उत्तराखंड में यहां स्थापित होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लड बैंक..

उत्तराखंड: थलीसैंण व गुप्तकाशी में उप जिला चिकित्सालय बनेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लड बैंक बनाने को भी मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड के लिये दो वर्षीय पीआईपी को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 1100 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसके तहत मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लड बैंक के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है।

थलीसैंण व गुप्तकाशी में बनेंगे उप जिला चिकित्सालय
पौड़ी जिले में आईपीएचएस मानकों के तहत थलीसैंण और रूद्र्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में 50-50 बेड के उप जिला चिकित्सालयों के निर्माण की स्वीकृत प्रदान की गई है। जबकि एल.डी. भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर में 200 शैयायुक्त चिकित्सालय के निर्माण को मंजूरी मिली है। नेशनल प्रोग्राम कोर्डिनेशन कमेटी (एनपीसीसी) भारत सरकार की दिल्ली में सम्पन्न बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 हेतु द्विवर्षीय पीआईपी को दे दी गई है। राज्य की ओर से एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिये आगामी दो वर्षों के लिए करीब 1100 करोड़ के प्रस्ताव की पीआईपी (प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन प्लान) भेजी गई थी। जिस पर दो दिन पूर्व नई दिल्ली में आयोजित एनपीसीसी की बैठक में कुछ संशोधनों के साथ सभी प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

जी.बी. पंत चिकित्सालय नैनीताल में मिलेंगी ये सुविधाएं
आपको बता दें कि जी.बी. पंत चिकित्सालय नैनीताल में टाईप-4 व टाईप-3 आवास तथा बी.डी. पाण्डेय चिकित्सालय नैनीताल में टाईप-4 आवास, ट्रांजिस्ट हॉस्टल, मेडिसिन स्टोर, कार्डिक केयर यूनिट, न्यू ओपीडी ब्लॉक व पार्किंग की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही रूद्रप्रयाग जिले कें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों फाटा तथा गुप्तकाशी में एक-एक एमओ ट्रांजिस्ट हॉस्टल की स्वीकृति दी गई है। जबकि टीबी सेनिटोरियम भंवाली नैनीताल व उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी में नवीनीकरण कार्यों की स्वीकृति दी गई है।

दुर्गम क्षेत्र से डोली से अस्पताल लाने के लिए मिली सहायता
एनपीसीसी भारत सरकार द्वारा आगामी दो वर्षों हेतु मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नई गतिविधियों के संचालन हेतु 412.32 लाख रूपए, गर्भवती महिलाओं को दुर्गम क्षेत्र से रोड साइड और घर पहुंचाने के लिए 262 अतिरिक्त डोली-पालकी के लिए 78.60 लाख रूपए, 34 एफआरयू के सुदृढ़ीकरण हेतु 89.90 लाख रूपए, आशा एवं एनएनएम को एडवोकेसी टूल के लिए 41.44 लाख रूपए की अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में 13 वन स्टॉप सेंटर एवं 27 सीएचसी बर्थ वेटिंग होम के संचालन हेतु 34 लाख रूपए की धनराशि तथा यूबीटी किट एवं ट्रेनिंग हेतु 4 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।

छात्र-छात्राओं की इन विषयों में भी होगी पढ़ाई, मिलेगी ये सुविधाएं..

उत्तराखंड: अब उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय देवीधूरा (चंपावत) में हिंदी, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विषयों में भी अब स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। राजकीय महाविद्यालय देवीधूरा में स्नातकोत्तर स्तर पर उक्त विषयों में पढ़ाई शुरू किए जाने की मांग स्थानीय स्तर पर युवाओं द्वारा काफी समय से की जा रही थी। जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में अब उच्च शिक्षा विभाग ने हिंदी, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाएं प्रारंभ करने को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।

स्कूल-कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना..

वहीं प्रदेश में जल्द विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत स्कूल-कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित बैठक में स्कूल व कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना को लेकर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बुक बैंक की स्थापना से नई कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध रहेंगी। डॉ. रावत ने राज्य में चयनित पीएम-श्री और कलस्टर विद्यालयों के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा।

वहीं दूसरी ओर श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता केंद्र की स्थापना की गई है। बताया जा रहा है कि ये केंद्र राज्य के युवा उद्यमियों की क्षमता को बढ़ाने और उनके विचारों को वास्तविकता में बदलने का मंच प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि देवभूमि उद्यमिता केंद्र में विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक समर्थन की सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमिता केंद्र छात्रों को विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक ज्ञान, सीख और समर्थन प्रदान करेगा।

धामी सरकार में 11 और नेताओं को दी दायित्वों की सौगात..

उत्तराखंड: धामी सरकार ने गुरुवार रात दायित्वधारियों की तीसरी सूची जारी कर दी। 11 और भाजपा नेताओं को दायित्वों की सौगात दे दी है। इससे पहले जारी हुईं दो सूचियों में कई वरिष्ठ नेताओं को दायित्व दिए जा चुके हैं। गुरुवार रात जारी सूची के अनुसार चंडी प्रसाद भट्ट को सीमान्त क्षेत्र अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, विनोद उनियाल को राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद का उपाध्यक्ष, श्यामवीर सैनी को प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष, राजकुमार को उत्तराखंड बागवानी विकास परिषद का उपाध्यक्ष, दीपक मेहरा को उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष, विनय रोहिला को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष, उत्तम दत्ता को उत्तराखंड मत्स्य पालक विकास अभिकरण का उपाध्यक्ष, दिनेश आर्य को उत्तराखंड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया है।

वहीं, गणेश भंडारी को राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष, देवेन्द्र भसीन को उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति का उपाध्यक्ष और विश्वास डाबर को अवस्थापना अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन नेताओं में कई भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं। बता दें कि लंबे समय से दायित्वधारियों की दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा था।

7708 करोड़ की लागत से टिहरी झील के चारों ओर बनेगी सड़क..

