सीएम बोले— जरूरतमंदों की मदद ही सच्चा उत्सव है

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस पर किसी प्रकार का उत्सव या औपचारिक आयोजन नहीं होगा। सीएम का जन्मदिन 16 सितंबर का दिन सादगी और सेवा को समर्पित रहेगा। उन्होंने कहा कि जन्मदिवस जैसे अवसर को समाज और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित करना ही सच्चा उत्सव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस दिन आपदा प्रभावितों और आमजन की मदद में समय देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित परिवार कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में समाज का प्रत्येक वर्ग उनके सहयोग के लिए आगे आए। हर एक प्रयास पीड़ित परिवारों के लिए संबल और आशा का स्रोत बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, शिक्षा सहयोग और आपदा राहत जैसे कार्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन सकते हैं।
सेवा और त्याग की भावना ही उत्तराखंड की असली पहचान है और यदि हर नागरिक इसी सोच के साथ कार्य करे तो राज्य को हर क्षेत्र में मजबूती और नई ऊर्जा मिलेगी।

सांसद रावत ने खेलों के माध्यम से युवा शक्ति और टीम भावना को बढ़ावा देने पर दिया जोर 

हरिद्वार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के Fit India Movement के तहत देश भर में “सांसद खेल महोत्सव-2025” का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में सांसद हरिद्वार एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में युवा कल्याण, खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं भाजपा पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण और विस्तृत बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य विषय महोत्सव की तैयारियाँ और उसमें अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना रहा।

सांसद रावत ने स्मरण कराया कि 29 अगस्त 2025 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हरिद्वार से इस महोत्सव के पंजीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता न होकर युवा शक्ति को दिशा देने और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प है।

21 सितम्बर से आयोजन न्याय पंचायत, विधानसभा और संसदीय स्तर पर होगा।प्रतियोगिता में अंडर-17 और 17+ कैटेगरी के महिला /पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे। जिला हरिद्वार से सम्बंधित अब तक सैकड़ों खिलाड़ियों का पंजीकरण हो चुका है। सांसद रावत ने निर्देशित किया कि 20 सितम्बर तक जिला हरिद्वार के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय से न्यूनतम 10 प्रतिभागियों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उनके द्वारा हरिद्वार जिले के लगभग 2400 विद्यालयों से सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी खिलाड़ी sansadkhelmahotsav.in पोर्टल पर जाकर एकल और टीम दोनों रूपों में अपना पंजीकरण 20 सितम्बर तक करा सकते हैं।

सांसद ने कहा कि युवा कल्याण, खेल विभाग, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग एवं मुख्य विकास अधिकारी (CDO) कार्यालय की सक्रिय और समन्वित भूमिका से ही इस आयोजन को भव्यता और सफलता मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए वर्चुअल माध्यमों से भी छात्रों को प्रेरित करें और जन-जन तक महोत्सव का संदेश पहुंचकर अधिकाधिक रजिस्ट्रशन करवाएं।

सांसद रावत ने विशेष रूप से स्थानीय व लोकप्रिय खेलों जिसमें कबड्डी, एथलेटिक्स (400 मी./ 200 मी.), वॉलीबॉल, पिठ्ठू, खो-खो, रस्साकशी, फुटबॉल आदि को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन खेलों का उद्देश्य युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, टीम भावना विकसित करना और नशे की प्रवृत्ति से दूर रखना है।

सांसद रावत ने कहा कि यह केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं में ऊर्जा, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक महाअभियान है। यह प्रयास आगामी ओलंपिक में भारत की गौरवपूर्ण भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा और Fit India Movement के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

इस अवसर पर बैठक में विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रुड़की डॉ. मधु सिंह, मेयर किरण जैसल, रुड़की मेयर सहित चारों महामंत्री, प्रदेश मंत्री श्यामवीर सैनी, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

परियोजना से 300 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य, छह राज्यों को मिलेगा लाभ

देहरादून। उत्तराखंड की लखवाड़ व्यासी, त्यूनी–प्लासू, आराकोट–त्यूनी जल विद्युत परियोजना, कटापत्थर बैराज और लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को अब बड़ी राहत मिली है। सरकार ने प्रभावित परिवारों को नैनबाग–टिहरी प्रभावितों की तरह भूमि अधिग्रहण का तीन गुना मुआवजा देने का फैसला लिया है। शासन ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीणों ने मुआवजा दरों में असमानता पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद प्रशासनिक समिति ने समीक्षा कर प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे हरी झंडी मिल गई। इस निर्णय से धनपो, लखवाड़, लकस्यार, खुन्ना अलमान, लुधेरा, खाती, दाऊ, ऊभौ और सरयाना गांवों के प्रभावित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

