यूजेवीएनएल की तीन विद्युत परियोजनाओं में एक माह में बनाया बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड..
उत्तराखंड: जल विद्युत निगम लिमिटेड की यमुना घाटी की तीन जल विद्युत परियोजनाओं में एक माह में पहली बार रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। छिबरो, खाेदरी और व्यासी जल विद्युत परियोजना में अगस्त में 724.467 का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है। अब तक का एक माह का सर्वाधिक उत्पादन 721.990 मिलियन यूनिट बीते साल अगस्त का दर्ज था। यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल का कहना हैं कि उत्पादन की दृष्टि से अगस्त निगम के लिए बेहतरीन साबित हुआ। देहरादून जिले की हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यमुना की प्रमुख सहयोगी नदी टोंस पर वर्ष 1975 में छिबरो जल विद्युत परियोजना (240 मेगावाट) की स्थापना की गई थी। इसमें अगस्त में 146.768 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ। यह उत्तर भारत का पहला भूमिगत जल विद्युत गृह है। इसमें 60-60 मेगावाट की चार मशीनों से उत्पादन किया जा रहा है।
30-30 मेगावाट की चार मशीनों से होता है विद्युत उत्पादन..
प्रबंध निदेशक का कहना हैं कि छिबरो की डाउन-स्ट्रीम में वर्ष 1984 में खोदरी जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) की स्थापना की गई थी। इस परियोजना से अगस्त में 65.589 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन हुआ। निगम की स्थापना के बाद से अब तक का अगस्त माह का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन है। इससे पूर्व अगस्त 2021 में 63.814 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया था। इस परियोजना में 30-30 मेगावाट की चार मशीनों से विद्युत उत्पादन होता है। छिबरो और खोदरी परियोजनाओं का परिचालन टेंडम कंट्रोल तकनीक से किया जाता है।
यह देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। उन्होंने बताया कि यमुना पर वर्ष 2022 मेंं व्यासी जल विद्युत परियोजना से उत्पादन शुरू हुआ था। इस बार अगस्त में परियोजना में 86.787 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ है। यह एक माह का सर्वाधिक उत्पादन है। परियोजना में 60-60 मेगावाट क्षमता की दो मशीनों से उत्पादन होता है। वर्ष 1975 में यमुना, टोंस और आसन नदियों के जल से पोषित कुल्हाल जल विद्युत परियोजना (30 मेगावाट) की स्थापना हुई है। परियोजना से अगस्त में 18.795 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ। यह मासिक लक्ष्य से अधिक था। परियोजना में 10-10 मेगावाट की दो मशीनों से उत्पादन किया जाता है।
यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी बबिता चौहान..
देश-विदेश: उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। राज्य महिला आयोग का गठन करते हुए एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के नामों की घोषणा की है। बबिता चौहान को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही चारू चौधरी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। वह एक साल तक इस पद पर बनी रहेंगी। बता दें कि बबिता चौहान मूल रुप से आगरा की रहने वाली हैं। वह पहले भी बीजेपी में कई अहम पदों पर जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। बबिता चौहान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की यूपी इकाई की उपाध्यक्ष हैं। वह यूपी बीजेपी कार्यकारिणी में सदस्य की भूमिका में भी जिम्मेदारी निभा रही हैं। वह खेरागढञ से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। वहीं यूपी महिला आयोग में बीजेपी नेता चारू चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वह मूल रुप से गोरखपुर की रहने वाली हैं। इसी के साथ सरकार की ओर से महिला आयोग के सदस्य के रुप में जिन 25 नामों की घोषणा की गई है उनमें प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल रही डॉ.प्रियंका मौर्य को भी शामिल किया गया है।
सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की सीएम धामी ने ली समीक्षा बैठक..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली. बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में किसानों की आर्थिकी को और तेजी से बढ़ाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किये जाएं। सीएम धामी का कहना हैं कि यह सुनिश्चित करें कि किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक पैकेज के रूप में मिले। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ किसानों को मिले इसके लिए राज्य और जनपद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। सीएम ने अधिकारियों को पॉलीहाउस के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिये। किसानों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पॉलीहाउस योजना सहायक सिद्ध होगी, इनके निर्माण में लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। प्रत्येक साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से राज्य में पॉलीहाउस का निर्माण किया जाए।
ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक से जोड़ने के दिए निर्देश..
