नए साल पर राज्य कर्मचारियों को मिल सकती है चार फीसदी डीए की सौगात…
उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों को न्यू ईयर पर चार फीसदी महंगाई भत्ते की सौगात मिल सकती है। डीए की फाइल सीएम के पास अनुमोदन के लिए गई है। माना जा रहा है कि सीएम धामी राजधानी पहुंचने के बाद फाइल पर अनुमोदन मिल जाएगा। इस बीच राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी सीएम से चार फीसदी महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का अनुरोध किया है।
आपको बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने डीए के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री से प्रस्ताव पर पहले ही अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। माना जा रहा है कि सीएम के अनुमोदन के साथ ही सरकार डीए का आदेश जारी कर देगी। सोमवार को महंगाई भत्ते की किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारी हित में सरकार ने पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया है।
अब सभी कर्मचारियों की निगाहें चार फीसदी डीए पर लगी है। उत्तराखंड संयुक्त कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रांतीय प्रवक्ता आरपी जोशी ने मुख्यमंत्री से चार फीसदी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी करने और10,16,26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान लागू करने का शासनादेश भी जारी करने का अनुरोध किया है।
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने दिया उत्तराखंड आंदोलनकारी को समर्थन..
उत्तराखंड: शहीद स्मारक देहरादून में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सयुंक्त मंच के तत्वावधान में राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण बहाल करने व चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने की माँग को लेकर आंदोलन आज चौथे दिवस भी जारी रहा। आंदोलन को समर्थन देने के लिए राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्षैतिज आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और देर तक धरने पर डटे रहे। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि आंदोलनकारियों की आवाज पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी रात के बारह बजे भी खड़ी मिलेगी। उनके हर संघर्ष में हम साथ हैं। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत और सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बीपी नौटियाल ने भी हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया।
आंदोलन को समर्थन देने हेतु पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट पहुँचे। हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री को विज्ञापन बाजी नहीं बल्कि गम्भीरता से काम करना चाहिए और तत्काल सदन का विशेष सत्र आहूत करना चाहियें और राज्य आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण बहाल करना चाहिए। सयुंक्त मंच के संयोजक क्रांति कुकरेती ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उत्तराखंड की एक बेटी ने सरकारी झूठ से त्रस्त होकर 1 जनवरी को अपना जीवन समाप्त करने की चेतावनी दी है, इसलिए प्रदेश भर के आंदोलनकारियों से आग्रह है कि 31 दिसम्बर (रविवाऱ) को अपने जिला अथवा तहसील मुख्यालय में इकत्रित हो कर शंखनाद् ,घण्टे घड़ियाल बजाकर इस अन्धी-बहरी सरकार को जगाने के लिए एकजुट हो जाये।
देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 797 मामले, JN.1 का बढ़ रहा खतरा..
देश-विदेश: देश में नए वैरिएंट JN.1 का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले भी लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 797 नए मामले मिले हैं। बता दें कि यह बीते करीब साल महिने में एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आकंड़ा है। इसके साथ ही देश में कोरोना से पांच लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरना के एक्टिव मामले बढ़कर 4091 हो गए हैं।
नया वैरिएंट JN.1 का खतरा..
देश में कोरोना का नया वैरिएंट JN.1 का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। देश में गुरुवार तक जेएन.1 से संक्रमित मरीजों की संक्या 145 तक पहुंच गई है। जेएन.1 के मरीजों का यह आंकड़ा 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच का है। इससे पहले देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई, उसके बाद से देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई, लेकिन 5 दिसंबर के बाद से फिर कोरोना के मामले बढ़ने शुरु हो गए और अब फिर यह चिंताजनक रुप से रफ्तार पकड़ता दिख रहा है।
PM ग्राम सड़क योजना के तहत पांच सड़कों के अपग्रेडेशन कार्य का शुभारंभ..
