10वीं-12वीं परीक्षाओं में अब नहीं मिलेगी डिस्टिंक्शन व डिवीजन..

देश-विदेश: सीबीएसई बोर्ड ने 10th और 12th के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड ने 10वीं-12वीं की परीक्षाओं की डेटशीट रिलीज करने से पहले एक बड़ा नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि जिससे अब 2024 में कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को कोई समग्र डिवीजन, डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट नहीं देगा। इसके साथ ही बोर्ड अंकों के प्रतिशत की भी गणना नहीं करेगा।

जानकरी के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) इस संबंध में बोर्ड की तरफ से हाल में नोटिस जारी की गई है। नोटिस में बोर्ड ने कहा है कि सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने पीटीआई को इस संबंध में जानकारी दी है, जिसके अनुसार सीबीएसई अब कक्षा 10, 12 की बोर्ड परीक्षाओं में कोई डिवीजन, डिस्टिंक्शन नहीं देगा। बोर्ड को विभिन्न लोगों से बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों के प्रतिशत की गणना के लिए मानदंड बताने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

अधिसूचना में कहा गया है, “इस संबंध में सूचित किया जाता है कि परीक्षा के अध्याय 7 की उपधारा 40.1 (iii) उपनियम यह निर्धारित करते हैं कि:- कोई समग्र डिवीजन/डिस्टिंक्शन/एग्रीगेट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी उम्मीदवार ने 5 से अधिक विषयों की पेशकश की है, तो सर्वोत्तम 5 विषयों को निर्धारित करने का निर्णय प्रवेश देने वाली संस्था या नियोक्ता द्वारा लिया जा सकता है। यदि उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए अंकों का प्रतिशत आवश्यक है तो गणना, यदि कोई हो, प्रवेश संस्थान या नियोक्ता द्वारा की जा सकती है। इससे पहले, सीबीएसई ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए मेरिट सूची जारी करने की प्रथा को भी खत्म कर दिया था।

आपको बता दें कि बोर्ड भारत और विदेश में सभी सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों के लिए 1 जनवरी 2024 से 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की व्यावहारिक परीक्षा आयोजित करेगा। वहीं, सीबीएसई सिद्धांत परीक्षा 15 फरवरी, 2024 से शुरू होगी। माना जा रहा है कि बोर्ड की तरफ से जल्द डेटशीट जारी की जाएगी।हालांकि, अभी बोर्ड की तरफ से डेटशीट जारी करने को लेकर निर्धारित तारीख नहीं बताई गई है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड की तरफ से डेटशीट इस सप्ताह जारी कर दिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि डेटशीट जारी करने के बाद बोर्ड की तरफ से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र अपने स्कूलों से प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती होने पर सुधरवा भी सकेंगे। हालांकि, माना जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम 1 महीने पहले यानि कि 10 जनवरी तक एडमिट कार्ड जारी कर देगा। छात्रों को सलाह है कि वेबसाइट पर नजर बनाएं रखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना न छूटने पाए।

मातृ शक्ति के सहयोग से होगा राष्ट्र का संपूर्ण विकास- सीएम धामी..

उत्तराखंड: हल्द्वानी स्थित एमबी इंटर कालेज में गुरुवार को ईजा- बैंणी महोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें नैनीताल समेत अन्य जिलों से करीब 40 स्वयं सहायता समूहों ने पहाड़ी उत्पादों के स्टाल लगाए। महोत्सव में मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के लिए 713 करोड़ की 66 योजनाओं का लोकार्पण और 193 योजनाओं का शिलान्यास किया।

ईजा बैंणी महोत्सव को लेकर आर्मी गेट से लेकर एमबीइंटर कॉलेज चौराहे तक पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र छोलिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। बता दें कि कुछ समय पूर्व ही उत्तराखंड का छोलिया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। राज्य की समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत को देखकर आगंतुक भी झूम उठे। सुबह 09 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक अपने प्रदर्शन से दर्शकों को बांधे रखने के साथ ही उत्तराखंड की विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाया। तिकोनिया चौराहे से दुर्ग सिटी सेंटर चौराहे तक दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोगों ने सीरम का अभिवादन किया इस दौरान स्कूली बच्चे वह महिलाओं ने सीरम का स्वागत किया।सीएम ने मातृशक्ति पर पुष्पवर्षा कर नमन किया, और आशीर्वाद प्राप्त किया ।

