UKSSSC ने समूह-ग के 4,855 पदों का कैलेंडर किया जारी..

उत्तराखंड: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य में समूह-ग के 4,855 पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कई विभागों में समूह-ग की 16 भर्तियों की प्रस्तावित परीक्षा तिथियां शामिल की गई हैं। इनमें से तमाम नई भर्तियां निकाली जानी हैं। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण के हिसाब से पदों का रोस्टर तय होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसमें वन दरोगा, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक जैसी बड़ी भर्तियां भी शामिल हैं। नए कैलेंडर के हिसाब से आयोग इस महीने से लेकर अगले साल सितंबर तक ये भर्ती परीक्षाएं कराएगा। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत का कहना हैं कि परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां कराई जाएंगी। बताया, ये सभी परीक्षा तिथियां संभावित हैं। इनमें परिवर्तन भी हो सकता है।

तीन माह से उत्तराखंड में ग्रुप-सी की नई भर्ती नहीं निकली..

उत्तराखंड: प्रदेश में समूह-ग की भर्तियों में तेजी लाने के सरकार के आदेश सुस्त सिस्टम के कारण अटक गए हैं। हालात ये हैं कि समूह-ग की आखिरी भर्ती कनिष्ठ सहायक की 30 नवंबर को निकली थी। इसके बाद से तीन महीने बीत गए किसी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को ग्रुप-सी भर्ती पर नियंत्रण दे दिया था। सरकार ने यह भी दावा किया था कि राज्य लोक सेवा आयोग अब भर्तियों में तेजी लाएगा। इसके तहत आयोग ने भर्तियों का कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर के हिसाब से आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, बंदीरक्षक की भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए थे।

इस बीच आयोग ने कनिष्ठ सहायक पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल के पदों के लिए भी परीक्षा आयोजित की।भर्तियों का अभियान फिर धीमा हो गया है। 30 नवंबर को कनिष्ठ सहायक की आखिरी भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद जनवरी में कृषि पशुपालन विभाग की भर्ती शुरू होने वाली थी, लेकिन विभाग ने इस पद को रद्द कर दिया। इसके बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रयोगशाला सहायक, पर्यावरण पर्यवेक्षक और पुलिस सब-इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं निकली। वर्तमान में मार्च में मानचित्रकार, प्रारूपकार की भर्ती निकालने की योजना है लेकिन अभी यह पुष्ट नहीं है। इससे हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी का इंतजार बढ़ता जा रहा है।

प्रस्तावों में संशोधनों में लटकी फाइलें

आपको बता दें कि नई भर्तियों के लिए प्रस्तावों में अभी भी संशोधन चक्कर में फाइलें लटकी हुई हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना हैं कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए सेवा नियमों में कुछ बदलावों की जरूरत है। मानचित्रकार प्रारूपकार की भर्ती के प्रस्ताव में भी बदलाव होना है। उन्होंने कहा कि आयोग स्तर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक अपना प्रस्ताव नहीं दिया है

सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे भुवन कापड़ी..

उत्तराखंड: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले में उत्तराखंड विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी सीबीआई जांच की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। बुधवार को दायर याचिका में कापड़ी का कहना हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शिक्षा, पुलिस, वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में पूर्व में भर्तियां कराई थीं। इन भर्तियों में घोटाले हुए हैं।

इसकी जांच स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) कर रही है। जांच में घोटाले के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े पाए गए हैं। जिसमें उत्तराखंड और यूपी के कई घोटालेबाजों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कापड़ी ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि इस भर्ती घोटाले में सफेदपोशों और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली लोगों के नाम आने के कारण इसकी जांच निष्पक्षता के साथ सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र भी लिखा है। जिसमें उनका कहना हैं कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की तरह ही यहां भी सीबीआई की जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में हुआ भर्ती घोटाला बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से काफी ज्यादा बड़ा है

उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग..

