नेशनल गेम्स- चंपावत पुलिस द्वारा टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन..
उत्तराखंड: टनकपुर में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आज से राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन से पहले चंपावत पुलिस ने राष्ट्रीय खेलों के प्रचार-प्रसार और जागरूकता के लिए टनकपुर स्टेडियम से बूमघाट तक करीब सात किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस आयोजन में करीब 250 से 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एसपी चंपावत अजय गणपति ने अपने संबोधन में खेलों को जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों को अपनाने की अपील भी की।
टनकपुर में शुक्रवार को 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार-प्रसार एवं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रशासन पुलिस द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर से बूम टेम्पल तक अंडर-14 बाल-बालिका एवं ओपन बाल-बालिका वर्ग की नामांकन दौड़ का आयोजन किया गया। पुलिस कैप्टन अजय गणपति और अन्य अधिकारियों ने डॉक्टर्स को ग्रीन अलाउंस किया।
उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 चल रहे हैं। जिसके तहत चंपावत जिले के टनकपुर में राष्ट्रीय राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता होने जा रही है। जिसकी शुरुआत 8 फरवरी से होगी। टनकपुर में पूर्णागिरी मंदिर के नीचे चरण मंदिर क्षेत्र से काली नदी पर आज से 10 फरवरी तक राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसमें देशभर से 8 राफ्टिंग टीमें हिस्सा लेंगी। राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता के लिए खेल विभाग के तत्वावधान में इवेंट कंपनियां युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही हैं।
उड़ान योजना ने तहत हेली सेवा के लिए इन रूट्स को मिली अनुमति..
उत्तराखंड: केंद्र की उड़ान योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। स्थिति यह है कि आज उत्तराखंड के हर जिले के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं केंद्र से लगातार नई उड़ानों के लिए अनुमति भी मिल रही है। इससे लोगों के लिए हवाई यात्रा आसान होगी और लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
केंद्र की उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में कई हेली सेवाएं संचालित की जा रही हैं। योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में उड़ानों को मंजूरी भी दी जा रही है। इस तरह केंद्र की उड़ान योजना के तहत राज्य के लगभग सभी जिले कवर हो गए हैं। उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत जिन रूटों पर हेली सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी गई है, उनमें गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के साथ ही कुमाऊं मंडल के जिले भी शामिल हैं। इतना ही नहीं गढ़वाल को कुमाऊं से जोड़ने के लिए हवाई सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं।
उड़ान के तहत जिन हेली रूट्स पर मंजूरी मिली है, उनमें ये सेवाएं हैं शामिल..
हिंडन से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा से पंतनगर हेली सेवा
टिहरी से देहरादून फिर टिहरी सेवा
गौचर- श्रीनगर- टिहरी- श्रीनगर सेवा
नई टिहरी-श्रीनगर -नई टिहरी
देहरादून से अल्मोड़ा
देहरादून से चंपावत हवाई सेवा
हल्द्वानी से पिथौरागढ़ हवाई सेवा
हल्द्वानी से मुनस्यारी हवाई सेवा
अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ हवाई सेवा
देहरादून से नौकुचियाताल हवाई सेवा जल्द शुरू करने का प्रयास
देहरादून से बागेश्वर हवाई सेवा भी जल्द शुरू करने की तैयारी
देहरादून से मसूरी के लिए भी हवाई सेवा चलाने की मिल चुकी है अनुमति
चंपावत से हल्द्वानी हवाई सेवा भी जल्द होगी शुरू
इस तरह देखा जाए तो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी जिले उड़ान योजना के तहत जुड़ चुके हैं। नागरिक उड्डयन विभाग भी लगातार हरिद्वार जिले में जिलाधिकारी से जमीन की मांग कर रहा है, लेकिन इस जिले में फिलहाल जमीन उपलब्ध नहीं है। प्रयास यह है कि हरिद्वार से चार धाम के लिए हवाई सेवा शुरू की जाए। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में पहले से ही 9 कंपनियां केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा दे रही हैं। ऐसे में यहां हेलीकॉप्टर सेवा को दूसरे जिलों से जोड़ना थोड़ा मुश्किल है।
यूकाडा (उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण) की सीईओ सोनिका का कहना हैं कि उड़ान योजना के तहत राज्य के सभी यात्रियों को जोड़ने का प्रयास किया गया है और आज लगभग सभी जिले हवाई सेवाओं से जुड़े हुए हैं। कुछ नए रूट भी बनाए गए हैं और जल्द ही इन इलाकों में भी हवाई अड्डे की मांग शुरू हो गई है।
नेशनल गेम्स- उत्तराखंड की झोली में अब तक आए 5 स्वर्ण, ताइक्वांडों में पूजा यादव ने जीता गोल्ड..
