देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक वातावरण विकसित करने और युवाओं के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस वेंचर फंड के लिए बजट में 20 करोड़ रुपये का शुरुआती प्रावधान भी किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट प्रस्तुति के दौरान कहा कि राज्य के युवा सिर्फ शिक्षा में डिग्री ही नहीं बल्कि कौशल भी विकसित करेंगे। स्टार्टअप्स के माध्यम से नए प्रयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें सरकार युवाओं का पूरा समर्थन करेगी।

स्टार्टअप्स के लिए प्रमुख कदम:
. वेंचर फंड: स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता देने के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड।
. प्रारंभिक प्रावधान: बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन।
. युवाओं को प्रोत्साहन: स्टार्टअप्स में नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

महिला सशक्तीकरण को मिलेगा बूस्ट: जेंडर बजट में 16.66% की बढ़ोतरी
धामी सरकार ने राज्य के विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की भूमिका को अहम मानते हुए जेंडर बजट में 16.66 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस बार जेंडर बजट को बढ़ाकर 16,961 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

महिला सशक्तीकरण के लिए विशेष योजनाएं:
योजना का नाम बजट (करोड़ में)
नंदा गौरा योजना – 157.84
मातृत्व वंदन योजना – 21.74
सीएम बाल पोषण योजना – 29.9
महालक्ष्मी किट – 22.62
सीएम वात्सल्य योजना – 18.88
ईजा बोई शगुन योजना – 14.13
सीएम महिला पोषण योजना – 13.96
सीएम आंचल अमृत योजना – 14.00
महिला बहुमुखी विकास निधि – 08.00
विधवा की पुत्री का विवाह – 05.00
महिला एसएसजी सशक्तीकरण – 05.00
महिला उद्यमी विशेष सहायता – 05.00
अल्पसंख्यक मेधावी बालिका – 03.76
सतत आजीविका योजना – 02.00

सरकार की प्रतिबद्धता:
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि महिला सशक्तीकरण केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। सशक्त महिलाएं परिवार, समाज, प्रदेश और देश की समृद्धि का आधार बनेंगी। धामी सरकार के इन प्रयासों से राज्य में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने राज्य में सशक्त भू-कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक संसाधनों, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांगों और भावनाओं का सम्मान करते हुए, हमारी सरकार ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य की मूल पहचान बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।”

नए भू-कानून के प्रमुख प्रावधान:

1. 2018 के सभी प्रावधान निरस्त:
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा लागू सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है।

2. बाहरी व्यक्तियों पर भूमि खरीद प्रतिबंध:
हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, शेष 11 जिलों में बाहरी व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद सकेंगे।

3. पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती:
पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि के सही उपयोग और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।

4. जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित:
अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी प्रक्रियाएं सरकारी पोर्टल के माध्यम से होंगी।

5. ऑनलाइन पोर्टल से निगरानी:
राज्य में भूमि खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां बाहरी व्यक्तियों द्वारा की गई सभी खरीद दर्ज होगी।

6. शपथ पत्र अनिवार्य:
राज्य के बाहर के लोगों को भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सके।

7. नियमित भूमि खरीद रिपोर्टिंग:
जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को भूमि खरीद की रिपोर्ट नियमित रूप से देनी होगी।

8. नगर निकाय सीमा में भू उपयोग:
नगर निकाय क्षेत्र में भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार होगा। नियमों के विरुद्ध उपयोग की गई भूमि सरकार में निहित हो जाएगी।

कानून का संभावित प्रभाव:
. बाहरी व्यक्तियों की अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी।
. भूमि का बेहतर प्रबंधन, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में।
. भूमि की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी पर नियंत्रण।
. राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत।
. सरकार का अधिक नियंत्रण, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

नया भू-कानून उत्तराखंड की संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय नागरिकों के हकों की रक्षा करेगा, साथ ही राज्य के मूल स्वरूप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उत्तराखंड में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान..