सीएम धामी ने कहा कि कृषि यंत्रीकरण योजना से किसानों को लाभान्वित किया जाए। इस योजना के तहत अनेक कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। सीएम ने फार्म मशीनरी बैंक योजना से किसानों को तेजी से जोड़ने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक योजना से जोड़ा जाए। राज्य में मिलेट को बढ़ावा देने के लिये और कारगर प्रयासों की जरूरत है। मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कृषि क्षेत्र बढ़ाने के साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल का एक्शन प्लान बनाया जाए। उत्पादों की वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम ने राज्य में प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के निर्देश भी दिये।
एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से किया जाए कार्य..
सीएम धामी ने राज्य में एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सेब के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जाए। सेब और कीवी उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होंगे। राज्य में ऐरोमा के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। ऐरोमैटिक सेक्टर किसानों की आय बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो सकता है। किसानों को ऐरोमैटिक खेती के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए।
सीएम धामी ने की उत्तराखंड की कानून व्यवस्था की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उनका कहना हैं कि कई बार देखने को मिलता है कि सरेआम किसी की पिटाई हो जाती है। लोग सड़कों पर हुडदंग करते हैं। इस तरह की घटनाएं अब दिखनी नहीं चाहिए। अपराधियों और गैर कानूनी काम करने वालों में पुलिस का डर और आमजन में भरोसा दिखना बेहद जरूरी है। उनका कहना हैं कि पहले शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड होती थी, आजकल नहीं हो रही है। फोर्स में अनुशासन होना चाहिए।
सीएम ने शासन के उच्चाधिकारियों एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक सहित आयुक्तों, उप पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने सभी अधिकारियों को रात्रि में रोस्टर बनाकर क्षेत्र में भ्रमण करने, वाहनों की चेकिंग करने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसिंग बढ़ाने, निजी संस्थान में काम करने वाली महिला कामगारों व सामान्य महिलाओं और बेटियों को गौरा शक्ति ऐप से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां लापरवाही हो रही है, वहा जिम्मेदारी तय की जाए।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर सघन चेकिंग अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। कहा कि उत्तराखंड बाहरी प्रदेशों के अपराधियों की शरणगाह न बने। उन्होंने किरायेदारों तथा बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। मदरसों व अन्य शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे बच्चे राज्य के नागरिक कैसे बनाए जा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने को कहा।
साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाओं पर रोक के लिए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। हरिद्वार में ज्वैलरी की दुकान में डकैती पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक सिटी की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों का आपसी समन्वय बनाने, सूचनाओं के त्वरित संप्रेषण, इंटेलिजेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाने, रात्रि पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर ध्यान देने को कहा। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को किसी भी आपराधिक घटना को समय पर ब्रीफिंग करने और इसकी सूचना सूचना महानिदेशक को भी तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
डेमोग्राफिक चेंज पर सभी एजेंसियां रखे नजर..
उन्होंने प्रदेश में अपराध कहां बढ रहे हैं और क्यों बढ रहे हैं इस पर भी चिंतन की जरूरत बताई। उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज की समस्या के समाधान के लिए भी संबंधित सभी एजेंसियों के मध्य समन्वय पर नजर रखने के निर्देश दिए। सीएम ने शिकायतों के तेजी से निपटारे व अधीनस्थों के साथ अधिकारियों का सरल व्यवहार व क्षेत्रवाद की भावना से दूर रहने पर भी बल दिया। कहा कि साइबर क्राइम पर प्रभावी रोकथाम के लिए जन जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जाए।
आयोग ने जारी किया पीसीएस मुख्य परीक्षा नोटिफिकेशन, सात सितंबर से जमा कराएं शुल्क..
