योगी की राह पर धामी सरकार, एमबीबीएस पाठ्यक्रम पर यह हो रही तैयारी..
उत्तराखंड: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर अब धामी सरकार भी चल पड़ी है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई हिन्दी में कराने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का काम शुरू हो गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी 15 दिन के भीतर पाठ्यक्रम के संदर्भ में सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट देगी। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एमबीबीएस छात्रों की हिन्दी में पढ़ाई की घोषणा की थी। इसी के तहत अब राज्य में इसकी कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ एमएसएम रावत की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है।
चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ आशुतोष सयाना की ओर से गठित इस कमेटी में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के एनॉटामी विभाग के प्रोफेसर डॉ एसके सिंह, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के ही पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ हरिशंकर पांडेय और दून मेडिकल कॉलेज के रेडियोथैरेपी विभाग के प्रोफेसर डॉ दौलत सिंह को सदस्य सचिव बनाया गया है।
15 दिन में तैयार होगी रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ आशुतोष सयाना की ओर से गठित समिति 15 दिन में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे देगी। यह कमेटी इस दौरान मध्य प्रदेश का दौरा कर वहां चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तैयार एमबीबीएस के हिन्दी पाठ्यक्रम का अध्ययन भी करेगी।स्वास्थ्य महानिदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक रहे डॉ आरपी भट्ट का कहना है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराना एक बड़ा विचार है। रूस को छोड़कर अधिकांश देश अंग्रेजी में ही डॉक्टरों की पढ़ाई करा रहे हैं। इस कदम से मरीजों को तो फायदा हो सकता है।
लेकिन इंटरनेशनल लेबल पर रिसर्च आदि के काम प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। साथ ही पाठ्यक्रम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाषा की वजह से नई पीढ़ी के डॉक्टरों की क्षमता प्रभावित न हो। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना हैं कि सरकार एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई हिन्दी में कराने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश का मॉडल अपनाया जाएगा। इस संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई है।
उत्तराखंड : श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) में वित्तीय अनुशासन व पारदर्शिता के लिए प्रदेश सरकार ने वित्त नियंत्रक की नियुक्ति कर दी है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के वित्त निदेशक जगत सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से बीकेटीसी के वित्त नियंत्रक का अस्थाई रूप से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा बीकेटीसी में पहली बार वित्त नियंत्रक की नियुक्ति की गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वित्त नियंत्रक की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।
बीकेटीसी अध्यक्ष श्री अजेंद्र अजय ने विगत दिवस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर और प्रदेश के संस्कृति व धर्मस्व सचिव हरिचंद्र सेमवाल को पत्र लिख कर तत्काल वित्त नियंत्रक नियुक्त करने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि बीकेटीसी में वित्तीय अनुशासन व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वित्त नियंत्रक की नियुक्ति आवश्यक है।
अजेंद्र के पत्र पर कार्रवाई करते हुए शासन ने पर्यटन विकास परिषद के वित्त निदेशक जगत सिंह चौहान को बीकेटीसी के वित्त नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस संबंध में वित्त विभाग के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह राणा ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि वित्त सेवा के अधिकारी चौहान को वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ कार्यहित में बीकेटीसी के वित्तीय कार्यों के निर्वहन हेतु अस्थाई रूप से वित्त नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
वर्तमान में बीकेटीसी के ढांचे में वित्त सेवा से संबंधित पद सृजित नहीं है। इस कारण शासन ने श्री चौहान की नियुक्ति अस्थाई रूप से की है। लिहाजा, शासन ने संस्कृति व धर्मस्व विभाग के सचिव से यह भी अपेक्षा की है कि बीकेटीसी के ढांचे में वित्त सेवा से संबंधित पद का सृजन यथाशीघ्र कर लिया जाए। ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो।
उधर, बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वित्त नियंत्रक की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वित्त नियंत्रक की नियुक्ति के पश्चात बीकेटीसी में मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप वित्तीय अनुशासन व पारदर्शिता कायम होगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद से अजेंद्र लगातार बीकेटीसी की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जुटे हुए हैं। कर्मचारियों की वेतन विसंगति का मामला हो या अधिकारियों व कर्मचारियों की वर्षों से लटकी पड़ी पदोन्नत्तियां, अजेंद्र ने इनको तेजी से निस्तारित किया। इसके साथ ही पहली बार बीकेटीसी में कार्मिकों के स्थानांतरण भी किए गए।
भारत पर चीन के ‘नापाक’ इरादे नहीं होंगे कामयाब- सीएम धामी..
