विनोद कण्डारी द्वारा मेधावी बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना सराहनीय कार्य..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में भारत दर्शन पर जा रहे विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के मेधावी छात्रों से भेंट की। उन्होंने कहा कि देवप्रयाग के विधायक विनोद कण्डारी द्वारा मेधावी बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण में नई-नई चीजें सीखने को मिलेंगी। भारत दर्शन करने के साथ-साथ ये भविष्य दर्शन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य मेधावी छात्रों को भी इस तरह से भारत भ्रमण पर ले जाने के लिए भविष्य में राज्य सरकार की ओर से कार्ययोजना बनाई जायेगी।

मुख्यमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वे भविष्य में जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, एक लीडर की भूमिका में कार्य करें। यदि हम किसी कार्य को पूर्ण मनोयोग एवं दृढ़ निश्चय से करते हैं, तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अनंत ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा का संचार सकारात्मक दृष्टि से हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भ्रमण के दौरान इन मेधावियों को शैक्षिक एवं औद्योगिक संस्थानों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी।

विधायक विनोद कण्डारी ने बताया कि 19 दिसम्बर 2022 तक देवप्रयाग विधानसभा के हाईस्कूल में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को विभिन्न स्थानों पर शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है। शैक्षिक संस्थानों के अलावा इन मेधावी छात्रों को औद्योगिक एवं अन्य संस्थानों का भ्रमण भी कराया जायेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष, टिहरी श्रीमती सोना सजवाण उपस्थित थे।

70वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का सीएम ने किया उद्घाटन..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर में 70वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का विधिवत् उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनका बैंड की मधुर धुन के साथ फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गौचर मेला मैदान को मिनि स्टेडियम के रूप में विकसित करने और गौचर मेले के सफल संचालन के लिए 10 लाख देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने गौचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार तथा उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्व राजकीय मेला है और साल दर साल यह मेला अपनी ऊॅचाईयों को छू रहा है। उन्होंने मेले को भव्य एवं आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशिष्ट और ऐतिहासिक मेला हमारे राज्य के प्रमुख मेलों में से एक है और इसमें सरकार के अधिकांश विभाग भाग लेते हैं।

मेले हमारे जीवन में इन्द्रधनुषी रंगों की तरह हैं, जो जीवन में ताजगी और उत्साह भर देते हैं। प्राचीन समय में, जब संचार और परिवहन की कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थीं, तो इन मेलों ने सामाजिक ताने बाने को बुनने में बहुत मदद की और लोगों का सामाजिक और व्यावहारिक दायरा बढ़ाया। हमारे देश में और विशेष रूप से उत्तराखंड में अधिकतर मेले सांस्कृतिक मेल मिलाप का माध्यम रहे हैं, परंतु गोचर मेला विशेष है, क्योंकि संस्कृति की छठा बिखेरने के अलावा यह मेला यहां की जनता के व्यापारिक अवसरों को भी बढ़ाता है। इस मेले में प्रदर्शित झांकियों ने उत्तराखंड की विशिष्ट एवं बहुआयामी संस्कृति को प्रदर्शित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना है और इसके लिए औद्योगिक विकास का महत्व सर्वाधिक है। औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दे रहे हैं। पर्यटन की किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पर्यटन तो हमारे राज्य की लाईफ लाईन है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग द्वारा रोड कनेक्टिविटी एवं हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से निश्चित रूप से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हमारी आर्थिकी को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश में चारधाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन का निर्माण तथा निर्माणाधीन रोप वे परियोजनाएं इस बात का स्पष्ट उदाहरण हैं कि किस प्रकार सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास के लिए तत्पर है, उन्होंने सभी को मेले के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकार रमेश गैरोला को गोविंद प्रसाद नौटियाल पत्रकार सम्मान और यूथ फाउंडेशन संचालित करने के लिए अनिल नेगी को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने देवेश जोशी द्वारा लिखी पुस्तक ‘धूम सिंह चौहान’ का विमोचन भी किया।