उत्तराखंड: प्रदेश में इन दिनों राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है. ताइक्वांडों प्रतियोगिता में पूजा यादव ने उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीता है. बता दें अभी तक प्रदेश की झोली में कुल पांच गोल्ड मेडल आए हैं.गुरुवार को हुई ताइक्वांडों प्रतियोगिता में पूजा यादव ने उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीता है. इसके अलावा ताइक्वांडो में उत्तराखंड ने अपने नाम दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल किए हैं. बता दें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार उत्तराखंड ने 5 गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रच दिया है.
उत्तराखंड की झोली में अब तक आए 5 स्वर्ण..
आपको बता दें उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने वुशु, लॉन बॉल, योगासन, कैनोइंग, कयाकिंग और ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है. वहीं एसएससीबी (SSCB) ने अभी तक 31 गोल्ड पर कब्जा किया है. जबकि कर्नाटक ने अभी तक 30 गोल्ड मैडल अपने मनम किए हैं. अभी तक की प्रतियोगिता के हिसाब से उत्तराखंड 14वें स्थान पर है.
UCC लागू होने से सरकार का डेटा बेस हुआ मजबूत..
उत्तराखंड: प्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया हैं। जिसके बाद लोगों में मन में यूसीसी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल जो राज्य के लोगों के मन में उठ रहा है वो ये है कि क्या यूसीसी उत्तराखंड के मूल निवासियों पर लागू होगा या फिर राज्य में रहने वाले लोग भी यूसीसी के दायरे में आएंगे। आम लोगों के मानों में उठ रहे सवालों पर विशेषज्ञों ने सफाई दी है।
यूसीसी ड्राफ्ट बनाने वाली विशेषज्ञ समिति की सदस्य और दून विश्वविद्यालय की वीसी प्रो. सुरेखा डंगवाल ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी के तहत होने वाले वाले पंजीकरण का उत्तराखंड के मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाणपत्र से कोई सरोकार नहीं है। उत्तराखंड में न्यूनतम एक साल से रहने वाले सभी लोगों को इसके दायरे में इसलिए लाया गया है ताकि इससे उत्तराखंड की डेमोग्राफी संरक्षित हो सके।
UCC के प्रावधानों पर विशेषज्ञों ने जारी किया बयान..
यूसीसी प्रावधानों पर बयान जारी करते हुए प्रो. सुरेखा डंगवाल का कहना हैं कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का सरोकार शादी, तलाक, लिव इन, वसीयत जैसी सेवाओं से है। इसे स्थायी निवास या मूल निवास से जोड़ना किसी भी रूप में संभव नहीं है। इसके साथ ही यूसीसी पंजीकरण से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलने हैं। उत्तराखंड में स्थायी निवास पूर्व की शर्तों के अनुसार ही तय होगा। सुरेखा डंगवाल ने कहा कि यूसीसी के तहत होने वाले पंजीकरण ऐसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं भी सामान्य निवास होने पर अपना वोटर कार्ड बना सकता है। इसके जरिए निजी कानूनों को रैग्यूलेट भर किया गया है। ताकि उत्तराखंड का समाज और यहां की संस्कृति संरक्षित रह सके, इससे उत्तराखंड की डेमोग्राफी का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। इसके साथ ही अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी इससे अंकुश लग सकेगा।
पंजीकरण कराने पर ही उठा पाएंगे योजनाओं का लाभ..
