डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होगी,जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव..

उत्तराखंड: सूबे में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों का पृथक कैडर भी बनेगा। जिसका प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाया जाएगा। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय बैठक हुई। जिसमें विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए पृथक कैडर बनाने, वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभागीय अधिकारी एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करेंगे। जिसे आगामी कैबिनेट में रखा जाएगा।

सभी 1300 पदों पर तकनीशियनों की आवश्यकता..

इसके साथ ही विभाग में चिकित्सकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नियत वेतनमान पर चिकित्सकों की तैनाती करने और पीजी कोर्स करने गए एमबीबीएस डॉक्टरों के विकल्प के रूप में कुछ अस्थाई पदों की स्वीकृत का भी निर्णय लिया गया। इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। डॉ. रावत का कहना हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तकनीकी संवर्ग के कुल 1300 पद रिक्त हैं, जिनके सापेक्ष विभाग को केवल 250 पद भरने की ही स्वीकृति कैबिनेट ने पूर्व में दी थी। जबकि विभाग को पूरे प्रदेश में सभी 1300 पदों पर तकनीशियनों की आवश्यकता है।

इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सभी पदों को पुनर्जीवित करने व भरने की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप जिला चिकित्सालयों व जिला चिकित्सालयों में तकनीशियनों की कमी को दूर किया जा सके।

कॉलेजों में सुपर स्पेशिलिस्टों का बढ़ेगा वेतनमान..

सूबे के विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त 156 पदों को भरने का रास्ता खुल गया है। सचिवालय में विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इन पदों को भरने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। जिसका प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग शासन को भेजेगा। इससे पहले राज्य कैबिनेट भर्ती की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित कर चुकी है। आने वाले समय में सूबे के मेडिकल कॉलेजों को 53 प्रोफेसर व 103 एसोसिएट प्रोफेसर मिल सकेंगे।

इसी प्रकार, चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशिलिस्टी विभागों के रिक्त पदों का वेतनमान बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विभाग कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा। इन सुपर स्पेशिलिटी संकायों में कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, रेडियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी तथा प्लास्टिक एवं बर्न सर्जरी विभाग शामिल हैं।

ढाई साल की बच्ची इन्फ्लुएंजा-ए के साथ ही एच-1 एन-1 पॉजिटिव..

उत्तराखंड: दून अस्पताल में एक ढाई साल की बच्ची इन्फ्लुएंजा-ए के साथ ही एच-1 एन-1 पॉजिटिव आई है। एच-1 एन-1 इन्फ्लुएंजा का सब टाइप है और यह स्वाइन फ्लू को प्रजेंट करता है। बच्ची को दून अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेट किया गया है। इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को रिपोर्ट जारी की गई है। जिले में कोविड की 47 जांच की गई। हालांकि सभी रिपोर्ट निगेटिव है।

जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. सीएस रावत का कहना हैं कि दून अस्पताल में एक ढाई साल की बच्ची इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव पाई गई है। वहीं, दून अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार बच्ची एच-1 एन-1 पॉजिटिव भी है। बता दें कि इन दिनों बच्चों के साथ ही बुजुर्ग भी इन्फ्लुएंजा-ए, एच-1 एन-1 और एच-3 एन-2 पॉजिटिव आ रहे हैं।

बच्चों में कर रहे इन्फ्लुएंजा की जांच- डॉ. मुखीजा..

दून अस्पताल के बाल रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर मेजर डॉ. गौरव मुखीजा का कहना हैं कि बच्चों में इन्फ्लुएंजा की जांच हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बच्चों में एच-1 एन-1, एच-3 एन-1, एच-3 एन-2, एच-1 एन-2 का डर सता रहा है। यह सभी इन्फ्लुएंजा के सब टाइप है और स्वाइन फ्लू को प्रजेंट करते हैं। हालांकि हर साल बच्चों को सर्दी और जुकाम होता है तो इन्फ्लुएंजा-ए और बी की वजह से होता है। यह घातक नहीं होता है। इसके साथ ही इन्फ्लुएंजा के सब टाइप की जांच में बच्चे बहुत कम ही पॉजिटिव आते हैं। इन्फ्लुएंजा के सब टाइप मरीज के फेफड़ों पर असर डालते हैं। इसमें घातक निमोनिया होता है।

लक्षण

शरीर में दर्द होना

बुखार

बुखार के साथ ठंड लगना

सर्दी होना

उत्तराखंड के 4000 अतिथि शिक्षकों को सरकार का तोहफा,बढ़ने जा रहा है मानदेय..