महोत्सव में पहुंचे सीएम धामी का महिलाओं ने दुर्गा सिटी सेंटर में फूल मालाओं के साथ कलश यात्रा कर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल में पहुंचे सीएम धामी ने सर्वप्रथम 713 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पणों शिलान्यास किया हुआ प्रदेश के अन्य जनपदों के विकास योजनाओं का भी शिलान्यास व लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल में महिला समूहों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टालों का निरीक्षण कर महिला समूहों का उत्साहवर्धन किया। जहां महिलाएं सीएम धामी का स्वागत कर रहीं थी। वहीं सीएम धामी ने भी महोत्सव में पहुंची महिलाओं का पुष्प वर्षा कर आभार व्यक्त किया।

सीएम धामी ने कन्या पूजन और दीप प्रज्जवलित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए महिलाओं को योगदान बहुत जरुरी है। कहा कि मातृ शक्ति के सहयोग से राष्ट्र का संपूर्ण विकास होगा। इस दौरान उन्होंने व्यवसाय के क्षेत्र में स्टार्ट अप कर रही महिलाओं से बात कर महिला समूहों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उत्कृष्ट महिला उद्यमी महिलाओं को सम्मानित किया। जिसमें लीला मटियाली, कमला नेगी, कृति, मिनाक्षी खाती, श्रद्धा कांडपाल, हेमा परगांई, कमला नेगी, पूजा रावत, कमला अरोड़ा, गुंजन, निर्मला देवी, कोमल अधिकारी, मनोरमा, खष्टी राघव को सम्मानित किया।

ईजा बैंणी महोत्सव में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिले के लिए कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की। जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राजौरी में शहीद संजय बिष्ट की याद में रातीघाट स्थित इंटर कालेज को शहीद संजय बिष्ट इंटर कालेज के साथ हली मोटर मार्ग को शहीद संजय बिष्ट के नाम से जानने की घोषणा की। साथ ही राजकीय इंटर कालेज कालाढूंगी में सड़क का विस्तार, हल्द्वानी गौवंश संरक्षण के लिए जल्द ही गौशाला निर्माण, शीशमहल स्थित फिल्टर प्लांट का क्षमता विकास, रानीबाग पुल का निर्माण करने की बात कही।

हल्द्वानी हरित कोयला परियोजना..

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम एवं एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के मध्य एमओयू किया गया। अनुमानित परियोजना लागत ₹ 230 Cr है जिसे एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनवीवीएन), एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा ही वहन किया जाना है। यह उत्तराखंड की प्रथम सुविधा है जो नगरीय ठोस अपशिष्ट को हरित चारकोल में बदलेगी। गौला रौखड़ (गौला बायपास रोड), हल्दवानी में प्लांट प्रस्तवित है।

भारत सरकार के द्वारा अत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करने के लिए हल्द्वानी में एक “वेस्ट टू चारकोल” सुविधा स्थापित की जाएगी। जिसमें नगर निगम द्वारा एकत्रित किया गया 500 टन प्रति दिन (टीपीडी) नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू.) को चारकोल में प्रसंस्कृत किया जायेगा। यह सुविधा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी और भारत सरकार के अत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करेगी।

