पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम में हुई विशेष पूजा..

उत्तराखंड: पीएम नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज देवभूमि उत्तराखंड में सुबह चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री में विशेष पूजा अर्चना की गई। सीएम धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही मंदिर में यज्ञ-हवन किया गया। पीएम के जन्मदिन पर पूजा कर उनकी आरोग्यता, दीर्घायु और देश की सुख-समृद्धि की कामना की गई।

पंचबद्री और पंच केदार में भी की गई पूजा..
पीएम मोदी के बर्थडे के अवसर पर पंचबद्री और पंचकेदार के साथ उत्तराखंड के कई मंदिरों में पूजा कर पीएम के लिए आरोग्य, दीर्घायु और यश की कामना की। भाजपा कार्यर्ताओं ने प्रदेशभर में 2,799 शक्ति केंद्रों पर हवन करवाया गया।

सीएम धामी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं..
पीएम नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने पीएम मोदी के आरोग्य के लिए भगवान बद्रीविशाल से कामना की है।

बिजली ज्यादा खर्च करने पर लगेगा जोरदार झटका..

उत्तराखंड: प्रदेश में बिजली कनेक्शन की स्वीकृत क्षमता से अधिक लोड इस्तेमाल करना अब भारी पड़ेगा। ऊर्जा निगम ने ऐसे उपभोक्ताओं पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अकेले देहरादून के ही केंद्रीय, उत्तर और दक्षिण डिवीजन में 10 हजार नोटिस जारी किए गए हैं। विद्युत नियामक आयोग की ओर से विद्युत दरों में प्रति किलोवाट – प्रतिमाह के हिसाब से फिक्स चार्ज तय है। यूपीसीएल ने फील्ड में हुई कई जांचों में पाया कि कई उपभोक्ता कम विद्युत भार का कनेक्शन लेकर ज्यादा का प्रयोग कर रहे हैं।

अगर किसी के घर में दो या तीन किलोवाट का बिजली कनेक्शन है, लेकिन बिजली का लोड लगातार चार, पांच किलोवाट या इससे अधिक जा रहा है। यूपीसीएल का तर्क है कि इससे उसे आर्थिक घाटा हो रहा है। ओवरलोड, ट्रांसफार्मर फुंकने, सप्लाई में बार-बार बाधा आने जैसी समस्याएं आ रही हैं।

यूपीसीएल के देहरादून शहरी क्षेत्र के एसई राहुल जैन का कहना हैं कि तीन बिलिंग चक्र में लगातार क्षमता से अधिक विद्युत भार का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यदि नोटिस होने पर भी ऐसे उपभोक्ता ने अपना विद्युत भार नहीं बढ़ाया तो उनसे पांच बिलिंग चक्र के बाद अतिरिक्त लोड के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।

दो से चार किलोवाट तक 70 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह फिक्स चार्ज है। यदि किसी का तीन किलोवाट का कनेक्शन है तो फिक्स चार्ज 210 रुपये प्रति माह बनता है। दो महीने के बिल में 420 रुपये फिक्स चार्ज जुड़ता है। अगर कोई उपभोक्ता तीन से बढ़ाकर चार किलोवाट का कनेक्शन कर देता तो बिल पर फिक्स चार्ज बढ़कर प्रतिमाह 280 हो जाएगा। दो महीने के बिल में 560 रुपये देने होंगे यानी एक किलोवाट की बढ़ोतरी पर 140 रुपये अधिक देने होंगे।

मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को मिलेगा ग्रेड वेतन का लाभ..

हाईकोर्ट ने की सरकार की अपील खारिज…

उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए प्रदेश सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया है। एकलपीठ ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ सरकार को एक जनवरी 2013 से देने का फैसला पारित किया है।

बीते गुरुवार को मुख्य न्ययायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सरकार की स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के तृतीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ एक जनवरी 2013 से देने के आदेश को चुनौती दी थी।

ये था विवाद..

