उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला जज को किया निलंबित..
उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल को निलंबित कर दिया है। आपको बता दे कि अनुज कुमार संगल पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार (विजिलेंस) रहते अपने अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न करने का आरोप है। अनुज कुमार संगल पर आरोप है कि इस उत्पीड़न से त्रस्त होकर कर्मचारी ने जहर का सेवन कर लिया था। आरोप है कि उन्होंने आवास पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरीश अधिकारी से गाली-गलौज कर और सेवा से हटाने की धमकी देकर प्रताड़ित किया था। परेशान होकर कर्मचारी ने जहर खा लिया था।
ढाई साल की बच्ची इन्फ्लुएंजा-ए के साथ ही एच-1 एन-1 पॉजिटिव..
उत्तराखंड: दून अस्पताल में एक ढाई साल की बच्ची इन्फ्लुएंजा-ए के साथ ही एच-1 एन-1 पॉजिटिव आई है। एच-1 एन-1 इन्फ्लुएंजा का सब टाइप है और यह स्वाइन फ्लू को प्रजेंट करता है। बच्ची को दून अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेट किया गया है। इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को रिपोर्ट जारी की गई है। जिले में कोविड की 47 जांच की गई। हालांकि सभी रिपोर्ट निगेटिव है।
जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. सीएस रावत का कहना हैं कि दून अस्पताल में एक ढाई साल की बच्ची इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव पाई गई है। वहीं, दून अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार बच्ची एच-1 एन-1 पॉजिटिव भी है। बता दें कि इन दिनों बच्चों के साथ ही बुजुर्ग भी इन्फ्लुएंजा-ए, एच-1 एन-1 और एच-3 एन-2 पॉजिटिव आ रहे हैं।
बच्चों में कर रहे इन्फ्लुएंजा की जांच- डॉ. मुखीजा..
दून अस्पताल के बाल रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर मेजर डॉ. गौरव मुखीजा का कहना हैं कि बच्चों में इन्फ्लुएंजा की जांच हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बच्चों में एच-1 एन-1, एच-3 एन-1, एच-3 एन-2, एच-1 एन-2 का डर सता रहा है। यह सभी इन्फ्लुएंजा के सब टाइप है और स्वाइन फ्लू को प्रजेंट करते हैं। हालांकि हर साल बच्चों को सर्दी और जुकाम होता है तो इन्फ्लुएंजा-ए और बी की वजह से होता है। यह घातक नहीं होता है। इसके साथ ही इन्फ्लुएंजा के सब टाइप की जांच में बच्चे बहुत कम ही पॉजिटिव आते हैं। इन्फ्लुएंजा के सब टाइप मरीज के फेफड़ों पर असर डालते हैं। इसमें घातक निमोनिया होता है।
लक्षण
शरीर में दर्द होना
बुखार
बुखार के साथ ठंड लगना
सर्दी होना
उत्तराखंड के 4000 अतिथि शिक्षकों को सरकार का तोहफा,बढ़ने जा रहा है मानदेय..
उत्तराखंड: नए साल में प्रदेश के 4000 अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें मानदेय वृद्धि का तोहफा मिलने जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत का कहना हैं कि मानदेय वृद्धि के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए वित्त और कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से कार्यरत हैं। शुरूआत में इन्हें प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया गया। जिसे विभिन्न वर्षों में बढ़ाया गया है। वर्ष 2018 में इनका मानदेय बढ़ाकर 15000 हजार रुपये किया गया, जबकि वर्ष 2020-21 में इसे 25000 रुपये किया गया। अतिथि शिक्षक इसके बाद से उनके सुरक्षित भविष्य के लिए नीति बनाए जाने एवं उनका मानदेय बढ़ाए जाने की लगातार मांग करते आ रहे हैं।
शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत का कहना हैं कि अतिथि शिक्षकों के मसले पर सरकार का हमेशा सकारात्मक निर्णय रहा है। उनके मानदेय वृद्धि की मांग पर विभाग से इसका प्रस्ताव मांग लिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि जल्द प्रस्ताव दिया जाए। इसके साथ ही उनकी कुछ अन्य मांगों को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लिया गया है।
सीबीएसई ने बदली बोर्ड परीक्षा की डेटशीट, इन पेपरों की तारीख में हुआ बदलाव..