उत्तराखंड: भारत और उत्तराखंड से लगे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर दुश्मन का आंख दिखाना अब संभव नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड में चीन सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात उत्तराखंड सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएम धामी ने उत्तराखंड के सीमांत जिलों में तैनात होने वाले हिम प्रहरियों को पांच- पांच हजार रुपये महीने का मानदेय देने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार सीमांत के जिलों में कुल दस हजार हिम प्रहरियों की तैनाती करने जा रही है। केंद्र से वित्तीय सहायता पर सहमति मिलते ही सरकार योजना को लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार चीन- नेपाल से सटे गांवों पर पलायन रोकथाम के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करने की तैयारी कर रही है।
गृह विभाग ने पिथौरागढ़, चम्पावत, उत्तरकाशी, चमोली और यूएसनगर जिले के सीमांत से सटे ब्लॉकों में प्रस्तावित इस योजना का खाका तैयार कर लिया है। अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि योजना पर प्रति माह पांच करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। केंद्र की अनुमति के बाद योजना लागू हो जाएगी। देश और उत्तराखंड पर चीन के नापाक इराकों पर नजर रखने को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फुलप्रूफ बनाया है। किसी भी बाहरी आक्रामण को नाकाम करने को सीएम धामी ने उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए बॉर्डर एरिया पर निगरानी और त्वरित एक्शन के लिए बॉर्डर पर रह रहे युवाओं को हिम प्रहरी योजना से जोड़ा जाएगा।
यही नहीं, सीमांत इलाकों में अभेद सुरक्षा के लिए रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की भी मदद ली जाएगी। हिम प्रहरी योजना के तहत करीब 10 हजार सेवानिवृत जवानों, पैरामिलिट्री से रिटायर्ड सैनिक सहित युवाओं को जोड़ा जाएगा। ‘हिम प्रहरी’ योजना से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह सभी हिम प्रहरी जरूरत पड़ने पर बाहरी आक्रमण की स्थिति में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि इसके लिए लिए प्रतिमाह 5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सीएम धामी ने केंद्र सरकार से मांग भी की है।
आज किसान भवन में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन..
उत्तराखंड: एससीईआरटी बुधवार से किसान भवन सभागार में दो दिवसीय सत्र की मेजबानी कर रहा है ताकि बच्चों में मातृभाषा की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने और उनमें उन भाषाओं के प्रति सम्मान पैदा किया जा सके। कार्यक्रम में 18 विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण निदेशक सीमा जौनसारी का कहना है कि कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत करेंगे।
कार्यक्रम में लोक गीतों और उत्तराखंड की लोक भाषाओं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी, मरछा और जड आदि में बच्चों को लोक भाषाओं में संवाद और लोक कथाओं के माध्यम से खुद को अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दे कि कार्यक्रम में प्रदेशभर से चयनित कक्षा तीन से लेकर 8वीं तक के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। उद्घाटन सत्र में शिक्षा सचिव रविंद्र नाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी भी उद्घाटन सत्र में विचार रखेंगे।
एसडीआरएफ ने देर रात कोटि ढलानी में ट्रैकिंग में रास्ता भटके लोगों को सुरक्षित निकाला..
उत्तराखंड: देहरादून के कोटी धुली-भद्रराज में ट्रेकिंग करने गए पांच युवक रात में लापता हो गए। उन्होंने इस दौरान किसी तरह इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचते ही पांचों युवकों को जंगल से बाहर निकाल लिया।
जानकारी के अनुसार, तरुणा तोमर(22) पुत्री सहदेव सिंह ज्ञान विहार कॉलोनी बिजनौर, सूरज सिंह(20) पुत्र संतोष सिंह निवासी बोखरा स्टील सिटी झारखंड, यश चौधरी(22) पुत्र नरेंद्र सिंह, अंकिता(20) पुत्री जसपाल निवासी कर्णप्रयाग प्रवीण सिंह(18) पुत्र जसपाल सिंह, चमोली ट्रैकिंग के लिए निकले थे। लेकिन वे अंधेरा ज्यादा होने के कारण जंगल में भटक गए। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने सुरेश तोमर के नेतृत्व में रात में ही सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम ने पांचों युवक युवतियों को सकुशल खोजकर घरों को रवाना किया।
मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी की कंपनी..