गौचर मेले में पहले दिन रावल देवता की पूजा के बाद प्रातः स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। मेलाध्यक्ष द्वारा झंडारोहण कर मार्चपास की सलामी ली गई। गौचर मेला मुख्य द्वार से चटवापीपल पुल तक एवं वापसी उसी रूट से होते हुये मुख्य मेला द्वार तक क्रास कण्ट्री दौड़ का आयोजन किया गया। खेल मैदान में बालक एवं बालिकाओं की दौड़, नेहरू चित्रकला प्रतियोगिता, शिशु प्रदर्शनी और शिक्षण संस्थाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गौचर मेले में पारम्परिक पहाडी संस्कृति से सजा पांडाल मेलार्थियों के बीच खासे आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल एवं मेला उपाध्यक्ष अंजू बिष्ट ने गौचर मेले का शुभांरभ करने पर मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया और मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्या से अवगत कराते हुए समस्याओं के निदान के लिए मांग पत्र भी दिया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री/जनपद के प्रभारी मंत्री डा. धन सिंह रावत, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, रूद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, केदारनाथ विधायक श्रीमती शैला रानी रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, पूर्व विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह, जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी, कर्णप्रयाग ब्लाक प्रमुख श्रीमती चन्द्रेश्वरी देवी, गौचर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अंजू बिष्ट, कमिश्नर गढवाल/मेला संरक्षक सुशील कुमार, जिलाधिकारी/मेलाध्यक्ष हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, सहित बडी संख्या में मेलार्थी मौजूद थे।

भारत-नेपाल के रिश्तों को ऑक्सीजन देता है जौलजीबी मेला-सीएम धामी..

उत्तराखंड: सीएम धामी का कहना हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेले ने भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया है। संस्कृति, सभ्यता और व्यापार के मामले में भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करके, यह मेला राष्ट्र के संबंधों को ऑक्सीजन देता है। सीएम धामी का कहना हैं कि वह बचपन से ही स्थानीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हैं, यही वजह है कि सोमवार को अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेले का उद्घाटन करते समय उन्हें इस मेले से गहरा लगाव महसूस होता है। सीएम ने महोत्सव आयोजन समिति को 5 लाख रुपये का देने की घोषणा भीकी। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद अजय टम्टा मौजूद थे।

सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेले के उद्घाटन के दौरान कहा कि आपदा प्रभावित एलधारा भूस्खलन क्षेत्र को वरुणावत पर्वत के समान माना जाएगा। उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों को कहा कि घबराने की सलाह नहीं दी। सरकार उनके साथ हर वक्त खड़ी है। सीएम धामी का कहना हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों का समुचित विकास किया जाना चाहिए। वह सभी सीमांत क्षेत्रों की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, देश के बाहरी गांवों को गंभीर रूप से विकास की आवश्यकता है। उनका कहना हैं कि सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए काली नदी पर दो लेन का वाहन पुल बनाया जा रहा है, जिससे भारत और नेपाल के बीच आर्थिक संबंध बेहतर होंगे। क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का भी विस्तार किया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्री पास में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनने के बाद इस मार्ग का उपयोग करेंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

धारचूला के विधायक हरीश धामी,भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, धारचूला के ब्लॉक प्रमुख धन सिंह, डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल, डीएम रीना जोशी, एसपी लोकेश्वर सिंह आदि इस मौके पर मौजूद रहे।

महिला सुरक्षा को लेकर आज ऐप लांच करेंगे मुख्यमंत्री धामी..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर चर्चा करने के लिए आज अहम बैठक करेंगे। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला ऐप भी लांच किया जाएगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी, सभी जिलाधिकारियों, एसपी और एसएसपी बैठक में हिस्सा लेंगे।

शनिवार यानी आज होने वाली बैठक में पिछले तीन वर्षों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, 112, पुलिस मुख्यालय आदि पर अपराधों संबंधित प्राप्त शिकायतों का विवरण भी समीक्षा बैठक में रखा जाएगा।

साथ ही इसमें प्राप्त शिकायतों, उनके निस्तारण, कार्रवाई आदि का ब्योरा भी रखा जाएगा। इसके साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के संबंध में जिलावार प्राप्त शिकायतों एवं कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में महिलाओं एवं बाल सुरक्षा से संबंधित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री समर्थ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना आदि की जिलावार महिला लाभार्थियों की संख्या और कार्यवाही का विवरण भी रखा जाएगा।

भारत पर चीन के ‘नापाक’ इरादे नहीं होंगे कामयाब- सीएम धामी..