देश-विदेश: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट में बदलाव किया है। संशोधित डेटशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट http://cbse.gov.in पर जाकर संशोधित डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
कब शुरू होंगी परीक्षाएं
सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएंगी।
सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल 2024 तक आयोजित की जाएंगी।
परीक्षा शुरू होने का समय सुबह 10.30 बजे (आईएसटी) होगा।
ये हुए बदलाव
कक्षा 10 का तिब्बती पेपर जो 4 मार्च, 2024 को आयोजित होने वाला था, उसे 23 फरवरी के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है और रिटेल पेपर जो 16 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था, अब 28 फरवरी, 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह, कक्षा 12 के लिए, फैशन स्टडीज की परीक्षा जो कि 11 मार्च के लिए निर्धारित थी, उसे बदलकर 21 मार्च 2024 कर दिया गया है।
ऐसे डाउनलोड करें सीबीएसई संशोधित डेटशीट
आधिकारिक वेबसाइट http://www.cbse.gov.inपर जाएं।
होमपेज पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं डेट शीट लिंक पर क्लिक करें।
डेटशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
परीक्षा कार्यक्रम जांचें और डाउनलोड करें।
भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें।
लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर्म में करें सुधार..
सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के विवरण के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर्म जारी किया था। एलओसी फॉर्म 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को भरना अनिवार्य था। बोर्ड ने अब एलओसी फॉर्म करेक्शन विंडो भी खोल दी है।
यहां करें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर्म में संशोधन..
एलओसी फॉर्म में सुधार करने के लिए आधिकारिक पोर्टल http://parikshasangam.cbse.gov.in पर जाना होगा। इसके लिए स्कूलों को 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा, जबकि आवेदन फॉर्म में संशोधन करने वाले छात्रों को 1000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। सुधार विंडो के दौरान सिर्फ उम्मीदवार अपने नाम में हुई गलतियों को सिर्फ सुधार सकता है।
धामी सरकार का बड़ा फैसला कृषि और उद्यान भूमि खरीद पर रोक का आदेश जारी..
उत्तराखंड: प्रदेश में कृषि और औद्यानिकी के लिए जिलाधिकारी की अनुमति से जमीन खरीदने पर सरकार ने नए साल से रोक लगाने का फैसला लिया था। इस संबंध में आज शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले धामी सरकार जमीन खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जांच का फैसला भी ले चुकी है।वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नया भू-कानून तैयार करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई है, इसलिए प्रदेश हित व जनहित में यह निर्णय लिया गया कि भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत करने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में निर्णय नहीं लेंगे।
कृषि भूमि खरीदने वालों की संख्या बढ़ी..
राज्य में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कृषि भूमि खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि कृषि भूमि को बाहरी राज्यों के लोग आकर खरीद रहे हैं। इसके लिए पूर्व में भू-कानून बनाने के लिए सुभाष कुमार की समिति बनाई गई थी। इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसी रिपोर्ट से अब प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसके बाद सरकार भू-कानून पर नए साल में अहम फैसला ले सकती है।
आपको बता दे कि पिछले साल मई माह में धामी सरकार ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया था कि राज्य में भूमि खरीदने वाले की पहले पृष्ठभूमि और मकसद की जांच होगी। उसके बाद अनुमति दी जाएगी। तब सीएम धामी ने कहा था कि प्रदेश में जमीन बेरोक-टोक खरीदी जाती थी, लेकिन अब पूरी पृष्ठभूमि जांचने के बाद अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अध्यादेश लाने की भी तैयारी की जा रही है।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले गजब का उत्साह..
उत्तराखंड: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देशभर में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के साथ-साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी ऊर्जा का माहौल है। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बैठक की शुरुआत ‘राम आएंगे’ भजन से की। गुरुवार को सीएम धामी ने बैठक से पहले रामन भजन सुने। सीएम धामी ने x पर पोस्ट कर लिखा कि प्रतिदिन होने वाली प्रातकाल बैठक की शुरुआत आज पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए राम भजन से की। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम भजन सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जिसकी गूंज शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में भी गूंजी।
इन शहरों में नई पेयजल योजनाओं से बुझेगी प्यास, अमृत-2 के पहले चरण में शुरू हुआ काम..
