बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को होंगी कठिनाइयां, एडवाइजरी जारी..
उत्तराखंड: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी जारी की है। चारधाम यात्रा के लिए उमड़ी भारी भीड़ की वजह से सरकार को व्यवस्थाएं बनाने में मुश्किलें हो रही हैं। अब तक चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख पार हो चुका है। आपको बता दे कि चारों धाम में भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने पंजीकरण का सख्ती से अनुपालन शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी भेजी। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी राज्य के तीर्थ यात्री बिना पंजीकरण आते हैं तो उन्हें चेकिंग के बाद रोक दिया जाएगा , और बिना पंजीकरण यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को लौटाया जाएगा।
उन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि जो भी चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं, वह पंजीकरण में जो तिथि मिली है, उसी पर आएं। इससे चारधाम यात्रा प्रबंधन में राज्य सरकार को आसानी होगी। उन्होंने सभी टूर ऑपरेटरों व ट्रैवल एजेंटों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वह यात्रा शुरू करने से पहले पंजीकरण जांच लें। ताकि उन्हें बाद में परेशानी न हो। उन्होंने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे सभी तीर्थ यात्रियों को इसके प्रति जागरूक करें।
31 लाख से अधिक पंजीकरण..
चारधाम यात्रा के लिए अब तक 31 लाख 18 हजार 926 पंजीकरण हो चुके हैं। केदारनाथ के लिए 10 लाख 37 हजार 700, बद्रीनाथ के लिए नौ लाख 55 हजार 858, गंगोत्री के लिए पांच लाख 54 हजार 656 और यमुनोत्री के लिए चार लाख 86 हजार 285 पंजीकरण हुए हैं। वहीं, हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए अब तक 84 हजार 427 पंजीकरण हो चुके हैं।
उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विरोध के बाद प्रदेश सरकार ने विगत विधानसभा चुनाव से पहले इसे भंग कर श्री बद्रीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) को पुनर्जीवित कर दिया था। प्रदेश सरकार ने बीकेटीसी की कमान निर्विवादित व स्वच्छ छवि वाले वरिष्ठ भाजपा नेता अजेंद्र अजय को सौंपी। पूर्व में केदारनाथ आपदा घोटाला और प्रदेश में लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को उठा कर चर्चाओं में रहे अजेंद्र अजय बीकेटीसी के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद से फिर से न केवल खुद चर्चाओं में बने हुए हैं, बल्कि बीकेटीसी भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल, मंदिर समिति में दीमक की तरह लगे हुए कुछ लोगों ने वर्षों से ऐसी परंपरा कायम की हुयी है कि वो नए अध्यक्ष के आने पर उसे अपनी करबट में लेने की कोशिश करते हैं। यदि अध्यक्ष उनके अनुसार नहीं चलता है तो उसे घेरने और दबाब बनाने की कोशिश करते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बिना वजह के मुद्दों पर विवाद भी खड़ा करा देते हैं। अजेंद्र ने धामों में निजी स्वार्थों के लिए कार्य कर रहे कुछ लोगों के संगठित गिरोह पर भी चोट की और व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। इस कारण अजेंद्र लगातार स्वार्थी तत्वों के निशाने पर भी हैं और उन्हें घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है। मगर अजेंद्र इन सब की परवाह किये बगैर लगातार मंदिर समिति में सुधारों को जारी रखे हुए हैं।
अध्यक्ष का कार्यभार संभालते ही अजेंद्र ने सबसे पहले बीकेटीसी की कार्यप्रणाली में बदलाव के प्रयास किए। वर्ष 1939 में अंग्रेजों के समय गठित हुई बीकेटीसी में कर्मचारियों व अधिकारियों के ट्रांसफर अपवादस्वरूप ही होते रहे हैं। अजेंद्र ने कर्मचारियों व अधिकारियों के स्थानांतरण कर बीकेटीसी में हड़कंप मचा दिया था।। कुछ कार्मिकों ने अध्यक्ष द्वारा किये गए ट्रांसफरों को धता बताने की कोशिश भी की, किन्तु अध्यक्ष के सख्त रूख के चलते ऐसा संभव नहीं हो सका। अध्यक्ष ने कार्मिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया। वर्षों से पदोन्नत्ति की मांग कर रहे कार्मिकों मुराद पूरी की और वेतन विसंगति का सामना कर रहे 130 से अधिक कार्मिकों के वेतन में वृद्धि भी की।
