राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी..

उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य कर्मियों को भी केंद्रीय कर्मियों की भांति महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है। सीएम धामी ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है। सीएम ने आश्वस्त किया कि एक-दो दिन के भीतर महंगाई भत्ते की किश्त का अनुमोदन कर दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम से केंद्रीय कर्मचारियों की तरह चार फीसदी डीए की किस्त जारी करने का अनुरोध किया। इतना ही नहीं पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था अनुमन्य किए जाने के लिए तत्काल निर्णय लेने की भी मांग की। जिसपर सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि मंहगाई भत्ते की किस्त जारी होने के बाद डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा।

इतना ही नहीं परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदवर्धन से भी मुलाकात की। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद के साथ आयोजित बैठक में कई निर्णय लिए गए। बताया जा रहा है कि निर्णयानुसार एसीपी के अंतर्गत 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किए जाने संबंधी बैठक आहूत करने की मांग की। जिस पर अपर मुख्य सचिव ने शीघ्र बैठक बुलाकर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

पीआरडी जवानों को अब 60 साल की आयु तक मिलेगा सेवा का अवसर..

उत्तराखंड: प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की योजना है। इस संबंध में सेवा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया हैं। सेवा नियमावली में संशोधन के अनुरोध की पुष्टि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने की है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस योजना का अनुमोदन लाया जा सकता है।

सेवा नियमावली में कुछ और संशोधनों के प्रस्ताव हैं। मंत्री का कहना हैं कि सेवा नियमावली में मृतक आश्रितों को सेवा में रखे जाने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय छुट्टियों के लिए भी समय नहीं दिया जाता है। नियमावली में छुट्टी का प्रावधान भी शामिल होगा। महिला पीआरडी जवानों को बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा। नियमावली में यह प्रावधान भी किया जा रहा हैं। पिछले कुछ समय से नियमावली में संशोधन प्रस्तावों को लेकर विचार चल रहा था। अब इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है।

संशोधन प्रस्ताव से होगा 9,300 जवानों का फायदा..

सेवा नियमावली में संशोधन से पीआरडी के करीब 9,300 जवानों को फायदा होगा। वे पिछले लंबे समय से रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं। साथ ही उनकी मृतक आश्रित को सेवा में रखने की मांग भी है।

पीआरडी जवानों की ये प्रमुख मांगें थी लंबित
1. मानदेय से की जा रही 570 रुपये की कटौती बंद की जाए।
2. होमगार्ड की भांति मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएं।
3. राष्ट्रीय पर्वों और अन्य अवकाश के दिनों में काम करने पर उनकी गैरहाजिरी न लगाई जाए।
4. मानदेय में बढ़ोत्तरी की जाए।

ऋषिकेश में इस दिन लगने वाला है रोजगार मेला..

उत्तराखंड: ऋषिकेश क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार मेला लगने वाला है। ये मेला रोटरी क्लब के द्वारा लगवाया जा रहा है, इस मेले में सिडकुल पंतनगर, नोएडा, गुड़गांव की विभिन्न औद्योगिक कंपनियां प्रतिभाग करेगी। जिसके तहत युवाओं को सीधी नौकरी मिल सकेगी। साथ ही नौकरी के साथ ही उन्हें कई सुविधाएं मिलेगी।

आपको बता दे कि रोटरी क्लब संस्था ने करीब 500 युवाओं को रोजगार मेल के माध्यम से रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बताया जा रहा है कि रोटरी क्लब ऋषिकेश की ओर से 22 दिसंबर को रेलवे रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सिडकुल पंतनगर, नोएडा, गुड़गांव की विभिन्न औद्योगिक कंपनियों को आमंत्रित किया गया है।

बताया जा रहा है कि मेले में अभ्यर्थियों का चयन मैरिट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। मेले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ही प्रतिभाग कर सकते हैं। चयन होने पर युवाओं को न्यूनतम 12 हजार रुपये मासिक वेतन और रहने-खाने की व्यवस्था के साथ नौकरी की सुविधा मिलेगी। साथ ही दो साल तक काम करने वाले युवा को आईआईटी का डिप्लोमा भी दिया जाएगा। नोट- इच्छुक युवा 7409310931, 7409300994 और 9761310993 मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध- सीएम धामी..