यह परियोजना हल्द्वानी के लिए महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करेगी, जो कूड़े से मुक्त शहरों के रूप में होगा, जो भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में 1.5 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड में कमी की उम्मीद है। पहाड़ का मोटा अनाज यानी श्री अन्न द्वारा निर्मित स्वादिष्ट व्यंजनों का स्टालों से प्रदर्शन किया गया। महोत्सव में पहुंचे लोगों ने झंगोरे की खीर, मंडवे की पूरी, पिंडालु, दाल के पकोड़े, गहथ के दुबके आदि का स्वाद लिया। राज्य के उत्पाद अपने स्वाद के साथ ही पौष्टिकता से भरपूर है। जहां कंडाली का सेवन एनीमिया में फलदायक है वही मंडवे में दूध से अधिक कैल्शियम पाया जाता है।

महोत्सव में लाइव कला का प्रदर्शन कर रहे कुम्हार के साथ घड़ा बनाने में हाथ बढ़ाकर सीएम ने कारीगरों का मनोबल और मान बढ़ाया। वहीं वोकल फॉर लोकल उत्पादों का प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि लोकल उत्पाद पहाड़ की पहचान के साथ ही राज्य की आर्थिकी में भी सहायक है। विदेशों में उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तकला की मांग बढ़ती जा रही है। हमें राज्य की कलाओं को संरक्षण और संवर्धन के साथ ही बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी कार्य रहे है जिससे कलाकारों को उनके उत्पादों की विदेशों के साथ ही देश में भी उचित दाम मिल सके। महोत्सव में उत्तराखंड के GI tagged उत्पादों, हर जनपद के दो उत्पाद ODTP , एपण उत्पादों सहित लगभग 40 स्टालों की प्रदर्शनी लगाई गई और उनकी अच्छी खासी बिक्री भी हुई।

नंदा गौरा योजना की तिथि बढ़ी

महोत्सव में पहुंची महिला सशक्तिकरण एवम् बाल विकास मंत्री और नैनीताल प्रभारी रेखा आर्या ने महिला समूहों और महिला हित के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं छोटे छोटे उद्योग और पहाड़ी उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है। जो कि राज्य के लिए गर्व की बात ही। उन्होंने कहा कि नंदा गौरा योजना की आवेदन तिथि 20 दिसंबर बढ़ा दी गई। इच्छुक प्रतिभागी 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं।जिलाधिकारी वंदना ने मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा आज के समय में महिलाओं को उद्योग से जुड़ने के लिए संसाधन बहुत हैं। साथ ही सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने के हर संभव कार्य कर रही है। समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराईयों और कुरुतियों को हटाने के लिए हम सबको आगे आना होना।

निकाय चुनाव को लेकर शासन ने जारी किया आदेश..

उत्तराखंड: प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर शासन ने चुनाव तारीख और सभी के कार्यकाल पूरे होने के बाद राज्य की तमाम जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिला अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया है। जिसके आदेश जारी कर दिए गए है। बता दे कि शहरी विकास निदेशालय के अनुसार साल 2018 में निर्वाचित 84 नगर निकाय का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को पूरा हो रहा है। जिसके बाद अब उत्तराखंड में आठ नगर निगमों समेत 97 नगर निकाय शनिवार से प्रशासकों के हवाले हो जाएंगे। नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होने के दृष्टिगत शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारियों को प्रशासक का जिम्मा सौंपा गया है। अब एक दिसंबर के बाद तमाम जगहों के नगर पालिका अध्यक्ष नगर पंचायत और नगर निगम के मेयर ने निवर्तमान कहलाएंगे।

बताया जा रहा है कि शहरी विकास मंत्रालय ने परिसीमन राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा था। जिसमें क्षेत्र बढ़ाने की वजह से वोटरों की सूची भी तैयार करने की बात कही गई थी। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए चुनाव को आगे कराए जाने का आग्रह भी किया गया था। दो निकायों नगर निगम रुड़की व नगर पालिका परिषद बाजपुर के चुनाव बाद में होने के कारण उनका कार्यकाल अगले वर्ष खत्म होना है। इसके साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते।

1 दिसंबर से अगले 6 महीने या फिर नए बोर्ड का गठन होने तक सभी जगह पर प्रशासन नियुक्त किया जाएं, क्योंकि सभी का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो रहा है। नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले अथवा बाद में निकायों के चुनाव कराए जाने चाहिए। निदेशालय ने उप नगर पालिका अधिनियम 1916 और उप नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत नगर निकायों में प्रशासक तैनात करने की सिफारिश की थी, जिसे आज मान लिया गया है।

उत्तराखंड पुलिस के 12वें डीजीपी बने अभिनव कुमार..