उत्तराखंड: भारत और उत्तराखंड से लगे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर दुश्मन का आंख दिखाना अब संभव नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड में चीन सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात उत्तराखंड सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएम धामी ने उत्तराखंड के सीमांत जिलों में तैनात होने वाले हिम प्रहरियों को पांच- पांच हजार रुपये महीने का मानदेय देने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार सीमांत के जिलों में कुल दस हजार हिम प्रहरियों की तैनाती करने जा रही है। केंद्र से वित्तीय सहायता पर सहमति मिलते ही सरकार योजना को लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार चीन- नेपाल से सटे गांवों पर पलायन रोकथाम के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करने की तैयारी कर रही है।

गृह विभाग ने पिथौरागढ़, चम्पावत, उत्तरकाशी, चमोली और यूएसनगर जिले के सीमांत से सटे ब्लॉकों में प्रस्तावित इस योजना का खाका तैयार कर लिया है। अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि योजना पर प्रति माह पांच करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। केंद्र की अनुमति के बाद योजना लागू हो जाएगी। देश और उत्तराखंड पर चीन के नापाक इराकों पर नजर रखने को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फुलप्रूफ बनाया है। किसी भी बाहरी आक्रामण को नाकाम करने को सीएम धामी ने उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए बॉर्डर एरिया पर निगरानी और त्वरित एक्शन के लिए बॉर्डर पर रह रहे युवाओं को हिम प्रहरी योजना से जोड़ा जाएगा।

यही नहीं, सीमांत इलाकों में अभेद सुरक्षा के लिए रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की भी मदद ली जाएगी। हिम प्रहरी योजना के तहत करीब 10 हजार सेवानिवृत जवानों, पैरामिलिट्री से रिटायर्ड सैनिक सहित युवाओं को जोड़ा जाएगा। ‘हिम प्रहरी’ योजना से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह सभी हिम प्रहरी जरूरत पड़ने पर बाहरी आक्रमण की स्थिति में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि इसके लिए लिए प्रतिमाह 5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सीएम धामी ने केंद्र सरकार से मांग भी की है।

सीएम धामी ने उत्तराखंड में किया उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ..

उत्तराखंड: प्रदेश में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ हो गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। बताया जा रहा है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान एवं सीएम धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी उपस्थित थे।

सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने के की दिशा में, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रभावी एवं चरणबद्ध रूप से सकारात्मक कदम बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में तैयार की गई नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के नवीन, आधुनिक, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के नए आयाम खोलने वाली नीति है।

उन्होने इसे देश के ख्यातिलब्ध शिक्षाविदों द्वारा तैयार किया गया है और ये नए भारत की, नई उम्मीदों नई आवश्यकताओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम है। यदि हम एक समृद्ध भविष्य चाहते हैं तो हमने अपने वर्तमान को सशक्त बनाना होगा, ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और भी अधिक प्रतिभाशाली बनाना चाहते हैं तो हमें उसके बचपन और उसकी शिक्षा पर आज से कार्य करना होगा।

वहीं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी। उनका कहना हैं कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में इसका शुभारम्भ किया गया है। बाल वाटिका से प्रारम्भिक शिक्षा में उत्तराखंडने ही इसकी सबसे पहले शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने सीएम धामी एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड विद्वानों की भूमि है। इस देवभूमि से नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अभी अनेक विचार आयेंगे।

बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को 03 साल से फार्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत बाल वाटिका शुरू की गई है, बाल वाटिका में 03 साल सीखने के बाद बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश करेगा, तब उसकी उम्र 06 साल होगी। बच्चों को नवजात से उनकी 21-22 साल की उम्र तक बेहतर एवं गुणात्मक शिक्षा के लिए उत्तराखण्ड में 40 लाख बच्चों का टारगेट लेकर आगे बढ़ना होगा।

सीएम धामी ने लिया केदारनाथ निर्माण कार्यों का फ़ीडबैक..

