प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘सालार’ ने एडवांस बुकिंग में की इतनी कमाई..
देश-विदेश: साउथ के सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘सालार’ सिनेमाघरों में कल यानी 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का क्रेज दर्शकों पर साफ़ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एडवांस बुकिंग में फिल्म ने काफी टिकट बेच दिए है। प्रभास की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। अभिनेता की पिछली कई सारी फिल्में फ्लॉप रही। ऐसे में इस फिल्म से उनके फैंस और अभिनेता दोनों को ही काफी उम्मीदें है। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया था। साथ ही एडवांस बुकिंग में भी फिल्म के जमकर टिकट बिक रहे है। रिलीज़ से पहले ही फिल्म ने जबरदस्त वकलेक्शन कर लिया है।
एडवांस बुकिंग में ‘सालार’ ने किया इतना कलेक्शन..
फिल्म के एडवांस बुकिंग के शुरूआती आंकड़ें सामने आ गए है।जानकारी के अनुसार ‘सालार’ के 14 लाख 46 हजार 74 टिकट बुक किए जा चुके है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही 30.28 करोड़ की कमाई कर ली है। एडवांस बुकिंग में ‘सालार’ ने 30 करोड़ के करीब कमाई कर ली है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है की फिल्म ओपनिंग डे पर र 50 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। बता दें की ‘सालार’ ने एडवांस बुकिंग में शाहरुख खान की डंकी को पीछे छोड़ा है। डंकी ने एडवांस बुकिंग में 13 करोड़ के करीब कमाई की थी।
22 दिसंबर को दस्तक देगी सालार..
‘सालार’ को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में प्रभास के साथ श्रुति हासन, जगपति बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन आदि अहम रोल प्ले करते नज़र आएंगे। 22 दिसंबर को फिल्म सिनेमाघरों में धूम मचाने को तैयार है।
राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी..
उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य कर्मियों को भी केंद्रीय कर्मियों की भांति महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है। सीएम धामी ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है। सीएम ने आश्वस्त किया कि एक-दो दिन के भीतर महंगाई भत्ते की किश्त का अनुमोदन कर दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम से केंद्रीय कर्मचारियों की तरह चार फीसदी डीए की किस्त जारी करने का अनुरोध किया। इतना ही नहीं पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था अनुमन्य किए जाने के लिए तत्काल निर्णय लेने की भी मांग की। जिसपर सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि मंहगाई भत्ते की किस्त जारी होने के बाद डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा।
इतना ही नहीं परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदवर्धन से भी मुलाकात की। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद के साथ आयोजित बैठक में कई निर्णय लिए गए। बताया जा रहा है कि निर्णयानुसार एसीपी के अंतर्गत 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किए जाने संबंधी बैठक आहूत करने की मांग की। जिस पर अपर मुख्य सचिव ने शीघ्र बैठक बुलाकर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
पीआरडी जवानों को अब 60 साल की आयु तक मिलेगा सेवा का अवसर..
उत्तराखंड: प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की योजना है। इस संबंध में सेवा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया हैं। सेवा नियमावली में संशोधन के अनुरोध की पुष्टि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने की है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस योजना का अनुमोदन लाया जा सकता है।
सेवा नियमावली में कुछ और संशोधनों के प्रस्ताव हैं। मंत्री का कहना हैं कि सेवा नियमावली में मृतक आश्रितों को सेवा में रखे जाने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय छुट्टियों के लिए भी समय नहीं दिया जाता है। नियमावली में छुट्टी का प्रावधान भी शामिल होगा। महिला पीआरडी जवानों को बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा। नियमावली में यह प्रावधान भी किया जा रहा हैं। पिछले कुछ समय से नियमावली में संशोधन प्रस्तावों को लेकर विचार चल रहा था। अब इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है।
संशोधन प्रस्ताव से होगा 9,300 जवानों का फायदा..
सेवा नियमावली में संशोधन से पीआरडी के करीब 9,300 जवानों को फायदा होगा। वे पिछले लंबे समय से रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं। साथ ही उनकी मृतक आश्रित को सेवा में रखने की मांग भी है।
पीआरडी जवानों की ये प्रमुख मांगें थी लंबित
1. मानदेय से की जा रही 570 रुपये की कटौती बंद की जाए।
2. होमगार्ड की भांति मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएं।
3. राष्ट्रीय पर्वों और अन्य अवकाश के दिनों में काम करने पर उनकी गैरहाजिरी न लगाई जाए।
4. मानदेय में बढ़ोत्तरी की जाए।
ऋषिकेश में इस दिन लगने वाला है रोजगार मेला..