उत्तराखंड: पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने बौंसाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कल्जीखाल विकासखण्ड की लगभग 6495 लाख की लागत से पांच सड़कों का अपग्रेडेशन कार्य का शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बौंसाल-कल्जीखाल 34 किमी लगत 2636 लाख, पीपलाबैण्ड-मलाऊ मोटर मार्ग 18 किमी 1493 लाख, कल्जीखाल नलाई 14 किमी लगत 1109 लाख, बनेख-थनुल मोटरमार्ग 12 किमी लगत 889 लाख और पैडुलपुल से जाखखाली 5 किमी मोटरमार्ग का अपग्रेडेशन 368 लाख की लागत से की जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपग्रेडेशन कार्य का शुभारंभ करते हुए सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में यह सबसे लंबी सड़क है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित की गई है। इस विकासखण्ड में एक साथ पांच सड़के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल की गई हैं जो इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी का कहना हैं कि बौंसाल-कल्जीखाल पौड़ी मोटरमार्ग इस जनपद की लाइफ लाईन है। कोटद्वार पाटीसैण पौड़ी मोटरमार्ग में व्यवधान होने पर यह मोटरमार्ग वैकल्पिक मोटरमार्ग भी है। इन मार्गों का उच्चीकरण होने से विकासखण्ड के 86 से भी अधिक गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी।
ईओआइ के तहत अब उत्तराखंड में निजी जमीनों पर भी बना सकते हैं हेलीपैड और हेलीपोर्ट..
उत्तराखंड: प्रदेश में हवाई सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में शासन ने जहां राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी दी तो वहीं अब उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) निजी क्षेत्र से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआइ) आमंत्रित करने जा रहा है। जिसके तहत निजि भूमि पर लोग हेलीपैड बनवा सकते है। इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
आपको बता दे कि राज्य सरकार के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही आपातकाल की स्थिति में चिकित्सा और रेस्क्यू का काम आसानी से किए जाने के लिए हेलीपैड बनाने के लिए यह नीति बनाई है. इसके तहत हेलीपैड बनाने के लिए अब निजी जमीन को लीज पर दे सकते हैं या फिर खुद अपना बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि निजी जमीन पर खुद से हेलीपैड बनाने पर सरकार उन्हें 50% की सब्सिडी देगी। अब इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ये हेलीपैड कहां बनने हैं, इसके लिए जल्द ही इसके तहत यूकाडा बताएगा कि किन क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने की जरूरत है। यूकाडा जगह तय कर आवेदन आमंत्रित करेगा।इसके लिए इच्छुक व्यक्तियों स्वयं अथवा सरकार के सहयोग से हेलीपैड बनाने के आवेदन दे सकेंगे।
गौरतलब है कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में अधिकांश जगहों पर हेलीपैड की व्यवस्था नहीं है. जिससे कई बार वीआईपी लोगों के आने या फिर किसी बड़ी घटना के हो जाने पर हेलीपैड बनाने में बड़ा वक्त गुजर जाता है। अब इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया था कि निजी लोग भी अपनी जमीनों पर हेलीपैड बना सकते हैं। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई स्वयं हेलीपैड अथवा हेलीपोर्ट बनाने में सक्षम नहीं है तो वह सरकार को यह भूमि 15 वर्ष की लीज पर दे सकता है। इसके लिए उसे वार्षिक शुल्क के साथ ही इससे होने वाले लाभ का एक हिस्सा भी दिया जाएगा। ऐसे में अगले माह स्थानों की सूची जारी कर ईओआई आमंत्रित किए जाएंगे।
उत्तराखंड में नए साल का आगाज होगा कड़ाके की ठंड के साथ..
उत्तराखंड: नए साल पर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने 30-31 दिसंबर और एक जनवरी को पांच पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जबकि प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के कार्यवाहक निदेशक डॉ. रोहित थपलियाल का कहना है कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर 30 दिसंबर से दिखाई देगा। जिसकी वजह से 31 और एक जनवरी तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेग। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही इन जिलों के तीन हजार मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। जहां एक ओर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहने की संभावना जताई गई है। रिद्वार और यूएसनगर जनपदों में सुबह-शाम कोहरा छाया रहेगा। तीन दिनों तक दोनों जिलों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी।
पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को किए गए आवास आवंटित..