उत्तराखंड: प्रधानमंत्री मोदी के सम्भावित दौरे को देखते हुए ख़राब मौसम और बर्फ़बारी के बावजूद सीएम धामी मंगलवार सुबह केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की।

इसके साथ ही अधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी के सम्भावित दौरे की तैयारियों का फ़ीड बैक भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी खुद केदारनाथ निर्माणकार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं ऐसे में सीएम ने अधिकारियों को साफ़ शब्दों में संकेत भी दे दिए हैं कि पुनर्निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आपको बता दे कि वर्ष 2013 की आपदा में बुरी तरह से जमींजोद हो चुके केदारनाथ धाम मंदिर परिसर और आस-पास के इलाक़े में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पुनर्निर्माण का काम लगातार जारी है, प्रधानमंत्री मोदी के विज़न कि अनुरूप सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इन निर्माण कार्यों की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले कई सालों से लगातार चल रहे कामों के बाद अब भव्य केदारपुरी की तस्वीर देश दुनिया के सामने दिख रही है। यही कारण है कि केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या के लगातार पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार दौरों और निजी मॉनिटरिंग के बाद से केदारनाथ धाम में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है।

बता दे कि केदारनाथ धाम में जहां एक और भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य हो चुका है वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का काम भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान घाटों का निर्माण एवं केदारपुरी क्षेत्र में आस्था पथ का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित आवास और ध्यान गुफा भी बनकर तैयार हो चुकी है।

इधर इस साल चारधाम यात्रा ने भी चालीस लाख का आँकड़ा पार कर दिया है। मंगलवार शाम तक चारधाम पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या 4049150 है। जबकि श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ धाम में मंगलवार शाम तक पहुंचे संपूर्ण तीर्थ यात्रियों की संख्या 2968404 है। इसी प्रकार श्री गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या 1080746 है।

सतत् विकास लक्ष्यों की 7 वीं वर्षगांठ के अवसर पर हस्ताक्षर अभियान का सीएम ने किया शुभारम्भ..

उत्तराखंड: सीएम धामी ने सचिवालय में सतत् विकास लक्ष्यों की 7 वीं वर्षगांठ के अवसर पर सतत् विकास लक्ष्य हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ किया एवं एस.डी.जी से संबंधित वीडियो का विमोचन किया। सीएम धामी का कहना हैं कि 2030 तक इन 17 सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभागों को रौडमैप के हिसाब से निरंतर आगे बढ़ना होगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। जन सहयोग एवं सामाजिक संस्थाओं एवं विभिन्न संस्थानों का भी पूरा सहयोग लिया जाए।

सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन के साथ समावेशी विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि सतत् विकास लक्ष्यों में उत्तराखण्ड की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन प्रदेश को प्रथम स्थान पर लाने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। 2018 में उत्तराखण्ड सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में 10वें स्थान पर था, जबकि अभी राज्य चौथे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड के पास प्राकृतिक संपदाओं का भण्डार है। इन प्राकृतिक संपदाओं का बेहतर तरीके से सदुपयोग करना होगा। उद्योगों के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड में अपार संभावनाएं हैं।

सतत् विकास लक्ष्य 2030 तक गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक एवं सार्वभौमिक समझौता है जो सबके लिए एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की रचना करेगा। इसके लिए 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गये हैं। भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा-प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना ।

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना। समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना । राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना ।

शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना। सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना । जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना। सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना ।

स्थलीय पारिस्थिकी-तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन करना, मरुस्थल-रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैव-विविधता की हानि को रोकना । सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना एवं कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना शामिल है ।