उत्तराखंड: ऋषिकेश क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार मेला लगने वाला है। ये मेला रोटरी क्लब के द्वारा लगवाया जा रहा है, इस मेले में सिडकुल पंतनगर, नोएडा, गुड़गांव की विभिन्न औद्योगिक कंपनियां प्रतिभाग करेगी। जिसके तहत युवाओं को सीधी नौकरी मिल सकेगी। साथ ही नौकरी के साथ ही उन्हें कई सुविधाएं मिलेगी।
आपको बता दे कि रोटरी क्लब संस्था ने करीब 500 युवाओं को रोजगार मेल के माध्यम से रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बताया जा रहा है कि रोटरी क्लब ऋषिकेश की ओर से 22 दिसंबर को रेलवे रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सिडकुल पंतनगर, नोएडा, गुड़गांव की विभिन्न औद्योगिक कंपनियों को आमंत्रित किया गया है।
बताया जा रहा है कि मेले में अभ्यर्थियों का चयन मैरिट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। मेले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ही प्रतिभाग कर सकते हैं। चयन होने पर युवाओं को न्यूनतम 12 हजार रुपये मासिक वेतन और रहने-खाने की व्यवस्था के साथ नौकरी की सुविधा मिलेगी। साथ ही दो साल तक काम करने वाले युवा को आईआईटी का डिप्लोमा भी दिया जाएगा। नोट- इच्छुक युवा 7409310931, 7409300994 और 9761310993 मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
हमें अलर्ट रहने की जरूरत, पर घबराने की नहीं- स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया..
देश-विदेश: कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी पैर पसार रहा है। कोरोना के नए वैरिएंट JN.1 से लोगों में डर पैदा कर दिया है। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कोरोना के बढ़ते केसों और सांस लेने संबंधी बीमार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, अधिकारी समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं और तैयारियों के साथ ही संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। बता दें, आईसीएमआर के निदेशक डॉ. राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल और आईसीएमआर की पूर्व महानिदेशक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने भी इस बैठक में भाग लिया।
यह एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने का समय..
कोविड-19 पर समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा, ‘यह एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने का समय है। साथ ही संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम करने का समय है। हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कहना हैं कि अस्पताल की तैयारी, निगरानी बढ़ाने और लोगों के साथ प्रभावी संचार के मॉक ड्रिल के साथ तैयार रहना महत्वपूर्ण है। हर तीन महीने में एक बार सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘मैं राज्यों को केंद्र की ओर से सभी प्रकार के समर्थन का आश्वासन देता हूं। स्वास्थ्य राजनीति का क्षेत्र नहीं है।
निवारक उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह..
मंडाविया ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सर्दियों के मौसम और आगामी त्योहारों के दौरान ठंड की स्थिति को देखते हुए निवारक उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। आपको बता दें, कोरोना के नए वैरिएंट JN.1 का पहला मामला आठ दिसंबर को केरल में मिला था। 79 साल की एक बुजुर्ग महिला में ये संक्रमण पाया गया था। वहीं, विदेश में भी कोरोना से हाहाकार मचा है। सबसे बुरा हाल सिंगापुर का है, जहां एक हफ्ते के अंदर करीब 56 हजार से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं मलेशिया, इंडोनेशिया में भी लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
फिर बढ़ने लगा कोरोनावायरस का संक्रमण..
देशभर में आज सुबह कुल 341 कोरोनावलायरस के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 292 मामले केरल से हैं। इसी के साथ केरल में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2041 हो गया है। तीन मौत के साथ केरल में कोरोनावायरस के कारण होने वाले मौतों के आंकड़ों की संख्या अब बढ़कर 72,056 हो चुकी है।
पिछले 24 घंटों में 224 मरीज या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अबतक कोविड के मामले बढ़कर 68,37,203 हो चुका है। मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि केरल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राज्य इस संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने और अस्पतालों में आइसोलेशन वॉर्ड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
अयोध्या में राम मंदिर के पास बनेगा उत्तराखंड अतिथि गृह, सीएम धामी ने दी स्वीकृति..