डीएम सविन बंसल ने कहा कि यह कदम न केवल प्रभावित परिवारों को न्याय देगा बल्कि उन्हें आर्थिक संबल भी प्रदान करेगा। इससे पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति भी बढ़ेगी।

गौरतलब है कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इससे 300 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, जिसका फायदा उत्तराखंड समेत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को मिलेगा।

चारधाम का प्रसाद और ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के उत्पाद स्मृति स्वरूप किए भेंट 

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। देवभूमि से प्रस्थान से पूर्व सीएम धामी ने उन्हें चारधाम का पावन प्रसाद एवं प्रदेश के अंब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद स्मृति स्वरूप भेंट किए।

इस अवसर पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आतिथ्य परंपरा की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की पताका पूरे विश्व में लहरा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और मॉरीशस के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगी।

नैसर्गिक सुंदरता बचाने के लिए एमडीडीए का अभियान, नोटिस से एफआईआर तक होगी कार्रवाई

देहरादून। मसूरी में अनियंत्रित और अवैध निर्माणों से बिगड़ती प्राकृतिक खूबसूरती और योजनाबद्ध विकास को बचाने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने तय किया है कि अब इन निर्माणों पर चरणबद्ध कार्रवाई होगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मसूरी दौरे के दौरान बताया कि शहर को सेक्टरों में बांटकर नियमित सर्वे और चेकिंग की जाएगी। हर सप्ताह एक दिन पूरी टीम एक सेक्टर में जाकर अवैध निर्माण की जांच करेगी। यदि कहीं भी गैरकानूनी निर्माण मिलता है, तो तुरंत नोटिस, सीलिंग और ज़रूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि पहले से सील किए गए भवनों में अगर दोबारा निर्माण पाया गया, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने जानकारी दी कि मसूरी की पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिस पर विचार चल रहा है। यह नीति लागू होने पर शहर में स्थायी और योजनाबद्ध विकास की राह आसान होगी।

साथ ही एमडीडीए ने उन लोगों के लिए भी सुविधा दी है जो कानूनी तरीके से मकान बनाना चाहते हैं। प्राधिकरण के पोर्टल पर अब पूर्व-स्वीकृत आवासीय नक्शे अपलोड किए गए हैं, जिनके आधार पर लोग दलालों के चक्कर में पड़े बिना सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें तुरंत स्वीकृति भी मिल सकेगी। तिवारी ने लोगों से अपील की कि वे केवल एमडीडीए की वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।

भारी बारिश से मसूरी की सड़कें और फुटपाथ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस पर तिवारी ने कहा कि जैसे ही मौसम सुधरेगा, मुख्य सचिव के निर्देशानुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया जाएगा।

पार्किंग की गंभीर समस्या को दूर करने के लिए जीरो प्वॉइंट पर बहुप्रतीक्षित पार्किंग परियोजना जल्द शुरू होगी, जिसकी सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, 1998 के बाद मसूरी में कोई हाउसिंग स्कीम नहीं आई है, लेकिन अब लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत नए प्रस्ताव मंगाए गए हैं। परीक्षण के बाद भू-अधिग्रहण कर नई हाउसिंग कॉलोनियां बनाई जाएंगी।

प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुसैनगंज क्षेत्र में एक ईको पार्क भी बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री कर चुके हैं और जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।

गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलिपैड पर सात हेलिकॉप्टर तैनात, ट्रायल उड़ान सफल

देहरादून। तीन माह के लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम की हेली सेवा आज से फिर शुरू हो रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि, मौसम बिगड़ने पर हेलिकॉप्टर उड़ानों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

हेली सेवा संचालन से पहले डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) की टीम ने गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलिपैड का सुरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान पायलटों की तैनाती, तकनीकी व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई। फिलहाल छह कंपनियों के सात हेलिकॉप्टर इन हेलीपैड्स पर पहुंच चुके हैं और ट्रायल उड़ानें सफल रही हैं।

यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि हेली सेवाओं को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। डीजीसीए टीम के साथ बैठक भी सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए उड़ानों पर निगरानी रखी जाएगी और खराब मौसम में हेली सेवा को रोका जाएगा।