उत्तराखंड: राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो इस दिशा में काम कर रही है। यह कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने यह बात विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, गढ़ी कैंट में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। सीएम ने इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग की पुस्तिका का विमोचन भी किया।

सीएम धामी का कहना है कि आज का दिन देश की एकता और अखंडता के संरक्षण व संवर्धन के लिए हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का दिन है। देश की एकता और अखंडता का मूल भी हमारी यही सांस्कृतिक विभिन्नताओं में पाए जाने वाली एकरूपता है। अनेकता में एकता का यही भाव देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। हमारी भारतीय संस्कृति सभी पंथ मार्ग, संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संस्कृति व सामर्थ्य का विस्तार पूरे विश्व में हो रहा है। उनके दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से नए भारत में हर वर्ग के सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है।

अभी तक 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत..
राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने एवं अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुसार आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है, जिसके तहत अभी तक 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से गांवों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा रहा है।

राज्य में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता..

मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता को जल्द लागू किया जाएगा। इस दिशा में काम किया जा रहा है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी को सहयोग देना होगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके.जैन, उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह, मजहर नईम, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी, डीजीपी अभिनव कुमार आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर सीएम का तोहफा मिला है। सीएम ने मॉडल मदरसों का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की अनुमति दी है। यह मदरसे राष्ट्रवादी सोच के मॉडल मदरसे होंगे।

नए साल में रेलवे यात्रियों को मिलेगी बड़ी राह..

मॉडर्न सुविधा से जानें क्या-क्या फायदा मिलेंगे..

उत्तराखंड: देश-दुनिया से रेल यात्रा कर दून आने वाले यात्रियों को नए साल से मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए रेलवे की ओर से देहरादून रेलवे स्टेशन के पास ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। सात मंजिला इस बिल्डिंग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) में बनाया जा रहा है, जिसमें देशी-विदेशी के साथ ही पहाड़ी व्यंजनों का जायका मिलेगा।

इस बहुमंजिला मल्टीपरपज बिल्डिंग में तकरीबन 64 कमरे होंगे। यात्रियों को इन कमरे की ऑनलाइन बुकिंग कराने की भी सुविधा मिलेगी। रात को रुकने के लिए अभी तक रेलवे यात्रियों को गांधी रोड, प्रिंस चौक, त्यागी रोड, राजपुर रोड समेत कई जगहों पर घूमना पड़ता है। ऐसे में इस बिल्डिंग के बनने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

रेलवे के साइट इंचार्ज वैभव सिंह राणा का कहना हैं कि पीपीपी मोड में बन रहे इस बिल्डिंग पर करीब 10 करोड़ से अधिक खर्च होगा। रेलवे ने कंपनी को 44 साल से जमीन लीज पर दी है। बिल्डिंग का काम तेजी से चल रहा है। अब बिल्डिंग को रंग-रोगन के साथ ही फाइनल टच दिया जा रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र में सीएम धामी ने दिए उत्पादन बढ़ाने के निर्देश..

उत्तराखंड: वैश्विक निवेशक सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र में एक लाख करोड़ के निवेश पर करार हुआ है। इससे राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उन्होंने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) से 2030 तक विद्युत उत्पादन के लक्ष्य 2200 मेगावाट को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा, प्रदेश में स्थापित और नई परियोजना से उद्योगों की बिजली जरूरतों पर ध्यान देना होगा। शनिवार को शाम को यूजेवीएनल के 23वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम धामी ने यूजेवीएनएल के नए कारपोरेट भवन का लोकार्पण किया। साथ ही निगम की ओर से सीएसआर फंड के तहत सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज भानियावाला को दी गई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने सीएम को 20.9 करोड़ लाभांश का चेक भेंट किया।

सीएम ने सभी विभागों और संस्थानों से बेहतर वर्क कल्चर के साथ जीरो पेडेंसी का संकल्प लेने को भी कहा। राज्य गठन के बाद यूजेवीएनएल का गठन उत्तराखंड को ऊर्जा राज्य बनाने के लिए किया गया था। ऊर्जा क्षेत्र की विकास योजनाओं को समय पर पूर्ण करने में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।लखवाड़ बहुउद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना से करीब 475 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हो सकेगा। जो प्रदेश के लिए ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर सृजित करेगा। जमरानी बांध परियोजना के लिए भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। इस पर शीघ्र काम शुरू किया जाएगा।

सरकार किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी..

