प्रो. एनएस पंवार को दूसरी बार मिली गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुलसचिव की जिम्मेदारी..

उत्तराखंड: गढ़वाल विवि के कार्यवाहक कुलसचिव की जिम्मेदारी अब प्रो. आरके ढोडी की जगह प्रो. एनएस पंवार को सौंपी गई है। इस संबंध में कुलपति कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। दो महीने में तीन कुलसचिव के बदलने से विवि की कार्य प्रणाली पर छात्र सवाल खड़े कर रहे हैं। 31 मई को कुलसचिव धीरज शर्मा का एक साल का कार्यकाल संतोषजनक न पाए जाने पर उन्हें पद से कार्यमुक्त किया गया था। इसके बाद प्रो. एनएस पंवार को कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक कुलसचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद प्रो. आरके ढोडी को कार्यवाहक कुलसचिव नियुक्त किया गया, लेकिन सोमवार को अचानक उनकी जगह प्रो. एनएस पंवार को कुलसचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया।

बता दे कि प्रो. आरके ढोडी ने गत बुधवार को कुलसचिव पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद सोमवार को कुलपति कार्यालय द्वारा नए कुलसचिव के नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया। दो महीने में तीसरी बार कुलसचिव बदलने पर छात्रसंघ अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल ने विवि प्रशासन की कार्यशैली पर तंज कसते हुए कहा, जितनी तेजी के साथ कुलसचिव बदले जा रहे हैं उतनी तेजी से विवि में कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती तो शायद विवि की व्यवस्था पटरी पर आ जाती।

छात्र नेता आकाश रतूड़ी ने कहा कि जो अधिकारी विवि में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं उनसे आला अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। इधर, गढ़वाल विवि के उप कुलसचिव डॉ. संजय कुमार ध्यानी को वित्त अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पूर्व प्रो. एनएस पंवार कार्यवाहक वित्त अधिकारी के पद पर तैनात थे। उन्हें कार्यवाहक कुलसचिव नियुक्त किए जाने के साथ ही डॉ. संजय ध्यानी को स्थायी वित्त अधिकारी की नियुक्ति न होने तक कार्यवाहक वित्त अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बेरोजगारों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सैकड़ों की संख्या में सकड़ों पर उतरे युवा..

उत्तराखंड: बेरोजगार संघ ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच किया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ लंबे समय से उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की आवाज उठा रहा है। बेरोजगार संघ के नेतृत्व में सैकड़ों युवा आज सड़कों पर उतरे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ राजधानी देहरादून में प्रदर्शन कर रही है। अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में आज सैकड़ों युवाओं ने सीएम आवास कूच किया। बेरोजगार युवा जेई-एई, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उमर बढ़ाओ, संयुक्त परिक्षाओं में वेटिंग प्रावधान का शासनदेश तत्काल जारी करने, कृषि,उधान और पशुपालन विभाग का फाइनल रिजल्ट जारी करने, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में उमर सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही यूकेपीएससी और यूकेएसएसएससी परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग को लेकर आज युवाओं ने सीएम आवास कूच किया है।

जंगली जानवरों से कितनी उजड़ रही खेती पलायन आयोग तैयार करेगा रिपोर्ट..

उत्तराखंड: प्रदेश में हर साल जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा कर किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। इस समस्या से किसान खेतीबाड़ी छोड़ने को मजबूत हो रहे हैं। इस समस्या से उजड़ रही खेती पर पहली बार पलायन आयोग रिपोर्ट तैयार करेगा। जिससे प्रदेश सरकार समस्या का समाधान करने के लिए ठोस नीति बना सके। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हाथी, नील गाय और पर्वतीय क्षेत्रों में बंदर और जंगली सुअर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं।

नुकसान को देखते हुए किसान भी खेतीबाड़ी छोड़ कर आजीविका के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। पहाड़ों में मंडुवा, झंगोरे व मैदानी क्षेत्रों में मक्का का क्षेत्रफल कम हुआ है। राज्य गठन के समय कुल कृषि क्षेत्रफल 7.70 लाख हेक्टेयर था। जो वर्ष 2022-23 में घटकर 6.21 लाख हेक्टेयर रह गया है। यानी कृषि क्षेत्रफल में 1.49 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। किसानों के खेतीबाड़ी छोड़ने से परती भूमि (ऐसी भूमि जिस पर पहले खेती होती थी अब बंजर पड़ी है) रकबा बढ़ रहा है। 2001 में प्रदेश में 1.07 लाख हेक्टेयर परती भूमि थी। जो बढ़कर 1.91 लाख हेक्टेयर हो गई है।

प्रदेश में सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी..

जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पहली बार पलायन आयोग को पूरे प्रदेश में सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग यह पता लगाएगा कि इस समस्या से हर साल कितनी कृषि भूमि उजड़ रही है और किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। साथ ही समस्या के समाधान के लिए सुझाव भी देगा। अभी तक कृषि व उद्यान विभाग के पास समस्या के समाधान के लिए ठोस योजना नहीं है प्रदेश सरकार ने आयोग को जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान पर सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। शीघ्र ही आयोग इस पर काम करेगा। समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इस पर आयोग का फोकस रहेगा।

जल्द स्पेस स्टेशन जाएगा भारतीय अंतरिक्ष यात्री, इसरो का खास प्लान..

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया खुलासा..

देश-विदेश: भारत के गगनयान मिशन की तैयारियां जोरों पर हैं। अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि गगनयान मिशन के चार गगनयात्रियों में से एक गगनयात्री को अगस्त में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (ISS) भेजा जाएगा। भारत के गगनयात्री को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा साथ मिलकर अगस्त में आईएसएस भेजेंगे। गुरुवार को टीएमसी सांसद सौगत राय ने संसद में एक सवाल किया था, जिसमें सौगत राय ने लोकसभा में गगनयान मिशन के बारे में जानकारी मांगी थी। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय विज्ञान और तकनीक राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह का कहना हैं कि गगनयान मिशन के क्रू के एक सदस्य को इसरो और नासा के बीच एक साझा अभ्यास के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र भेजा जाएगा। इस मिशन में दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ ही एक निजी कंपनी एक्सिओम स्पेस भी शामिल है। हाल ही में इसरो ने एक्सिओम स्पेश के साथ अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

फरवरी में गगनयान के अंतरिक्षयात्री हुए थे सार्वजनिक..

इसरो-नासा और एक्सिओम के साझा मिशन को अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है। गगनयात्री अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। फरवरी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के चार गगनयात्रियों को सार्वजनिक रूप से पेश किया था। चारों गगनयात्री भारतीय वायुसेना के शीर्ष पायलट हैं, जिनमें ग्रुप कैप्टन बालाकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। अब इन चारों में से ही एक गगनयात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र भेजने के लिए चयन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष जाने वाले चारों गगनयात्रियों की इसरो के बंगलूरू स्थित एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सुविधा केंद्र में ट्रेनिंग चल रही है और वे तीन सेमेस्टर में से दो की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। गगनयान मिशन अगले साल लॉन्च किया जा सकता है।

स्कूल हों या मदरसे, सभी शिक्षण संस्थानों में भारत और सरस्वती मां की प्रतिमा लगाएं..

उत्तराखंड: बाल आयोग ने स्कूल, मदरसे और सभी शिक्षण संस्थानों में भारत माता और मां सरस्वती की प्रतिमा लगाने के साथ देश के सभी महापुरुषों की जयंती मनाने की सिफारिश की है। इस बाबत आयोग ने विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक को कार्यवाही कर अवगत कराने के लिए पत्र लिखा है। आयोग के अनुसचिव डॉ. एसके सिंह के 25 जुलाई को जारी पत्र में कहा गया कि आयोग के समक्ष भारत रक्षा मंच की उत्तराखंड इकाई की ओर से 18 जुलाई को ज्ञापन मिला। संगठन के प्रदेश महामंत्री विपुल कुमार गुप्ता ने मांग की कि स्कूल, मदरसे और अन्य शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती और भारत माता की प्रतिमा लगाने के साथ महापुरुषों की जयंती मनाना अनिवार्य किया जाए, जिनसे नई पीढ़ी उनसे परिचित हो सके।