ग्रामोत्थान परियोजना: स्वरोजगार और उद्यमिता से स्वावलंबन की ओर

पौड़ी में ग्रामोत्थान परियोजना बन रही ग्रामीण आजीविका और आत्मनिर्भरता का आधार

पौड़ी। उत्तराखण्ड सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना जनपद पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए हो रहे पलायन को रोकने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमिता विकास को बढ़ावा दे रही है। यह परियोजना आईफैड के वित्तीय सहयोग से जनपद पौड़ी के सभी 15 विकासखण्डों में कार्य कर रही है।

परियोजना द्वारा अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित 60 क्लस्टर लेवल फेडरेशन और 3,982 स्वयं सहायता समूहों को अंगीकृत किया गया है। इससे जुड़े लगभग 22 हजार परिवारों को परियोजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

ग्रामोत्थान परियोजना ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे क्लाइमेट स्मार्ट कृषि, चारा विकास आदि में दक्ष बना रही है। जनपद के 800 अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका संवर्द्धन हेतु अल्ट्रा पुअर पैकेज के अंतर्गत ₹35,000 का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसके माध्यम से वे डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई सेंटर और जनरल स्टोर जैसी गतिविधियों से आय अर्जित कर रहे हैं।

जिला परियोजना प्रबंधक, ग्रामोत्थान कुलदीप बिष्ट बताते हैं कि ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम गतिविधियों के अंतर्गत अब तक 407 लाभार्थियों को उद्यम स्थापना हेतु ₹1.96 करोड़ का वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही इन उद्यमों को ₹3.12 करोड़ का बैंक लोन और ₹34.74 लाख की धनराशि विभिन्न विभागीय योजनाओं के कन्वर्जेंस से उपलब्ध करायी गयी है। इस पहल से स्थानीय युवा और किसान अपने ही क्षेत्र में डेयरी, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, टैंट हाउस, फूड वैन, रेस्टोरेंट, होमस्टे, सैलून, डीजे साउंड सिस्टम व फैब्रिकेशन जैसे उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

समूह एवं फेडरेशन स्तर पर सामूहिक उद्यमों की स्थापना हेतु अब तक 08 उद्यम स्थापित हो चुके हैं तथा 32 उद्यमों की स्थापना कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2025 में कुल 100 बड़े सामूहिक उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। पौड़ी विकासखण्ड में बेडू प्रसंस्करण यूनिट, दुगड्डा में हिलांस हर्बल टी यूनिट, थलीसैंण में आलू बीज उत्पादन, नैनीडांडा में पिरूल-बायोमास यूनिट, कोट में लिलियम पुष्प उत्पादन, बीरोंखाल में मसाला व फल प्रसंस्करण तथा खिर्सू में पहाड़ी गाय के गोबर आधारित उत्पाद निर्माण इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं। इन उद्यमों से स्थानीय संसाधनों को बाजार तो मिल ही रहा है, साथ ही ग्रामीणों को भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

किसानों की सुविधा के लिए परियोजना द्वारा 06 किसान सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यहां किसानों को पशु चारा, खल-चूरी, मिनरल मिक्सचर, लिक्विड कैल्शियम, साइलैज, सब्जियों के हाईब्रिड बीज और छोटे कृषि उपकरण आदि न्यूनतम दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। फेडरेशन इन केन्द्रों के माध्यम से किसानों के उत्पादों की खरीद व मार्केटिंग भी कर रही है। परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक फेडरेशन में ऐसे केन्द्र खोलना है।

इसके अतिरिक्त, परियोजना द्वारा स्थानीय यात्रा मार्गों पर यात्रियों की सुविधा हेतु हिमालयन भोजनालय (वे-साइड ईट्रीज) स्थापित किए जा रहे हैं। यहां यात्रियों को स्थानीय व्यंजन, उत्पाद, शौचालय और बेबी केयर जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। इस वर्ष पौड़ी जनपद में 20 ईट्रीज स्थापित की जानी प्रस्तावित हैं, जिनमें से 06 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं।

वर्तमान में परियोजना द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग, बैंक लिंकेज, कन्वर्जेंस और मार्केटिंग सुविधाओं के कारण 4,994 महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं, जो सालाना 1 से 3 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं।

मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवन्त का कहना है कि ग्रामोत्थान परियोजना ने उद्यमों और फेडरेशनों के उत्पादों की मार्केटिंग हेतु हाउस ऑफ हिमालया, बैन्जोज कंपनी कोटद्वार, उत्तरांचल फ्लावर एंड हर्ब्स हल्द्वानी, उत्कर्ष फूड प्रोडक्ट ऊधमसिंह नगर, उत्तरा स्टेट एम्पोरियम देहरादून, एडीके मार्केट प्रा.लि. हरियाणा, शुभ संकल्प प्रा.लि. दिल्ली, फ्रंटियर स्वीट्स श्रीनगर और बीएसके लैन्सडाउन जैसी कई कंपनियों से टाई-अप किया है।

