देहरादून में 29 नवंबर को ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का आह्वान..

उत्तराखंड: केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ देहरादून में स्वचालित फिटनेस स्टेशन खोले जाने का विरोध करते हुए निजी ट्रांसपोर्टरों ने मंगलवार 29 नवंबर को जिले में नाकाबंदी कर विधानसभा तक मार्च निकालने का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना हैं कि एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने फिटनेस स्टेशन बनाया है और वहां वाहनों को ले जाने का दबाव बनाया जा रहा है.

देहरादून महानगर सिटी बस सर्विस फेडरेशन ने गढ़वाल के सभी वाहनों को एक ही फिटनेस सेंटर में जांच के लिए भेजने का विरोध किया है। महासंघ के मुताबिक इसके विरोध में 29 नवंबर को परिवहन व्यवसायी विधानसभा तक मार्च निकाल कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना को लागू करने में परिवहन आयुक्त कार्यालय असमर्थता दिखा रहा है। जबकि केंद्र की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि भारी वाहनों के लिए एक अप्रैल 2023 से और छोटे वाहनों के लिए एक जून 2024 से फिटनेस सेंटर अनिवार्य रूप से शुरू हो जाएं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला के लालतपड़ में वाहनों की फिटनेस के लिए पीपीपी मोड पर बने ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन का उद्घाटन किया था।इस स्टेशन के बनने के बाद आरटीओ कार्यालय में हो रहे फिटनेस कार्य को बंद कर दिया गया है।ट्रांसपोर्टर शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि डोईवाला पहुंचने के लिए डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और प्रत्येक वाहन पर पांच से छह हजार रुपये अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं. इसके विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने एक दिन पहले शुक्रवार को परिवहन मुख्यालय जाकर परिवहन आयुक्त से मुलाकात की थी, लेकिन आयुक्त ने निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

केंद्र ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल 2023 से सभी बड़े वाहनों, बसों और ट्रकों को फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर जाना होगा।बाकी छोटे वाहनों पर यह नियम 1 जून 2024 से लागू होगा। आरोप है कि यहां तक ​​कि इससे पहले उत्तराखंड के परिवहन अधिकारी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मनमानी कर रहे हैं।

स्कूली छात्रों को उद्यमी बनाएगी सरकार..

उत्तराखंड: 10वीं से 12वीं तक के छात्र भी बिजनेस के नए आइडिया से उद्यमी बन सकेंगे। इसके लिए स्टार्टअप नीति में बदलाव किया जा रहा है। नई नीति के तहत सरकार स्कूली छात्रों को भी उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करेगी। उत्तराखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2018 में स्टार्टअप नीति लागू की थी। इस नीति में तकनीकी शिक्षण संस्थानों के छात्रों को ही स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने पर फोकस है।

अब सरकार नए बिजनेस आइडिया के साथ सामने आने वाले स्कूली छात्रों को उद्यमी बनने में मदद करेगी। शासन स्तर पर नई नीति के प्रस्ताव का वित्त विभाग को प्रस्तुतिकरण दिया गया। आइडिया चयन के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। स्टार्टअप में वित्तीय सहायता के लिए सरकारी क्षेत्र में वेंचर फंड बनाया जाएगा। इससे नए उद्यमियों को निवेशक नहीं ढूंढने पड़ेंगे। स्टार्टअप को सरकार की ओर से प्रति माह दिए जाने वाला भत्ता भी बढ़ाया जाएगा।

नहीं रहेगी कंपनी बनाने की अनिवार्यता..

अभी तक स्टार्टअप के लिए छात्रों को सबसे पहले कंपनी का पंजीकरण करना होता है। इसके बाद ही बिजनेस आइडिया के आधार पर सरकार स्टार्टअप की मान्यता देती है। नई नीति में स्कूली छात्रों के लिए यह शर्त नहीं रहेगी।

स्टार्टअप नीति-2018..

