जून से सभी ट्रेनों में रेलवे मुहैया करवाएगा कंबल, चादर और तकिया..
देश-विदेश: ट्रेनों में एसी कोच में यात्रा करने वाले लोगों को अब अपने साथ चादर ले जाने की जरुरत नहीं होगी। रेलवे जून माह से सभी ट्रेनों में कंबल, चादर और तकिया मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे ने सभी जोनों को जल्द से जल्द यह सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बता दे कि इस समय में 529 जोड़ी ट्रेनों में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। जबकि कुल 1114 जोड़ी ट्रेनों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जानी है। भारतीय रेलवे ने कोरोना के चलते ट्रेनों में तकिया, चादर, कंबल की सुविधा देनी बंद कर दी थी। लेकिन अब संक्रमण कम होने के बाद रेलवे यह सुविधा दोबारा से शुरू कर चुका है।
रेल मंत्रालय का कहना हैं कि कोरोना से पहले प्रीमियम ट्रेनों के अलावा मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें मिलाकर 1700 जोड़ी से अधिक ट्रेनें चलती थीं। इन ट्रेनों में से 1114 जोड़ी ट्रेनों में तकिया, चादर, कंबल आदि की सुविधा उपलब्ध करानी है। मौजूदा समय 529 जोड़ी ट्रेनों में यह सुविधा चालू हो चुकी है और बची हुई 585 ट्रेनों में यह सुविधा अगले माह उपलब्ध करा दी जाएगी। रेलवे मंत्रालय का कहना हैं कि रोजाना करीब 7.5 लाख तकिया, चादर, कंबल आदि की जरूरत पड़ती है।
अब तक चल रही थी यह व्यवस्था.
रेलवे ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यात्रियों को कई ट्रेनों में डिस्पोजेबल बेड रोल देने की सुविधा शुरू की थी। कई स्टेशनों पर भी यात्रियों के लिए बेड रोल लेने के लिए स्टॉल लगाए गए थे। इसके लिए यात्रियों को 150 से 300 रुपये तक चुकाना पडते थे। रेलवे ने यह किट यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए तैयार की थी। इसमें कंबल के साथ टूथपेस्ट, मास्क और हैंड सैनिटाइजर जैसी चीजें भी शामिल थीं।
24 घंटे में मिले कोरोना के 2,364 नए मामले, 10 की मौत..
देश-विदेश: देश में कोरोना के नए मामलों में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। गुरुवार यानि आज कोरोना के 2364 नए मामले सामने आये हैं। जबकि बुधवार को 1829 नए केस मिले थे। वहीं, मंगलवार को 1569 नए मामले सामने आए थे। गुरुवार सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते दो दिनों से नए संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि, नए संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। बीते 24 घंटे में 2582 लोगों ने कोरोना को मात दी तो 10 लोगों की मौत हो गयी।
देश में सक्रिय केस में 228 की कमी आई है और इनकी संख्या ये 15,419 हैं। देश में महामारी से 10 और मौतों के साथ कुल मौतें 5,24,303 हो गई है। गुरुवार को 2364 नए संक्रमित मिले, इन्हें मिलाकर देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 4,31,29,563 हो गई है।
बीते तीन दिनों के मौत के आंकड़ों को देखें तो इनमें भी तेज घट-बढ़ हो रही है। बुधवार को कोरोना से 33 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मंगलवार को 19 की तो गुरुवार को 10 लोगों की मौत हुई।मंत्रालय के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 0.50 फीसदी और साप्ताहिक दर 0.55 फीसदी दर्ज की गई। देश में बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4,25,89,841 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.22 फीसदी दर्ज की गई। कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण जारी है। अब तक 191.79 करोड़ से अधिक कोविड खुराक दी जा चुकी है।
चीन ने कोविड से पहले ही आधी दुनिया को गुलाम बनाने की रची थी यह साजिश..