उत्तराखंड: करीब 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में देहरादून की एक कंपनी की जांच के आदेश दिए गए हैं। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नाम की इस कंपनी में प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी वर्ष 2017 से 2020 तक डायरेक्टर थीं। वर्तमान में भी उनके रिश्तेदार ही इसमें डायरेक्टर बताए जा रहे हैं।
आरोप है कि इस अवधि में कंपनी में फर्जी तरीके से हजारों लोगों के नाम से आरडी-एफडी में रुपया जमा कर काले धन को वैध किया गया। शासन के निर्देश पर इस कंपनी की गतिविधियों की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दी गई है। इस मामले में विधायक खानपुर उमेश कुमार ने शासन से शिकायत की थी। इस कंपनी का मुख्यालय देहरादून-हरिद्वार बाईपास के ब्राह्मणवाला में है। यह कंपनी आरडी, एफडी, बचत खाते आदि वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।
आपको बता दे कि वर्ष 2017 से 2020 तक कंपनी में 200 करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि एफडी के रूप में जमा की गई। अलग-अलग नामों से खुले इन खातों की पड़ताल की गई तो पता चला कि इनमें से कई लोग मर चुके हैं। वहीं, कुछ लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके नाम से एफडी चल रही है।
गतिविधियों की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी..
विधायक का कहना है कि जब इस मामले को उठाया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार ने अपनी पत्नी का इस्तीफा दिलवा दिया। पिछले दिनों शासन ने मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने के निर्देश दिए थे। पुलिस मुख्यालय ने कंपनी की गतिविधियों की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दी है। इस संबंध में एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन की ओर से पत्र जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने जांच जल्द पूरी कर रिपोर्ट मांगी है।
40 से 50 हजार लोगों की एफडी, आरडी..
शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इस कंपनी में करीब 40 से 50 हजार लोगों के नाम पर आरडी और एफडी के खाते खोले गए हैं। इन खातों में निवेश दिखाकर बहुत से लोगों ने काले धन को वैध किया। अब आर्थिक अपराध शाखा की जांच में ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
महीने की शुरुआत में खुलने वाला है कंटेंट का पिटारा..
देश-विदेश: नवंबर महीने की शुरुआत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए कंटेंट का पिटारा खुलने वाला है। एक के बाद एक फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकीं हिंदी से लेकर दक्षिण भारतीय भाषाओं तक की फिल्में अब ओटीटी पर दस्तक वाली हैं। यानी महीने की शुरुआत में ही दर्शकों को मनोरंजन का फुल डोज मिलने वाला है। यदि आप इस महीने में रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की वॉचलिस्ट तैयार कर रहे हैं तो यहां दी गई लिस्ट की मदद से जान लीजिए कि अगले महीने कौन-कौन सी वेब सीरीज और फिल्में आने वाली हैं।
ब्रह्मास्त्र पार्ट वन..
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली बॉलीवुड फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट वन’ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म इस साल 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं, अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने वाली है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 4 नवंबर को स्ट्रीम होगी।
पोन्नियन सेल्वन-1
मणिरत्नम की ड्रीम फिल्म कही जाने वाली ‘पीएस-1’ भी इसी हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाका करने वाली है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली यह फिल्म सभी प्राइम मेंबर्स के लिए 4 नवंबर को स्ट्रीम होने वाली है। बता दें, इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ विक्रम, कार्ति, तृष्णा कृष्णन और जायम रवि मुख्य भूमिका में हैं।
द टेकओवर.
हिंदी और दक्षिण के अलावा नवंबर महीने की शुरुआत में डच क्राइम एक्शन फिल्म ‘द टेकओवर’ भी रिलीज होने वाली है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यह फिल्म एक नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। बता दें कि इस फिल्म की कहानी एथिकल हैकर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो प्राइवेट स्कैंडल को उजागर करने के चक्कर में कत्ल के केस में फंस जाता है।
ब्लॉकबस्टर..
नवंबर महीने की शुरुआत में एक कॉमेडी वेब सीरीज भी रिलीज होने वाली है। इस सीरीज का नाम ‘ब्लॉकबस्टर’ है, जो तीन नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस सीरीज की कहानी एक मैनेजर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कई मुश्किलों के बीच अपने स्टोर को खोलने की कोशश करता है।
हरिद्वार में एसएसपी ने कई दरोगाओं का किया ट्रांसफर..
उत्तराखंड: प्रदेश से लगातार में तबादलों की खबर सामने आ रही हैं। अब हरिद्वार जिले में भी एसएसपी ने कई दरोगाओं को इधर से उधर किया है।बताया जा रहा है कि सात दरोगाओं के तबादले किए गए है। हरिद्वार एसएसपी डॉ योगेंद्र सिंह रावत ने जिले के सात उप निरीक्षकों के कार्यभार में बदलाव कर दिया है। बहादराबाद बाजार चौकी प्रभारी आनंद मेहरा को रानीपुर कोतवाली का नया एसएसआई बनाया गया है। इसके साथ ही थाना सिडकुल क्षेत्र की कोर्ट चौकी प्रभारी रघुवीर सिंह रावत को बहादराबाद बाजार चौकी प्रभारी और एसएसपी के कैंप कार्यालय में तैनात उपनिरीक्षक संजीत कंडारी को कोर्ट चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वहीं पंचायत चुनाव के दौरान हुए पथरी शराब कांड में सस्पेंड किए गए उपनिरीक्षक रविंद्र कुमार को एसओ खानपुर, थाना खानपुर से अरविंद रतूड़ी को उनकी पिछली तैनाती यानी रानीपुर कोतवाली की गैस प्लांट चौकी प्रभारी के पद पर भेजा गया है। जबकि गैस प्लांट से प्रभारी अशोक कुमार और रानीपुर कोतवाली के एसएसआई अनुरोध व्यास को पुलिस कार्यालय भेजा गया है।
उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार में आ गई तकनीकी खराबी..
उत्तराखंड: भारतीय जनता पार्टी का टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने खुद संगठन को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दे कि भाजपा प्रदेश संगठन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए हर विधानसभा और लोक सभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसमें सभी सांसदों की ड्यूटी लगाई गई थी। कार्यक्रमों में सांसदों के समन्वय का जिम्मा पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट को दिया गया था। उनकी ओर से तैयार किए गए कार्यक्रम में सभी सांसदों और मन की बात के लिए चिह्नित स्थान का जिक्र किया गया है। लेकिन टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के नाम के आगे लिखा गया है कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
इससे सांसद माला राज्यलक्ष्मी और प्रदेश संगठन के बीच तालमेल की असलियत खुलकर सामने आई है। सोशल मीडिया में वायरल हुआ पत्र भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट की ओर से तैयार की गई सांसदों के कर्यक्रम की सूची सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। लोग भाजपा संगठन और सांसद के बीच सम्पर्क न होने पर लगातार चुटकियां ले रहे हैं। कई लोग इसे डबल इंजन में आई तकनीकी खराबी करार दे रहे हैं।
टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह पर अपने संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। पिछले सालों में टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र में एक स्कूल वैन दुर्घटना के बाद स्थानीय सासंद के न पहुंचने पर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था। इसके अलावा भी कई अन्य अवसरों पर उनकी गैरमौजूदगी लोगों को खलती रही है।
ड्रग केस में भारती सिंह की मुश्किलें बढ़ीं..
देश-विदेश: ड्रग केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। जानकारी सामने आ रही हैं कि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों के द्वारा कपल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। आपको बता दे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही एनसीबी ने हर पहलू की जांच की थी और इस दौरान ड्रग का एंगल भी निकलकर सामने आया था, जिसके बाद कई स्टार्स के नाम सामने आए थे। उनमे से एक कॉमेडियन भारती सिंह थीं।
जब ड्रग केस में भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया का नाम सामने आया था, तो हर कोई हैरान रह गया था। एनसीबी ने कॉमेडियन के घर और ऑफिस में छापेमारी की थी और इस दौरान टीम को ड्रग्स भी मिले थे, जिसके बाद हर्ष और भारती दोनों को ज्यूडिशियल कस्टडी में रखा गया था। हालांकि, सिक्योरिटी मनी जमा करने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से भारती और हर्ष को जमानत मिल गई थी। फिलहाल लगता है कि ड्रग केस में एक बार फिर से भारती और हर्ष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
जानकारी के अनुसार दोनों के खिलाफ एनसीबी ने कोर्ट में 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। उस समय एनसीबी ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष को सुने बिना ही जमानत दे दी गई थी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद, इस मामले में रिया चक्रवर्ती से लेकर उनके भाई शौविक के अलावा भारती और हर्ष से लेकर श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण और रकुल प्रीत जैसी अभिनेत्रियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