बिजनेस स्थापित करने के लिए स्टार्टअप को एक साल तक 10 हजार रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। एससी, एसटी, महिला, दिव्यांगों के स्टार्टअप को ए श्रेणी के जनपदों में 15 हजार प्रति माह भत्ता मिलता है। स्टांप शुल्क में शत प्रतिशत छूट, उत्पाद का पेटेंट कराने के लिए एक से पांच लाख की वित्तीय सहायता, मार्केटिंग के लिए पांच से 7.50 लाख सहायता दी जाती है। इन्क्यूबेटर सेंटर के लिए पूंजीगत व्यय पर 50 प्रतिशत या अधिकतम एक करोड़ की वित्तीय सहायता मिलती है।

उत्तराखंड पुलिस के 1611 कांस्टेबल को मिला बड़ा तोहफा..

उत्तराखंड: उत्तराखंड पुलिस में सेवा दे रहे 1611 कांस्टेबलों को प्रमोशन का तोहफा दिया गया है। इन कांस्टेबलों की सूची जारी की गई है। प्रमोशन पाकर अब ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बन गए हैं। जिससे पुलिस कर्मियों में खुशी की लहर है। पुलिस मुख्यालय द्वारा हेड कांस्टेबल पद पर प्रोन्नत हुए जवानों की सूची जारी हो गयी है। बताया जा रहा है कि प्रथम चरण में नागरिक पुलिस के 1611 कांस्टेबल प्रमोशन पाकर हेड कांस्टेबल बन गए हैं।

सशस्त्र पुलिस, पी0ए0सी0 में शीघ्र पदोन्नित की जाएगी।वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पदोन्नत पुलिस कर्मियों को बधाई दी। उनका कहना हैं कि हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति मिलने से पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ा है। जल्द ही नागरिक पुलिस के शेष 380 पदों को शिथिलीकरण लेकर भरने का प्रयास किया जाएगा।

CDO ने की जिला अनुश्रवण समिति की बैठक..

उत्तराखंड: आज विकास भवन सभागार नई टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी टिहरी गढ़वाल मनीष कुमार की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग की जिला अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वाहन मद में 09 एवं गैर वाहन मद में 04 सहित कुल 13 आवेदन पत्रों पर बैठक में समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदकों की पत्रावलियों को अनुमति प्रदान की गयी।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पत्रावलियों को सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित किये जाने हेतु जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया। बैठक में दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजनाओं की 14 एवं टैªकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना के अन्तर्गत 11 आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श किया गया तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार एवं पत्रावलियों के अवलोकन उपरान्त कुछ आवेदनकर्ताओं को अपूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, तत्पश्चात पत्रालियां सम्बन्धित बैंको को ऋण वितरण हेतु अग्रसारित की जाएंगी।

बैठक में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग पी.एस.नेगी, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र शमहेश प्रकाश, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी चक्रपाणि मिश्र, अग्रणी बैंक प्रबन्धक कपिल मरवाह, उप महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक टिहरी गढ़वाल संजीव सिंह एवं जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतुल भण्डारी सहित मनोज प्रसाद बिजल्वाण, उम्मेद सिंह राणा आदि उपस्थित रहे।

प्रदेश के लिए 18602 अतिरिक्त आवास की मिली स्वीकृति..

उत्तराखंड: केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में उत्तराखण्ड के लिये 18602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति मिली है। सीएम धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी का कहना हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास योजनाओं की धरातल पर क्रियान्वित सुनिश्चित हो। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास है।

आपको बता दे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किये जाने का अनुरोध किया था। अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा था। केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से योजना के लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों की सराहना करते हुए अब 18602 आवासों का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया है।

इन पदों की भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित..

उत्तराखंड: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आयी है। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दी हैं। भर्ती परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि CGL, CHSL, कॉन्स्टेबल जीडी और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की तारीख ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी की गई है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2021 (स्किल टेस्ट) 4 जनवरी और 5 जनवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी। वहीं, कंबाइंड हायर सेकंडरी एग्जाम 2021 (स्किल टेस्ट) 6 जनवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी।SSC GD कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी से 14 फरवरी, 2023 तक किया जाएगा। वहीं, स्टेनोग्राफर ग्रुप ‘C’ और ‘D’ परीक्षा, 2022 15 से 16 फरवरी, 2023 तक आयोजित की जाएगी।

इस बीच, एसएससी ने 11 दिसंबर, 2022 को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा, 2022 (पेपर- II) के लिए संशोधित परीक्षा तिथि की भी घोषणा की है। उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अधिक संबंधित जानकारी चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार इस वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर परीक्षा का पूरा शेड्यूल चेक और डाउनलोड भी कर सकते हैं।

अब इस चुनाव प्रचार में उतरेंगे बीजेपी नेता..