उत्तराखंड: प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर इसके संकेत दिए हैं। नए साल के पहले दिन उन्होंने एक्स पर इस बाबत पोस्ट लिखी है। सीएम धामी ने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम प्रदेश में नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने जा रहे हैं, यह कानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।

गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने 2024 में समान नागरिक संहिता के लिए कानून पारित किया था। सीएम धानी ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने पिछले साल फरवरी में राज्य सरकार को चार खंडों में यूसीसी का एक व्यापक मसौदा प्रस्तुत किया था। धामी सरकार ने कुछ दिनों बाद विधानसभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और इसे 7 फरवरी को पारित कर दिया गया।

गावों में रात्रि प्रवास करेंगे शासन के अधिकारी,स्थानीय लोगों से करेंगे संवाद..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को राज्य के हर विकासखंड में जाकर वहां गांवों में रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। वे गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। प्रवास के दौरान वे स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे। साथ ही जनसमस्याओं से संबंधित एक रिपोर्ट शासन को भी सौंपेंगे। सीएम ने सभी विभागों को प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कहा कि इन भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान वे यह पता लगाएं कि राज्य में गांवों के विकास का क्या हाल है।

प्रदेश और केंद्र की ओर से संचालित विकास योजनाओं की क्या स्थिति है। स्थानीय लोगों की विशिष्ट समस्याएं क्या हैं। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार सभी अधिकारी विकास योजनाओं का निरीक्षण कर केंद्र और प्रदेश स्तर के ध्वजवाहक कार्यक्रमों व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार करेंगे। साथ ही ब्लॉक स्तर पर होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में भी प्रतिभाग करेंगे। वे यह भी देखेंगे कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। सरकार प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गंभीर है। पीएम मोदी के दिशा-निर्देशों में उत्तराखंड के विकास को नई गति दी जा रही है। हम अंत्योदय एवं गरीब कल्याण के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए तत्पर हैं। अपर सचिव स्तर के अधिकारी गांवों के प्रवास पर जाएंगे तो विकास की वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी शासन को हो सकेगी।

भारत दर्शन को 157 छात्रों का ग्रुप रवाना, एजुकेशनल होगी यात्रा..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 9 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय देहरादून द्वारा हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र-छात्राओं के लिए भारत दर्शन-शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। भारत दर्शन-शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत 157 छात्र-छात्राएं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के स्थलों का भ्रमण करने जा रहे टॉपर छात्र-छात्राओं की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

देहरादून में भारत दर्शन-शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भ्रमण पर जाने वाले छात्र-छात्राओं को सीएम धामी ने किट वितरण की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम प्रदेश के 157 छात्र-छात्राओं को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों का भ्रमण कर वहां की विविध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संरचना से परिचित होने का अवसर प्रदान करेगा। हाईस्कूल-इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रों का भारत दर्शन-शैक्षिक भ्रमण उत्तराखंड सरकार का एक अभिनव प्रयास है, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा है।

सीएम धामी ने टॉपर छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि ‘यह शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आपके व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण साबित होगा साथ ही आपके व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाएगा’। उन्होंने आगे कहा कि ‘आप हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप जहां भी जाए हमारे राज्य की बोली, भाषा, संस्कृति, देव स्थानों, विशेषताओं के बारे में भी लोगों को अवगत कराएं। लोगों को शीतकालीन यात्रा के बारे में भी बताएं। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश उत्तराखंड अपनी समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। गढ़वाली हमारे दिल की आवाज है, कुमाऊंनी बोली हमारी मिट्टी की खुशबू है और जौनसारी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान है। इन सभी के साथ हिंदी हमारी प्राणवायु है। प्रदेश सरकार इन बोलियों के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। हम स्थानीय बोलियों में पुस्तक लेखन और फिल्म निर्माण को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे हमारी परंपराएं और सभ्यता आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रहे हैं।