उत्तराखंड: पीसीएस-2024 मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया सात सितंबर से शुरू होगी। आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना हैं कि 182 पदों के सापेक्षक 14 जुलाई को पीसीएस प्री परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम 28 अगस्त को जारी किया गया था। प्री परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए अब सात सितंबर से 21 सितंबर तक शुल्क जमा करने का मौका है। मुख्य परीक्षा हरिद्वार और हल्द्वानी में कराई जाएगी। केंद्र का विकल्प ऑनलाइन भरना होगा।
एक बार केंद्र निर्धारण होने के बाद इसमें बदलाव नहीं हो सकेगा। मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न कराने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए प्री के सफल अभ्यर्थियों को आवेदनपत्र की प्रिंटआउट के साथ अपने प्रमाणपत्र आयोग कार्यालय में जमा कराने की जरूरत नहीं है। मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूचना अलग से जारी की जाएगी। इसके बाद ही अभिलेख सत्यापन किया जाएगा।
सीआरपी और बीआरपी के 955 पदों पर भर्ती का रास्ता खुला, जल्द शिक्षा विभाग शुरू करेगा प्रक्रिया..
उत्तराखंड: शिक्षा विभाग में सीआरपी और बीआरपी के 955 पदों पर रुकी भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू होगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार हाईकोर्ट से भर्ती पर लगी रोक हट गई है। भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। प्रदेश में बीआरपी के 285 और सीआरपी के 670 पदों पर विभिन्न वजहों से भर्ती पिछले आठ साल से भी अधिक समय से नहीं हो पाई है। आउटसोर्स से होने वाली भर्ती के लिए सेवायोजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर इस साल 29 जून से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे।
बताया गया था कि दो सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन चयनित एजेंसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका पर भर्ती पर रोक लग गई थी। उधर, बीआरपी और सीआरपी के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास बीएड की उपाधि के साथ ही सीटीईटी या यूटीईटी का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। सीआरपी के लिए स्नातकोत्तर में किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। जबकि बीआरपी के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। भर्ती के 10 प्रतिशत पद सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं।
हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की अर्जी पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट..
उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट में बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने निर्णय को इस विधिक प्रश्न पर सुरक्षित रख लिया था कि क्या इस मामले को एकलपीठ सुनवाई करेगी या खंडपीठ। कोर्ट ने कहा था कि अभी जमानत दिए जाने या नहीं दिए जाने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जिस केस में यूएपीए लग जाता है उसकी जमानत उच्च न्यायलय की खंडपीठ सुनेगी या एकलपीठ इस पर कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने सोमवार को निर्णय देते हुए कहा कि इस प्रकरण पर सुनवाई खंडपीठ करेगी इस आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका को निस्तारित करते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर करने की छूट दी है। पूर्व में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि इस केस में यूएपीए लगा है इसलिए मामले को खंडपीठ सुनेगी। इससे संबंधित केसों में खंडपीठ सुनवाई कर रही है और कई मामले को सुन चुकी है। जबकि आरोपी की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच रेगुलर पुलिस कर रही है इसलिए मामले को एकलपीठ सुन सकती है।
इससे संबंधित उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय को पेश किए गए थे और कहा था कि खंडपीठ उन मामलों को सुन सकती है जिसमें एनआईए ने जांच की हो और स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया हो। यहां सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है और रेगुलर पुलिस ने मामले की जांच की है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपी के खिलाफ यूएपीए जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हैं और यह दंगे का मुख्य आरोपियों में से एक है। इसलिए सिंगल बेंच सुनवाई नहीं कर सकती है।
बिजली धारकों के लिए राहत की खबर- उत्तराखंड में महंगी नहीं होगी बिजली..
विद्युत नियामक आयोग ने खारिज की याचिका..