देश-विदेश: चीन ने कोविड से पहले ही आधी दुनिया को गुलाम बनाने की बड़ी साजिश रच ली थी। ताकि गरीब और विकासशील देश आर्थिक रूप से टूट जाएं और उसके गुलाम हो जाएं। आपको बता दे कि चीन ने ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ से दुनिया के सभी छोटे और कुछ बड़े देशों को अपने चंगुल में फंसा लिया है। इन देशों को कोविड से पहले चीन ने निवेश के नाम पर इतना कर्ज दिया कि वहां की अब अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। कोविड ने अर्थव्यवस्था चौपट की तो ये कर्जदार देश चीन की ग़ुलामी को बढ़ चले। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश तो चीन किसी कुटिल चाल में फंस कर राजनीतक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि अब चीनी कर्ज से लदे देशों को उसकी कुटिल चाल से बचने के लिए सोचना होगा।
बीआरआई को बनाया हथियार
एशिया की राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभिषेक सिंह का कहना हैं कि चीन ने कोविड के पहले दुनिया के अलग-अलग छोटे बड़े और विकासशील समेत गरीब मुल्कों मे ऐसी साजिश रची कि आधी दुनिया उसके झांसे में आ गई। वे कहते हैं कि दरअसल चीन में बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव के माध्यम से ऐसा जाल फेंका। प्रोफेसर अभिषेक के अनुसार चीन ने 2013-14 में पूरी दुनिया में व्यापार को सड़कों और समुद्री मार्गों से सुगम बनाने का खाका तैयार किया। जिसका नाम बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव रखा। इस रोडमैप के के लिए चीन ने जो मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें पूरी दुनिया के देशों को एक रास्ते से जोड़ने का पूरा प्लान था। यह बिजनेस कॉरिडोर दुनिया के उन सभी देशों के बीच से होकर गुजरना था, जो इस प्रोग्राम के हिस्सेदार होंगे। छोटे देश और गरीब देश समेत कई विकासशील देश इस योजना के भागीदार बनने को राजी हो गए।
यूरेशियन इकोनॉमिक ट्रेड चेंबर के सलील अरोड़ा कहते हैं कि चीन ने इसी योजना के तहत ऐसे देशों में जमकर निवेश किया। यह निवेश चीन ने इन देशों में बराबर की भागीदारी के तहत क़िया। चीन की इस बराबर भागीदारी का मतलब यह था कि जितना निवेश चीन उस देश में कर रहा है, वह उसे कर्ज के तौर पर माना जाए। जिसे एक तय सीमा के भीतर उस देश को चीन को वापस करना होगा। विदेशी मामलों के जानकार और पूर्व भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे एसपी सिन्हा कहते हैं कि चीन ने यही दांव खेलकर दुनिया के कई देशों को अपने रोड जाल में फंसा लिया। इसमें फंसने वाले देशों में सबसे बुरा हाल श्रीलंका और पाकिस्तान का हुआ। जबकि एशिया के कई मुल्क अभी भी चीन की इस खतरनाक साजिश के शिकार होने की कगार पर हैं। दरअसल चीन ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से दुनिया के कई मुल्कों को इस रोड जाल के माध्यम से कर्ज दिलवाया। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव से संबंधित दस्तावेजों पर दस्तखत भी करवाए। इसमें श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर समेत दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के देशों समेत अफ्रीकी महाद्वीप के कई देश शामिल हैं।
भारत में 12 से 18 वर्ष के किशोरों को लगेगा नोवोवैक्स वैक्सीन का टीका..
देश-विदेश: नोवोवैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को भारत में 12-18 साल की उम्र के किशोरों के लिए अपने कोविड-19 वैक्सीन के पहले आपातकालीन उपयोग की मंजूरी की घोषणा की। नोवोवैक्स द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वैक्सीन को NVX-CoV2373 के रूप में भी जाना जाता है। वहीं भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसे ‘कोवोवैक्स’ नाम के तहत निर्मित किया जा रहा है। यह पहला प्रोटीन-आधारित वैक्सीन है जो भारत में इस आयु वर्ग में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है।
आपको बता दे कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में कोरोनावायरस (SARS-CoV-2) के कारण होने वाले कोविड-19 बीमारी को रोकने के लिए सक्रिय टीकाकरण के लिए ‘कोवोवैक्स’ के आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग की अनुमति दी है। नोवावैक्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेनली सी एर्क का कहना हैं कि “हमें किशोरों के लिए इस वैक्सीन की पहली मंजूरी मिलने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि इस वैक्सीन की प्रभावकारिता और सुरक्षा भारत में 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए एक वैकल्पिक प्रोटीन-आधारित वैक्सीन का विकल्प प्रदान करेगी।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला का कहना हैं कि भारत में 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के किशोरों के लिए कोवोवैक्स की मंजूरी भारत और निम्न एवं मध्यम आय वाले देश (एलएमआईसी) में हमारे टीकाकरण प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, “हमें अपने देश के किशोरों के लिए एक अनुकूल सुरक्षा प्रोफ़ाइल के साथ प्रोटीन-आधारित कोविड-19 वैक्सीन देने पर गर्व है।
आपको बता दें कि डीसीजीआई ने पहले ही 28 दिसंबर को 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए ‘कोवोवैक्स’ के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल वैक्सीन में भी ‘कोवोवैक्स’ का नाम शामिल है।
कैसे काम करती है यह वैक्सीन?
नोवोवैक्स एक प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन है और इसलिए मॉडर्ना और फाइजर द्वारा विकसित एमआरएनए वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा बनाई गई वायरल-वेक्टर वैक्सीन और सिनोवैक और सिनोफार्म द्वारा बनाई गई निष्क्रिय-वायरस वैक्सीन से अलग है। प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे वे रक्षा करते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इनमें स्पाइक प्रोटीन होते हैं जो वायरस की सतह को ढक लेते हैं, जिसे इम्यून सिस्टम आसानी से पहचान सकता है। जब भविष्य में वास्तविक वायरस का सामना होता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली में ऐसे बचाव होते हैं जो वायरस के इन बाहरी हिस्सों पर हमला करने और इसे जल्दी से नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। वहीं स्पाइक प्रोटीन अपने आप में हानिरहित, कोविड संक्रमण पैदा करने में असमर्थ होते हैं। यह कीट कोशिकाओं के भीतर, पेचीदा रूप से बनते हैं। फिर प्रोटीन को शुद्ध किया जाता है और एक सहायक घटक में जोड़ा जाता है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाता है।
तेजी से बढ़ रहा हैं ओमिक्रॉन का स्टील्थ वैरिएंट..
देश-विदेश: भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए केसों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। इसके चलते उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी ही देश को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अब यह उम्मीद कमजोर पड़ती दिख रही है। इसकी वजह ओमिक्रॉन वैरिएंट का एक नया सब वैरिएंट डिवेलप होना है, जिसका नाम स्टील्थ रखा गया है। चीन में इसके मामले तेजी से मिल रहे हैं। इसके अलावा इजरायल ने भी इसके दो मामले मिलने की पुष्टि की है। इस नए वैरिएंट के चलते दुनिया में कोरोना वायरस की चौथी लहर आने का डर सताने लगा है।
आपको बता दे कि स्टील्थ सब वैरिएंट इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। यह ओमिक्रॉन वैरिएंट से काफी अलग है। यह ओमिक्रॉन के दो सब-वैरिएंट्स से मिलकर बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यह सब-वैरिएंट भी ओमिक्रॉन के ही जितना खतरनाक है। वही WHO का कहना कि इस वैरिएंट पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है क्योंकि यह टेस्टिंग में कम मिलता है। इसके अलावा दुनिया भर में घटते केसों को लेकर भी संस्था ने कहा कि टेस्टिंग कम हुई है और इसके चलते भी मामले कम देखने को मिल रहे हैं।
क्या हैं कोरोना वायरस के स्टील्थ वैरिएंट के लक्षण..
आपको बता दे कि स्टील्थ वैरिएंट से संक्रमित लोगों में चक्कर आने, कमजोरी और थकान के लक्षण देखने को मिलते हैं। वायरस से संक्रमित होने के दो से तीन दिन बाद ये लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा बुखार, खांसी, गला में खिंचाव होना, मांसपेशियों में दर्द, सर्दी लगना और दिल की धड़कनें तेज होना भी इसके लक्षण हैं। चीन में इस वैरिएंट के चलते तेजी से केसों में इजाफा हुआ है। वुहान में ही तीसरी बार कोरोना के केस 5,000 के पार पहुंच गए हैं। इसके अलावा इजरायल ने भी दो केसों की पुष्टि की है। भारत में 22 जून तक कोरोना की चौथी लहर शुरू हो सकती है, जो अगस्त के मध्य तक पीक पर होगी।
साल 2008-10 के बीच जन्मे बच्चे को आज से लग रही वैक्सीन..
देश-विदेश: 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए आज से कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर की गई। बता दे कि 12 से 14 आयु वर्ग के लाभार्थियों को केवल हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल-ई द्वारा विकसित कोर्बेवैक्स का टीका ही लगाया जाएगा। लाभार्थी ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। देश में इस आयु वर्ग के 4,74,73,000 बच्चों को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीकाकरण में शामिल नहीं किया जा सकता है। टीका देने से पहले उक्त केंद्र के मुख्य अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि उम्र संबंधी दस्तावेज की जांच करने के बाद ही बच्चे का टीकाकरण किया जाए। मार्च 2022 तक इनकी आयु 12 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानि, 2008 से 2010 के बीच जन्मे बच्चों को ही यह वैक्सीन लगाई जाएगी।
28 दिन के अंतराल पर लेनी होंगी दो खुराक..
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ एक सूची भी साझा की है जिसके अनुसार देश में 12 से 13 साल के बीच 1,21,43,000 लड़के और 1,13,27,000 लड़कियां हैं। इसी तरह 13 से 14 साल के 1,22,50,000 लड़के और 1,14,23,000 लड़कियां हैं जिन्हें कोर्बेवैक्स की दो खुराक 28 दिन के अंतराल में देनी अनिवार्य है।
स्वास्थ्य सचिव का कहना हैं कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती डोज लगाए जा रहे हैं। इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए, जिन्हें दूसरी खुराक लिए नौ माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक करीब एक करोड़ 87 लाख लोगों को पहली और करीब डेढ़ करोड़ को दूसरी डोज दी जा चुकी है। ऐसे में जिन लोगों के दूसरी डोज का समय नौ माह हो चुका है उन्हें एहतियाती डोज दी जाएगी। एहतियाती डोज उसी कंपनी की दी जाएगी, जिसके दोनों डोज पहले दिए जा चुके हैं।
उत्तराखंड में स्कूलों में छात्राओं को अब नहीं मिलेगा पका पकाया भोजन..
