गैरसैंण में एक को होगी मूल निवास स्वाभिमान महारैली, उत्तराखंड से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे लोग..

उत्तराखंड: मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से एक सितंबर को गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली निकाली जाएगी। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि राज्य में मूल निवास और सशक्त भू-कानून लागू किया जाए। समिति पिछले काफी समय से मूल निवास, सशक्त भू-कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। समिति की ओर से देहरादून, हल्द्वानी, टिहरी, कोटद्वार, श्रीनगर आदि जगहों पर महारैली आयोजित की जा चुकी है। अब गैरसैंण में महारैली आयोजित की जाएगी। जिसमें प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसके बाद भी मांग पर अमल न हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं जगह-जगह इस तरह की रैली निकालकर इस मुहिम से जन-जन को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

नेपाल बस हादसे में 27 यात्रियों की मौत, 24 शव आज पहुंचेंगे महाराष्ट्र..

देश-विदेश: नेपाल में शुक्रवार को बस हादसे में मौत का आंकड़ा 27 पहुंच गया है। हादसा उस समय हुआ जब हाईवे से गुजर रही बस अनियंत्रित होकर मर्स्यांगदी नदी में गिर गई। मरने वालों में से 24 शवों की पहचान हुई जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अब इन सभी शवों को शनिवार को इंडियन एयरफोर्स के विमान से महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। शवों को वापस लाने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री ऑफिस से इसकी पुष्टि हुई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब भारतीय वायुसेना के विमान की व्यवस्था की गई है, जो शनिवार को शवों को उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र लो जाएगा। घटना के पीड़ित मुंबई से करीब 470 किलोमीटर दूर जलगांव जिले के वरणगांव, दरियापुर, तलवेल और भुसावल के थे। घटना में 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि 11 ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। गोरखपुर, यूपी नंबर की बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी,तभी तनहुन जिले के आइना पहारा में हाईवे से पलट गई। इस बस में चालक और दो सहायकों समेत 43 लोग सवार थेष घायल को त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के गठबंधन पर बोले सीएम धामी, राहुल गांधी से पूछे ये सवाल..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय के मीडिया सेंटर पहुंचे जहां उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के गठबंधन को लेकर बात की। सीएम धामी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव की तिथियां घोषित हो रही हैं। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस के बीच में संगठन सामने आया है। ये सत्ता के साथ देश की अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी जिन्होंने कश्मीर को 3 दशकों तक पीछे धकेलना का काम किया है।

कश्मीर को बर्बाद करने के लिए जोड़ा संगठन..

सीएम धामी ने कहा कि कश्मीर को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने नेशनल कांफ्रेंस के साथ संगठन जोड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहुल गांधी से हमारे 10 सवाल हैं।

कांग्रेस अलग झंडा का समर्थन जम्मू कश्मीर में करती है ?
कांग्रेस क्या फिर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करना चाहती है ?
कांग्रेस क्या फिर से पत्थर बाजी की घटनाओं में उनको सरकारी नौकरियों में फिर से बहाल करके आतंकवाद फिर से वहां पर लाने का समर्थन करते हैं ?
कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देगी ?
क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से गिराना चाहती है ?
कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर की ऑटोनॉमी देने की नेशनल कांफ्रेंस की विभाजनकारी सोच को उन नीतियों का कांग्रेस का समर्थन करती है ?

राजनीति को राष्ट्रनीति से बढ़कर बीजेपी नहीं मानती..
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर का अमन चैन बढ़ा है। तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही अलगाववादी ताकतों पर रोक लगी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति को राष्ट्रनीति से बढ़कर नहीं मानती है।

सारकोट पहुंचे सीएम धामी, बलिदानी सैनिक बसुदेव के घर पहुंचकर परिजनों से मिले..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को गैरसैंण ब्लाक के सारकोट गांव पहुंचे। यहां सीएम लेह में बलिदान हुए सैनिक बसुदेव के परिजनों से मिले और परिजनों को ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम ने कहा कि हवलदार बसुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। प्रदेश सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने बलिदानी हवलदार के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

वहीं प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सारकोट गांव पहुंचे और बलिदानी सैनिक के परिजनों से मिले। साथ ही परिवारजनों को केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।गांव में ग्रामीणों ने क्षेत्रीय समस्याओं के संबंध में मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि सारकोट गांव के 31 वर्षीय और बंगाल इंजीनियरिंग के हवलदार बसुदेव सिंह 16 अगस्त को लेह में एक दुर्घटना में बलिदान हो गए। इस अवसर पर बलिदानी सैनिक की मां माहेश्वरी देवी, भाई जगदीश, सतीश, बहन वैसाखी देवी सहित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

बीफार्मा के हजारों अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने दी राहत, 527 विभिन्न पदों के लिए ये थी शर्त..

उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के पॉलिटेक्निको में 527 विभिन्न खाली पड़े पदों को भरने के लिए जारी विज्ञप्ति की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल करने को कहा है जिनकी विज्ञप्ति में जारी शर्तों के अनुसार बीफार्मा में फर्स्ट डिवीजन नही थे। यानी कि अब वे अभ्यर्थी भी इसमे प्रतिभाग कर पाएंगे जिनकी बीफार्मा में सेकंड डिविजन व अन्य थी।

यह प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार पौड़ी निवासी विनोद सहित कई अन्य अभ्यर्थियो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 7 जुलाई को जारी विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक में खाली पड़े 527 विभिन्न पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। लेकिन विज्ञप्ति में शर्त यह रखी थी कि वे ही अभ्यर्थी इसमे शामिल होंगे जिनकी बी फार्मा में फर्स्ट डिवीजन होगी।

जिसकी वजह से वे इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नही हो पा रहे है। इसलिए उन्हें इसमे प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाय। क्योंकि राज्य सरकार ने खाली पड़े पदों को भरने के लिए 2015 के बाद अब विज्ञप्ति जारी की है। इससे पहले यह नियम लागू नही था। हम कई वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे अब राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करके बी फार्मा में फर्स्ट डिवीजन होना अनिवार्य कर दिया। जो गलत है। इसलिए उन्हें परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए।

उत्तराखंड का एक ऐसा स्कूल, जहां ओपन थिएटर में बच्चे जगा रहे कॉन्फिडेंस..

उत्तराखंड: अक्सर बच्चे कॉपी किताबों के बोझ में फंसे रहते हैं। जिस कारण से उन्हें अन्य चीजों की जानकारी कम हो पाती है। ऐसे में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक ऐसा स्कूल है। जहां पर बच्चों को थिएटर की जानकारी दी जा रही है और ये स्कूल जिले का पहला स्कूल है। जहां पर थिएटर की जानकारी स्कूली बच्चों को दी जा रही है। अल्मोड़ा के शारदा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें थिएटर भी कराया जा रहा है।

थिएटर के जरिए बच्चों को कैसे मंच पर परफॉर्मेंस करनी चाहिए और किसी भी कैरेक्टर में आपको कैसे अभिनय करना है, उसके बारे में भी बारीकी से बच्चों को जानकारी दी जा रही है। सबसे ज्यादा फायदा उन बच्चों के लिए है, जो थिएटर लाइन में जाना चाहते हैं, उन बच्चों की नींव अभी से मजबूत होगी और वह आगे जाकर अच्छे कलाकार बन सकते हैं। वहीं, स्कूल की छात्रा अर्पिता जोशी ने बताया कि पढ़ाई के साथ-साथ थिएटर मन को रिफ्रेश भी करता है। थिएटर में आपको अपने भाव को प्रकट करने पड़ता है। उन्हें काफी अच्छा लग रहा है कि उनके स्कूल में थिएटर कराया जा रहा है और वह थिएटर के जरिए बहुत कुछ सिख भी रही हैं।

उत्तराखंड खनन विभाग में इन अफसरों को मिला प्रमोशन, शासन से आदेश जारी..

उत्तराखंड: खनन विभाग में लंबे समय से इंतजार कर रहे सीनियर अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला हैं। शासन ने निदेशालय स्तर पर तीन अधिकारियों के प्रमोशन के आदेश जारी किए हैं। विभाग में अपर सचिव लक्ष्मण सिंह ने प्रमोशन से जुड़ा आदेश जारी किया है। उत्तराखंड शासन ने खनन विभाग में तीन अधिकारियों के प्रमोशन किए हैं। आदेश के अनुसार खनन निदेशालय में संयुक्त निदेशक की जिम्मेदारी देख रहे अनिल कुमार को अपर निदेशक पद पर प्रमोशन दिया गया है। उप निदेशक गंगाधर प्रसाद को संयुक्त निदेशक के पद पर प्रमोशन मिला है। इसी तरह उप निदेशक दिनेश कुमार को भी संयुक्त निदेशक पद पर प्रमोशन दिया गया है। खनन विभाग में यह तीनों ही अधिकारी काफी समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। जिस पर विचार करने के बाद आखिरकार अब शासन ने प्रमोशन देने का फैसला लिया है।

आपको बता दे कि अब तक खनन विभाग के लिए विभागीय नियमावली नहीं बन पाई थी, जिसके लिए शासन स्तर पर विचार किया जा रहा था। ऐसे में विभागीय नियमावली बनने के बाद विभागीय ढांचे को मिली मंजूरी के फौरन बाद प्रमोशन दिया गया है। खनन विभाग में अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक का पद खाली चल रहा था। ऐसे में अब इन तीन अधिकारियों को प्रमोशन मिलने के बाद इन खाली पदों को भरा जा सकेगा और विभिन्न खनन से जुड़े कार्यों में भी तेजी लाई जा सकेगी। खनन विभाग उत्तराखंड में राजस्व के लिहाज से महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में खनन विभाग अपने राजस्व से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। खनन विभाग में निदेशालय स्तर पर कुल ढांचा 72 कर्मियों का है, लेकिन इसमें कुछ पद खाली थे, जिन्हें प्रमोशन के जरिए भर गया है। इन तीन अधिकारियों के प्रमोशन के बाद अब बाकी पदों पर भी प्रमोशन का रास्ता खुल गया है।

राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए खुशखबरी, नौकरी में मिला  10% आरक्षण..

उत्तराखंड: प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद अब सभी भर्तियों के विज्ञापन बदलेंगे। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। शासन या विभागों से कई भर्तियों के अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजे गए हैं। इनकी विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हुई। इस बीच 10 प्रतिशत राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण लागू हो गया है। लिहाजा इन सभी भर्तियों के विज्ञापन अब इस आरक्षण के साथ लागू होंगे। इसके साथ ही जिन भर्तियों के अधियाचन अभी आयोगों को नहीं गए हैं, उन्हें अब क्षैतिज आरक्षण के साथ ही भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग लोअर पीसीएस भर्ती के अधियाचन में ये बदलाव करके ही आयोग को भेजेगा। इसी प्रकार अन्य भर्तियां भी अब आंदोलनकारी आरक्षण के साथ ही होंगी।

आपको बता दे कि विधायी विभाग ने सरकारी नौकरियों की भर्ती में चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने रविवार को क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। मंजूरी मिलने के बाद विधायी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून के लागू होने के बाद अब प्रदेश के चिह्नित आंदोलनकारियों के सभी आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लाभ मिलेगा।

पूर्व सरकारों में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसमें एक आश्रित पुत्र अथवा विवाहित पुत्री का जिक्र था, लेकिन नए कानून में चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा, तलाकशुदा पुत्री को भी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। प्रवर समिति ने जितने भी संशोधन सुझाए थे, उन्हें एक्ट में शामिल किया गया है। राज्य आंदोलनकारी क्रांति कुकरेती के मुताबिक, एक्ट की परिभाषा को व्यापक किया गया है और इसके दायरे में सभी आश्रितों को लाया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि राज्य अधीनस्थ चयन आयोग और लोकसेवा आयोग को भेजे जाने वाले अधियाचन में चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को दिए जाने वाले क्षैतिज आरक्षण संबंधी संशोधन कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में होने वाली भर्तियों में इसका लाभ मिल सके।