नये साल में पुलिस कांस्टेबल के एक हजार पदों पर होगी भर्ती- सीएम..

उत्तराखंड: सीएम धामी ने गुरूवार को उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून में ‘‘उत्तराखण्ड पुलिस मंथन- चुनौतियाँ एवं समाधान’’ की थीम पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को स्मार्ट एवं सशक्त बनाने के लिए फिटनेस और परसेप्शन मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उत्तराखण्ड पुलिस के इस तीन दिवसीय मंथन में राज्य में कानून और व्यवस्था को और मजबूत बनाने एवं जन सरोकारों से जुड़े मामलों पर भी मंथन होगा।

इससे आमजन के साथ पुलिस को बेहतर समन्वय बनाने में भी मदद मिलेगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड को 2025 तक नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा पुलिस द्वारा समय-समय पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाए और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जाए।

सीएम धामी का कहना हैं कि 2023 में पुलिस कांस्टेबल के एक हजार पदों पर भर्ती की जायेगी। जिन 1521 पुलिस कांस्टेबलों के भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक 1521 पीआरडी जवानों द्वारा अस्थाई सेवा भी प्रदान की जायेगी। अल्मोड़ा एवं श्रीनगर महिला थाना में साइबर थाने की व्यवस्था भी की जायेगी। पुलिस के जवानों के लिए बनाये जाने वाले चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव बनाये जाएं। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आधुनिक तकनीक पर अधिक ध्यान दिया जाए। साइबर क्राइम को रोकने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने वालों के साथ मित्र पुलिस की तरह व्यवहार किया जाए।

यदि कोई कानून व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त कारवाई भी की जाए। बाहरी लोगों के सत्यापन का अभियान लगातार चलाया जाए। भ्रष्टाचार करने वालों पर भी सख्त कारवाई की जाए। ट्रैफिक व्यवस्थाओं का बेहतर संचालन किया जाए। जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। नो पेंडेंसी के आधार पर कार्य किये जाएं। महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोगों के फोन कॉल रिसीव करें, यदि किसी बैठक में व्यस्त हैं, तो बाद में कॉल कर जानकारी लें। कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिये कि पुलिस द्वारा जनहित में जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनका सही तरीके से प्रस्तुतीकरण भी किया जाए। पुलिस अधिकारी अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके बेहतर कार्यों पर उन्हें प्रोत्साहन भी दें। जवानों के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति एप पर अभी तक 45 हजार से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। इसकी नियमित मॉनेटरिंग भी की जा रही है। महिला एवं बाल अपराधों में कन्विक्शन रेट बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड को नशा मुक्त राज्य बनाने, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था के सुधारीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सम्पत्तियों की बरामदगी के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखण्ड सर्वोत्तम है। कानून व्यवस्था की मजबूती पर पुलिस द्वारा लगातार कार्य किये जा रहे हैं। यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले में 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपरेशन क्राइम ड्राइव चलाया जा रहा है। 2022 में जघन्य अपराधों डकैती एवं बलात्कार का शत प्रतिशत अनावरण किया गया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित इन केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाक़ात ..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए हुए है। दिल्ली पहुंच उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात क। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई अहम मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की। साथ ही इलैक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने के लिए अनुरोध किया।

सीएम धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर और नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिष्टाचार भेंट की। इसके साथ ही आज उन्होने धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय महेन्द्र नाथ पाण्डेय से मुलाकात कर उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिये मिल रहे केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्रालय महेन्द्र नाथ पाण्डेय से मुलाकात कर उत्तराखंड में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एवं बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध किया। साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक पर शोध एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आये। राज्य में निवेश बढ़ने से रोज़गार सृजन के अवसर बढ़ सके ।

उत्तराखंड में सोलर प्लांट लगाने पर सरकार देगी विशेष रियायतें..

उत्तराखंड: प्रदेश में सूरज की रोशनी से सबसे ज्यादा समय लबरेज रहने वाले गांवों में सरकार बिजली पैदा करेगी। ऐसे 1000 गांवों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है वहां सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर सरकार सौर ऊर्जा के पक्ष में कई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम का कहना हैं कि राज्य में एक नई सौर ऊर्जा नीति विकसित की जा रही है जो कि इसी दिन लागू कर दी जाएगी। इससे 2000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करना संभव होगा। इसके साथ ही 1000 गांवों को सोलर गांव घोषित किया जाएगा। इन गांवों का चिन्ह्किरण किया जा रहा है। उनका कहना हैं कि उरेडा की टीमें प्रत्येक जिले में ऐसी गांवों की पहचान कर रही हैं जहां सबसे अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश मौजूद रहता है।जो भी गांव सोलर ग्राम घोषित होंगे, वहां सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायतें देगी। उन गांवों में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्ययोजना बनाई जाएगी।

भाजपा के इस महामंत्री को जारी हुआ कुर्की का नोटिस..

