मदरसों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान..
उत्तराखंड: प्रदेश में मदरसों को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी का कहना हैं कि उत्तराखंड में भी मदरसों के सर्वे की तत्काल जरूरत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियों की जांच की बात कही है और बोर्ड मदरसों के सर्वेक्षण पर भी चर्चा कर रहा है। इस पर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों की जनगणना जरूरी है क्योंकि राज्य में भी मदरसों को लेकर तरह-तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं।
आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने शादाब शम्स ने पद संभालते ही उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अवैध निर्माण ढहाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने प्रदेश के गैर पंजीकृत मदरसों की यूपी की तर्ज पर जांच की मांग की थी, जिसके बाद सीएम ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए प्रदेश में मदरसों का सर्वे जरूरी बताया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा..
उत्तराखंड: देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से भेंट कर मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र सौंपा। पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफ़ा स्वीकार करते हुए राज्यपाल ने उनसे राज्य में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने एवं पदभार ग्रहण करने की अवधि तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है।
पिछले साल जुलाई में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने धामी को राज्य की कमान सौंपी थी। इसके बाद धामी ने राजनीतिक कौशल का परिचय देकर पार्टी हाईकमान का ध्यान खींचने में सफलता पाई थी। यही वजह है कि पार्टी ने साफ कर दिया था कि विधानसभा चुनाव में धामी ही उसका चेहरा होंगे। पुष्कर सिंह धामी ही मेहनत का ही नतीजा रहा कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आ गई, लेकिन वो अपना दुर्ग नहीं बचा पाए। धामी के चुनाव हारने के बाद कई विधायकों ने उनके लिए अपनी सीट खाली करने की पेशकश की है। चंपावत से चुनाव जीतने वाले बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि अगर धामी दोबारा चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो वो उनके लिए सीट छोड़ सकते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर कई दावेदार मैदान में है, हालांकि अभी इसे लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।
तो आखिर सीएम लेंगे पुलिस कर्मियों के ग्रेड-पे पर फैसला..
उत्तराखंड: शुक्रवार को कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे मामले में फैसला लेने के लिए सीएम को अधिकृत किया है। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे के विवाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी अंतिम निर्णय लेंगे। साथ ही पीआरडी कर्मियों को साल में 300 दिन रोजगार देने और लोनिवि के संविदा कर्मियों के मामले में भी सीएम ही निर्णय लेंगे कैबिनेट में आए सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों में तीन के लिए कैबिनेट ने सीएम को फैसला करने का अख्तियार दे दिया। ये तीनों ही विषय काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील बन चुके हैं।
पुलिस कर्मियों के परिजन पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं कई बार रैलियां निकाल चुके हैं। पीआरडी जवान भी साल में 300 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने की मांग करते आ रहे हैं। लोनिवि में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मामला भी पिछले काफी दिनों से गरमाया हुआ है। आर्थिक पेंच की वजह से लंबे समय से ये मामले लटके हुए हैं। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से तय किया कि सीएम जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वस्वीकार्य होगा।
सीएम धामी ने किया देवस्थानम बोर्ड भंग..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है. चारधाम हकहकूकधारी महापंचायत के बैनर तले तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे. माना जा रहा है कि यह फैसला उत्तराखंड, बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. यहां की सत्ता पर काबिज बीजेपी को यह डर सता रहा था कि कहीं इस मांग की अनदेखी करने से चुनावों में ब्राह्मण वोट बैंक उससे दूर न हो जाए.
सीएम धामी ने कहा कि हमने देवस्थानम बोर्ड को लेकर विभिन्न संगठनों, तीर्थ-पुरोहित, पंडा समाज के लोग, सामाजिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों से बात कर और सुझाव के बाद विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं. सीएम धामी ने कहा कि एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई थी. उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है. आगे चलकर सभी से बात कर उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेंगे.
सबसे ज्यादा विवाद चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम की धारा 22 पर था, इसके अनुसार चारधाम देवास्थानम से संबंधित सभी संपत्तियां जो कि सरकार, जिला पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम के नियंत्रण में हैं या फिर किसी कंपनी, सोसाइटी, संगठन के अधिकार में हैं उनका हस्तांतरण बोर्ड को हो जाएगा. धारा 22 के तहत ही बोर्ड को यह ताकत थी कि डेवलपमेंट के नाम पर वह मंदिर के आसपास की भूमि का को अधिग्रहित कर सकता है. इसे सरकार की ओर से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना जा रहा था. पुजारी पुरोहित इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मान रहे थे.
तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज को दिया गया आश्वासन आज हो सकता है समाप्त..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। दो साल पहले त्रिवेंद्र सरकार के समय चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था। तीर्थ पुरोहितों, हकहकूकधारियों के विरोध और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बोर्ड को मुद्दा बनाने से सरकार पर दबाव है। 2022 के चुनाव को देखते हुए सरकार का प्रयास रहेगा कि तीर्थ पुरोहितों व हकहकूकधारियों के विपरीत कोई फैसला लिया जाए। जिससे माना जा रहा है कि धामी सरकार त्रिवेंद्र सरकार में लिए गए फैसले को पलट सकती है।
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्ष 2019 में श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद सरकार ने सदन से विधेयक पारित कर अधिनियम बनाया। चारधामों के तीर्थ पुरोहित व हकहकूकधारी आंदोलन पर उतर आए, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिग रही।
सरकार का तर्क था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत 51 मंदिर बोर्ड के अधीन आने से यात्री सुविधाओं के लिए अवस्थापना विकास होगा। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने भी जनभावनाओं के अनुरूप देवस्थानम बोर्ड निर्णय लेने की बात कही थी, लेकिन उनके कार्यकाल में देवस्थानम बोर्ड पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। फिर नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की।
पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति में चारधामों के तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया। अब समिति की अंतिम रिपोर्ट का परीक्षण कर मंत्रिमंडलीय उप समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी दी है। अब इस पर सरकार को फैसला लेना है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीर्थ पुरोहितों के पक्ष में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का समर्थन कर रही है। कांग्रेस व आप ने सत्ता में आने पर बोर्ड को भंग करने का एलान किया है। चुनाव से पहले सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठानी चाहती है। जिससे विपक्षी दलों के लिए चुनावी मुद्दा मिल सके।