आपको बता दे कि अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की ओर से नारायण दत्त पांडे व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेंद्र बेलवाल की ओर से कोर्ट को अवगत कराया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में यह लाभ अध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पूर्व से दिया जा रहा है। एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी थी। खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही माना है।

धामी सरकार देगी उत्तराखंड के युवाओं को बड़ा तोहफा..

उत्तराखंड: धामी सरकार इस साल प्रदेश के युवाओं को 12 हजार नौकरियां देगी। अब तक सरकार 10 हजार नौकरियां दी चुकी हैं और बाकी प्रक्रिया में हैं। साल के अंत तक युवाओं को 24 हजार नौकरियां मिल जाएंगी, जो अब तक की सरकारों में सबसे ज्यादा होंगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को कई सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा पखवाड़े के रूप में दो अक्तूबर तक व्यापक रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन विश्वकर्मा दिवस भी है। इस दिन हस्तकला से जुड़े लोगों के साथ कई कार्यक्रमों व पीएम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

18 सितंबर को मैदानी जिलों में विधानसभा स्तर और पर्वतीय जिलों में जिलास्तर पर रक्तदान शिविर लगेंगे। 19 से 24 सितंबर को ग्राम स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम को भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुनेंगे। बूथ समिति एवं पन्ना प्रमुखों की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं का ओटीपी के माध्यम से बूथ सत्यापन का कार्य होगा।

पार्टी प्रदेश स्तर पर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी सीएम का जन्मदिन..

25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर बूथ स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे। 26 सितंबर से एक अक्तूबर तक बस्ती संपर्क अभियान चलेगा। दो अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 16 सितंबर को सीएम पुष्कर धामी का जन्मदिन है, जिसे पार्टी प्रदेश स्तर पर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। साथ ही नकल निरोधक कानून के संरक्षण के बाद धामी सरकार अब तक लगभग 10 हजार सरकारी नौकरियां प्रदान कर चुकी है। उम्मीद है कि इसी वर्ष कुल 24 हजार सरकारी नौकरियां हमारी सरकार देने जा रही है, जो राज्य गठन के बाद से अब तक का सार्वकालिक रिकॉर्ड होगा।

इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज है लास्ट डेट, जल्द करें आवेदन..

उत्तराखंड: लोक सेवा आयोग से सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद नियोजक परीक्षा 2023 के लिए बड़ा अपडेट है। बताया जा रहा है कि दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन किये जाने के लिए 15 सितंबर तक पुनः लिंक खोला गया था। जिसकी आज आवेदन की लास्ट डेट है। ऐसे में जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वह आवेदन कर लें वरना ये मौका छूट जाएगा।

गौरतलब है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक नियोजक पद एवं सहायक वास्तुविद नियोजक के पद के सापेक्ष विज्ञापन 01 सं. A-1/DR(AP&AAP ) /S-2/2023 दिनांक 31 जनवरी, 2023 से दिनांक 20 फरवरी, 2023 तक सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। शुद्धिपत्र दिनांक 09 मार्च, 2023 के द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2023 से दिनांक 25 मार्च, 2023 तक समस्त अभ्यर्थियों से पुनः ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु लिंक खोला गया था। जिसके क्रम में अभ्यर्थियों से अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 10 अप्रैल, 2023 निर्धारित की गयी थी।

बताया जा रहा है कि उक्त विज्ञापन के सापेक्ष प्रश्नगत पदों हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रकाशित नहीं किया गया था तथा दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकन न होने के कारण दिव्यांगजन की चिन्हांकित श्रेणियों को विज्ञापन में सम्मिलित नहीं किया गया था। जिसके बाद इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रकाशित किया गया। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए लिंक भी खोला गया।

वहीं आयोग ने जारी आदेश में लिखा था कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख (ऑनलाइन आवेदन पत्र सहित) आयोग कार्यालय में दिनांक 25.09.2023 (कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार) सांय 06:00 बजे तक डाक या अन्य माध्यम से जमा करना आवश्यक है।

नोट- संबंधित अभ्यर्थियों के लिए शुद्धिपत्र / विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व शुद्धिपत्र / विस्तृत विज्ञप्ति की शर्तों का भली-भाँति अवलोकन अवश्य कर लें।

उत्तराखंड पुलिस के कोर्स में शामिल हुई हिंदी में लिखी कानून की किताबें, पिछलों दिनों हुए कई बदलाव..