अजेंद्र ने लगभग 11 वर्षों से बीकेटीसी में मुख्य कार्याधिकारी की कुर्सी पर कुंडली जमाये बैठे विवादित अफसर बीडी सिंह को भी चलता किया। भाजपा हो अथवा कांग्रेस हर सरकार में बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी की कुर्सी पर जमे रहने वाले बीडी सिंह ने मंदिर समिति से हटते ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ही ले ली थी। अजेंद्र ने बीकेटीसी में पारदर्शिता व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भी कई कदम उठाये। मंदिर समिति में वित्तीय पारदर्शिता कायम करने के लिए वित्त अधिकारी का पद सृजित कर शासन से वित्त अधिकारी की नियुक्ति कराई गयी। केदारनाथ धाम में दान चढ़ावे की गिनती के लिए पारदर्शी ग्लास हॉउस निर्मित कराया गया। अन्य भी कई नयी पहल शुरू की गयीं, जिनसे बीकेटीसी की आय में भी वृद्धि हुई है।
आजादी से पूर्व गठन होने के बावजूद बीकेटीसी में अभी तक कार्मिकों की सेवा नियमावली नहीं है। इस कारण कई विसंगतियां पैदा होती रही हैं। बीकेटीसी बोर्ड ने विगत माह बैठक में कार्मिकों की सेवा नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है, जिस पर शासन स्तर पर तेजी से कार्रवाई चल रही है। अजेंद्र ने सचिवालय की तर्ज पर बीकेटीसी में अलग से सुरक्षा संवर्ग तैयार करने की पहल भी की है। यह प्रस्ताव भी शासन में विचाराधीन है। बीकेटीसी का सुरक्षा संवर्ग गठित होने पर केदारनाथ व बदरीनाथ धाम में मंदिरों की आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से बीकेटीसी के हाथों में रहेगी। अजेंद्र के कार्यकाल में बीकेटीसी में अवैध नियुक्तियों पर भी रोक लगी। अब तक अधिकांश अध्यक्षों के कार्यकाल में बीकेटीसी में बड़ी संख्या में कार्मिकों की अवैध रूप से नियुक्तियां की गयीं। इस कारण बीकेटीसी को सात सौ से भी अधिक कर्मचारियों का बोझ उठाना पड़ रहा है। आधे कार्मिकों के पास कोई काम तक नहीं है। पहली बार अजेंद्र के कार्यकाल में एक भी कर्मचारी की अवैध नियुक्ति नहीं हुयी।
अजेंद्र ने मंदिरों के जीर्णोद्वार, विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण की दिशा में भी ठोस पहल की। उनके कार्यकाल में सबसे चर्चित कार्य केदारनाथ मंदिर के गर्भ गृह को स्वर्ण मंडित किया जाना रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देख रेख में यह प्रक्रिया पूर्ण कराई। हालांकि, राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों ने इस पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की। अजेंद्र ने बाबा केदारनाथ व भगवान मद्महेश्वर की शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के विकास व विस्तारीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना पर भी काम शुरू किया। इस कार्य के लिए स्थानीय जनता द्वारा करीब तीन दशकों से मांग उठायी जाती रही है और पूर्व में कई मुख्यमंत्रियों द्वारा इसका शिलान्यास भी किया गया था।
आपदा में ध्वस्त हो चुके केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित ईशानेश्वर मंदिर का निर्माण भी अजेंद्र के कार्यकाल की उपलब्धि है। आपदा के इतने वर्षों पश्चात गत वर्ष इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। एक वर्ष के भीतर मंदिर का निर्माण कार्य करा कर इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गयी। केदारनाथ धाम में बीकेटीसी कार्मिकों के आवास व कार्यालय भवन इत्यादि के कार्य भी विगत वर्ष ही शुरू हुए हैं। वर्तमान में बीकेटीसी द्वारा गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ परिसर में स्थित भैरव मंदिर निर्माण के साथ-साथ तुंगनाथ मंदिर व त्रियुगीनारायण मंदिर के विकास व सौंदर्यीकरण की योजना पर भी काम किया जा रहा है। बहरहाल, अजेंद्र ने मंदिर समिति में बदलावों और सुधारों के लिए मुहिम जारी रखी हुयी है। मगर उनके प्रयासों की हवा निकालने के लिए मंदिर समिति के बाहर व भीतर के कुछ लोग लगातार अभियान छेड़े हुए हैं। मंदिर समिति में सुधारों की कवायद कितना परवान चढ़ पाती है, यह भविष्य के गर्भ में है।
चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर आज यमुनोत्री कूच करेंगे कई संगठन..
