देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर उन्होंने नितिन नबीन को उनके नवीन दायित्व पर हार्दिक बधाई दी तथा उनके उज्जवल कार्यकाल हेतु अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।

मंत्री रेखा आर्या ने भेंट के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार एवं उत्तराखंड की प्रगति में योगदान पर चर्चा की। उन्होंने कहा, “भाजपा विकासवादी राजनीति करती है, जहाँ कोई भी सामान्य कार्यकर्ता मेहनत से पार्टी में उच्चतम स्तर तक पहुँच सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा नई ऊँचाइयों को छुएगी तथा 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी करेगी।

लोक आस्था और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है मकर संक्रांति- मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं से जुड़े पावन पर्व मकर संक्रांति, उत्तरायणी एवं घुघुती त्यार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सूर्यदेव के उत्तरायण होने का यह पर्व लोक आस्था, प्रकृति से गहरे जुड़ाव और जीवन में नवचेतना का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मकर संक्रांति और उत्तरायणी पर्व सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं को सहेजने का अवसर प्रदान करते हैं। यह पर्व प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने के साथ-साथ नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है।

उन्होंने कामना की कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए तथा प्रदेशवासियों में आपसी भाईचारा और सद्भाव और अधिक मजबूत हो।

लैंड पूलिंग के तहत निम्न आय वर्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी, एमडीडीए बैठक में भूमि चयन पर मंथन

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में एमडीडीए की मैराथन बैठक, विकास योजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार गरीब कल्याण और समावेशी विकास को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार जनहितकारी निर्णय ले रही है। इसी कड़ी में नए वर्ष की शुरुआत के साथ धामी सरकार निम्न आय वर्ग के लोगों के “अपने घर” के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में कार्ययोजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में प्राधिकरण मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित आवासीय परियोजना के भूमि चयन, बजट, डीपीआर और क्रियान्वयन जैसे अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही उपाध्यक्ष मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) प्राधिकरण की अन्य महत्वपूर्ण गतिमान परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता पूर्ण, ससमय पूर्ण किया जाये। कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाशत नहीं की जायेगी। इस मौके पर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

आवासीय व विकास परियोजनाओं पर फोकस
बैठक में एमडीडीए क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आवासीय, वाणिज्यिक, पुनर्विकास, पार्किंग एवं हरित परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में आलयम् आवासीय परियोजना की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के निर्माण कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना है। इस पर निर्देश दिए गए कि परियोजना को रेरा में निर्धारित अवधि के भीतर ही पूर्ण कराया जाए, जिससे प्राधिकरण पर किसी भी प्रकार की रेरा पेनल्टी अधिरोपित न हो। धौलास आवासीय परियोजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। अभियंत्रण अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना स्थल पर प्राथमिकता के आधार पर ईडब्ल्यूएस इकाइयों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी कार्य पूर्ति तिथि 31 मार्च 2028 निर्धारित है। निर्देश दिए गए कि ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुए कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। बैठक में अवगत कराया गया कि आईएसबीटी के निकट निर्मित एचआईजी आवासीय परियोजना में अधिकांश फ्लैट विक्रय हो चुके हैं और वर्तमान में मात्र 32 फ्लैट शेष हैं। इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए शेष फ्लैटों को शीघ्र विक्रय करने के निर्देश दिए।

आढ़त बाजार पुनर्विकास अंतिम चरण में
बैठक में अवगत कराया गया कि आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना का लगभग 70 से 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे मार्च 2026 तक पूर्ण किया जाना है। सड़क चौड़ीकरण से प्रभावितों में से अब तक 30 संपत्तियों की रजिस्ट्री पीडब्ल्यूडी के पक्ष में की जा चुकी है। निर्देश दिए गए कि शेष प्रभावितों की रजिस्ट्री शीघ्र कराई जाए तथा नए आढ़त बाजार के निर्माण व शिफ्टिंग कार्य को तेज किया जाए।

ऋषिकेश में बहुमंजिला पार्किंग परियोजना पर संतोष
नगर निगम ऋषिकेश कार्यालय की भूमि पर प्रस्तावित बहुमंजिला कार पार्किंग एवं कार्यालय निर्माण परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य समयसीमा में पूर्ण कराया जाए तथा भविष्य में पार्किंग भवन के संचालन एवं अनुरक्षण का स्पष्ट प्रावधान एमओयू में किया जाए।

इंदिरा मार्केट परियोजना की धीमी गति पर चिंता
बैठक में अवगत कराया गया कि इंदिरा मार्केट पुनर्विकास परियोजना का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। फर्म Saamag MDDA Realty Pvt. Ltd. द्वारा नई कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना नवंबर 2028 तक पूर्ण की जानी है। साथ ही विधायक राजपुर द्वारा छूटे हुए प्रभावितों को परियोजना में सम्मिलित करने के निर्देशों की जानकारी दी गई। इंदिरा मार्केट के मुख्य प्रवेश द्वार की चौड़ाई मात्र 20–25 फीट होने पर निर्देश दिए गए कि स्थल निरीक्षण कर आसपास की दुकानों को शिफ्ट करने हेतु व्यापारियों से संवाद कर पृथक प्रस्ताव तैयार किया जाए तथा सभी कार्य कंसेशन एग्रीमेंट के अनुरूप किए जाएं।

सिटी फॉरेस्ट में ऑनलाइन टिकट और रजिस्टर व्यवस्था
सिटी फॉरेस्ट परियोजना में 12 जनवरी 2020 के निरीक्षण निर्देशों के अनुपालन तथा पार्क में प्रवेश हेतु ऑनलाइन टिकट व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पार्क की परिसंपत्तियों के लिए अलग से एसेट व स्टॉक रजिस्टर बनाने को कहा गया।

आईएसबीटी साप्ताहिक बाजार से हो रही परेशानी
आईएसबीटी के निकट लगने वाले साप्ताहिक बाजार से परियोजना निवासियों को हो रही असुविधा पर चर्चा की गई। निर्देश दिए गए कि दुकानदारों से प्रतिदिन किराया लेने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए तथा स्थल की साफ-सफाई व विकास कार्य सुनिश्चित किए जाएं।

सिटी जंक्शन मॉल संचालन के लिए नई निविदा
आईएसबीटी स्थित सिटी जंक्शन मॉल के संचालन व अनुरक्षण हेतु निविदा प्रक्रिया में शर्तों में शिथिलता प्रदान करते हुए 15+5 वर्ष की अवधि के लिए नई निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए। मासिक किराए में हर तीन वर्ष में 5 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान करने को कहा गया। आईएसबीटी में स्थित दुकानों, कियोस्क व अन्य व्यावसायिक इकाइयों के किराए के पुनरीक्षण पर चर्चा की गई। दुकानदारों के प्रत्यावेदन पर पृथक बैठक कर एमएसएमई छूट का लाभ देने और शीघ्र नई निविदा प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए।

इको पार्क और जीरो प्वाइंट पार्किंग पर जोर
इको पार्क को मसूरी की महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजना बताते हुए निर्माण एजेंसी चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जीरो प्वाइंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य शुरू करने को कहा गया। नवनिर्मित गौरा देवी पार्क, मियांवाला वॉटर पार्क और अन्य पार्कों के शीघ्र लोकार्पण तथा मालदेवता रोड के प्राकृतिक स्रोत के सौंदर्यीकरण में आ रही बाधाओं के समाधान हेतु बैठक करने के निर्देश दिए गए।

लैंड पूलिंग से नई टाउनशिप का रास्ता साफ
धर्मावाला-विकासनगर में खरीदी गई भूमि पर नई टाउनशिप विकसित करने तथा हरबर्टपुर क्षेत्र में भूमि क्रय की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। हरिपुर कालसी में स्नान घाट निर्माण और स्थल विकास कार्यों को समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। शैल्टर फंड के उपयोग से रिवर फ्रंट क्षेत्र और हरिद्वार बाईपास पर ईडब्ल्यूएस, एमआईजी व एचआईजी आवासीय परियोजनाओं का प्रस्ताव एक सप्ताह में तैयार करने के निर्देश दिए गए। आईएसबीटी क्षेत्र में आंतरिक सड़कों, कियोस्क, डॉरमेट्री और विद्युत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा सीसीटीवी सिस्टम के नियमित संचालन के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण की समस्त परिसंपत्तियों को दर्ज करने हेतु एसेट/स्टॉक रजिस्टर तैयार करने और कार्यालयों, पार्कों व आईएसबीटी में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष महोदय ने देहरादून को हरित शहर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अधिक से अधिक वृक्षारोपण पर जोर देते हुए सभी निर्देशों के अनुपालन की बात कही और धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा
बैठक में अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। विगत एक माह में अवैध निर्माणों की रोकथाम हेतु सेक्टर अभियंताओं द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई। साथ ही निर्देश दिए गए कि आगे भी प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत हो रहे अवैध निर्माणों एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

शमन मानचित्रों की कम संख्या पर प्राधिकरण की नाराजगी
बैठक में प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्रों हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या कम होने पर असंतोष व्यक्त किया गया। इस संबंध में अवगत कराया गया कि शमन शुल्क में अधिरोपित होने वाली भूमि की सर्किल दरें पूर्व में लागू ओटीएस स्कीम की तुलना में अत्यधिक होने के कारण जनसामान्य द्वारा अपने निर्माण को शमन नहीं कराया जा रहा है। ओटीएस स्कीम को पुनः लागू करने का अनुरोध भी किया जा रहा है, जिसके संबंध में पूर्व में शासन को पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं। इस पर निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक संख्या में शमन मानचित्र एवं नए मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएं।