इन प्रयासों से आज जनपद पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, उद्यम स्थापना और उत्पादों की मार्केटिंग के लिए एक सशक्त मंच तैयार हुआ है। इससे ग्रामीण पलायन करने के बजाय स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमिता को अपनाकर न केवल स्वयं को, बल्कि दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।

कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले– पूरा देश पाकिस्तान की नीतियों से आक्रोशित

देहरादून। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस मैच को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूरा देश पाकिस्तान की दोहरी नीतियों से आक्रोशित है।

रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि खून और खेल, खून और कूटनीति, खून और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान लगातार भारत की धरती पर खून-खराबा चाहता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जब तक पाकिस्तान अपनी नीतियां नहीं बदलता और आतंकवाद पर रोक नहीं लगाता, तब तक उससे किसी भी तरह का संबंध रखना उचित नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया जाए। यह संदेश केवल पाकिस्तान तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन देशों तक भी पहुंचे जो एक ओर पाकिस्तानी सेना के साथ तालमेल रखते हैं और दूसरी ओर भारत के दोस्त होने का दावा करते हैं। रावत ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान की हकीकत एक आतंकी राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि वहां की जनता भी समझ सके कि भारत उनका दुश्मन नहीं बल्कि पड़ोसी भाई है।

घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होने तक जारी रहेगा आंदोलन

राज्यपाल से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा व नेता विपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में मिलेगा कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल

राज्य सरकार बोली के सभी दस्तावेज करे सार्वजनिक- सूर्यकांत धस्माना

देहरादून। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पार्क की खरबों रुपए की संपत्ति मिलीभगत से बाबा राम देव के व्यावसायिक साझीदार आचार्य बालकृष्ण को मात्र एक करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर पर पंद्रह साल के लिए लीज पर देने और उसे आगे और पंद्रह वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान करने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के आह्वाहन पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया व ऐलान किया कि इस पूरे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा।

राजधानी देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी की संयुक्त अगुवाई में कांग्रेस मुख्यालय में एकत्रित कांग्रेस जनों ने पहले जम कर केंद्र सरकार प्रदेश सरकार व पर्यटन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की व तत्पश्चात जुलूस की शक्ल में राजपुर रोड में क्वालिटी चौक पर राज्य सरकार का पुतला फूंका।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धस्माना ने प्रदेश सरकार पर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में एक के बाद एक घोटाले कर रही इस सरकार ने अब राज्य निर्माण से लेकर अब तक पच्चीस वर्षों का भ्रष्टाचार का सारा रिकॉर्ड जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन घोटाले से तोड़ दिए। धस्माना ने कहा कि यह घोटाला तीस हजार करोड़ से पचास हजार करोड़ तक का है और यह किस के इशारे पर हुआ और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं यह जांच से ही पता चलेगा इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट के सेटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए।

धस्माना ने इस प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि
रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को पर्यटन प्रोजेक्ट मिला

दरअसल, प्रकृति ऑर्गेनिक्स और भरुवाग्रो एग्री साइंस—ये दोनों कंपनियाँ, जिन्होंने राजस एयरोस्पोर्ट्स के साथ बोली लगाई थी—इन्होंने अक्टूबर 2023 में इसमें क्रमशः 17.43% और 33.25% हिस्सेदारी खरीदी। अलग से, चार कंपनियाँ—भरुवा एग्रो सॉल्यूशन, भरुवा सॉल्यूशंस, फिट इंडिया ऑर्गेनिक और पतंजलि रेवोल्यूशन—ये सभी बालकृष्ण से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने राजस एयरोस्पोर्ट्स और एडवेंचर्स में शेयर लिया।

बोली दस्तावेज़ में साफ लिखा था:
“हम यहां प्रमाणित और पुष्टि करते हैं कि हमने तैयारी और प्रस्तुत करने में किसी अन्य बोलीदाता या उससे जुड़े किसी व्यक्ति के साथ कोई सीधा या परोक्ष संपर्क नहीं किया है।”
फिर भी टेंडर निर्देशों में अयोग्यता और समाप्ति के प्रावधान थे, अगर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन या धोखाधड़ी होती।

धस्माना ने कहा कि
जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट पार्क, जो 1832 में सर जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा स्थापित किया गया था, को 2021 में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) ने राजस एयरोस्पोर्ट्स को पायलट आधार पर एक वर्ष के लिए सौंपा था ताकि व्यवहार्यता जांची जा सके। लेकिन दिसंबर 2022 में विभाग ने 15 साल की लीज़ पर सेवाएँ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे और 15 साल तक बढ़ाने का विकल्प रखा गया।