उत्तराखंड: नए साल में प्रदेश के 4000 अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें मानदेय वृद्धि का तोहफा मिलने जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत का कहना हैं कि मानदेय वृद्धि के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए वित्त और कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से कार्यरत हैं। शुरूआत में इन्हें प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया गया। जिसे विभिन्न वर्षों में बढ़ाया गया है। वर्ष 2018 में इनका मानदेय बढ़ाकर 15000 हजार रुपये किया गया, जबकि वर्ष 2020-21 में इसे 25000 रुपये किया गया। अतिथि शिक्षक इसके बाद से उनके सुरक्षित भविष्य के लिए नीति बनाए जाने एवं उनका मानदेय बढ़ाए जाने की लगातार मांग करते आ रहे हैं।

शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत का कहना हैं कि अतिथि शिक्षकों के मसले पर सरकार का हमेशा सकारात्मक निर्णय रहा है। उनके मानदेय वृद्धि की मांग पर विभाग से इसका प्रस्ताव मांग लिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि जल्द प्रस्ताव दिया जाए। इसके साथ ही उनकी कुछ अन्य मांगों को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लिया गया है।

सीबीएसई ने बदली बोर्ड परीक्षा की डेटशीट, इन पेपरों की तारीख में हुआ बदलाव..

देश-विदेश: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट में बदलाव किया है। संशोधित डेटशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट http://cbse.gov.in पर जाकर संशोधित डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

कब शुरू होंगी परीक्षाएं

सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएंगी।

सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल 2024 तक आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा शुरू होने का समय सुबह 10.30 बजे (आईएसटी) होगा।

ये हुए बदलाव

कक्षा 10 का तिब्बती पेपर जो 4 मार्च, 2024 को आयोजित होने वाला था, उसे 23 फरवरी के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है और रिटेल पेपर जो 16 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था, अब 28 फरवरी, 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह, कक्षा 12 के लिए, फैशन स्टडीज की परीक्षा जो कि 11 मार्च के लिए निर्धारित थी, उसे बदलकर 21 मार्च 2024 कर दिया गया है।

ऐसे डाउनलोड करें सीबीएसई संशोधित डेटशीट

आधिकारिक वेबसाइट http://www.cbse.gov.inपर जाएं।

होमपेज पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं डेट शीट लिंक पर क्लिक करें।

डेटशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।

परीक्षा कार्यक्रम जांचें और डाउनलोड करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें।

लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर्म में करें सुधार..
सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के विवरण के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर्म जारी किया था। एलओसी फॉर्म 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को भरना अनिवार्य था। बोर्ड ने अब एलओसी फॉर्म करेक्शन विंडो भी खोल दी है।

यहां करें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर्म में संशोधन..
एलओसी फॉर्म में सुधार करने के लिए आधिकारिक पोर्टल http://parikshasangam.cbse.gov.in पर जाना होगा। इसके लिए स्कूलों को 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा, जबकि आवेदन फॉर्म में संशोधन करने वाले छात्रों को 1000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। सुधार विंडो के दौरान सिर्फ उम्मीदवार अपने नाम में हुई गलतियों को सिर्फ सुधार सकता है।

धामी सरकार का बड़ा फैसला कृषि और उद्यान भूमि खरीद पर रोक का आदेश जारी..

उत्तराखंड: प्रदेश में कृषि और औद्यानिकी के लिए जिलाधिकारी की अनुमति से जमीन खरीदने पर सरकार ने नए साल से रोक लगाने का फैसला लिया था। इस संबंध में आज शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले धामी सरकार जमीन खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जांच का फैसला भी ले चुकी है।वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नया भू-कानून तैयार करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई है, इसलिए प्रदेश हित व जनहित में यह निर्णय लिया गया कि भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत करने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में निर्णय नहीं लेंगे।

कृषि भूमि खरीदने वालों की संख्या बढ़ी..
राज्य में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कृषि भूमि खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि कृषि भूमि को बाहरी राज्यों के लोग आकर खरीद रहे हैं। इसके लिए पूर्व में भू-कानून बनाने के लिए सुभाष कुमार की समिति बनाई गई थी। इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसी रिपोर्ट से अब प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसके बाद सरकार भू-कानून पर नए साल में अहम फैसला ले सकती है।

आपको बता दे कि पिछले साल मई माह में धामी सरकार ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया था कि राज्य में भूमि खरीदने वाले की पहले पृष्ठभूमि और मकसद की जांच होगी। उसके बाद अनुमति दी जाएगी। तब सीएम धामी ने कहा था कि प्रदेश में जमीन बेरोक-टोक खरीदी जाती थी, लेकिन अब पूरी पृष्ठभूमि जांचने के बाद अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अध्यादेश लाने की भी तैयारी की जा रही है।

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले गजब का उत्साह..