उत्तराखंड: पुलिस को आज नया मुखिया मिल गया है। पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार को गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में चार्ज सौंपा। अभिनव कुमार 12वें डीजीपी के रूप में तैनात हुए हैं। अशोक कुमार ने पारंपरिक रूप से पुलिस बैटन सौंपकर कहा कि उत्तराखंड पुलिस अब सक्षम हाथों में है। इसी के साथ अशोक कुमार आज पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पद संभालने के बाद नए डीजीपी अशोक कुमार ने चुनौतियां और प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की चुनौती जघन्य अपराध से भी बड़ी है। ट्रैफिक पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। साइबर क्राइम भी बड़ी चुनौती है। ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए काम करना होगा। पौड़ी के अंकिता भंडारी का जिक्र करते हुए कहा कि महिला अपराध को रोकने के लिए विशेष कार्ययोजना और ट्रेनिंग की जरूरत है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल पर ट्रेनिंग को बदलना होगा। अगले साल आम चुनाव है। इसे हमें शांतिपूर्वक संपन्न करना है। डेडलाइन देकर काम करना मेरा स्वभाव नहीं है। बड़े अपराध सुलझने में वक्त लगता है।

आयोग ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर..

उत्तराखंड: वर्ष 2023-24 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए यूकेपीएससी संशोधित परीक्षा कैलेंडर 2023-24 29 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। यूकेपीएससी आरओ एआरओ, ग्रुप सी और अन्य परीक्षाओं के लिए यूकेपीएससी परीक्षा कैलेंडर देख सकते है। इसमें कई भर्तियों में फेरबदल किया है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने 29 नवंबर 2023 को विभिन्न पदों के लिए यूकेपीएससी संशोधित परीक्षा कैलेंडर 2023-24 जारी किया है। यूकेपीएससी परीक्षा कैलेंडर में दिसंबर 2023 से मई 2024 तक निर्धारित विभिन्न परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां शामिल हैं। युवा आधिकारिक वेबसाइट http://www.psc.uk.gov.in.पर यूकेपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2023-24 देख सकते है। बताया जा रहा है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक पद समूह ग परीक्षा-2023 की तिथि, 04 फरवरी, 2024 को प्रस्तावित थी किन्तु यह परीक्षा अपरिहार्य कारणवश आगामी सूचना तक स्थगित कर दी गयी है।

शहरी विकास विभाग सफाई निरीक्षक परीक्षा-2023 03 दिसम्बर, 2023 (मुख्य परीक्षा),न्याय विभाग उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (सिविल जज) परीक्षा- 2022 05, 06 व 07 दिसम्बर, 2023 (मुख्य परीक्षा) 08 व 09 दिसम्बर, 2023 (कम्प्यूटर ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा) यूकेपीएससी आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 17 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी, यूकेपीएससी ग्रुप सी 2023 परीक्षा 07 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी, और यूकेपीएससी संयुक्त जूनियर इंजीनियर परीक्षा 23 से 27 दिसंबर 2023 तक निर्धारित है।

टिहरी में 85 कंपनियां करेंगी 1100 करोड़ का निवेश- डीएम..

