पीएम मोदी की रैली में उत्तराखंड को मिलेगी कई सौगात..

उत्तराखंड: पीएम मोदी के देहरादून दौरे की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउण्ड का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 4 दिसम्बर को प्रस्तावित रैली की व्यवस्थाओं को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस अवसर पर हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जायेगा।

अतः इस सम्बंध में भी आवश्यक व्यवस्थायें समय पर पूर्ण कर ली जाय। उनका कहना हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। सभी संबंधित अधिकारीगण इस पर विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउण्ड का स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

4 दिसम्बर 2021 को परेड ग्राउण्ड, देहरादून में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित रैली के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून एवं संबंधित अधिकारियों को समय पर समुचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिये। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस अवसर पर हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जायेगा।

 हरीश रावत और त्रिवेंद्र की चुनाव से पहले मुलाकात बनी चर्चा का विषय..

उत्तराखंड: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की रविवार को हुई मुलाकात चर्चाओं का विषय बनी हुई है। चुनाव से ठीक पहले दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वह डिफेंस कालोनी स्थित फिजियोथेरेपी सेंटर गए थे। इसका पता चलने पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनसे मिलने वहां पहुंच गए थे।

फिजियोथेरेपी सेंटर उनके घर के नजदीक था। खुशनुमा माहौल में मुलाकात हुई। राजनीती में यह सब चलता है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि वह काफी लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिले। चलते-चलते उनसे मुलाकात हुई है। कोरोना के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार देखकर संतोष हुआ। स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर उन्होंने अपने अंदाज में कहा मैं स्वस्थ हूं।

भाजपा के असंतुष्टों से संपर्क कर रहे हैं हरीश रावत..

उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने पक्ष में वातावरण बनाने के लिए संपर्क अभियान छेड़ा है, लेकिन भाजपा के असंतुष्टों से संपर्क कांग्रेस वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर रहे हैं। पार्टी की पद यात्रा अभियान के बहाने हरीश रावत ने गुरुवार को डोईवाला विधानसभा में भाजपा नेता के घर जाकर संपर्क साधा था। इसे भाजपा के असंतुष्टों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

डोईवाला विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक हैं। हरीश रावत इस विधानसभा में पिछले कुछ दिनों से ज्यादा सक्रिय हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के बहाने उनके वहां लगातार दौरे हो रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की नजर भाजपा के असंतुष्टों पर लगी है। पिछले दिनों भाजपा की बैठकों में पूर्व दायित्वधारियों व जनप्रतिनिधियों की नाराजगी  सामने आई थी। पार्टी में कई बड़े और छोटे नेता हैं, जो संगठन और सरकार में जिम्मेदारी न मिलने से नाराज हैं। कांग्रेस अब इन असंतुष्टों को साधने की कोशिश में जुटी है।

उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम ने की कई घोषणायें,राज्य आंदोलनकारियों को भी दी सौगात..

उत्तराखंड: राज्य के 21 वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंडवासियों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया हैं। वहीं, सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों को भी बड़ी सौगात दी।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया। उनका कहना हैं कि केंद्र से विकास कार्यों के लिए एक लाख करोड़ की मदद की गई है। योजना है कि प्रदेश के दूरस्त क्षेत्रों को 2025 तक लिंक मार्ग से जोड़ा जा सके। जिससे पहाड़ों में भी विकास की बयार बह सके। मुख्यमंत्री का कहना हैं कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम आए।

सीएम ने की ये घोषणाएं

• उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने की घोषणा। जिन आंदोलनकारियों को 3100 रुपये पेंश्न मिलती थी। उसे बढ़ाकर 4500 किया गया। वहीं, जिन्हें 5000 मिलती थी उसे बढ़ाकर 6000 किया गया है।
• राज्य में खेल नीति 2021 जल्द लागू होगी।
• जनपद स्तर पर महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।
• गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निशुल्क दवा की व्यवस्था की जाएगी।
• देहरादून और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे।
• राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
• 48 घंटे अस्पताल में रहने वाली जच्चा को 2000 रुपये उपहार राशि दी जाएगी।
• प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरियों के लिए सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगेगी।
• सेवा का अधिकार अधिनियम  में 190 सेवाओं को शामिल किया जाएगा।
• राज्य को आयुष वैलनेस का हब बनाया जाएगा।
• पर्यटक गृहों में आयुष वैलनेस सेंटर खोले जाएंगे।

सरकरी कर्मचारियों की एसीपी बहाली की मांग पर मुख्यमंत्री धामी ने कहीं यह बातें..

उत्तराखंड: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर एसीपी की पुरानी व्यवस्था बहाल करने सहित सभी लंबित मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। शनिवार को परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरूण पाण्डे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर 27 अगस्त 2018 को हुए समझौते को लागू करने की मांग उठाई।

कर्मचारी नेताओं का कहना हैं कि कार्मिकों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान देने पर वित्त विभाग के साथ ही प्रशासकीय विभागों के स्तर से भी कार्रवाई की जानी थी, तीन साल बाद भी इस पर कोई पहल नहीं हुई। इसलिए तय समय अवधि में पदोन्नति हासिल नहीं कर पाने वाले कार्मिकों को पुरानी व्यवस्था के तहत एसीपी दी जाए।

कर्मचारी नेताओं राज्य सरकार द्वारा लागू एसीपी, एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की चरित्र पंजिका देखने और अति उत्तम के स्थान पर उत्तम की प्रविष्टि को ही आधार मानने का आदेश जारी करने की मांग उठाई। कर्मचारी नेताओं ने पूरे सेवाकाल में पहले की तरह पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने की भी मांग उठाई। पाण्डे ने कहा कि सीएम ने सभी मांगों पर सकारात्मक होकर विचार करने का आश्वासन दिया है।

प्रमुख मांगें

कैशलैस चिकित्सा सुविधा के लिए देश के सभी प्रमुख अस्पतालों को जोड़ा जाए

सेवानिवृत्त कार्मिकों से हैल्थ स्मार्ट कार्ड की तर्ज पर मासिक प्रीमियम कटौती आधी की जाए

विभिन्न विभागों में ढांचा, नियमावली बनाते हुए पदोन्नति प्रारंभ की जाए

चुतर्थ श्रेणी कार्मिकों को एसीपी के तहत ग्रेड पे-4200 का लाभ दिया जाए

स्थानान्तरण एक्ट में महिलाओं को 50 वर्ष और पुरूषों को 52 के बाद दुर्गम से छूट मिले

उपनल कर्मियों की नियमावली बनने तक न्यूनतम वेतन निर्धारण किया जाए

पूर्व की भांति वाहन भत्ता दिया जाए

पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाना

सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए की ये घोषणा..

उत्तराखंड: राज्य आंदोलन के रामपुर तिराहा कांड बरसी पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फनगर शहीद स्थल पर जाकर शहीदों को श्रद्धाजंलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार शहीदों के सपनों और राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। जनता, सरकार के भाव को समझे।

मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए कई घोषणाएं भी की, जिनमें राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी अस्पतालों की तर्ज पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त उपचार उपलब्ध करवाने, उद्योग धंधों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने व विभिन्न विभागों में सेवारत राज्य आंदोलनकारियों को हटाए जाने सम्बंधी मामले में ठोस पैरवी करना शामिल रहा।

मुख्यमंत्री का कहना हैं कि मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, जिनके सर्वोच्च बलिदान की वजह से हमें अलग राज्य मिला है। राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी व मुजफ्फरनगर में लाखों आंदोलनकारियों ने भाग लिया, जिसमें से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उनका कहना हैं कि 1 सितम्बर 2021 को घोषणा की गई थी कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, उसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।