उत्तराखंड: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देशभर में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के साथ-साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी ऊर्जा का माहौल है। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बैठक की शुरुआत ‘राम आएंगे’ भजन से की। गुरुवार को सीएम धामी ने बैठक से पहले रामन भजन सुने। सीएम धामी ने x पर पोस्ट कर लिखा कि प्रतिदिन होने वाली प्रातकाल बैठक की शुरुआत आज पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए राम भजन से की। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम भजन सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जिसकी गूंज शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में भी गूंजी।

इन शहरों में नई पेयजल योजनाओं से बुझेगी प्यास, अमृत-2 के पहले चरण में शुरू हुआ काम..

उत्तराखंड: अगले दो साल के भीतर प्रदेश के 19 शहरों में 264 करोड़ से ऊपर की पेयजल योजनाओं से लोगों की प्यास बुझेगी। इन परियोजनाओं पर शासन की अनुमति मिलने के बाद काम शुरू हो चुका है। इनमें से सात के तो निर्माण कार्य शुरू हो गए जबकि 13 परियोजनाओं के टेंडर की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दे कि अटल मिशन फॉर रिजूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन (अमृत) के तहत राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की व नैनीताल में पेयजल, सीवर, बाढ़ के पानी की निकासी व शौचालय निर्माण के कार्य हुए थे। पिछले साल केंद्र सरकार ने अमृत 2.0 योजना शुरू की थी। इसके लिए प्रदेश के 38 शहरों का चयन किया गया था।

परियोजनाओं की तकनीकी परख चल रही
इनमें से पहले चरण में 19 की डीपीसी को शासन व केंद्र की अनुमति मिलने के बाद काम शुरू हो गया। इनमें से नरेंद्रनगर, मुनिकीरेती, दुगड्डा और शास्त्रीनगर देहरादून की पेयजल योजनाओं का काम तो इसी साल पूरा हो जाएगा। शक्तिगढ़, लालकुआं, पोखरी की पेयजल योजनाओं का काम अगले साल तक पूरा होगा। बाकी परियोजनाओं के टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। कुछ परियोजनाओं की तकनीकी परख चल रही है। इस आधार पर टेंडर जारी किए जाएंगे। इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी शहरी विकास विभाग और पेयजल निगम संयुक्त रूप से संभालेगा।

किस निकाय में होंगे अमृत-2 के पहले चरण के काम
नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल, शक्तिगढ़ ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, मुनिकीरेती ढालवाला टिहरी गढ़वाल, लालकुआं नैनीताल, दुगड्डा पौड़ी, शास्त्रीनगर देहरादून, पोखरी चमोली, गौचर चमोली, सतपुली पौड़ी, बनबसा चंपावत, स्वर्गाश्रम पौड़ी, कर्णप्रयाग चमोली, डीडीहाट पिथौरागढ़, नानकमत्ता ऊधमसिंह नगर, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल, गजा टिहरी गढ़वाल, धारचूला पिथौरागढ़ और कपकोट बागेश्वर।

उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, IAS सहित कई अधिकारियों के हुए तबादले..

उत्तराखंड: प्रदेश शासन ने आईएएस सहित 6 अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। जिसके आदेश सहित तबादला लिस्ट जारी की गई है। हालांकि आईएएस अधिकारियों के बड़ी संख्या में तबादले की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल यह सूची छह आईएएस अधिकारियों की आई है। आपको बता दे कि शासन ने मीनाक्षी सुंदरम को प्रबंध निदेशक उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही विनोद सुमन से सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी वापस लेते हुए सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विभाग विनोद सुमन के पास पहले की तरह ही बने रहेंगे। इसके साथ ही सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम अपने सभी दायित्वों के साथ उत्तराखंड निवेश एवं अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआई आईडीबी) के प्रबंध निदेशक प्रभार भी देखेंगे।

बताया जा रहा है कि सचिव दीपेन्द्र चौधरी से कृषि और कृषक कल्याण का प्रभार हटाकर सचिव विनोद कुमार सुमन को दे दिया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत सुमन से सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन व प्रोटोकॉल हटाया गया है। ये सभी प्रभार सचिव दीपेंद्र चौधरी संभालेंगे। अपर सचिव विनीत कुमार अपने दायित्वों के साथ अब आईटीडीए और निदेशक यूसैक का अतिरिक्त प्रभार भी सभालेंगे।

वहीं विनीत कुमार को ये जिम्मेदारी आईएएस नितिका खंडेलवाल के मैटरनिटी लीव पर जाने के कारण उनकी जगह दी गई है।अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान से निदेशक उद्यान के प्रभार कि जिम्मेदारी वापस ले ली गई है शेष यथावत रहेगा।श्रमायुक्त दीप्ति सिंह को निदेशक उद्यान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दीप्ति सिंह श्रमायुक्त की जिम्मेदारी फिलहाल देख रही हैं।