पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का किया उद्घाटन..

देश-विदेश: लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार की यात्रा पर हैं। आज बुधवार को नालंदा पहुंचे जहां उन्होनें विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कर दिया है। यह विश्व विघालय 455 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कुल 221 संरचनाएं हैं। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा 19 सितंबर 2014 को इसके निर्माण की नींव रखी गई थी। आर्किटेक्ट बीबी जोशी ने नालंदा विश्वविद्यालय के प्रारुप को डिजाइन किया है।

इस खास मौके पर सीएम नीतिश कुमार ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए खुशी जताई। उन्होनें कहा कि पुराने विश्वविद्यालय के खंडहर आज भी जस के तस है। इसकी पहचान ज्ञान के केंद्र में रही। यहां पहले 15 हजार छात्र पढ़ते थे। देश और दुनिया के लोग यहां आकर पढ़ते थे। 12वीं सदी में यह नष्ट हो गया था।

रात 10 से सुबह 4 बजे तक उत्तरकाशी यात्रा मार्ग पर नहीं चल पाएंगे वाहन, आदेश जारी..

उत्तराखंड: जनपद में रात 10 से सुबह 4 बजे तक वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आगामी मानसून सीजन में चारधाम यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इसी के साथ गंगोत्री हाईवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र सोनगाड में अस्थायी पुलिस चौकी खोली गई है, जहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

एसपी अर्पण यदुवंशी का कहना हैं कि चारधाम यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए पूर्व में जारी विशेष कार्य योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। नई एसओपी में रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में ऐसे यात्री वाहन जिनकी होटल बुकिंग होगी, उन्हीं को बैरियरों से आगे होटल तक भेजा जाएगा। जबकि रात 10 बजे बाद किसी वाहन को आगे नहीं भेजा जाएगा। सुबह 4 बजे के बाद ही यातायात पुन: संचालित किया जाएगा। बताया कि पूर्व में जारी एसओपी के अन्य बिंदू यथावत रहेंगे। एसपी का कहना हैं कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र सोनगाड में अस्थाई चौकी भी स्थापित कर दी गई है।

पौड़ी के इन स्कूलों मे भर्ती घोटाला, सीएम ने दिए एसआईटी जांच के आदेश..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के अशासकीय विद्यालयों में लिपिक एवं शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने शिक्षा सचिव को दिए निर्देश में कहा कि जांच कर मामले में कार्रवाई की जाए। बता दे कि पौड़ी निवासी राजेश सिंह ने सीएम से की शिकायत में कहा कि जिले के कुछ अशासकीय विद्यालयों में वित्तीय अनियमितता के साथ ही नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई है। शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच कराने के बाद 4 अक्तूबर 2023 को एसआईटी से जांच कराने की सिफारिश करते हुए इससे जुड़े अभिलेख शासन को भेजे थे, लेकिन शासन स्तर से इस प्रकरण में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि हमेशा से हमारी पारदर्शिता , हमारा संकल्प रहा है उसको लेकर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा की अगर कहीं पर भी इस प्रकार की गलतियां या भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए, हम जांच कर भी रहे है और इस मामले में भी हमने जांच के लिए कहा है।

प्रदर्शनकारियों ने यमुनोत्री हाईवे पर लगाया जाम..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों पहले चारधाम यात्रा को रामनगर से डायवर्ट करने के निर्देश दिए थे। जिस पर बावला शुरू हो गया है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने सीएम धामी के फैसले का विरोध करते हुए यमुनोत्री हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने धामी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर चारधाम यात्रा के संचालन में छेड़छाड़ की गई तो उन्हें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बता दें इससे पहले गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित सीएम धामी के फैसले पर नाराजगी जताते हुए पीएम मोदी को पत्र लिख चुके हैं।

गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित पीएम मोदी को लिख चुके हैं पत्र..

सीएम धामी के फैसले पर बीते दिनों पहले गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित पीएम मोदी को पत्र लिख चुके हैं। तीर्थ पुरोहितों ने पत्र में लिखा कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि उत्तराखण्ड के सीएम द्वारा चार धाम यात्रा को ऋषिकेश, हरिद्वार से बदलकर रामनगर से यात्रा के संचालन पर विचार किया जा रहा है, जोकि परम्परा एवं आस्था के विरूद्ध है। यदि सरकार द्वारा परम्परागत यात्रा के साथ एवं धार्मिक मर्यादा के साथ छेड़-छाड की जाती है, तो चार धाम के धार्मिक पर्यटन से जुड़े सभी जनमानस इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी से निवेदन कर कहा कि सीएम धामी द्वारा रामनगर से चार धाम यात्रा को निरस्त कर पहले की तरह परम्परानुसार चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलने दिया जाए।

बाहरी राज्यों के वाहनों से उत्तराखंड में वसूला जाएगा ग्रीन सेस, ये है तैयारी..