उत्तराखंड: 150 साल पुराने उर्दू शब्द अब पुलिस ट्रेनिंग से हटा दिए गए हैं। कानून की किताबों में इन उर्दू शब्दों का स्थान वर्तमान में चलने वाली आसान हिंदी के शब्दों ने लिया है।। हाल ही में आईजी ट्रेनिंग के निर्देश पर अब नई किताबों को छपवा दिया गया है।

इसके बाद अब इन्हें पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में लागू भी कर दिया गया है। नए प्रशिक्षु अब हिंदी में ही इन किताबों का अध्ययन करने के बाद पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम आदि की किताबें लगभग 150 साल पहले लिखी गई थीं। अंग्रेजी शासन के वक्त लिखी गई इन कानून की किताबों में उस वक्त प्रचलन में रही उर्दू का इस्तेमाल होता था।

वर्तमान में भी पुलिस अपनी ज्यादातर कार्रवाई में इन्हीं उर्दू शब्दों का प्रयोग करती आ रही थी। लेकिन, कालांतर में ये शब्द स्कूल, कॉलेज की पढ़ाई से भी दूर हो गए। ऐसे में जो नए अधिकारी और कर्मचारी भर्ती होते थे उन्हें इन शब्दों के प्रयोग में कठिनाई होती थी।

यही नहीं निचली अदालतों में भी हिंदी में न्याय सबको भाये अभियान के तहत कार्यवाही होती है। ऐसे में पुलिस की यह भाषा नए अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी कठिन थी। पुलिस अपनी जीडी में भी इसी तरह की उर्दू का इस्तेमाल करती है। साथ ही बयान भी इसी के आधार पर दर्ज किए जाते हैं। लेकिन, अब नए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी इस समस्या का सामना नहीं करेंगे। वे आसान सामान्य बोलचाल की हिंदी में ही पढ़ेंगे और फिर अपनी कार्रवाई भी इसी भाषा में करेंगे। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए इन किताबों की छपाई काम भी पूरा कर इन्हें लागू कर दिया गया है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ली पीएम मोदी पिथौरागढ़ भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा..

उत्तराखंड: अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी पिथौरागढ़ भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मा0 प्रधानमंत्री जी का अक्टूबर माह में होने वाला पिथौरागढ़ भ्रमण कार्यक्रम राज्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जिला प्रशासन तथा सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, पुलिस , परिवहन विभाग, केन्द्रीय संचार एजेंसियों व अन्य सम्बन्धित विभागों को प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करना होगा।

एसीएस ने बीआरओ (बार्डर रोड ऑगनाइजेशन ) तथा लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के मार्गाे की व्यवस्था को समयबद्धता से दुरूस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम में जोलिंग कोंग व आगे के उच्च दुर्गम स्थलों में सुचारू सोलर विद्युत आपूर्ति हेतु उरेडा को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिले में वीआईपी मूवमेंट के दृष्टिगत वाहनों की अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए परिवहन विभाग को वाहन पूल की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एसीएस ने पर्याप्त आवासीय व्यवस्था हेतु आईटीबीपी तथा केएमवीएन को निर्देश दिए हैं।

एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने जानकारी दी कि जल्द ही मुख्य सचिव मा0 प्रधानमंत्री जी के पिथौरागढ़ भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों के निरीक्षण हेतु कार्यक्रम स्थलों का भ्रमण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा हेतु कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेंगे।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री अरविन्द सिंह हयांकी, श्री सचिन कुर्वे, श्री पकंज कुमार पाण्डेय, श्री विनोद कुमार सुमन, वर्चुअल माध्यम से कुमाऊ आयुक्त श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ श्रीमती रीना जोशी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सस्ती बिजली उत्पादन के लिए प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी, जानिए क्या फायदे मिलेंगे

उत्तराखंड: प्रदेश में सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार पंप स्टोरेज पॉलिसी लाई है। इससे राज्य की नदियों पर परियोजनाएं लगाने वालों को जहां राज्य सरकार को 12.5 प्रतिशत रॉयल्टी नहीं देनी होगी, वहीं स्थानीय क्षेत्र विकास शुल्क, पारेषण शुल्क से भी छूट मिलेगी। इस नीति पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना हैं कि पंप स्टोरेज पॉलिसी आने के बाद पीक समय में सस्ती बिजली मिलेगी। दिन में सौर या अन्य माध्यम से आने वाली सस्ती बिजली से पानी नीचे से ऊपर भेजा जाएगा। इसके बाद रात को जब बिजली की भारी मांग (बाजार में महंगी बिजली) होगी, तब परियोजना से बिजली उत्पादन किया जाएगा।

उनका कहना हैं कि प्रस्तावित नीति में परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए अन्तः राज्यीय पारेषण शुल्क, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, निशुल्क रॉयल्टी विद्युत (12.5 प्रतिशत), भूमि पर हस्तांतरण, निकासी की त्वरित अनुमति, जल कर और सरकारी भूमि को 45 वर्षों की अवधि के लिए सर्किल दर से जुड़ी वार्षिक पट्टा दर पर आवंटित करने पर छूट दी जाएगी। साथ ही नदियों पर पहले से चल रही परियोजनाओं की कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह परियोजनाएं 45 साल के लिए होंगी, जिसके बाद राज्य सरकार के हवाले हो जाएंगी। नदियों पर चिन्हित क्षेत्रों में परियोजना बनाने में निजी निवेशकों का चयन टेंडर के माध्यम से होगा। वह अपने स्तर से स्थान चिन्ह्ति करके सरकार के सामने प्रस्ताव भी ला सकते हैं। ऑन स्ट्रीम के साथ ही ऑफ स्ट्रीम परियोजनाएं भी लगाई जा सकेंगी। सभी तरह की स्वीकृतियां मिलने के तीन साल के भीतर परियोजना का निर्माण करना होगा।

गैस प्लांट से मिलेगी सस्ती बिजली, वैट शून्य

विदेशों से आने वाली लिक्विफाइड गैस की तर्ज पर अब काशीपुर स्थित दो गैस आधारित बिजली प्लांट के लिए आने वाली सीएनजी पर भी वैट शून्य होगा। इससे गैस आधारित प्लांट संचालित हो सकेंगे और प्रदेश में बिजली आपूर्ति की कमी को दूर किया जा सकेगा। इनसे बनने वाली बिजली भी सस्ती होगी।

उत्तराखंड में बढ़ेंगे 20 लाख रोजगार के अवसर..

नई सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मिली मंजूरी..

उत्तराखंड: सरकार ने उत्तराखंड की सर्विस सेक्टर की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के जरिए प्रदेश में 20 लाख रोजगार के अवसर बढेंगे। इसके साथ ही 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में सरकार ने सर्विस सेक्टर की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई सर्विस सेक्टर की पॉलिसी के जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के मौके बढेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में पहली बार सर्विस सेक्टर की पॉलिसी को मिली मंजूरी..
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मुख्य सचिव डा. एसएस संधु की मौजूदगी में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार सर्विस सेक्टर की पॉलिसी को मंजूरी मिली है। बता दें कि इसमें हॉस्पिटेलिटी, वेलनेस, आईटी, डेटा सेंटर, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और फिल्म उद्योग आदि को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।