उत्तराखंड: विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में आवास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एएचपी) के अर्न्तगत पांच आवासीय परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों को आवास आवंटन किये। मंत्री का कहना हैं कि आवास विभाग द्वारा कुल 20 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कह कि मंगलौर रूडकी आवासीय परियोजना, हरिद्वार के तहत 542, अनेकीहेत्तमपुर आवासीय परियोजना, हरिद्वार के तहत 845, महुवाखेड़ागंज आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर के तहत 98, मानपुर आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर के तहत 108 तथा उमेधपुर-रामनगर आवासीय परियोजना, नैनीताल के तहत 390 कुल 1983 लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये हैं।
आवास मंत्री का कहना हैं कि आवास आवंटन की प्रक्रिया को पूर्णतया पारदर्शी बनाये जाने हेतु ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवास आवंटन के समय वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए भूतल में आवास आवंटन किये जा रहे हैं।
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा अब तक आवासीय परियोजनाओं के प्रथम चरण में कुल लगभग 6463 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष परियोजनाओं के आवंटन हेतु आवेदन पत्र लेकर आवास हेतु सत्यापन की कार्यवाही गतिमान है एवं शीघ्र ही इनका आवेदन भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
आवास मंत्री ने बताया कि उक्त परियोजनाओं में रू0 6.00 लाख प्रति आवास की दर से निजी विकासकों द्वारा आवास मय भूमि परिषद् को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें से रू0 1.50 लाख भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा रू0 1.00 लाख राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। शेष रू0 3.50 लाख लाभार्थियों द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकासकों को यह धनराशि उसके द्वारा किये गये निर्माण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांचोपरान्त कार्य की प्रगति के अनुसार समय-समय पर निर्गत की जा रही है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए आवास आवंटन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है अन्यथा की स्थिति में महिला एवं पुरूष को संयुक्त रूप से आवास आवंटन किये जा रहे हैं।इस अवसर पर विधायक, रानीपुर आदेश चौहान एवं विधायक, रामनगर, दिवान सिंह बिष्ट, अपर आवास आयुक्त, प्रकाश चन्द्र दुम्का, अधिशासी अभियन्ता, आनन्द राम तथा अन्य विभागीय अधिकारी एवं परियोजना के लाभार्थी उपस्थित रहे।
बदला गया अयोध्या स्टेशन का नाम..
देश-विदेश: अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब यह अयोध्या धाम स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो दिन पहले निरीक्षण के दौरान अयोध्या धाम स्टेशन नाम रखने की इच्छा जताई थी। इसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। रेल मंत्रालय ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। बुधवार को इसका आदेश जारी किया है। बता दे कि 21 दिसंबर को अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या रेलवे स्टेशन के निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से स्टेशन का नाम अयोध्या धाम करने की बात कही थी। लखनऊ मंडल के पीआरओ विक्रम सिंह ने इसकी पुष्टि की है।
इससे पूर्व भी सांसद लल्लू सिंह की पहल पर रेलवे ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया था। सांसद ने कहा कि अयोध्या जंक्शन को अब अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री ने विकास की रश्मि से देश के प्रत्येक कोने को प्रकाशित किया है।
30 को दिल्ली-अयोध्या के बीच उद्घाटन उड़ान..
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को करेंगे। इसी दिन उद्घाटन उड़ान अयोध्या और दिल्ली के बीच शुरू होंगी। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 11 बजे दिल्ली से चलकर 12.20 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेगी। यह दोपहर 12.50 बजे फ्लाइट दिल्ली से प्रस्थान करेंगी। यह 2.10 बजे दिल्ली पहुंचेंगी।
कांग्रेस की ‘भारत न्याय यात्रा’ में बीजेपी ने कसा तंज, पढ़िए पूरी खबर..
देश-विदेश: कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से अपनी भारत न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के नेता नलिन कोहली का कहना हैं कि 15 जनवरी या उसके आसपास की तारीख इसलिए रखी गई है, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले किसी अंतरराष्ट्रीय दौरे या फिर छुट्टी में हो सकते हैं। उसके बाद ही राहुल गांधी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यह मुद्दा यह है कि न्याय क्या है? इस देश में मोदी सरकार से 80 लोगों को राशन मिलने से न्याय हो रहा है। न्याय मतलब जो आप कर रहे हैं, न कि जो आप नारे जरिए बना रहे हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा की तैयारी में है।
कब शुरु होगी भारत न्याय यात्रा..
भारत न्याय यात्रा को 14 जनवरी से शुरु किया जाएगा और 20 मार्च तक ये यात्रा जारी रहेगी।
इस बार ये यात्रा मणिपुर राज्य से होकर मुंबई तक जाएगी।
इस यात्रा में कांग्रेस 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
यात्रा को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़ेग हरी झंडी दिखाएंगे।
ये यात्रा 12 राज्य, 85 जिले में जाएगी।
इन राज्यों को कवर करेगी यात्रा
मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं।
त्रियुगीनारायण मंदिर में शादी के लिए छह महीने पहले से ही बुकिंग शुरू..
उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड पर जोर दिए जाने के बाद अब इस दिशा में लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। वर्तमान स्थिति ये है कि जहां पहले त्रियुगीनारायण मंदिर में शादी के लिए कुछ समय पहले ही बुकिंग होती थी तो वहीं अब तीन से छह महीने पहले ही गेस्ट हाउस की बुकिंग शुरू हो गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा से वेडिंग डेस्टिनेशन लिए तमाम क़्वेरी भी आ रही हैं। जिसके चलते गढ़वाल मंडल विकास निगम ने गढ़वाल क्षेत्र में मुख्य रूप से पांच ऐसे जगह को चिन्हित किया है जिसे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
वेडिंग इन उत्तराखंड के लिए बढ़ रहा है लोगों का क्रेज..
डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर देहरादून के एफआरआई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का शुभारंभ किया। उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड पर जोर दिया था। इसके साथ ही कहा था कि जो अरबपति है और अपने परिवार की शादियां विदेशों में करते है अगर वो अपने परिवार से जुड़ी एक शादी उत्तराखंड में करते है तो इससे उत्तराखंड को बड़ा फायदा पहुंचेगा। साथ ही प्रदेश की न सिर्फ आर्थिकी इससे बढ़ेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगो को रोजगार भी मिल सकेगा।
वेडिंग डेस्टिनेशन से जुड़ी जानकारी ले रहे लोग..
पीएम मोदी के “वेडिंग इन उत्तराखंड” के वक्तव्य का असर देखने को मिलने लगा है। जहां एक ओर शासन और प्रशासन स्तर पर वेडिंग डेस्टिनेशन पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में शादी करने के लिए लोगो में काफी उत्साह भी देखा गया जा रहा है। क्योंकि, खासकर उत्तरप्रदेश और हरियाणा से लोग कॉल करके वेडिंग डेस्टिनेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां ले रहे है। अभी तक सैकड़ों लोग कॉल कर के जानकारी ले चुके हैं। मुख्यरूप से अधिकांश लोग त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी के लिए इच्छा जाता रहे है। इसके लिए जीएमवीएन के गेस्ट हाउस के बुकिंग की जानकारी ले रहे है।
जीएमवीएन ने पांच डेस्टिनेशन किए चिंन्हित..
जीएमवीएन के एमडी विनोद गोस्वामी ने बताया कि निगम की ओर से वेडिंग डेस्टिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्य रूप से पांच मेजर डेस्टिनेशन चिन्हित किए गए है। जिन जगहों पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस और ओपन स्पेस है जहा वेडिंग डेस्टिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है। जिसके तहत विश्व प्रसिद्ध त्रियुगी नारायण मंदिर जहा भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह हुआ था वो पहले से ही वेडिंग डेस्टिनेशन है लेकिन इसे और अधिक विकसित किया जाना है। दूसरा मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित तिलवाड़ा गेस्ट हाउस में वेडिंग डेस्टिनेश को और अधिक विस्तार देने पर काम किया जाएगा।
गंगा रिसॉर्ट जो मां गंगा के किनारे बना हुआ है उस जगह पर और यमुना घाटी में डाक पत्थर में मौजूद गेस्ट हाउस में वेडिंग के लिए प्रमोट कर रहे है। इसके साथ ही अलकनंदा नदी के किनारे मौजूद गेस्ट हाउस के समीप खुली जगह है जिसे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। फोकस इस बात पर लिया जा रहा है कि बारात घर के साथ ही आने वाले सभी गेस्ट को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
त्रियुगी नारायण में छह महीने के लिए हुई बुकिंग..
एमडी विनोद का कहना हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद क़्वेरीआने लगी है। साथ ही त्रियुगी नारायण मंदिर में अगले छह महीने बाद होने वाली शादियों की बुकिंग होने लग गई है। जबकि पहले एक दो महीने पहले ही बुकिंग होती थी। साथ ही कहा की त्रियुगी नारायण मंदिर के समीप ज्यादा खुली जगह नहीं है और ना ही ज्यादा होटल वहां मौजूद हैं। जिसके चलते लोग छह महीना पहले से ही बुकिंग करने लग गए हैं।
जो लोग बुकिंग कर रहे हैं उसमें उत्तराखंड राज्य से बाहर के लोगों के साथ ही उत्तराखंड के लोग भी शामिल हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लोगों का भी रुझान त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी के लिए देखा जा रहा है। मौजूदा समय में सबसे अधिक बुकिंग उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के लोगों की ओर से की गई है।