उत्तराखंड: प्रदेश में कक्षा एक से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं को जनवरी व फरवरी का 21 दिनों का खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर छात्र-छात्राओं को भत्ता दिया जाए।
आपको बता दे कि राज्य परियोजना निदेशक ने समस्त सीईओ को दिए निर्देश में कहा कि 16 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक समस्त शैक्षिक संस्थान बंद किए गए थे। जिसके बाद शासन के चार फरवरी 2022 के आदेश पर कक्षा एक से 9वीं तक के समस्त शिक्षा बोर्डों के शिक्षण संस्थानों को भौतिक रूप से 7 फरवरी 2022 से पठन-पाठन के लिए खोले जाने की अनुमति दी गई।
छात्र उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा भत्ता
आदेश में कहा गया कि छात्र-छात्राओं को अगले आदेश तक पका पकाया भोजन न दिया जाए, लेकिन जो स्कूल प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम घोषणा) के दायरे में आ रहे हैं, उन स्कूलों के छात्र-छात्राओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कक्षा एक से कक्षा 8 वीं तक के छात्र-छात्राओं को 21 दिनों का खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया। एक से चार फरवरी तक चार दिन और सात फरवरी से 28 फरवरी तक 17 दिन का छात्र उपस्थिति के आधार पर भत्ता दिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक की ओर से भोजन माताओं को फरवरी 2022 का मानदेय भुगतान के भी निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म, ये हैं छूट और प्रतिबंध..
उत्तराखंड: कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। साथ ही राज्य में एक मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। शासन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार कुछ रियायतें दी गई है, लेकिन साथ ही कुछ पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा।
1- जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष आदि व इनससे संबंधित गतिविधयां कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
2- राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी तक रहेंगे बंद।
3- राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
4- सभी सामाजिक, खेल, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह गतिविधियों में आयोजन स्थल की पूरी क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन।
5- राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन को 28 फरवरी तक अनुमति नहीं।
6- होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संचालन की अनुमति।
7- राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र एक मार्च से खुलेंगे।
8- परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
9 – सार्वजनिक स्थल, पर्यटक स्थल, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी।
10- कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वालों को करना होगा मास्क का इस्तेमाल। सार्वजिनक स्थानों पर छह फिट की दूरी।
11- सार्वजनिक स्थानों में थूकना, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित।
उत्तराखंड में कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी..
उत्तराखंड: प्रदेश में कोविड केसों के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बता दे कि कोरोना केसों में कमी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। नई गाइडलाइन के तहत, विवाह, सांस्कृतिक समारोह भी अब पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, सैलून को पूरी क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दे दी गई है। मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है।
उत्तराखंड में कोरोनो केसों की रफ्तार में कमी जरूर हुई है, लेकिन सरकार अभी कोई ज्यादा ढिलाई देने के मूड में नहीं दिख रही है। चुनावी प्रचार खत्म होने के बावजूद भी सरकार ने सख्ती बनाई रखी है। प्रदेश में राजनैतिक रैलियों सहित धरना प्रदर्शन पर फिलहाल अभी 28 फरवरी तक रोक जारी रहेगी। सरकार की नई एसओपी के अनुसार, प्रदेशभर में आंगनबाड़ी केंद्र एक मार्च से खुल सकेंगे।
आपको बता दे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा बैठक की। धामी का कहना हैं कि राज्य में कोविड माहमारी की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन इसके वाबजूद संक्रमण को हल्के में न लिया जाए।
रुद्रप्रयाग में “ओमिक्राॅन“ वैरिएंट के नियंत्रण को लेकर गाइडलाइन जारी..
रुद्रप्रयाग। कोविड-19 के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी मनुज गोयल ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के नए वैरिएंट “ओमिक्राॅन“ के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार जनपद के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक कोविड कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। इनमें कोविड से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों आदि को छूट दी गई है। इसी तरह समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। जनपद में स्थापित खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
16 जनवरी तक सभी तरह की राजनैतिक रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्य राज्यों से जनपद में आने वाले व्यक्तियों को आरटीपीसीआर कोविड नैगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। वहीं सार्वजनिक स्थलों में सामाजिक दूरी व मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों में थूकने व पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन को भी प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि उल्लंघन करने पर कार्यवाही अमल में लाई जाए।