उत्तराखंड: अयोध्या में बनाए जा रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के पास ही उत्तराखंड सरकार राज्य अतिथि गृह का निर्माण करेगी। राज्य अतिथि गृह के लिए राज्य सरकार ने जो भूमि चिह्नित की है, वह राम मंदिर से करीब सात किमी की दूरी पर है।करीब साढ़े तीन किमी की एरियल दूरी पर स्थित चिह्नित स्थान के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने ले आउट तैयार कर लिया है। इसी ले आउट के अनुसार राज्य सरकार ने भूखंड का चयन किया है। यूपी सरकार ने सभी राज्यों के अतिथि गृह बनाने के लिए एक ही स्थान तय किया है। राज्य संपत्ति विभाग की एक टीम पिछले दिनों अयोध्या से इस स्थान का निरीक्षण करके लौट आई है।
टीम ने करीब पांच भूखंड देखे हैं, जिनमें से किसी एक भूखंड पर सरकार को अतिथि गृह का निर्माण करना है। सीएम को भूखंड का प्रस्ताव दिखा दिया है। सीएम ने अनुमोदन दे दिया है। उन्होंने भूखंड आवंटन के बाद अतिथि गृह निर्माण के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अतिथि गृह का निर्माण होने के बाद उत्तराखंड से अयोध्या जाने वाले राज्य के लोगों को सुविधा होगी।
4000 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा अतिथि गृह..
राज्य अतिथि के लिए उत्तराखंड सरकार ने 4000 वर्ग मीटर भूमि की डिमांड की है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। आवंटन से पहले उत्तरप्रदेश आवास विकास परिषद वहां मास्टर प्लान के तहत अवस्थापना तैयार कर रहा है।
जनवरी तक आवंटित हो जाएगी भूमि..
राज्य सरकार अपेक्षा कर रही कि जनवरी माह तक उत्तराखंड को भूखंड का आवंटन हो जाएगा। राज्य सरकार को इसके लिए कीमत देनी होगी। चूंकि ले आउट और अवस्थापना के साथ भूखंडों का आवंटन हो रहा, इसलिए इसकी दरें भी सामान्य से अधिक होगी। भूखंड आवंटन होने के बाद अतिथि गृह के निर्माण की डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। हम जल्द भूमि मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। जिस स्थान पर भूमि चिह्नित की गई है, वहां से अयोध्या के लिए दो मार्ग हैं। पहले करीब साढ़े किमी और दूसरे करीब सात किमी है। अतिथि गृह के लिए सभी राज्यों को एक ही स्थान पर भी भूमि मिलेगी।
सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध- सीएम धामी..
उत्तराखंड: राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो इस दिशा में काम कर रही है। यह कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने यह बात विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, गढ़ी कैंट में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। सीएम ने इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग की पुस्तिका का विमोचन भी किया।
सीएम धामी का कहना है कि आज का दिन देश की एकता और अखंडता के संरक्षण व संवर्धन के लिए हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का दिन है। देश की एकता और अखंडता का मूल भी हमारी यही सांस्कृतिक विभिन्नताओं में पाए जाने वाली एकरूपता है। अनेकता में एकता का यही भाव देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। हमारी भारतीय संस्कृति सभी पंथ मार्ग, संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संस्कृति व सामर्थ्य का विस्तार पूरे विश्व में हो रहा है। उनके दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से नए भारत में हर वर्ग के सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है।
अभी तक 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत..
राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने एवं अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुसार आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है, जिसके तहत अभी तक 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से गांवों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा रहा है।
राज्य में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता..
मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता को जल्द लागू किया जाएगा। इस दिशा में काम किया जा रहा है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी को सहयोग देना होगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके.जैन, उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह, मजहर नईम, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी, डीजीपी अभिनव कुमार आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर सीएम का तोहफा मिला है। सीएम ने मॉडल मदरसों का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की अनुमति दी है। यह मदरसे राष्ट्रवादी सोच के मॉडल मदरसे होंगे।
खेल महाकुंभ 2023- न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग..
उत्तराखंड: खेल महाकुंभ 2023 का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स के साथ 15 प्रतिस्पर्धाओं में स्कूली छात्र प्रतिभाग करते हैं। बता दें कि खेल महाकुंभ में न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। खेल महाकुंभ में इस समय करीब दो लाख खिलाड़ियों ने न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिभाग किया है। जबकि राज्य स्तर पर छह हजार खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड के छात्रों की प्रतिभा निखारने के लिए हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है।
नए साल में रेलवे यात्रियों को मिलेगी बड़ी राह..
मॉडर्न सुविधा से जानें क्या-क्या फायदा मिलेंगे..