उत्तराखंड: टिहरी डीएम ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को कुर्की का नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि उन पर जिला कॉपरेटिव बैंक से लिए लोन की रकम ना चुकाने पर नोटिस भेजा गया। इसके साथ ही डीएम ने एसडीएम नरेंद्रनगर व एसएसपी टिहरी को डीसीबी के महाप्रबंधक को पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने साल 2013 में नरेंद्रनगर ब्लॉक के गजा में होटल बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक टिहरी की मुख्य शाखा नई टिहरी से 65 लाख रुपये का कमर्शियल ऋण लिया था। लेकिन 10 साल होने के बाद भी लोन नहीं भरा जा सका। ऐसे में 13 दिसंबर को जिला मजिस्ट्रेट ने कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए ।

जारी आदेश में आदित्य कि गजा स्थित उक्त संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी व मुख्य प्रबंधक डीसीबी ऋणी से भौतिक कब्जा लेने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि बैंक प्रबंधन ने 2021 में 98 लाख 7 हजार 276 रुपये की सरफेसी (पुर्नगठन जनहित का प्रवर्तन अधिनियम) की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन और सरफेसी कराने वाली कंपनी को पत्र भेज दिया। पर 10 वर्ष के अंतराल में यह लोन पूरी तरह से एनपीए हो चला है। ऐसे में मामला डीएम तक पहुंच गया। अब डीएम ने पुलिस बल के साथ संपत्ति पर कब्जा करने के आदेश दे दिए है।

कोटद्वार रेंज में चारापत्ती लेने गई महिलाओं को हाथी ने किया हमला..

उत्तराखंड: लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया हैं। यहां लालपुर क्षेत्र के जंगल में चारा लेने गई महिलाओं पर अचानक हाथी ने हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई। तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

डीएफओ दिनकर तिवारी का कहना हैं कि घटना सुबह करीब 11 बजे की है। गांव से लालपुर क्षेत्र से चार महिलाएं मवेशियों के लिए चारापत्ती लेने जंगल जा रही थीं, इस दौरान आबादी से करीब एक किलोमीटर दूरी पर ही हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान लक्ष्मी चौधरी(48) पत्नी सुनील चौधरी की जान चली गई। वहीं, सुमन(37) पत्नी अजय कुमार सुनीता जखवाल(40) पत्नी सुनील जखवाल और अनिता देवी(42) पत्नी मुकेश घायल हो गईं। घायलों का इलाज चल रहा है।

नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी..

उत्तराखंड: विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के चलते बर्खास्त हुए कर्मचारी विधानसभा के बाहर पांच दिवसीय धरने पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं, उन्होंने दोबारा नियुक्ति की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि एक ही नियमों के तहत राज्य गठन के बाद विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन 2016 के बाद लगाए गए 228 कर्मचारियों को ही बर्खास्त किया गया। कर्मचारियों की मांग है कि या तो उन्हें बहाल किया जाए या राज्य गठन के बाद से 2016 तक लगे कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया जाए।

विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां करने पर सवाल उठने पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 3 सितंबर 2022 को पूर्व आईएएस अधिकारी डीके कोटिया की अध्यक्षता में तीन सदस्य विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया था। जांच समिति ने राज्य गठन से 2021 तक तदर्थ आधार पर की गईं नियुक्तियों की जांच कर 20 दिन के भीतर 22 सितंबर 2022 को विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने जांच में पाया कि तदर्थ आधार पर नियुक्तियां नियम विरुद्ध की गई हैं। समिति की रिपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष ने 23 सितंबर को तत्काल प्रभाव से 2016 से 2021 तक की गईं कुल 228 नियुक्तियां को रद्द कर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद कर्मचारी हाईकोर्ट गए तो वहां भी उन्हें निराशा मिली। वहीं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी।

विधानसभा में भर्ती प्रकरण में यदि मैं भी आरोपी तो दंड भुगतने को तैयार: कुंजवाल

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा में कर्मचारियों की बर्खास्तगी मामले में सरकार और स्पीकर ऋतु खंडूड़ी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि नियुक्तियां अवैध है तो नियुक्ति देने वालों पर भी हो कठोर कार्यवाही हो। यदि वह भी आरोपी हैं तो दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा ने मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी की टीम गठित की थी। एक्सपर्ट कमेटी ने साफ किया कि राज्य बनने के बाद विधानसभा में सभी नियुक्तियां गलत हैं। इन नियुक्तियों को यदि न्यायालय भी अवैध घोषित करता है तो नियुक्ति देने वाले स्पीकरों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। उनके और अन्य स्पीकर के खिलाफ जांच होनी चाहिए। ताकि भविष्य में युवाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ न हो सके।

अनुच्छेद 16 का स्पष्ट उल्लंघन

उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 स्पष्ट करता है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ऐसे में 2001 से 2016 तक की नियुक्तियों को वैध और 2016 से आगे की नियुक्तियों को अवैध ठहराकर सरकार ने समानता के अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई है जबकि वर्ष 2016 में हुई नियुक्तियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया था