उत्तराखंड: हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के नेता हुंकार भरेंगे। इसके लिए पार्टी द्वारा विधानसभा एवं वार्ड स्तर पर चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड के 42 पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सूची जारी की गई है। साथ ही कई नेताओं को दिल्ली भेजा गया है।

प्रदेश महामंत्री खिलेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में 28 पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को वार्ड स्तर पर कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। महिला मोर्चा आशा नौटियाल के नेतृत्व में महिला मोर्चा की टीम भी पहले से ही दिल्ली चुनाव प्रचार में लगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 42 पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सूची जारी की।

सूची में प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट, कैलाश शर्मा, पुष्कर काला, दीपक मेहरा, विनय रुहेला, राकेश नैनवाल, सौरभ थपलियाल, नवीन ठाकुर, राजेश कुमार, नीरज पांथरी, गणेश ठाकुराठी, राकेश राणा, रविन्द्र कटारिया व प्रकाश हरबोला के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में पहली बार उत्तराखंड मूल के रिकॉर्ड 10 कार्यकर्ताओं को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। सभी नेताओं को चुनाव प्रचार में जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री संगठन भी चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए हैं।

देहरादून में आयकर विभाग ने उड़ाई कई उद्योगपतियों की नींद..

उत्तराखंड: राजधानी देहरादून में आज दर्जनों निवेशकों व उद्योगपतियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड मारी है। बताया जा रहा है कि दून में आज सुबह से ही दिल्ली से आईं आयकर अफसरों की कई टीमों के पहुंचने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आयकर की छानबीन जारी है। आयकर विभाग ने देहरादून, ऋषिकेश ,दिल्ली व सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के तीन दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दे कि देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राज लुम्बा, मेहता ब्रदर्स, नट्स भाटिया,नवीन कुमार मित्तल व भू माफिया मितिन गुप्ता के ठिकानों व घरों पर रेड जारी है।

बताया जा रहा है कि आज सुबह देहरादून के नेशविला रोड में एक के बाद एक आयकर विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों के पहुंचने आसपास भीड़ जुट गई। कई निवेशकों व उद्योगपतियों के घर छापा पड़ा है। इनमें से अभी एमजे रेजिडेंसी के मालिक के घर पर छापा पड़ने की खबर सामने आई है।

सीएस ने की देहरादून को अंतरराष्ट्रीय स्तर की टाउनशिप बनाने की वकालत..

उत्तराखंड: मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने चिंतन शिविर में कहा कि देहरादून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक तरह से पार्ट बनने जा रहा है। एक्सप्रेस रूट बन जाने के बाद दिल्ली से दून जाने में महज 2.5 घंटे का समय लगेगा। इतने समय में लोग दिल्ली में ही सफर करते हैं। शहर के बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण लोग दिल्ली में रहना नहीं चाहते हैं।

ऐसे में देहरादून और ज्यादा मूल्यवान हो जाएगा। उन्होंने दून में अंतरराष्ट्रीय क्षमता की टाउनशिप विकसित करने का समर्थन किया। मुख्य सचिव का कहना हैं कि टाउनशिप बनने के बाद दिल्ली के निवासी जो खर्च वहन कर सकते हैं वे दून में कमरा किराए पर ले सकते हैं। आज वर्कफ्राम होम का समय हैं। लोग दिल्ली से देहरादून आ-जा सकते हैं और वहीं रहने के लिए भी आ सकते हैं।

लोग इसके महत्व से अवगत हो रहे हैं। देहरादून में डेवलपर्स ने जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। उनका कहना हैं कि हमारे यहां महत्वपूर्ण अवसर है। हमें मास्टर प्लान ठीक करना चाहिए। अगर दिल्ली के निवासी यहां रहने आएंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रोजगार के अधिक मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस अवसर का लाभ उठाएं। आज समय दूरी से अधिक महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए कि दिल्ली से देहरादून कितनी जल्दी यात्रा कर सकता है, यह अनिवार्य रूप से एनसीआर के साथ विलय हो जाएगा।