उत्तराखण्ड: वैश्विक निवेशक सम्मेलन- 2023 के तहत बुधवार को जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव का विधिवत् दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मा. कैनिनेट मंत्री/जनपद प्रभारी मंत्री श्री प्रेम चंद अग्रवाल द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। गंगा रिजॉर्ट (जी.एम.वी.एन.) मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल में आयोजित कार्यक्रम में मा. कैबिनेट मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि आज उद्यमी उत्तराखण्ड में निवेश करने में उत्साह दिखा रहे हैं और इसका बड़ा आधार यहां का वातावरण, पर्यावरण, नैसर्गिक सौन्दर्य के साथ ही शांति एवं कानून व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन, विद्युत, रेलवे लाइन, उड़ान सेवा आदि हैं, जो उद्यमियों को आकर्षित कर रहा है।

उत्तराखण्ड में लैंड बैंक हेतु 600 एकड़ भूमि निकाली गई है। इसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम पर जनपद एवं राज्य स्तर पर कार्य हो रहा है, जिसमें सभी का सहयोग जरूरी है। मा. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मा. मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा में रिकार्ड तोड़ लगभग 56 लाख श्रद्धालु/पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे।

जनपद प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि जनपद में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में कोटी कालोनी में ‘‘टिहरी एक्रो फेस्टिवल‘‘ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इसके साथ ही नरेंद्रनगर में जी-20 की दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकें सम्पन्न हुई हैं। आने वाले समय में टिहरी झील क्षेत्र वैश्विक स्तर पर आर्कषण का केन्द्र होगा। उन्होंने जनपद टिहरी को निवेश हेतु उद्यमियों के लिए अनुकूल बताते हुए कहा कि कॉन्क्लेव में प्राप्त सुझावों को गम्भीरता से लेते हुए समाधान की ओर बढ़ेगें।

मा. विधायक देवप्रयाग विनोद कण्डारी ने कहा कि देश-प्रदेश के विकास हेतु ग्राम इकाई को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों का भ्रमण कार्यक्रम करवाने तथा नई पीढ़ी को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि औद्योगिक आस्थान स्थापना के नियमों में सरलीकरण हेतु सरकार प्रयासरत है। उनके द्वारा निवेशकों को जनपद में निवेश करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस मौके पर अवगत कराया गया कि जनपद में उद्यमियों द्वारा निवेश को लेकर बैठकें एवं एमओयू की प्रक्रिया चल रह है। उद्यमी जनपद में निवेश करने हेतु काफी उत्साहित है तथा जनपद को निवेश हेतु प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष दोगुने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव में 85 से अधिक कंपनी निवेशकों से 11 सौ करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 75 करोड़ से अधिक के 03 कंपनियों के 560 करोड़ के प्रस्ताव एमओयू हेतु शासन को भेजे जायेंगे तथा शेष प्रस्तावों पऱ निवेशकों द्वारा हामी भरते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये कंपनियां जिला उद्योग केंद्र, पर्यटन और नवीनीकरण ऊर्जा में पंजीकृत हैं। कॉन्क्लेव में उद्यमियों से प्राप्त समस्याओं/ सुझाव को गम्भीरता से लेते हुए समाधान किया जायेगा। इस मौके पर अध्यक्ष होटल एसोसिएशन विजय बिष्ट, अध्यक्ष उद्योग एसोसिएशन संजय अग्रवाल, भारतीय ग्राम उत्थान संस्थान के अनिल चंदोला सहित विनोद जुगलान

द्वारा अपने-अपने विचार/सुझाव रखे गये। उन्होंने जनपद स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव के माध्यम से क्षेत्रीय स्टेक होल्डरों को जोड़ना सरकार की बेहतर मुहिम बताया। कहा कि इससे छोटी-छोटी समस्याओं/सुझावों का समाधान क्षेत्रीय स्तर पर ही हो सकेगा।उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं बने, उसमें पर्यावरण का ध्यान रखा जाये। सिंगल विंडो सिस्टम की मॉनिटरिंग हेतु नोडल नामित करने तथा छोटी-छोटी कमियों को दूर करने की बात कही गई। उन्होंने नये उद्यमियों और छोटे उद्योग स्थापना के लिए नीति-नियमों में लचीलापन व त्वरित सहयोग के लिए सरकार एवं जिला प्रशासन की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस मौके पर मा. अध्यक्ष नगरपालिका मुनि की रेती श्री रोशन रतूड़ी, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र एच.सी. हटवाल, डीटीडीओ अतुल भण्डारी, डीएचओ आर.एस.वर्मा, उरेडा अधिकारी एम एम डिमरी, एडीआईओ सूचना भजनी भंडारी सहित अन्य अधिकारी, उद्यमी एवं होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

सिलक्यारा पहुंचे सीएम धामी, पीएम मोदी ने की मजदूरों से बात, आज देहरादून में मनेगी इगास..

उत्तराखंड: उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर जहां सुरक्षित बाहर निकल आए, देशभर में इसकी खुशी मनाई गई। वहीं देहरादून में इस खुशी के बाद आज ईगास मनाई जाएगी। सीएम धामी ने सिलक्यारा पहुंच मजदूरों का हाल चाल जाना तो वहीं यहां से वह सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ के लिए रवाना होंगे। जहां सभी 40 श्रमिकों को सहायता राशि की चेक वितरित किए जाएंगे। इसके बाद सभी श्रमिक मुख्यमंत्री के साथ ही हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहीं पीएम मोदी ने मजदूरों से बात की है।

सिलक्यारा टनल में फंसे सभी 41 श्रमिकों के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की और श्रमिकों से फोन पर बात कर उनका हाल जाना। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। मैं सभी श्रमिकों की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प-शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है।

वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सरकार एक एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उनके इलाज और घर जाने तक की पूरी व्यवस्था की जाएगी।सिलक्यारा में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाज पर होने वाला खर्चा सरकार उठाएगी। इसके अलावा परिजनों और श्रमिकों के खाने, रहने की भी व्यवस्था सरकार कर रही है।

सीएम ने कहा कि बाबा बौखनाग और देवभूमि के देवी-देवताओं की कृपा से ऑपरेशन सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि बौखनाग देवता का सिलक्यारा में भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बाबा बौखनाग के आशीर्वाद से सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर निकल आये हैं। ग्रामीणों ने बाबा बौखनाग के मंदिर बनाने की मांग उठाई है। इस मांग को सरकार पूरा करेगी। जल्द ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

सिलक्यारा टनल से आई खुशखबरी, टनल में गईं रेस्क्यू टीमें और एंबुलेंस..

उत्तराखंड: उत्तरकाशी के सिलक्यारा निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 मजदूरों के जल्द बाहर निकलने वाले है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 17वें दिन बड़ा ब्रेकथ्रू मिला है। जहां टनल के अंदर चल रही मैनुअल ड्रिलिंग से पाइप को अंदर धकेला गया जो मलबे के आरपार हो गया है। वहीं अब टनल के अंदर एंबुलेंस और रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार थोड़ी देर में मजदूरों को एक-एक कर बाहर निकाल लिया जाएगा। NDRF और SDRF की टीमों को रस्सी, सीढ़ियां लेकर पाइप के अंदर भेजा गया है। वहीं, मजदूरों को बाहर लाने से पहले पाइप के पहले छोर पर एनडीआरएफ ने दो बार मॉकड्रिल की और पाइप से अंदर और बाहर जाकर देखा गया कि सुरक्षा के लिहाज से सब ठीक है या नहीं। जरूरत पड़ी तो टनल में डॉक्टर भी भेजे जा सकते हैं। टनल के बाहर एंबुलेंस तैनात हैं। चिन्यालीसौड़ अस्पताल अलर्ट मोड पर है।

उत्तरकाशी टनल के अंदर बिस्तर, कुर्सियाँ तैयार रखी गई हैं। बचाव अभियान के चलते सुरंग के अंदर अस्थायी चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया गया है. फंसे हुए मजदूरों को निकालने के बाद यहीं पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8 बेड की व्यवस्था की गई है और डॉक्टरों व विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई है।केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह (सेवानिवृत्त), पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे और पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ और बीआरओ डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह (सेवानिवृत्त) सिल्क्यारा सुरंग से बाहर आए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया कि सुरंग के अंदर पाइप डालने का काम पूरा हो गया है और जल्द ही सभी मजदूरों को बचा लिया जाएगा।