सभी नियुक्तियां तत्काल निरस्त हों

कुंजवाल ने कहा कि यदि विधानसभा में हुई नियुक्तियां गलत तरीके से की गई हैं तो 2001 से 2022 तक की गई सभी नियुक्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए, वरना द्वेषपूर्ण राजनीति के तहत निकाले गये 2016 के बाद के कर्मचारियों को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि 2016 से पहले विधानसभा में हुई नियुक्तियों में भाजपा के मंत्रियों के नजदीकियों को बंदरबांट की गई है।

स्पीकर ऋतु खंडूड़ी की भूमिका पर उठाए सवाल

कुंजवाल का कहना हैं कि विधानसभा में 2016 के बाद वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर वाहवाही लूटने वाली स्पीकर ऋतु खंडूड़ी सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने कहा कि वह निजी कारणों से विधानसभा में 2016 से पहले के बैकडोर भर्ती वालों को बचाने का कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा हाईकोर्ट में काउंटर फाइल कर खुद कबूलनामा किया है। इसके बाद भी 2016 से पहले वालों को बचाने के लिए उन्होंने अब अपनी साख तक दांव पर लगा दी है।

ये आरोप भी लगाए
2016 से पहले विधानसभा में अवैध रूप से भर्ती हुए कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी विधानसभा में नियुक्ति बीसी खंडूड़ी के मुख्यमंत्री रहते हुईं। इसमें तत्कालीन सीएम बीसी खंडूड़ी के पर्यटन सलाहकार की बेटी सहित कई हाई प्रोफाइल लोगों के परिजन शामिल हैं।

जिस कार्यवाही को स्पीकर सत्य की जीत करार दे रहीं हैं वह एक अधूरा और झूठा सत्य है। खुद स्पीकर की ओर से बनाई डीके कोटिया समिति ने भी अपनी रिपोर्ट के नंबर 12 में साफ किया है कि राज्य गठन के बाद से लेकर अभी तक की सभी भर्तियां अवैध हैं।

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने निकाली रैली..

उत्तराखंड: राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कर्णप्रयाग में पेंशन हुंकार रैली निकाली गई। रैली में पहुंचे मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा आने वाला समय केंद्र सरकार के लिए निर्णायक समय है। रावत ने कहा कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है। उत्तराखंड में कार्मिक लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलनरत हैं। धामी सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों के हित में शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल की जाए। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश प्रसाद बहुगुणा ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की बात आती है तो कार्मिकों को केवल पेंशन का सहारा ही नजर आता है। नई पेंशन स्कीम शिक्षक कर्मचारी के हित में नहीं है। इसके कई दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

पेंशन हुंकार रैली के माध्यम से हम राज्य सरकार से जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं। मोर्चे के प्रांतीय महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि 2005 के बाद से इस पुरानी पेंशन योजना को बंद करके बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। गढ़वाल मंडल अध्यक्ष जयदीप रावत का कहना हैं कि इस बार पुरानी पेंशन बहाली को चमोली से आवाज उठ रही है। इस मौके पर गढ़वाल मंडल महासचिव नरेश कुमार भट्ट, चमोली अध्यक्ष पीएस फर्स्वाण, अवधेश सेमवाल, सतीश कुमार, शिव सिंह नेगी, विक्रम झिंक्वान, राम सिंह चौहान, अनिल बडोनी, कपिल पांडे आदि मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर 19 दिसंबर से कर्नाटक में अनिश्चितकालीन पेंशन सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है। इसमें उत्तराखंड का दल भी अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली के नेतृत्व में शामिल होने कर्नाटक पहुंच गया है।

प्रांतीय अध्यक्ष जीत मणि पैन्यूली, प्रांतीय महामंत्री मुकेश रतूड़ी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शांतनु शर्मा रविवार को कर्नाटक पहुंच गए। वह बंगलूरू में प्रांतीय कार्यालय में कर्नाटक के प्रांतीय अध्यक्ष वी शांताराम से मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रंगनाथ और उनकी पूरी टीम ने उत्तराखंड की टीम का स्वागत किया। जीतमणि पैन्यूली ने सम्मान के तौर पर उत्तराखंड के प्रतीक के रूप में विख्यात पहाड़ी टोपी कर्नाटक के प्रांतीय अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महासचिव को भेंट की। इस कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी शामिल होंगे।

खेल महाकुंभ और एसएफए कराटे प्रतियोगिता में भाई-बहन की जोड़ी ने जीते मेडल..

उत्तराखंड: राज्य सरकार द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ प्रतियोगिता और एसएफए द्वारा आयोजित कराटे प्रतियोगिता में दून पब्लिक स्कूल के कक्षा नौ की छात्रा ने अग्रीमा खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल और कक्षा 5 के छात्र अग्रिम नेगी ने भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। वहीं दोनों भाई बहिन की जोड़ी ने एसएफए खेल प्रतियोगिता में गोल्ड अपने नाम किया है। इससे पूर्व भी दोनों भाई बहन राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं।कोच विशाल ठाकुरका कहना हैं कि खेल महाकुंभ में पूरे देहरादून व एसएसए प्रतियोगिता में पूरे उत्तराखंड से बच्चों ने प्रतिभाग किया था। जिसमें दून पब्लिक स्कूल भानियावाला की इस भाई बहन की जोड़ी ने मेडल जीते हैं।