उत्तराखंड में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग भी रहते हैं, ये लोग उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोग अब पंजीकरण कराने पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। यदि यह सिर्फ स्थायी निवासियों पर ही लागू होता तो, अन्य राज्यों से आने वाले बहुत सारे लोग इसके दायरे से छूट जाते, जबकि वो यहां की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते रहते। दूसरी तरफ ऐसे लोगों के उत्तराखंड से मौजूद विवाह, तलाक, लिव इन जैसे रिश्तों का विवरण, उत्तराखंड के पास नहीं होता। इसका मकसद उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों को यूसीसी के तहत पंजीकरण की सुविधा देने के साथ ही सरकार के डेटा बेस को ज्यादा समृद़ध बनाना है। प्रो सुरेखा डंगवाल के अनुसार इससे विवाह नामक संस्था मजबूत ही होगी, जो हमारे समाज की समृद्धि का आधार रही है।
भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पौड़ी पहुंचे सीएम योगी..
उत्तराखंड: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के विथ्याणी पहुंचे। जहां उन्होंने ब्रम्हलीन राष्ट्रसंत महंत अवेदनाथ महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने आनंद सिंह बिष्ट स्मृति पार्क में 100 फिट तिरंगे का उद्घाटन किया। सीएम दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। यमकेश्वर के विथ्याणी पहुंचकर सीएम योगी ने ब्रम्हलीन राष्ट्रसंत महंत अवेदनाथ महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने आनंद सिंह बिष्ट स्मृति पार्क में 100 फिट तिरंगे का उद्घाटन कर दो दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया।
आपको बता दें सीएम योगी के पैतृक गांव पंचूर में उनकी भतीजी की शादी होनी है। जिसमें शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ पौड़ी पहुंचे हैं। सीएम योगी 6 और 7 फरवरी को पंचूर में भतीजी की शादी में शामिल होंगे। गुरुवार सुबह सीएम योगी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे। जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका स्वागत किया।
केंद्रीय मंत्री धन सिंह रावत ने की वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा..
उत्तराखंड: प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर अपने से सम्बंधित विभागों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं सहकारिता विभाग के बजट के आय-व्यय की उच्च स्तरीय समीक्षा की। जिसमे उन्होंने अधिकारियों को शतप्रतिशत बजट खर्च करने के दिशा निर्देश दिये। साथ ही कम बजट खर्च करने वाले विभागों के अधिकारियों को लताड़ भी लगाई।
धन सिंह रावत ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सभी विभागों को जन सामान्य से जुड़े नई योजना के तीन-तीन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में राज्य सेक्टर से प्राप्त बजट के साथ ही केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा की। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य केंद्र पोषित योजना शामिल रही। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में पीएम उषा के तहत प्राप्त बजट की समीक्षा की गई जबकि विद्यालयी शिक्षा में समग्र शिक्षा, पीएम श्री स्कूल एवं आवासीय विद्यालयों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में डॉ. रावत ने आगामी बजट को लेकर अधिकारियों को योजनाओं की प्राथमिकताओं और बजट प्रावधान के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
समीक्षा बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, सचिव उच्च शिक्षा रणजीत सिन्हा, सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक गैरोला, निबंधक सहकारिता सोनिका, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, अपर सचिव वित्त अमित जोशी, अपर सचिव शिक्षा एम एम सेमवाल, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ अंजू अग्रवाल, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ आशुतोष सयाना, प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ सुनीता टम्टा, निदेशक संस्कृत शिक्षा आनंद भारद्वाज सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
चंपावत जिले में प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेला 15 मार्च से होगा शुरू..