उत्तराखंड: देश-दुनिया से रेल यात्रा कर दून आने वाले यात्रियों को नए साल से मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए रेलवे की ओर से देहरादून रेलवे स्टेशन के पास ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। सात मंजिला इस बिल्डिंग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) में बनाया जा रहा है, जिसमें देशी-विदेशी के साथ ही पहाड़ी व्यंजनों का जायका मिलेगा।
इस बहुमंजिला मल्टीपरपज बिल्डिंग में तकरीबन 64 कमरे होंगे। यात्रियों को इन कमरे की ऑनलाइन बुकिंग कराने की भी सुविधा मिलेगी। रात को रुकने के लिए अभी तक रेलवे यात्रियों को गांधी रोड, प्रिंस चौक, त्यागी रोड, राजपुर रोड समेत कई जगहों पर घूमना पड़ता है। ऐसे में इस बिल्डिंग के बनने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
रेलवे के साइट इंचार्ज वैभव सिंह राणा का कहना हैं कि पीपीपी मोड में बन रहे इस बिल्डिंग पर करीब 10 करोड़ से अधिक खर्च होगा। रेलवे ने कंपनी को 44 साल से जमीन लीज पर दी है। बिल्डिंग का काम तेजी से चल रहा है। अब बिल्डिंग को रंग-रोगन के साथ ही फाइनल टच दिया जा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र में सीएम धामी ने दिए उत्पादन बढ़ाने के निर्देश..
उत्तराखंड: वैश्विक निवेशक सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र में एक लाख करोड़ के निवेश पर करार हुआ है। इससे राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उन्होंने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) से 2030 तक विद्युत उत्पादन के लक्ष्य 2200 मेगावाट को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा, प्रदेश में स्थापित और नई परियोजना से उद्योगों की बिजली जरूरतों पर ध्यान देना होगा। शनिवार को शाम को यूजेवीएनल के 23वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम धामी ने यूजेवीएनएल के नए कारपोरेट भवन का लोकार्पण किया। साथ ही निगम की ओर से सीएसआर फंड के तहत सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज भानियावाला को दी गई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने सीएम को 20.9 करोड़ लाभांश का चेक भेंट किया।
सीएम ने सभी विभागों और संस्थानों से बेहतर वर्क कल्चर के साथ जीरो पेडेंसी का संकल्प लेने को भी कहा। राज्य गठन के बाद यूजेवीएनएल का गठन उत्तराखंड को ऊर्जा राज्य बनाने के लिए किया गया था। ऊर्जा क्षेत्र की विकास योजनाओं को समय पर पूर्ण करने में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।लखवाड़ बहुउद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना से करीब 475 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हो सकेगा। जो प्रदेश के लिए ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर सृजित करेगा। जमरानी बांध परियोजना के लिए भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। इस पर शीघ्र काम शुरू किया जाएगा।
सरकार किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी..
सीएम ने सरकार ने नई जल विद्युत नीति लागू की है। जिसमें यूजेवीएनएल सहित अन्य संस्थानों को अपनी संपत्तियों का भी ध्यान रखने को कहा। ऐसे कई मामले संज्ञान में आ रहे है, जिनमें संस्था की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। संस्थानों को सरकार की जमीन मिलती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। इसलिए सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र का अवलोकन करें और जमीनों को कब्जा मुक्त कराएं। सरकार किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निगम की योजनाओं की जानकारी दी।
5433 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन..
उत्तराखंड जलविद्युत निगम लिमिटेड(यूजेवीएनएल) के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सरकार के अंश पूंजी पर लाभांश के रूप में 20.9 करोड़ का चेक भेंट किया। उन्होंने कहा कि निगम की परियोजनाओं में वर्ष 2022-23 में 5433 मिलियन बिजली का उत्पादन किया गया। इससे 115.64 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। यूजेवीएन लगातार पिछले सात वर्षों से प्रदेश सरकार को लाभांश दे रहा है। हनोल त्यूणी जल विद्युत परियोजना व लखवाड़ पंप स्टोरेज परियोजना समेत यूजेवीएन लिमिटेड व टीएचडीसी के संयुक्त उपक्रम को 489 मेगावाट की तीन जल विद्युत परियोजनाएं व 1230 मेगावाट की दो पंप स्टोरेज परियोजनाएं आवंटित किया गया। 2022-23 में सराहनीय प्रदर्शन पर विभिन्न विद्युतगृहों एवं परियोजनाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