सीएम ने सरकार ने नई जल विद्युत नीति लागू की है। जिसमें यूजेवीएनएल सहित अन्य संस्थानों को अपनी संपत्तियों का भी ध्यान रखने को कहा। ऐसे कई मामले संज्ञान में आ रहे है, जिनमें संस्था की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। संस्थानों को सरकार की जमीन मिलती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। इसलिए सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र का अवलोकन करें और जमीनों को कब्जा मुक्त कराएं। सरकार किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निगम की योजनाओं की जानकारी दी।

5433 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन..

उत्तराखंड जलविद्युत निगम लिमिटेड(यूजेवीएनएल) के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सरकार के अंश पूंजी पर लाभांश के रूप में 20.9 करोड़ का चेक भेंट किया। उन्होंने कहा कि निगम की परियोजनाओं में वर्ष 2022-23 में 5433 मिलियन बिजली का उत्पादन किया गया। इससे 115.64 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। यूजेवीएन लगातार पिछले सात वर्षों से प्रदेश सरकार को लाभांश दे रहा है। हनोल त्यूणी जल विद्युत परियोजना व लखवाड़ पंप स्टोरेज परियोजना समेत यूजेवीएन लिमिटेड व टीएचडीसी के संयुक्त उपक्रम को 489 मेगावाट की तीन जल विद्युत परियोजनाएं व 1230 मेगावाट की दो पंप स्टोरेज परियोजनाएं आवंटित किया गया। 2022-23 में सराहनीय प्रदर्शन पर विभिन्न विद्युतगृहों एवं परियोजनाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

उत्तराखंड में एकल महिलाओं को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की योजना..

उत्तराखंड: धामी सरकार एकल महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत लाथार्थी महिलाओं को सस्ता लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत सस्ती दरों पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। जिसके लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।

जानकारी के अनुसार महिला बाल विकास विभाग इस संबंध में अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहा है। इसके तहत अधिकतम दो लाख रुपये वाली परियोजना की लागत पर प्रदेश सरकार की ओर से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने की योजना है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महकमे के सर्वे के अनुसार प्रदेश में लगभग चार लाख एकल महिलाएं है। लेकिन प्रस्तावित योजना में 25 वर्ष से 45 वर्ष तक की एकल महिलाओं को शामिल किया जाएगा। ऐसी महिलाओं की कुल संख्या डेढ़ लाख तक पहुंच रही है।

विभाग चयनित महिलाओं को स्वरोजगार करने में मदद करेगा। उन्हें सहकारी बैंक से 50 हजार से दो लाख रुपये तक लागत वाली परियोजना पर अधिकतम 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। शेष 25% धनराशि भी बिना गारंटर के लोन स्वरूप दी जाएगी। इसके लिए महिला की सालाना आय 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता व अविवाहित महिलाएं शामिल होंगी।

बताया जा रहा है कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एकल महिलाओं के लिए यह योजना घोषित की गई थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जाना है। इस योजना के तहत महिलाएं अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू करने के साथ ही अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकेंगी। इसके लिए कैबिनेट मंत्री ने प्रस्ताव बना कर अगली कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

ये हैं पात्रता की शर्तें..
महिला उत्तराखंड की मूल निवासी हो
न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष
मासिक आय छह हजार रुपये से अधिक न हो
किसी भी संगठित सेवा, सरकारी, गैर सरकारी उपक्रम में कार्यरत न हो
राजकीय व पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करती हो
विधवा, विकलांग जैसी कल्याणकारी योजनाओंं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी पात्र होंगी।