धस्माना ने कहा कि इसके बाद
सचिव सचिन कुरवे और उनके पूर्वजनों ने इस प्रोजेक्ट की देखरेख की। फरवरी 2023 में RFP (Request for Proposal) निकाला गया और फरवरी 2023 में इसकी बोली लगी। इसमें वार्षिक शुल्क था—राजस एयरोस्पोर्ट्स ₹1 करोड़, भरुवा एग्रो साइंस ₹65.68 लाख और प्रकृति ऑर्गेनिक्स ₹1.05 करोड़ देने को तैयार थे।
आखिरकार, उच्चतम बोली लगाने वाली कंपनी को यह प्रोजेक्ट मिला, जिसे तीन साल में हर साल 10% बढ़ाया जाना था।

धस्माना ने कहा कि यह जांच का विषय है कि राजस एयरोस्पोर्ट्स की स्थापना 2013 में हुई थी। कंपनी का उद्देश्य एडवेंचर गतिविधियाँ चलाना था, जैसे हॉट एयर बलूनिंग, पैरामोटरिंग, स्काइडाइविंग आदि।

डायरेक्टर्स में सौरभ सैनी और हरिद्वार की कंपनी बालाजी एडवेंचर्स के मनीष सैनी शामिल थे।
उन्होंने कहा कि बालकृष्ण और उनसे जुड़ी कंपनियाँ बाद में इस कंपनी में शेयरधारक बनीं। दस्तावेज़ बताते हैं कि मार्च 2024 तक राजस एयरोस्पोर्ट्स के छह शेयरधारक थे। धस्माना ने कहा कि सितंबर 2023 में, पतंजलि रेवोल्यूशन, भरुवा एग्रो सॉल्यूशन, भरुवा एग्री साइंस और फिट इंडिया ऑर्गेनिक्स कंपनी के रजिस्टर में जुड़ीं।

धस्माना ने कहा कि इस पूरी बोली प्रकरण में जो सबसे बड़ा घोटाला है वह यही है कि ना तो इतने बड़े काम का ग्लोबल टेंडर हुआ ना ही इसे देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया और ना ही टेंडर की शर्तों का पालन किया गया। धस्माना ने कहा कि एक ही व्यक्ति की तीनों कम्पनियां ने आपस में सांठ गांठ कर सरकार के साथ मिलीभगत कर यह महाघोटाला कर दिया।

धस्माना ने कहा कि अब कांग्रेस इस घोटाले समेत राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी।
इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक से लेकर भर्ती घोटाला, खनन और शराब में भ्रष्टाचार के बाद अब ये महाघोटाला सामने आने से यह साबित हो गया है कि प्रदेश सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता को इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और अब कांग्रेस कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचारी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर गया है।

आज के प्रदर्शन व पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल प्रदेश महामंत्री जगदीश धीमान,प्रदेश महामंत्री मनीष नागपाल ,आलोक मेहता, विपुल नौटियाल,अमर मेहता ,कर्नल राम रतन नेगी,कैप्टेन सुबन सिंह सजवान, गोपाल सिंह गादिया, वीरेंद्र पवार,मुकेश सोनकर,मनीष गर्ग,अमर मेहता,गौरव शर्मा,नीतेश राजोरिया,कमर सिद्दीकी,जगदीश धीमन ,अर्जुन शर्मा,पुनीत चौधरी,ललित बद्री,सईद जमाल,मदन मोहन ,विप्लवी कवि दयाल ,चंद्रपाल ,सावित्री थापा,मान सिंह,सुशील धीमन,रोहित मित्तल ,रोबिन त्यागी सूरज छेत्री, आदर्श सूद,राजकुमार जायसवाल,विपुल नौटियाल,अनिल बसन्नैय,विजय कुमार शाही,अमनदीप सिंह,अरुण बलूनी,अनूप सिंह,गुरुनैन सिंह,प्रवीण भारद्वाज,अमल अहमद,राजेश उनियाल,दिग्विजय चौहान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे।

देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी

ऋषिकेश। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार सुबह ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। ढालवाला इलाके में पानी भरने से सड़कों पर नदी जैसी स्थिति बन गई। कई वाहन पानी में डूब गए और कुछ जगहों पर घंटों तक यातायात प्रभावित रहा।

येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग का अनुमान है कि 18 सितंबर तक प्रदेशभर में रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है।