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग के समर्थन में घाटी के विभिन्न संगठन बुधवार को यमुनोत्री कूच करेंगे। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सोबन राणा का कहना हैं कि प्रदेश भर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। लेकिन चारधाम यात्रा को बंद किया गया है। इससे क्षेत्र के कारोबारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। राणा ने कहा कि बुधवार को होटल एसोसिएशन, टैक्सी-मैक्सी महासंघ सहित यात्रा से जुड़े अन्य लोगों का जत्था यमनोत्री कूच करेगा। यमुनोत्री कूच बुधवार सुबह जानकी चट्टी से शुरू होगा।
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वनाधिकार आंदोलन के संयोजक किशोर उपाध्याय ने चारधाम यात्रा अविलंब शुरू कराने की मांग की है। किशोर उपाध्याय ने सभी राजनीतिक दलों से चारधाम यात्रा शुरू कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने और ‘बद्रीनाथ कूच’ को समर्थन देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू नहीं की तो एकादशी को वह बद्रीनाथ धाम कूच कर सरकार की सद्बुद्धि के लिए भगवान बद्री विशाल से विनती करेंगे।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कहना हैं कि नोटबंदी और कोविड-19 ने राज्य की आर्थिक रीढ़ को तोड़ दिया है। केंद्र और राज्य सरकार घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारधाम यात्रा लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ी है। गरीब से लेकर अमीर वर्ग इससे जुड़ा है। चारधाम यात्रा के तीन महीनों में लोग मेहनत से कमाकर बाकी नौ महीनों में परिवार का पोषण करते हैं।
कोविड एसओपी के चलते यात्रा बंद है। चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायी यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लोग भुखमरी और आत्महत्या के कगार पर हैं। किशोर उपाध्याय ने सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि जब सब कुछ सामान्य हो गया तो चारधाम यात्रा शुरू क्यों नहीं की जा रही है।
चारधाम यात्रा शुरू कराने की मांग को लेकर हरिद्वार में पर्यटन व्यवसायियों ने संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग के बैनर तले पर्यटन विभाग के कार्यालय पर धरना दिया। व्यवसायियों ने एक सप्ताह में यात्रा शुरू नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी।
अभिषेक अहलूवालिया का कहना हैं कि उत्तराखंड पूरी तरह धार्मिक पर्यटन पर आश्रित है, लेकिन लगातार दो साल से चारधाम यात्रा पर रोक लगने से पर्यटन व्यवसायी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हजारों वाहन स्वामी, चालक, होटल मालिक यात्रा पर रोक के चलते खाली बैठे हैं। सरकार चारधाम यात्रा संचालित नहीं कर रही है। अगले वर्ष होने वाले चुनाव को देखते हुए प्रदेश में चुनावी सभाएं हो रही हैं और चारधाम यात्रा पर रोक लगा लगी है। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह में सरकार चारधाम यात्रा शुरू नहीं करती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा