केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू की सीएम धामी खुद कर रहे मॉनिटरिंग, वर्चुअल माध्यम से ली जानकारी..

उत्तराखंड: बुधवार रात केदारघाटी में बादल फटने के बाद से रास्ते बंद हैं। जिस कारण हजारों यात्री फंस गए थे। रास्ते में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 7,234 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। दो लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद सीएम धामी कर रहे हैं। केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू कार्यों की सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम धामी ने शनिवार सुबह वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी (रुद्रप्रयाग) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रुद्रप्रयाग) से आपदा प्रभावित क्षेत्र में संचालित राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार SDRF, NDRF सहित अन्य बचाव दलों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तत्परता से कार्य कर रही है। सीएम धामी का कहना हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार हर सम्भव सहायता प्रदान कर रही है। वो स्वंय बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। स्थानीय नागरिकों समेत 5000 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।

21 अगस्त से होगा गैरसैंण में होगा अगला विधानसभा सत्र..

उत्तराखंड: विधानसभा के मानसून को लेकर स्थिति साफ हो गई हैं। विधानसभा सत्र को लेकर आदेश जारी हो गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैण के भराड़ीसैंण में आहूत किया जाएगा। पिछली कैबिनेट बैठक में सीएम को विधानसभा सत्र संबंधित फैसले को लेकर अधिकृत किया गया था। जिसके बाद आज संसदीय कार्य मंत्री ने इस संबंध में बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया।

मानसून सत्र की तिथि और स्थान चिन्हित किए जाने को लेकर सीएम को अधिकृत किया गया था। 18 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान विधानसभा मानसून सत्र आहूत किए जाने पर चर्चा की गई, लेकिन इस दौरान सत्र की तिथि, जगह पर बात नहीं बन सकी थी। जिसके चलते कैबिनेट ने सीएम धामी को इस बाबत अधिकृत किया थी। इसके बाद भी कई दिनों तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई थी। जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था।विपक्ष लगतार सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगा रहा था।

विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना हैं कि विधानसभा सचिवालय सत्र आहूत करने को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार गैरसैंण हो या फिर देहरादून विधानसभा सचिवालय हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।उन्होंने बताया अब तक विधानसभा सचिवालय को माननीय विधायकों से तकरीबन 400 से ज्यादा सवाल आ चुके हैं।

सीएम धामी से गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात कर मांगी आपदा की जानकारी..

उत्तराखंड: प्रदेश में बीते बुधवार को बारिश काल बनकर बरसी हैं। बता दें अलग अलग जगह बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वार्ता कर विभिन्न स्थानों पर आई आपदा को लेकर जानकारी ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा कर कहा कि ‘गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा के विषय में जानकारी ली। इस दौरान उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर चल रहे राहत और बचाव कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गृह मंत्री ने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा आपदा के मुश्किल समय में शीर्ष नेतृत्व का इस प्रकार मजबूती से खड़े होना हम सभी को संबल प्रदान करता है। आपके मार्गदर्शन के लिए आभार।

सीएम धामी ने जानकारी देते हुए कह कि उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा से उत्पन्न स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं। पीएम कार्यालय ने पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी ली है। रेस्क्यू के लिए एयर फोर्स का चिनूक, एमआई 17 हेलीकॉप्टर रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही तीन टैंकर ATF की भी मदद भेजी गई है। सीएम धामी के अनुरोध पर पीएमओ ने हर आवश्यक सहायता के प्रति आश्वस्त किया है।

किसानों का डाटा बेस तैयार करने के लिए होगा डिजिटल सर्वे..

उत्तराखंड: प्रदेश में किसानों की खेती और कृषि भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जिसकी मदद से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। गुरुवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में बैठक कर जरुरी दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखण्ड में किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की दिशा में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राजस्व एवं कृषि विभाग को भारत सरकार के एग्री स्टैक प्रोजेक्ट को राज्य में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने की डेडलाइन दी है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड में सभी किसानों की कृषक रजिस्ट्री को डिजिटल रूप से सत्यापित करने तथा राज्य के प्रत्येक किसान को एक यूनिक किसान आईडी प्रदान करने वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एग्री स्टैक को लागू करने के लिए अभियान चलाकर डिजिटल सर्वे ई-पड़ताल का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएस का कहना हैं कि एग्री स्टैक में किसान की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, कवरेज, आय, बीमा, ऋण, फसलों का विवरण तथा राजस्व रिकॉर्ड जैसी सभी सूचनाओं का स्टोरेज होगा। इस संबंध में सेटेलाइट डाटा, रियल टाइम क्रॉप इंफॉर्मेशन, मशीन लर्निंग, जीपीएस, एआई व विजुअल एनालिटिक्स की मदद से डाटा एकत्रित किया जाएगा। एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों तक सरकारी लाभों व योजनाओं की बेहतर, तीव्र व आसान डिलीवरी सुनिश्चित करना है।

फर्जीवाड़ा रोकने को बायोमीट्रिक से आधार प्रमाणीकरण..

व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य..

उत्तराखंड: जीएसटी पंजीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब बायोमीट्रिक से आधार नंबर का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने में उत्तराखंड देश का चौथा राज्य होगा। आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे। फर्जी पंजीकरण कर टैक्स इनपुट क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने से प्रदेश सरकार को राजस्व की चपत लग रही है। फर्जी पंजीकरण के जरिये टैक्स चोरी रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल ने पंजीकरण के समय आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमीट्रिक के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं।

अभी तक यह व्यवस्था है कि कोई व्यापारी या फर्म जीएसटी में पंजीकरण करना चाहता तो उसे आधार नंबर देना अनिवार्य है। आधार नंबर का प्रमाणीकरण लिंक मोबाइल पर ओटीपी से किया जाता है। कई बार फर्जीवाड़ा करने के लिए पंजीकरण में गलत आधार पर नंबर दिया जाता है। जिस व्यक्ति का आधार नंबर होता है, उसे पंजीकरण के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। टैक्स चोरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई में ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें गलत दस्तावेजों से फर्जी जीएसटी पंजीकरण किया गया। अब इसे रोकने के लिए पंजीकरण में बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण को लागू किया जा रहा है। प्रदेश में 22 जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। जहां पर ऑफलाइन भी दस्तावेजों से सत्यापन किया जाता है।