उत्तराखंड: प्रदेश में बिजली महंगी नहीं होगी। यूपीसीएल की बिजली दरों में बढ़ोतरी की पुनर्विचार याचिका उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दी है। इस याचिका पर आयोग ने प्रदेशभर से सुझाव लेने के साथ ही 12 अगस्त को जनसुनवाई भी की थी। यूपीसीएल ने अप्रैल में लागू हुई विद्युत दरों पर पुनर्विचार करते हुए 919 करोड़ 71 लाख रुपये की वसूली को आधार बनाते हुए बिजली दरों में 8.54 प्रतिशत (63 पैसे प्रति यूनिट) बढ़ोतरी की याचिका दायर की थी। आयोग ने इसकी स्वीकार्यता पर सीधे कोई निर्णय लेने के बजाए उपभोक्ताओं, हितधारकों से सुझाव मांगे थे। आठ अगस्त तक प्रदेशभर से तमाम लोगों ने इस बढ़ोतरी का विरोध जताया। वहीं, 12 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान भी उपभोक्ताओं ने कहा था कि उन्हें हर हाल में महंगी बिजली से आजादी की जरूरत है।
आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने याचिका की स्वीकार्यता पर सुनवाई करने के बाद पाया कि यूपीसीएल की याचिका पुनर्विचार लायक नहीं है। इसमें कोई भी आधार नहीं पाया गया। लिहाजा आयोग ने इसे खारिज कर दिया है। फिलहाल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अब यूपीसीएल के पास इस निर्णय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण विद्युत दिल्ली जाने का विकल्प खुला है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि आयोग के निर्णय का अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि आयोग ने किस आधार पर याचिका खारिज की है।
अप्रैल में 6.92 प्रतिशत बढ़े थे दाम..
अप्रैल में प्रदेश में बिजली की दरों में 6.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 49 पैसे, अघरेलू के लिए 69 पैसे, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए 66 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए 27 पैसे, एलटी इंडस्ट्री के लिए 64 पैसे, एचटी इंडस्ट्री के लिए 64 पैसे, मिक्स लोड के लिए 52 पैसे, रेलवे के लिए 54 पैसे और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हुई थी। अब नई बढ़ोतरी पर नियामक आयोग को फैसला लेना है।
पिटकुल की याचिका भी खारिज.
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की याचिका भी नियामक आयोग ने खारिज कर दी है। अप्रैल में जारी हुए आयोग के आदेश पर पुनर्विचार के लिए पिटकुल प्रबंधन ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि आयोग का निर्णय एरोनियस यानी गलती से किया हुआ है। आयोग ने अपने अप्रैल के आदेश के हिसाब से पिटकुल की याचिका का अध्ययन करने के बाद इसे खारिज कर दिया।
आज दून आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कल RIMC और AIIMS ऋषिकेश का करेंगे भ्रमण..
उत्तराखंड: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर देहरादून आएंगे। पहले दिन वह भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) में वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे। दूसरे दिन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और एम्स ऋषिकेश का भ्रमण करेंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति धनखड़ शनिवार को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से करीब चार बजे आईआईपी मोहकमपुर पहुंचेंगे। संस्थान में भ्रमण के दौरान उपराष्ट्रपति यहां के वैज्ञानिकों, शिक्षकों और छात्रों से रूबरू होंगे। शाम करीब पांच बजे वह राजभवन के लिए प्रस्थान करेंगे और रात्रि विश्राम भी राजभवन में ही करेंगे। यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वह एम्स परिसर में मां के नाम एक पौधा अभियान के तहत पौधरोपण भी करेंगे। इस दौरान वह चिकित्सकों व छात्रों से भी संवाद करेंगे। एक बजे तक तक एम्स में कार्यक्रम होगा। इसके बाद यहीं से उपराष्ट्रपति सेना के हेलिकॉप्टर से दिल्ली लौट जाएंगे।
हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर गदेरा उफान पर आने से फंसे 250 यात्री, SDRF ने रेस्क्यू कर निकाला..
उत्तराखंड: हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर बरसाती गदेरा उफान पर आने से करीब 250 यात्री फंस गए। उन्हें एसडीआरएफ व पुलिस के जवानों ने सुरक्षित निकाला।हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अटलाकोटी ग्लेशियर के पास दोपहर को तेज बारिश होने से बरसाती गदेरा उफान पर आ गया। इससे हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे करीब 250 श्रद्धालु फंस गए। घांघरिया पुलिस चौकी से एसडीआरएफ व पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला।