केदारनाथ स्थित गरूड़चट्टी में हुआ था मंगलवार को आर्यन कंपनी का हेलीकाॅप्टर क्रैश..

आर्यन कंपनी के पायलट का शव हेली के माध्यम से भेजा दिल्ली..

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ स्थित गरुड़चट्टी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद मृतक सात शवों का बुधवार को जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद सभी शवों को संबंधित क्षेत्रों के लिए भेजा गया। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में सभी शव रुद्रप्रयाग से भेजे गए।

केदारनाथ से हेलीकॉप्टर के जरिये मंगलवार देर सांय तक सभी सात शव जिला चिकित्सालय लाए गए। यहां डॉक्टरों की एक टीम ने सातों शवों का पोस्टमार्टम किया। सुबह दस बजे करीब 57 वर्षीय पायलट अनिल सिंह निवासी महाराष्ट्र का शव आर्यन हेलीकॉप्टर के जरिये रुद्रप्रयाग गुलाबराय मैदान से दिल्ली के लिए भेजा गया। जबकि दोपहर बाद अन्य छह शवों को भी संबंधितों के घर के लिए भेजा गया। जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

बताया गया कि मृतकों के परिजन हरिद्वार और जौलीग्रांट में पहुंच गए हैं। सुबह से पुलिस और राजस्व विभाग की एक टीम इस कार्य में जिला अस्पताल में तैनात रही। इधर, उप जिलाधिकारी सदर अर्पणा ढौंडियाल ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद उनके घरों के लिए भिजवा दिया गया है।

डीजीसीए की टीम ने केदारनाथ पहुंचकर घटना की जानकारी ली..

बुधवार को डीजीसीए टीम ने केदारनाथ पहुंचकर घटना की प्रांरभिक जानकारी ली। आने वाले एक-दो दिन में टीम हेलीकॉप्टर दुर्घटना की व्यापक रिपोर्ट लेगी और साथ ही जांच करेगी। गरुड़चट्टी में आर्यन हेली कंपनी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद दिल्ली से डीजीसीए की टीम बुधवार को केदारघाटी पहुंची। तीन सदस्यीय टीम जाखधार हेलीपैड पहुंची। यहां से टीम ने बीते दिन हुई हेली दुर्घटना को लेकर प्रारंभिक रिपोर्ट ली।

हालांकि बताया जा रहा है कि अभी टीम एक दो दिन यहां रुकेगी। टीम गरुड़चट्टी का भी निरीक्षण करेगी। साथ ही एयर रूट और मौसम का अपडेट लेगी। टीम हेलीकॉप्टर के रख रखाव, संचालन, हेलीकॉप्टर की मौजूदा स्थिति आदि को लेकर जानकारी लेगी। केदारघाटी में संचालित सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों से टीम वार्ता करेगी।

शिक्षक भर्ती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट..

उत्तराखंड: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) कर चुके उम्मीदवारों को 2648 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल करने या न करने के मामले में सरकार कोई निर्णय लेती, उससे पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता उमाकांत उनियाल ने प्रकरण में बीएड उम्मीदवारों की ओर से एसएलपी दाखिल कर दी है।

एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल शामिल करने और बाद में सरकार के अपने ही निर्णय को पलटे जाने के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने करीब एक महीने पहले इन आवेदकों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का फैसला किया था। सरकार इस बात पर बहस कर रही है कि क्या हाई कोर्ट के इस फैसले का पालन किया जाना चाहिए या इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी चाहिए। समस्या को लेकर कानून विभाग से मशविरा किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई करे, बीएड टीईटी के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता उमाकांत उनियाल की ओर से इस मामले में एसएलपी दाखिल की गई है। उनियाल का कहना हैं कि एनआईओएस से डीएलएड मामले में एनसीटीई की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। इनके मामले में केवल सर्कुलर जारी किया गया था। अपात्र होने की वजह से उत्तर प्रदेश में इन लोगों को भर्ती से बाहर कर दिया गया था।

जो राजनीतिक मुद्दा बन गया था। उनका कहना हैं कि यह निजी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक थे। जिन्हें 31 मार्च 2019 तक एक बार 18 महीने के सेवारत प्रशिक्षण का अवसर दिया गया था। पूर्व महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार जब एक बार शिक्षक भर्ती शुरू कर चुकी है तो बीच में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बदला नहीं जा सकता।

यह है मामला

आपको बता दे कि प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के साथ ही एनआईओएस से डीएलएड करने वालों ने भी इसके लिए आवेदन किए थे। सरकार ने एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पहले शिक्षक भर्ती में शामिल किया और बाद में इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का निर्णय लिया गया। इसके खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने शासन के इन्हें भर्ती में शामिल न करने के 10 फरवरी के आदेश को रद्द कर दिया था।

पायलेट को नहीं दिखाई दिया एयर रूट, पहाड़ी से टकराया हेलीकाॅप्टर..

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का एक हेलीकाॅप्टर पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकाॅप्टर में पायलट समेत सात लोग सवार थे, जिनकी मौके पर मृत्यु हो गई। घटना के बाद केदारघाटी में हेली सेवाओं को बंद किया गया, जबकि इस दुखद घटना के बाद से केदारघाटी के साथ ही पूरे राज्य में शोक का माहौल है।

बता दें कि मंगलवार को आर्यन कंपनी के सात सीटर हेलीकॉप्टर ने छः यात्री के साथ केदारनाथ से गुप्तकाशी स्थित नाला हेलीपैड के लिए उड़ान भरी। इसी बीच 3 मिनट के अंतराल में ही गरुड़चट्टी के पास सुबह साढ़े 11 बजे के करीब हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराते हुए क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर वापस लौट रहा था। केदारनाथ से ढाई किमी पहले ये हादसा हुआ। जिस रास्ते पर ये हादसा हुआ, वो केदारनाथ धाम का पुराना रास्ता था। घटना में सभी सात लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर गरुड़चट्टी की पहाड़ी से टकरा गया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। पायलेट को एयर रूट नहीं दिखाई दिया और हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा गया। इधर, घटनास्थल पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी सात शव बरामद कर लिए हैं। एक शव आग से जल गया है, जबकि अन्य शवों की हेलीकॉप्टर से पहाड़ी से छिंटकर इधर-उधर टकराते हुए दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में तीन यात्री गुजरात एवं तीन यात्री तमिलनाडू समेत महाराष्ट्र निवासी पायलेट बताया गया है।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि दुखद घटना में सभी सात लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने सभी सात शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं घटना के बाद सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद रही। घटना के बाद जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया हेली क्रैश का कारण अचानक मौसम खराब होना प्रतीत हो रहा है। केदारनाथ में अभी भी मौसम खराब है। यहां बर्फबारी हो रही है।

हेलीकाॅप्टर हादसे में मृतकों का विवरण..

1. अनिल सिंह, पायलट उम्र-57 निवासी महाराष्ट।
2. पूर्वा रामानुज, उम्र- 26 वर्ष निवासी गुजरात।
3. क्रुती बराड उम्र- 30 वर्ष निवासी गुजरात।
4. ऊर्वी बराड उम्र- 25 वर्ष निवासी गुजरात।
5. सुजाता उम्र- 56 वर्ष निवासी तमिलनाडू।
6. प्रेम कुमार उम्र- 63 वर्ष निवासी तमिलनाडू।
7. कला उम्र- 60 वर्ष निवासी तमिलनाडू।

राशनकार्ड धारको को दीपावली से पूर्व आवंटित होगी सामग्री..

उत्तराखंड: प्रदेश में जहां दीपावली से पहले राशन न मिलने की खबर थी वहीं अब राशन मिलने की खबर है। बताया जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में राशन की आपूर्ति हो जाएगी। जिसके बाद राशन मिल सकेगा। जानकारी के अनुसार संभागीय खाद्य नियंत्रक बीएस चलाल ने बताया कि अगले एक-दो दिनों में राशन की आपूर्ति हो जाएगी और दीपावली से पूर्व सभी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्य सामग्री पहुंच कर लोगों को राशन बांटना शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते नैनीताल जिले के 65 हजार कार्ड धारकों को अक्तूबर महीने का राशन नहीं मिल पाया है। हल्द्वानी पीडीएस गोदाम में चावल नहीं होने के कारण ये स्थिति बनी थी।

पीएम मोदी आ रहे हैं उत्तराखंड..

उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बद्रीनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सीमांत जनपद चमोली में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन और पुलिस महकमा भी प्रधानमंत्री के इस संभावित दौरे को लेकर व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ आयेंगे। अभी तक प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे 21 तारीख की रात बद्रीनाथ में ही रहेंगे।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा भी जाता है कि भगवान के दर्शन के बाद एक रात धाम में विश्राम से पुण्य लाभ मिलता है। पंडित विश्वेश्वर प्रसाद खंडूरी और दीपक नौटियाल का कहना हैं कि यात्रा में धाम पर रात्रि विश्राम एक साधना ही है। यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे तो वर्षों बाद वे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, जो रात्रि निवास बद्रीनाथ में करेंगे।

हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बद्रीनाथ दौरे का आधिकारिक और समयबद्ध कार्यक्रम प्रशासन के पास नहीं आया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भगवान की पूजा अर्चना अभिषेक, आरती करेंगे। प्रधानमंत्री के बद्री विशाल के दर्शन कार्यक्रम को देखते हुए मंदिर को खूब सजाया जा रहा है। दिवाली प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 22 अक्तूबर को ज्योति पर्व की पूर्व बेला पर प्रधानमंत्री सेना के जवानों के बीच दीवाली मनायेंगे। इसको लेकर सेना में भी खूब उत्साह है।

सीएम धामी ने उत्तराखंड में किया उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ..

उत्तराखंड: प्रदेश में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ हो गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। बताया जा रहा है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान एवं सीएम धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी उपस्थित थे।

सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने के की दिशा में, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रभावी एवं चरणबद्ध रूप से सकारात्मक कदम बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में तैयार की गई नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के नवीन, आधुनिक, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के नए आयाम खोलने वाली नीति है।

उन्होने इसे देश के ख्यातिलब्ध शिक्षाविदों द्वारा तैयार किया गया है और ये नए भारत की, नई उम्मीदों नई आवश्यकताओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम है। यदि हम एक समृद्ध भविष्य चाहते हैं तो हमने अपने वर्तमान को सशक्त बनाना होगा, ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और भी अधिक प्रतिभाशाली बनाना चाहते हैं तो हमें उसके बचपन और उसकी शिक्षा पर आज से कार्य करना होगा।

वहीं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी। उनका कहना हैं कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में इसका शुभारम्भ किया गया है। बाल वाटिका से प्रारम्भिक शिक्षा में उत्तराखंडने ही इसकी सबसे पहले शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने सीएम धामी एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड विद्वानों की भूमि है। इस देवभूमि से नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अभी अनेक विचार आयेंगे।

बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को 03 साल से फार्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत बाल वाटिका शुरू की गई है, बाल वाटिका में 03 साल सीखने के बाद बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश करेगा, तब उसकी उम्र 06 साल होगी। बच्चों को नवजात से उनकी 21-22 साल की उम्र तक बेहतर एवं गुणात्मक शिक्षा के लिए उत्तराखण्ड में 40 लाख बच्चों का टारगेट लेकर आगे बढ़ना होगा।

खंडूड़ी सरकार में बनीं प्रादेशिक सेना भर्ती पर लगी रोक, पढ़िए पूरी खबर..

उत्तराखंड: केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने खंडूड़ी सरकार में बनीं प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली पर रोक लगा दी। गढ़वाल और कुमाऊं में इसकी एक-एक बटालियन और चार कंपनियां हैं। 2018 से उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों के इको टास्क फोर्स जिन्हें ग्रीन सोल्जर्स के रूप में भी जाना जाता है की प्रतिपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय को भुगतान करना बंद कर दिया, जिससे इस पर रोक लगी है।

रक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए बयान में कहा गया हैं कि बटालियन व इससे जुड़ी कंपनियों को अगले साल 132 करोड़ के बकाया कर्ज के कारण बंद कर दिया जाएगा।प्रदेश के गढ़वाल और कुुमाऊं मंडल के बंजर पहाड़ों को हरा-भरा करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की सरकार में साल 2012 में गढ़वाल में 127 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) इको टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी, जबकि कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में 130 इनफैंट्री बटालियन ईटीएफ की स्थापना की गयी थी।

तब से, दो बटालियनों और उनकी दो-दो कंपनियों के 400 पूर्व सैनिक और आठ सैन्य अधिकारियों ने तभी से बंजर पहाड़ों को हरा-भरा करने का बीड़ा उठाए हैं, लेकिन राज्य सरकार वर्ष 2018 से केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को पूर्व सैनिकों को दिए गए वेतन एवं प्रोजेक्ट पर आने वाले खर्च का भुगतान नहीं कर रही हैं। यह अब बढ़कर 132 करोड़ हो चुका है। सेना के एक अधिकारी का कहना हैं कि रक्षा मंत्रालय ने कथित तौर पर भर्ती रैली स्थगित कर दी है भर्ती रैली न होने से ईटीएफ में पूर्व सैनिकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि अगले साल तक भुगतान नहीं होने पर इनफैंट्री बटालियन ईटीएफ को रद्द कर दिया जाए।

ग्रीन सोलर्ज्स ने पहाड़ियों और जंगलों को किया पुनर्जीवित

चमोली जिले के माणा, देहरादून के मसूरी, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी आदि क्षेत्रों की बंजर पहाड़ियों को पुनर्जीवित करने में ईटीएफ का अहम योगदान रहा है। यही वजह है कि वर्ष 2012 में इसे अर्थ केयर अवार्ड, वर्ष 2008 में बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोयायटी ग्रीन गर्वनेंस अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है।

ईटीएफ में कार्यरत पूर्व सैनिकों की सामरिक दृष्टि से भी अहम भूमिका है। भारत-चीन सीमा से लगे गांवों में वे फलदार पौधे लगाते हैं। एक बटालियन हर साल 800 हेक्टेयर में आठ लाख पेड़ लगाती है।

जिला पंचायत चुनाव- अधिसूचित कार्यक्रम की समय सारणी जारी, 17 को करना होगा नामांकन..

उत्तराखंड: राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने जिला पंचायत के उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी है। जनपद रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत के अध्यक्ष के रिक्त पद के लिए उप निर्वाचन कराए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचित कार्यक्रम की समय सारणी जारी की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन के लिए 17 अक्टूबर को पूर्वाह्नन 11 से 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा कराए जाएंगे। जबकि अपराहन साढ़े तीन बजे से कार्य समाप्ति तक नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। 18 अक्टूबर को पूर्वाहन 11 से 3 बजे तक नाम वापस लिए जाएंगे। 20 अक्टूबर को पूर्वाहन 10 बजे से अपराहन 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा।

मतदान समाप्ति के बाद मतगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी, कार्मिकों एवं मतदाताओं को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के चलते जनपद रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत में आदर्श आचरण संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी की गई है। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आदर्श आचरण संहिता का हर हाल में पालन किया जाए।

जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर उप निर्वाचन कराए जाने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी की तैनाती को लेकर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत सहायक निर्वाचन अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। उप निर्वाचन विकास भवन सभागार में संपंन होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति में निर्वाचन अधिकारी के दायित्वों का अपर जिला मजिस्ट्रेट दीपेंद्र सिंह नेगी निर्वहन करेंगे। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि सहायक निर्वाचन अधिकारी विकास भवन में तैनात रहकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने से मतगणना तक की समस्त कार्यवाही अपनी देखरेख में संपंन कराएंगे।

21 अक्टूबर को पीएम मोदी केदारनाथ में पूजा अर्चना के बाद पुननिर्माण कार्यो का लेंगे जायजा..

उत्तराखंड: आगामी 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे। जहाँ वो भगवान केदारनाथ के दर्शनों के साथ ही विशेष पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी का बद्रीनाथ में भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। चीन सीमा पर जवानों से मिलने के साथ ही वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में पुननिर्माण कार्यो का भी जायजा लेंगे। पीएम मोदी का दीपावली से पहले उत्तराखंड दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी 21 अक्टूबर की शाम को विशेष विमान से जोलीग्रांट पहुंचेंगे। जहाँ से वो सेना के हेलीकॉप्टर से केदारनाथ को रवाना होंगे।पीएम मोदी सातवीं बार केदारनाथ के दौरे पर होंगे। इससे पहले भी वो दीपावली के मौके पर केदारनाथ दर्शनों को आ चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इन दिनों मुख्यमंत्री धामी गढ़वाल के दौरे पर हैं। जहाँ वो बद्रीनाथ व केदारनाथ में हुए पुननिर्माण कार्यो का जायजा ले रहे हैं।