उत्तराखंड: चंपावत जिले के टनकपुर में होली पर्व के अगले दिन से हर साल शुरू होने वाले मां पूर्णागिरि मेले की प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने टनकपुर पहुंचकर तहसील सभागार में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पूर्णागिरि मेले की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस बार प्रशासन पूर्णागिरि मेले का आयोजन 15 मार्च से 15 जून तक 3 महीने की सरकारी अवधि के लिए करेगा।
बता दे कि प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेला 15 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। तीन माह तक आयोजित होने वाले मेले को और अधिक भव्य बनाने के लिए जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्णागिरि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं अभी से शुरू कर दें, ताकि सभी तैयारियां समय से पूरी की जा सकें।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही वाहन पार्किंग, पेयजल व्यवस्था, यातायात, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ ही परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बिजली, पानी, सड़क और यातायात से जुड़ी समस्याओं को अभी से दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पूर्णागिरि में चिकित्सकों के साथ ही एंबुलेंस सेवा चालू रखने, ठुलीगाड़ व भैरव मंदिर में मेडिकल कैंप लगाने, टैक्सियों का सही संचालन करने, समय से पुलिस बल तैनात करने, बसों का संचालन परिवहन निगम से कराने, दुकानदारों से रेट लिस्ट लगवाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने टनकपुर पूर्णागिरि में होने वाले विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
नेशनल गेम्स- उत्तराखंड ने आज जीता दूसरा गोल्ड मेडल..
रीना सेन ने केनाय सलालम प्रतियोगिता में अपने नाम किया पदक..
उत्तराखंड: प्रदेश ने आज राष्ट्रीय खेलों में दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। ऋषिकेश के फूलचट्टी में आयोजित महिला कैनो सलालम सी-1 प्रतियोगिता में रीना सेन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड सरकार की ओर से रीना सेन को 12 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। यह किसी भी राष्ट्रीय खेल में किसी भी राज्य द्वारा दी जाने वाली सर्वाधिक राशि है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की पल्लवी ने सी-1 कैनो ओपन स्लालम प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। आंध्र प्रदेश की चेतना भगवती ने कांस्य पदक जीता।
उत्तराखंड के 12 शहरों के विकास के लिए सीएस ने 500 मिलियन की पीपीआर को दी मंजूरी..
उत्तराखंड: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक ली। बैठक में सीएस ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हल्द्वानी में प्रशासनिक और बस टर्मिनल बिल्डिंग (एसीबीटी) के निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, विकास एवं सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव, स्टोर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रेफिक मेनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के डीपीआर को स्वीकृति दी। बता दे कि सीएस रतूड़ी ने उत्तराखंड में 12 शहरों के विकास के लिए 500 मिलियन डाॅलर के पीपीआर को भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को प्रेषित करने की स्वीकृति दी. इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 125 मिलियन डाॅलर की पीपीआर को भी अनुमोदित किया. सीएस ने इस प्रस्तावों को समय पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए.
आशा कार्यकर्ता वेतन बढ़ोत्तरी मामला, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में उठाया मुद्दा
उत्तराखंड: राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सोमवार को संसद में आशा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाया। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद ने लोकसभा में शून्यकाल चर्चा के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संचालन से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया।महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार से आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के दायरे में लाने की मांग की। उनका कहना हैं कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी आबादी के स्वास्थ्य और सामाजिक निर्धारकों के बारे में एनएचएम द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में माँ और बच्चे को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने सहित कई प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल करने की मांग..
महेंद्र भट्ट ने संसद में अपने संबोधन में कहा कि जब से यह मिशन शुरू हुआ है, तब से ग्रामीणों को इनके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिल रही है। साथ ही, ये आशा कार्यकर्ता कोरोना काल से लेकर आज तक लगातार स्वास्थ्य जागरूकता का काम कर रही हैं। भट्ट ने कहा कि अपने महत्वपूर्ण काम के बावजूद उन्हें आज भी न्यूनतम मजदूरी से वंचित रखा गया है। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को मात्र 4500 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि ही दी जाती है, जो उनके काम को देखते हुए बहुत कम हैं । कई राज्य सरकारें उन्हें वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जा रही हैं, जिसमें उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां उन्हें 5000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती हैं। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन के माध्यम से सरकार से मांग की कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा भी शामिल होना चाहिए।