उधर, राज्य बाल आयोग अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना कहना हैं कि बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए स्कूल, मदरसे या किसी भी शिक्षण संस्थान में महापुरुषों की जयंती मनाने के साथ भारत मां व सरस्वती मां की प्रतिमा स्थापित करने का सुझाव महत्वपूर्ण है। स्कूलों या मदरसों के बच्चे यदि छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर और वीर अब्दुल हमीद व अन्य सभी महापुरुषों की जयंती मनाएंगे, तो वह अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ेंगे और देश भक्ति की भावना भी प्रबल होगी।

प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार के इस फैसले को बताया फिजूल..

उत्तराखंड: राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम गुरुवार को बदल दिए गए हैं। अब इनके नाम गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास, राष्ट्र का प्रतीक और देश की एक अमूल्य धरोहर है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, लोगों के लिए इसे और ज्यादा सुलभ बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार को प्रतिबिंबित करने वाला बनाने का लगातार प्रयास किया गया है। वहीं बयान के अनुसार राष्ट्रपति भवन के दो हॉल दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमश: गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रसन्नता है। दरबार हॉल’ राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोहों और कार्यक्रम के आयोजन का स्थान है।

बयान में आगे कहा गया है, दरबार शब्द भारतीय शासकों और ब्रिटिश अदालतों और सभाओं को संदर्भित करता है। भार के गणतंत्र बनने के बाद दरबार की प्रासंगिकता खत्म हुई। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज में गहराई से निहित है। गणतंत्र मंडप आयोजन स्थल के लिए एक उपयुक्त नाम है। वहीं अशोक शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सभी कष्टों से मुक्त या किसी भी दुख से रहित है और इसके अलावा अशोक का तात्पर्य एकता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रतीक सम्राट अशोक से है। बयान में आगे कहा गया है, भारत गणराज्य का एक राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। इसके अनुसार अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है। मंडप भाषा में एकरूपता लाता है और अशोक शब्द से जुड़े प्रमुख मूल्यों को बरकरार रखते हुए अंग्रेजीकरण की संस्कृति के निशान को मिटाता है।

प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना..

दोनों भवनों के नाम बदले जाने पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार को घेरा। उन्होनें कहा कि दरबा की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन शहंशाह की अवधारणा है। प्रियंका गांधी ने इस बहाने से सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है।

सीएम धामी ने दी कारगिल युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर युद्ध में शहीद हुए बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कारगिल युद्द को आज 25 साल पूरे हो गए हैं। कारगिल युद्द में उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए थे। सीएम ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना पूरी नहीं होती। युद्ध में हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। सीएम धामी ने कहा भारत की सेना विश्व की सबसे सशक्त सेनाओं में से एक है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्त बना है. सेना को मजबूती मिली है।कुछ लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं। सीएम धामी ने विपक्ष पर तंज कस्ते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव में प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश की।

किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है सेना..

सीएम धामी ने कहा एक समय था जब भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात नहीं रख पाता था लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आज नए भारत का निर्माण हो रहा है। आज हमारी सेना किसी भी निर्णय को लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है जबकि, एक समय हमें गोली का जवाब देने के लिए भी पूछना पड़ता था।

सीएम का कहना हैं कि अब हमारे सैनिक दुश्मन को घर में घुस कर मारते हैं। आज पोएम मोदी के नेतृत्व में सरकार एक ओर सैनिकों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। वहीं सैनिकों और उनके परिवार वालों को मिलने वाली सुविधा को भी बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार भी सैनिकों के कल्याण को पूरी तरह से समर्पित है। सैनिकों को मिलने वाली अनुदान राशि पर कोई मतभेद न हो। उनके माता-पिता और पत्नी को भी इसका लाभ मिले इस पर हम काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अग्निवीरों के सरकारी नौकरी में आरक्षण पर भी विचार कर रही है। देश आज प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा हैं। आज का दिन हमें प्रेरणा देता है। अमर जवानों की शहादत के कारण ही हम अपने घरों में चैन की नींद ले पा रहे हैं।