उत्तराखंड: राज्य के बाहर से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूलने की प्रक्रिया को परिवहन विभाग फास्टैग से जोड़ने जा रहा है। इसके लिए एक हफ्ते में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगा। सरकार ग्रीन सेस वसूलने के साथ वाहनों का डेटा भी तैयार करना चाहती है, ताकि इसका यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सके। हालांकि, परिवहन विभाग लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ग्रीन सेस वसूलने की अधिसूचना जारी कर चुका है, लेकिन यह अधिसूचना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाई है। विभाग अभी ग्रीन सेस वसूलने के प्रभावी तरीके पर विचार कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों का कहना हैं कि पड़ोसी राज्य हिमाचल भी वहां प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों से ग्रीन सेस वसूलता है। वहां राज्य की सीमा पर बैरियर बनाकर सेस वसूला जाता है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की मंशा इससे जुदा है।

वाहनों को रोके बिना ग्रीन सेस वसूलना चाहती सरकार
प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वालों वाहनों को रोककर ग्रीन सेस वसूलने के पक्ष में नहीं है। इससे ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की संभावना है। इसलिए फास्टैग के विकल्प पर विचार हो रहा है। विभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में एनएचएआई से भी संपर्क किया है, लेकिन यहां एक पेच फंसा है। एनएचएआई के टोल बैरियरों में फास्ट टैग की व्यवस्था राज्य के भीतर और बाहर दोनों तरह के वाहनों के लिए है, लेकिन उत्तराखंड में केवल राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों से ही ग्रीन सेस वसूला जाना है।

एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट जारी करेगी सरकार
इसलिए सरकार ने तय किया है कि वह फास्टैग की सुविधा देने वाले बैंक व अन्य एजेंसियों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओआई) जारी करेगी। संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह का कहना हैं कि अगले हफ्ते तक एक्सप्रेस ऑफ इंट्रेस्ट जारी कर दिया जाएगा।

ग्रीन सेस वसूली से होंगे दो फायदे
ग्रीन सेस की ऑनलाइन वसूली से दो फायदे होंगे। पहला लाखों की संख्या में राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस के एवज राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। सरकार के पास उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों के बारे में जानकारी होगी।

अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति में गड़बड़ी, CM धामी ने दिए SIT जांच के आदेश..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के अशासकीय विद्यालयों में लिपिक एवं शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत पर एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने शिक्षा सचिव को दिए निर्देश में कहा कि जांच कर मामले में कार्रवाई की जाए।पौड़ी निवासी राजेश सिंह ने सीएम से की शिकायत में कहा कि जिले के कुछ अशासकीय विद्यालयों में वित्तीय अनियमितता के साथ ही नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई है। शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच कराने के बाद 4 अक्तूबर 2023 को एसआईटी से जांच कराने की सिफारिश करते हुए इससे जुड़े अभिलेख शासन को भेजे थे, लेकिन शासन स्तर से इस प्रकरण में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम से की शिकायत में कहा गया है कि प्रकरण की एसआईसी से जांच कराई जाए। शिकायती पत्र में यह भी कहा गया कि तत्कालीन अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा वीएस रावत प्रकरण की जांच कर चुके हैं।

जांच रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधक ने प्रबंध समिति के सदस्यों से जो धनराशि जमा की। उसे स्कूल के खाते के स्थान पर चंदे खाते में जमा कर वित्तीय नियमों को ताक पर रखा। प्रबंधक ने उस धनराशि को अपने निजी कार्य में खर्च किया। जबकि स्कूल के पुराने खातों को बंद कर दिया गया। स्कूल के अभिलेखों को स्कूल प्रबंधक के साथ मिलकर खुर्द बुर्द किया गया।

यह भी मामला सामने आया कि एक विद्यालय में हिंदी शिक्षक के पद पर भर्ती में विशेषज्ञ की असहमति के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी ने भर्ती के लिए अनुमोदन कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार इस प्रकरण में विभाग ने पूर्व में मुख्य शिक्षा अधिकारी का जवाब तलब किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि एक अन्य प्रकरण में स्कूल में लिपिक के आरक्षित पद पर सामान्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई। वहीं, एक अन्य मामले में ऐसे व्यक्ति जिस पर गबन के आरोप में मुकदमा चल रहा है। उसे अशासकीय स्कूल में प्रबंधक के पद पर नियुक्त के लिए अनुमोदन कर दिया गया।

18 जुलाई से शुरू होगी 10वीं-12वीं की अंक सुधार परीक्षा, बनाए गए 98 केंद्र..