उत्तराखंड: प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल ने अब तक हुई भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की है। दल ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाने की भी मांग प्रमुखता से उठाई। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता से ही घोटाले हुए हैं। इसमें बड़े-बड़े मगरमच्छ पकड़ से बाहर हैं।

अभी सिर्फ छोटी-छोटी मछलियां ही पकड़ में आई हैं। इस खेल के पीछे बड़े अधिकारी और सफेदपोश शामिल हैं। जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह के तार जिन बड़े लोगों से जुड़े हैं, उनका पर्दाफाश जरूरी है। हाकम सिंह सिर्फ प्यादा है, इसके पीछे कई और मास्टरमाइंड हैं। पूर्व में भी भर्ती घोटालों की जांच हुई, लेकिन किसी को भी आज तक सजा नहीं हुई। युवा नेता मोहित डिमरी ने इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने इसी वर्ष भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए नकल विरोधी कानून बनाया है। इसी तरह का कानून उत्तराखंड सरकार को भी बनाना चाहिए।

उन्होंने यह भी मांग की है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिन आठ भर्ती परीक्षाओ पर रोक लगा दी है, उनकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाय। उन्होंने कहा कि परीक्षा और नियमों में बदलाव की भी जरूरत है। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाय। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकारी अध्यक्ष बुद्धिबल्लभ ममगाई ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक हुई कोई भी भर्ती परीक्षा विवादों से नहीं बच पाई है। हर भर्ती परीक्षा में न सिर्फ घपले सामने आए, बल्कि इन घपलों के कारण भर्ती लटकने के साथ कई बार निरस्त भी हो गईं।

भर्ती परीक्षाओं में लगातार घपलों से राज्य का युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। उत्तराखंड में परीक्षाओं की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग एजेंसी को खत्म कर विभागीय नियुक्ति दी जाय।
यूकेडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगत चौहान ने कहा कि आज सिर्फ उन्हें नौकरियां मिल रही हैं, जिनकी पहुँच है। एक योग्य आदमी को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। राज्य बनने के बाद पटवारी भर्ती, दरोगा भर्ती, ऊर्जा निगम, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, दरोगा रैंकर्स, फार्मासिस्ट, कॉपरेटिव बैंक, वन आरक्षी सहित अन्य कई पदों पर भर्ती घोटाले हुए हैं।

इन मामलों की जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। ऐसे में सरकार की मंशा भी सवालों के घेरे में है। यूकेडी के पूर्व युवा जिलाध्यक्ष दिनेश बर्तवाल और नगर अध्यक्ष बिपिन पंवार ने कहा कि जब तक उत्तराखंड के युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, यूकेडी चैन से नहीं बैठेगी। लाखों की संख्या में बेरोजगार धक्के खा रहे हैं। उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है।

प्रदेश में सेवा चयन आयोग शुरू करने जा रहा नई भर्तियां..

उत्तराखंड: प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द तीन नई भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले 15 दिनों में यह पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

आपको बता दे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जल्द ही अग्निशमन विभाग में हेड कांस्टेबल के करीब 200 पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। इसके अलावा सांख्यिकी विभाग में करीब 100 पदों पर भर्ती भी निकाली जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के करीब 50 पदों पर भर्ती निकलने जा रही है। इन तीनों भर्तियों की सिफारिश (अधियाचन) आयोग को प्राप्त हो चुकीं हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना हैं कि इसी महीने भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। राज्य सरकार ने समूह-ग की सभी भर्तियों के आवेदन का शुल्क माफ किया है, इसलिए इन भर्तियों के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

पर्यटन विभाग में 51 पदों पर होगी भर्ती..

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में विभिन्न श्रेणियों के खाली पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने प्रस्ताव आयोगों को भेज दिया है। जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिषद में कनिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार समेत अन्य पदों का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की बोर्ड बैठक में 51 पदों पर भर्ती करने की अनुमति दी गई।

उत्तराखंड में वन विभाग भर्ती में आया बड़ा अपडेट..

उत्तराखंड: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन आरक्षी के 894 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी हैं। UKSSSC की इस भर्ती में अभ्यर्थी अब 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आवेदन की लास्ट डेट 16 अक्टूबर थी ऐसे में जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके पास आवेदन करने का एक और मौका है।

ऑनलाइन आवेदन करने से छूट गए अभ्यर्थी इस मौके का फायदा उठाकर वन आरक्षी के 894 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें की वन आरक्षी के इन पदों पर सीधी भर्ती की विज्ञप्ति उत्तराखंड शासन के शुल्क माफी के शासनादेश से पहले जारी हो गई थी। सभी अभ्यर्थियों को आवेदन की विस्तारित अवधि में शुल्क अदा करना होगा।

साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में राहत दी जाएगी। आपको बता दें की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसी वर्ष दिसंबर में लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा प्रस्तावित की है। हालांकि दिसंबर में परीक्षा कब होगी इसकी तिथि अभी तक तय नहीं हो पाई है। ऐसे में, जिन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया है, उन्हें जल्द अप्लाई कर देना चाहिए।