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरों के सुनियोजित विकास और आमजन को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्राधिकरण की प्राथमिकता है कि सभी विकास परियोजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण हों। आवासीय योजनाओं में विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि हर जरूरतमंद का अपने घर का सपना साकार हो सके। अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही हरित क्षेत्र, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को विकास का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है।

सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा संचालित सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। आवासीय, पुनर्विकास और पार्किंग परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके।

राज्यपाल गुरमीत सिंह बोले— युवा शक्ति के बल पर भारत बनेगा विश्वगुरु

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम “विकसित भारत 2047” के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों से आए विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत किए। क्रमवार दिए गए संबोधनों में युवा भारत के नेतृत्व, दृष्टि और आत्मविश्वास की स्पष्ट झलक देखने को मिली।

कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने विकसित भारत 2047 को लेकर अपने संकल्प और दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से रखा। विद्यार्थियों ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार, आत्मनिर्भरता, डिजिटल सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण भी इसका अभिन्न हिस्सा है। युवाओं ने राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति को सबसे मजबूत आधार बताते हुए अपना पूर्ण योगदान देने का संकल्प व्यक्त किया।

राज्यपाल ने युवाओं के विचारों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की स्पष्ट सोच और दूरदर्शी दृष्टिकोण यह दर्शाते हैं कि युवा सामर्थ्य के बल पर भारत को विकसित राष्ट्र और विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया सशक्त विजन और स्पष्ट रोडमैप अत्यंत प्रशंसनीय है।
राज्यपाल ने युवाओं को नए भारत की आशा और भविष्य का नेतृत्वकर्ता बताते हुए कहा कि बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त परिश्रम, निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। जब अन्य लोग थक जाएं, तब भी लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है।

उन्होंने युवाओं से असीमित सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से प्रयास करने का आह्वान किया। साथ ही दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्म-अनुशासन, आत्मसंयम, साहस और चरित्र निर्माण पर बल देते हुए समाज के प्रति सकारात्मक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। अंत में राज्यपाल ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

कार्यक्रम में वेलहम गर्ल्स स्कूल देहरादून, शिक्षांकुर द ग्लोबल स्कूल, टोन्स ब्रिज स्कूल, सेंट जोसेफ अकादमी देहरादून तथा सेंट जॉर्ज कॉलेज, मसूरी के छात्र-छात्राएं एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे।

पौड़ी। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला गंगा समिति की मासिक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कूड़ा निस्तारण तथा स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया।

मंगलवार को आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने फूलचट्टी सेवा आश्रम क्षेत्र से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए संबंधित स्नान घाटों एवं आसपास के क्षेत्रों में गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध चेतावनी बोर्ड लगाने तथा आवश्यकतानुसार चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जानकारी दी गयी कि नगर निगम श्रीनगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में केएलडी जनवरी माह के अंत तक तथा नीलकंठ क्षेत्र में निर्माणाधीन केएलडी मार्च माह तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। पौड़ी में श्रीनगर मार्ग पर लीगेसी वेस्ट निस्तारण को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, जिस पर नगर पालिका पौड़ी को ठोस अपशिष्ट निस्तारण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। वहीं कोटद्वार में एसटीपी का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र से संबंधित कूड़ा निस्तारण का डाटा पेयजल निगम श्रीनगर को उपलब्ध कराएं, ताकि प्रभावी एक्शन प्लान तैयार किया जा सके। उन्होंने कूड़ा उठान वाहनों के मार्ग निर्धारण, कार्ययोजना निर्माण तथा सूखे-गीले कूड़े के पृथक्करण हेतु जन-जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अब तक की गई कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने करने के निर्देश दिए।

बैठक में एसडीओ वन आयशा बिष्ट, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी सहित अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की लोकप्रिय मंत्री रेखा आर्या के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर BJP कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून को शिकायत सौंपी हैं। शिकायत में गोदियाल के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि 4 और 6 जनवरी 2026 को गणेश गोदियाल ने फेसबुक और सार्वजनिक मंचों पर मंत्री रेखा आर्या के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की।

इसे लोकप्रिय दलित महिला मंत्री की छवि खराब करने का सोची-समझी साजिश करार देते हुए इसे महिला और दलित विरोधी बयान बताया गया है।

शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी निंदनीय और असहनीय है, जो पूरे प्रदेश में दलितों, महिलाओं और आम जनमानस में रोष पैदा कर रही है। अन्य राज्यों में भी इसकी घोर निंदा हो रही है।

शिकायत में ऑडियो, वीडियो पेन ड्राइव और फेसबुक पोस्ट के स्क्रीनशॉट संलग्न किए गए हैं। यह 12 जनवरी 2026 को SSP देहरादून को सौंपी गई, जिसकी प्रति थाना कैंट के प्रभारी निरीक्षक को भी भेजी गई है।

शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों में गजराज सिंह भाकुनी, भुवन जोशी, दीपक आर्या, भूपाल सिंह मेहरा, तुषार गर्ग, वदना आर्या और मीनाक्षी आर्या शामिल हैं।

BJP कार्यकर्ताओं ने गोदियाल के बयान को उनकी महिला-दलित विरोधी मानसिकता का परिचय बताते हुए SSP से तत्काल मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की अपील की है।

इसके साथ ही गणेश गोदियाल के खिलाफ विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में मंत्री रेखा आर्य के समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर कांग्रेस व गणेश गोदियाल का पुतला फूंक कर गोदियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, साथ ही कहा कि विकास की सोच रखने वाली बीजेपी की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या प्रदेश में लोकप्रिय और जनप्रिय होती जा रही हैं, जिससे कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करें और कांग्रेस के नेता अनाप-शनाप बाते व अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं I साथ ही कहा कि कांग्रेस के पास विकास की कोई सोच नहीं है कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा है और यह अभद्र टिप्पणी इनकी सोच का परिचायक हैI

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण किया।

प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को सुभाष रोड़ स्थित अपने कैम्प कार्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण कर दूरभाष पर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

अक्सर लोग रात में नींद खुलने को मामूली परेशानी मानकर टाल देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदत शरीर की गंभीर गड़बड़ियों की ओर इशारा कर सकती है। लगातार बाधित नींद न सिर्फ दिनभर की थकान बढ़ाती है, बल्कि लंबे समय में यह कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। चिकित्सा भाषा में बार-बार नींद टूटने की स्थिति को स्लीप फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है, जिसे नजरअंदाज करना जोखिम भरा साबित हो सकता है।

क्यों बार-बार टूटती है नींद

रात में नींद बार-बार खुलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे गंभीर कारणों में ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया शामिल है, जिसमें सोते समय सांस लेने में रुकावट आती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिरता है और दिमाग आपको जगा देता है। तेज खर्राटे, अचानक सांस घुटने का अहसास या हांफते हुए नींद खुलना इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं।

दिल और शुगर पर पड़ता है असर

विशेषज्ञों के अनुसार, गहरी नींद की कमी का सीधा असर हृदय पर पड़ता है। बार-बार नींद टूटने से तनाव हार्मोन बढ़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप और दिल की धड़कन में गड़बड़ी का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही नींद की कमी इंसुलिन की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है, जिससे डायबिटीज का जोखिम बढ़ सकता है। रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना भी ब्लड शुगर असंतुलन का संकेत हो सकता है।

मानसिक तनाव भी बड़ी वजह

मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद भी नींद की गुणवत्ता को खराब करते हैं। इसके अलावा रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम जैसी समस्या में सोते समय पैरों में बेचैनी, झुनझुनी या खिंचाव महसूस होता है, जिससे नींद बार-बार टूट जाती है। यह परेशानी अक्सर आयरन की कमी या नसों से जुड़ी समस्याओं से संबंधित होती है।

कब हो जाएं सतर्क

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि दो हफ्ते या उससे अधिक समय तक रात में नींद बार-बार टूट रही है, तो इसे चेतावनी संकेत मानना चाहिए। समय पर जांच और इलाज से कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।

बेहतर नींद के लिए जरूरी कदम

अच्छी नींद के लिए नियमित सोने-जागने का समय तय करें, सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं और तनाव कम करने की कोशिश करें। यदि समस्या बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेकर स्लीप स्टडी कराना फायदेमंद हो सकता है।

नोट: यह जानकारी विभिन्न मेडिकल रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है।

(साभार)

 विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश 

देहरादून। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैम्प कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में बारिश न होने से फसलों को नुकसान हो रहे नुकसान की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में बारिश न होने के कारण फसलों को हो रहे नुकसान की दृष्टिगत शीघ्र सर्वे कर बारिश न होने से हुए नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

कृषि मंत्री ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड पैक हाउस निर्माण एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टेस्टिंग लैब की स्थापना के लिए कागजी कार्यवाही जल्द पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के 93 राजकीय उद्यानों को पुनर्जीवित (रिवाइब) करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इन उद्यानों को आय सृजन से जोड़ने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। साथ ही जायका परियोजना, कीवी मिशन, एप्पल मिशन और ड्रैगन फ्रूट मिशन के लिए स्पष्ट एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव कृषि डा0 एसएन पांडे, उद्यान निदेशक सुंदर लाल सेमवाल, कैप निदेशक डॉ. नृपेंद्र चौहान, बागवानी मिशन निदेशक महेंद्र पाल, कृषि उपनिदेशक अजय वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।