उत्तराखंड: टिहरी झील में कई विकास योजनाएं धरातल पर उतरने वाली है। बताया जा रहा है कि जिले 7708 करोड़ की लागत से टिहरी झील विकास परियोजना को धरातल पर उतारा जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा इस परियोजना की डीपीआर तैयार किया जा रहा है। परियोजना निर्माण से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं, टिहरी जिले के 173 गांवों के 84 हजार आबादी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

जानकारी के अनुसार गढ़ी कैंट स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सभागार में पर्यटन मंत्री ने पर्यटन और संस्कृति विभाग के कार्यों की समीक्षा के साथ 7708.27 करोड़ की लागत से टिहरी झील के चारों ओर रिंगरोड हेतु फिजीबिलिटी, संरेखण, सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण की अभी तक की प्रगति की भी समीक्षा की। मंत्री का कहना हैं कि टिहरी झील के 42 किमी क्षेत्रफल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण से देश-दुनिया से आने वाले पर्यटकों के लिए टिहरी पहुंचना आसान होगा। झील में सालभर जलक्रीड़ा और साहसिक खेलों का आयोजन को बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। कहा, वर्तमान में परियोजना की फिजिबिलिटी सर्वेक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। परियोजना में कोठी से डोबरा चांटी पुल तक के क्षेत्र को विकसित करने को विभाग डीपीआर तैयार कर रहा है।

वहीं उन्होंने कहा, झील के चारों ओर सड़क का निर्माण और पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य किए जाएंगे। कहा, परियोजना के बनने से 173 गांव की लगभग 84 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कहा, चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्री भी रिंग रोड का मुख्य व वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग कर सकेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री महाराज ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में पंजीकृत कलाकारों के लंबित भुगतान शीघ्र किया जाए। इसके साथ ही राजकीय मेलों को मिलने वाले अनुदान का भुगतान तत्काल करें।

गढ़वाल केंद्रीय विवि में 150 से अधिक हुई शिक्षकों की संख्या..

उत्तराखंड: गढ़वाल केंद्रीय विवि के बिड़ला, पौड़ी एवं टिहरी परिसर में चार विभागों में 23 नई फैकल्टी नियुक्त हुई है। इससे पूर्व विवि में करीब 130 से अधिक नई फैकल्टी नियुक्त हो गई है। अभी कई विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। मिशन मोड के तहत विवि में चल रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत अलग-अलग विभागों में अभी तक करीब 150 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां हो गई है। विवि की कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल के निर्देशन में ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। अभी हाल ही में अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान विभाग, भूगर्भ विज्ञान विभाग व रक्षा एवं स्त्रांतेजिक विभाग में 23 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुई।

साक्षात्कार में सफल रहे अभ्यर्थियों के लिफाफे गत छह दिसंबर को खोले गए जिनमें अर्थशास्त्र विषय में 10 पदों में से दो एसोसिएट प्रोफेसर व आठ असिस्टेंट प्रोफेसर, मानव विज्ञान विभाग में एक एसोसिएट प्रोफेसर व दो असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग में एक प्रोफेसर व एक एसोसिएट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रांतेजिक विभाग में दो एसोसिएट प्रोफेसर व छह असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई। कुलसचिव डाॅ. धीरज शर्मा ने कहा कि विवि में मिशन मोड में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। करीब दो सौ से अधिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां होनी है। उन्होंने बताया कि अन्य विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया अभी जारी है।

कर्मचारियों की पदोन्नति व नई नियुक्तियों को लेकर युद्धस्तर पर हो रहा कार्य..

गढ़वाल विवि में शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियों के साथ ही कर्मचारियों की पदोन्नति व नए पदों पर नियुक्तियां किए जाने को लेकर युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। कुलसचिव डाॅ. धीरज शर्मा ने कहा कि विवि में सभी श्रेणियों के पदों पर नई नियुक्तियां होनी है, जबकि कई पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी होगी। उन्होंने बताया कि वित्त अधिकारी व खेल निदेशक सहित अन्य पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की जा रही है। विवि का प्रयास है कि जनवरी तक यह प्रक्रिया संपन्न हो जाए।

26 से 28 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवल में झलकेगी उत्तराखंड की लोक संस्कृति..

उत्तराखंड: पहाड़ों की रानी मसूरी में 26 से लेकर 28 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन के स्तर पर इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। विंटर लाइन कार्निवल मसूरी महोत्सव समिति की ओर से किया जाएगा। विंटर लाइन कार्निवल 2023 में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मसूरी महोत्सव समिति ने कार्निवल के लिए विभिन्न स्थलों की सजावट, प्रकाश व्यवस्था एवं मंच तैयार करने समेत अन्य कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की हैं।

मसूरी होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संजय अग्रवाल का कहना हैं कि सोमवार को जिलाधिकारी ने कार्निवल की तैयारी को लेकर देहरादून में बैठक बुलाई है। कार्निवल भव्य तरीके से किया जाएगा और इससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। पर्यटन के ऑफ सीजन में कार्निवल से पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

लोक संस्कृति कर्मी प्रदीप भंडारी का कहना हैं कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। कहा कि कार्निवल में उत्तराखंड के लोक कलाकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे पर्यटक उत्तराखंड की लोक संस्कृति से रूबरू हो सकें। मसूरी महोत्सव समिति सचिव एवं एसडीएम मसूरी डॉ. संदीप सैनी ने बताया कि कार्निवल की प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं।