डीएम ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक..

रुद्रप्रयाग। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं निर्वादित रूप से संपादित कराने के लिए निर्वाचन आयेाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी मनुज गोयल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन संपादन कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही संपंन कराई जानी है। कहा कि वर्तमान में कोविड के लिए जारी गाइडलाइन के मध्यनजर चुनाव गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कहा कि निर्वाचन अयोग द्वारा 16 जनवरी तक किसी भी राजनैतिक दल द्वारा हर तरह के नुक्कड नाटक, रैली व सभाएं आदि करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है तथा उनके अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रकिया के दौरान जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उनमें कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए। निर्वाचन से संबंधित कार्यक्रम स्थल में सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। प्रत्याशी आनलाइन माध्यम से भी अपना नामांकन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों की कोविड-19 प्रोटोकाॅल को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को प्रतिबंधित किया गया है।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी दीपेन्द्र सिंह नेगी, वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रवीन कुमार बलुनी, सहायक निर्वाचन अधिकारी एस.पी. डोभाल, भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष पंकज बुटोला, उक्रांद जिलाध्यक्ष राजेंद्र नौटियाल, सह सचिव सीपीआई सुधीर रौथाण, जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

14 फरवरी को की जाएगी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग..

उत्तराखंड:  पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। मतदाता सूची भी जारी हो चुकी है। सभी चुनावी राज्यों में सियासी हलचलें तेज हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव की है। 403 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक-दूसरे पर निशाना साध रहे। चुनावी वादों की भी बौछार होने लगी है। धरना-प्रदर्शन भी खूब होने लगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने बताया कि 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगाई गई है। कोरोना केसों के ट्रेंड पर ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव के दौरान, आयोग कम से कम बूथ ऐसा होगा, जिसका पूरा नियंत्रण महिलाओं के हाथों में होगा। मतदान के दौरान संवेदनशील पोलिंग बूथों की वीडियोग्राफी करने के सख्त हिदायत दी गई है।

आपको बता दे कि उत्तराखंड में दूसरे चरण में चुनाव होगा। 21 जनवरी से उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। नाम वापसी 31 जनवरी तक हाे सकेगी। चंद्रा ने बताया कि 10 मार्च 2022 को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार पर बोलते हुए चंद्रा ने कहा कि चुनावी रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी।

चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी।

भाजपा सरकार का मेगा इवेंट आज,हर विस के लिए 12 लाख रुपये की व्यवस्था..

उत्तराखंड:   आचार संहिता लागू होने से पहले शुक्रवार को राज्य की भाजपा सरकार का मेगा इवेंट होगा। राज्य के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों को पांच साल तक साझा किया जाएगा। साथ ही हर विधानसभा विकास कार्य का शिलान्यास व उद्घाटन भी होगा।

आपको बता दे कि मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के कार्यक्रम में होंगे, जबकि हर विधानसभा में कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के विधायक करेंगे। जहां पार्टी का कोई विधायक नहीं है, वहां जिलाधिकारी अपने विवेक से एक जन प्रतिनिधि से कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस मेगा इवेंट के आयोजन के लिए राज्य सरकार ने 8.40 करोड़ रुपये का बजट भी प्रावधान किया है।

इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा के कार्यक्रम पर 12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम के आयोजन के लिए सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के लाइव संबोधन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री खटीमा से संबोधित करेंगे। जो कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुना जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में आयोजन स्थल पर एलईडी लगाई जाएगी।

विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री की बढ़ी मुश्किलें..

उत्तराखंड: राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस थमा दिया है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने एक गंभीर मामले में उन्हें नोटिस थमा दिया है। आपको बता दे कि पांच साल पहले हुए शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

कोर्ट ने जोशी के साथ ही उत्तराखंड सरकार के गृह सचिव समेत सह आरोपियों को भी नोटिस थमाए हैं और चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है इससे पहले इस मामले में सितंबर 2021 में निचली अदालत ने जोशी को क्लीन चिट दे दी थी। पांच साल पहले शक्तिमान की मौत मामले में करीब साढ़े तीन महीने पहले जब अदालत ने जोशी को बरी किया था तब भावुक होकर उन्होंने कहा था कि वह लगातार कहते रहे हैं कि वह निर्दोष हैं हालांकि अब निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस मामले में हाई कोर्ट ने जवाब तलब किए हैं जबकि उत्तराखंड में चुनाव की सरगर्मियां हैं ऐसे में इस केस ने जोशी के लिए नया सिरदर्द खड़ा कर दिया है।

क्या है पूरी कहानी..

आपकों बता दें कि साल 2016 में बजट सत्र के दौरान भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा तक रैली निकाली थी, इस दौरान पुलिसकर्मियों व भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई थी, आरोप था कि इस दौरान भाजपा विधायक गणेश जोशी ने पुलिस की लाठी छीनकर उन्हीं पर बरसाना शुरू कर दिया था, लाठी की कुछ चोटें पुलिस के घोड़े शक्तिमान को भी आई थीं जिसके चलते वह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई इस मामले में तीन महीने पहले जोशी को सीजेएम कोर्ट ने बरी कर दिया था।

इस मामले में 1971 की जंग के घायल सैनिक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और जोशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है हालांकि इससे पहले जोशी के साथ ही अन्य 4 आरोपियों को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया था। जोशी के खिलाफ मारपीट, बलवे और पशुओं के खिलाफ क्रूरता संबंधी मामले दर्ज किए गए थे जिनमें सबूतों की कमी के आधार पर कोर्ट ने उन्हें पांच साल पुराने मामले में बरी कर दिया था।

बुल्ली बाई एप की मास्टरमाइंड के लिए जावेद अख्तर ने कहा कुछ ऐसा..

देश-विदेश: बुल्ली बाई एप विवाद के सिलसिले में मुंबई पुलिस द्वारा एक 18 वर्षीय युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही दिग्गत गीतकार जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से युवती को माफ करने का आग्रह किया है।

जावेद अख्तर ने किया यह ट्वीट..

जावेद अख्तर ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल पर नेटिज़न्स से दया दिखाने और लड़की को माफ़ करने के लिए कहा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “अगर “बुली बाई” वास्तव में एक 18 वर्षीय लड़की द्वारा सोचा और बनाया गया था, जिसने हाल ही में अपने माता-पिता को कैंसर और कोरोना से खो दिया है, तो मुझे लगता है कि महिलाएं को उससे मिलना चाहिए और बड़ों की तरह उसे समझाना चाहिए हैं कि जो भी उसने किया गलत किया। उसे दया दिखाओ और उसे माफ कर दो।

प्रधानमंत्री ने साधी चुप्पी..

उस समय उसकी इंजीनियरिंग करने की योजना थी। उसका परिवार लगभग 13,000 रुपये प्रति माह कमाता है, और उसकी दो बहनें हैं। वात्सल्य योजना के हिस्से के रूप में, जो कि COVID-19 अनाथों के लिए उत्तराखंड सरकार की एक योजना है, उन्हें 3,000 रुपये मिलते हैं। उसके पिता एक निर्माण कंपनी में काम करते थे जो परिवार को हर महीने 10,000 रुपये का भुगतान करती थी। इससे पहले जावेद अख्तर ने अपने परदादा फजल-ए-हक खैराबादी के सम्मान पर सवाल उठाने वाले सोशल मीडिया यूजर्स की खिंचाई की थी। अख्तर ने सोमवार को चल रहे ‘बुली बाई’ विवाद के खिलाफ अपनी बात रखी। अख्तर ने अपने ट्वीट में कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी की चुप्पी से हैरान हैं। उन्होंने लिखा सौ महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी होती है, तथाकथित धर्म संसद हैं, जो सेना को पुलिस और लोगों को लगभग 200 एमएलएन भारतीयों के नरसंहार के लिए जाने की सलाह देते हैं।

नेटिज़न्स ने किया ट्रोल

वही अख्तरका कहना हैं कि मैं खासकर प्रधानमंत्री की चुप्पी से हर किसी की चुप्पी से हैरान हूं। हालांकि, कई नेटिज़न्स अख्तर के ट्वीट से खुश नहीं थे। नेटिज़न्स ने बातचीत के दौरान उन्हें ट्रोल किया और यहां तक ​​कि उनके पूर्वजों के ऊपर निशाना साधा। एक प्रतिक्रिया के रूप में, अख्तर ने मंगलवार को ट्वीट किया, “जिस क्षण मैंने महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी के खिलाफ आवाज उठाई, जो गोडसे का महिमामंडन कर रहे थे और सेना पुलिस को नरसंहार का उपदेश दे रहे थे, कुछ बड़े लोग मेरे महान दादा, एक स्वतंत्रता सेनानी को गाली देने लगे थे, जिनकी मृत्यु हो गई। अब आप ऐसे बेवकूफों को क्या कहते हैं।