उत्तराखंड: बोर्ड की 10वीं और 12वीं की अंक सुधार परीक्षा 18 से 24 जुलाई तक होगी। परीक्षा के लिए राज्यभर में 98 केंद्र बनाए गए हैं। वर्ष 2023 के छात्र-छात्राओं के लिए यह तीसरा व अंतिम एवं वर्ष 2024 के छात्र-छात्राओं के लिए पहली अंक सुधार परीक्षा होगी। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं के दो और 12वीं के एक विषय में फेल छात्र-छात्राओं को परीक्षा में पास होने के लिए तीन मौके दिए जा रहे हैं। 18 जुलाई से शुरू हो रही अंक सुधार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक होगी। इस दिन हाईस्कूल का हिंदी और इंटरमीडिएट की हिंदी, कृषि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की परीक्षा होगी। 19 जुलाई को हाईस्कूल की अंग्रेजी और इंटरमीडिएट की इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र,शिक्षा शास्त्र, सैन्य विज्ञान की परीक्षा होगी। 20 जुलाई को 10वीं की उर्दू और संस्कृत एवं 12वीं की गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन व कंप्यूटर।

23 जुलाई को 10वीं के छात्रों की सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक रिटेल एवं सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। जबकि 12वीं के छात्रों की कृषि शस्य विज्ञान प्रथम, कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय, कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान तृतीय, कृषि, गणित व प्रारंभिक सांख्यिकी पंचम, कृषि अर्थशास्त्र सप्तम, कृषि जंतु विज्ञान अष्टम, कृषि रसायन विज्ञान दशम की परीक्षा होगी। वहीं, 24 जुलाई को 10वीं के छात्रों की विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। दिव्यांगों को परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

पहली बार सरकारी विभागों के लिए खाका तैयार..

उत्तराखंड: उत्तर प्रदेश की रीति और अनुभवों के आधार पर अपनी नीति तय करने वाली प्रदेश सरकार अब अपनी टूल किट से नीतियां बनाएगी। इसमें नियोजन विभाग का लोक नीति एवं सुशासन केंद्र(सीपीपीजीजी) सहयोग करेगा। पहली बार सीपीपीजीजी ने नीति बनाने के लिए एक टूल किट का खाका तैयार किया है। यह टूल किट नीति बनाने का बुनियादी आधार सुझाएगी और वैज्ञानिक, व्यावहारिक और विषय केंद्रित नीति का दस्तावेज तैयार करने में मदद करेगी। सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने साक्ष्य आधारित और डाटा केंद्रित नीति बनाने के लिए इस पॉलिसी मेकिंग टूल किट की मार्गदर्शिका सभी विभागों को भेज दी है। इसमें कदम दर कदम नीति बनाने और उसे लागू करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सचिव का मानना है कि यह टूल किट प्रगतिशील नीति बनाने में निश्चित तौर पर सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने विभागों से भी अपेक्षा की है कि वे विभागीय नीति निर्माण की प्रक्रिया में इस टूल का प्रयोग करेंगे। उनका मानना है कि इससे साक्ष्य आधारित विभागीय नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी।
सीपीपीजीजी के अपर मुख्य कार्याधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत का कहते हैं, पहली बार नीति बनाने के लिए कोई मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है। हमें नहीं लगता कि किसी अन्य राज्य में ऐसा कोई प्रयोग हुआ है। इस टूल किट की मदद से विभागीय नीतियां बनाने में काफी मदद मिलेगी।

यह बात सही है कि नीति बनाते समय सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय कारण महत्वपूर्ण होते हैं और उत्तराखंड जैसे राज्य में सभी क्षेत्रों और विभागों में नीति बनाने के लिए कोई एक समान दृष्टिकोण लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन यह मार्गदर्शिका नीति बनाने का वह बुनियादी आधार प्रदान करती है, जो इसकी आवश्यकता, साक्ष्य, प्रभाव, हित धारकों पर केंद्रित होता है।