उत्तराखंड: अगले दो साल के भीतर प्रदेश के 19 शहरों में 264 करोड़ से ऊपर की पेयजल योजनाओं से लोगों की प्यास बुझेगी। इन परियोजनाओं पर शासन की अनुमति मिलने के बाद काम शुरू हो चुका है। इनमें से सात के तो निर्माण कार्य शुरू हो गए जबकि 13 परियोजनाओं के टेंडर की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दे कि अटल मिशन फॉर रिजूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन (अमृत) के तहत राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की व नैनीताल में पेयजल, सीवर, बाढ़ के पानी की निकासी व शौचालय निर्माण के कार्य हुए थे। पिछले साल केंद्र सरकार ने अमृत 2.0 योजना शुरू की थी। इसके लिए प्रदेश के 38 शहरों का चयन किया गया था।
परियोजनाओं की तकनीकी परख चल रही
इनमें से पहले चरण में 19 की डीपीसी को शासन व केंद्र की अनुमति मिलने के बाद काम शुरू हो गया। इनमें से नरेंद्रनगर, मुनिकीरेती, दुगड्डा और शास्त्रीनगर देहरादून की पेयजल योजनाओं का काम तो इसी साल पूरा हो जाएगा। शक्तिगढ़, लालकुआं, पोखरी की पेयजल योजनाओं का काम अगले साल तक पूरा होगा। बाकी परियोजनाओं के टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। कुछ परियोजनाओं की तकनीकी परख चल रही है। इस आधार पर टेंडर जारी किए जाएंगे। इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी शहरी विकास विभाग और पेयजल निगम संयुक्त रूप से संभालेगा।
किस निकाय में होंगे अमृत-2 के पहले चरण के काम
नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल, शक्तिगढ़ ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, मुनिकीरेती ढालवाला टिहरी गढ़वाल, लालकुआं नैनीताल, दुगड्डा पौड़ी, शास्त्रीनगर देहरादून, पोखरी चमोली, गौचर चमोली, सतपुली पौड़ी, बनबसा चंपावत, स्वर्गाश्रम पौड़ी, कर्णप्रयाग चमोली, डीडीहाट पिथौरागढ़, नानकमत्ता ऊधमसिंह नगर, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल, गजा टिहरी गढ़वाल, धारचूला पिथौरागढ़ और कपकोट बागेश्वर।
उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, IAS सहित कई अधिकारियों के हुए तबादले..
उत्तराखंड: प्रदेश शासन ने आईएएस सहित 6 अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। जिसके आदेश सहित तबादला लिस्ट जारी की गई है। हालांकि आईएएस अधिकारियों के बड़ी संख्या में तबादले की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल यह सूची छह आईएएस अधिकारियों की आई है। आपको बता दे कि शासन ने मीनाक्षी सुंदरम को प्रबंध निदेशक उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही विनोद सुमन से सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी वापस लेते हुए सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विभाग विनोद सुमन के पास पहले की तरह ही बने रहेंगे। इसके साथ ही सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम अपने सभी दायित्वों के साथ उत्तराखंड निवेश एवं अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआई आईडीबी) के प्रबंध निदेशक प्रभार भी देखेंगे।
बताया जा रहा है कि सचिव दीपेन्द्र चौधरी से कृषि और कृषक कल्याण का प्रभार हटाकर सचिव विनोद कुमार सुमन को दे दिया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत सुमन से सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन व प्रोटोकॉल हटाया गया है। ये सभी प्रभार सचिव दीपेंद्र चौधरी संभालेंगे। अपर सचिव विनीत कुमार अपने दायित्वों के साथ अब आईटीडीए और निदेशक यूसैक का अतिरिक्त प्रभार भी सभालेंगे।
वहीं विनीत कुमार को ये जिम्मेदारी आईएएस नितिका खंडेलवाल के मैटरनिटी लीव पर जाने के कारण उनकी जगह दी गई है।अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान से निदेशक उद्यान के प्रभार कि जिम्मेदारी वापस ले ली गई है शेष यथावत रहेगा।श्रमायुक्त दीप्ति सिंह को निदेशक उद्यान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दीप्ति सिंह श्रमायुक्त की जिम्मेदारी फिलहाल देख रही हैं।
इस साल उत्तराखंड में होगी पुलिस की अधिकांश भर्तियां,वेटिंग लिस्ट से मिलेगा बेरोजगारों को फायदा..
उत्तराखंड: इस साल के शुरुआती छह महीनों में पुलिस की अधिकांश भर्तियां कराई जाएंगी। इसके साथ ही विभागीय पदोन्नतियों को भी समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को डीजीपी अभिनव कुमार ने पटेल भवन में पत्रकारों को दीं। उन्होनें पुराने साल की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही इस साल के लक्ष्य को भी निर्धारित किया।
डीजीपी अभिनव कुमार का कहना हैं कि इस साल कोशिश रहेगी कि पुलिस हर मानदंडों के आधार पर देश की टॉप पांच पुलिस में शामिल होगी। कहा कि उत्तराखंड पुलिस लूट चोरी आदि घटनाओं के खुलासे में देश के पहले नंबर पर है। रिकवरी में भी पुलिस का औसत देश में सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड पुलिस को अन्य क्षेत्रों में भी देश की बेहतरीन पुलिस में शामिल करने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। उन्होंने शांति एवं कानून व्यवस्था, घटनाओं के खुलासे आदि के लिए तकनीकी प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। उनका कहना हैं कि आने वाले समय में प्रमुख कानूनों में बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को इन कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जाएगा।
बेरोजगारों को मिलेगा फायदा
उन्होंने इस साल की चुनौतियों का भी जिक्र किया। कहा, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, लोक सभा चुनाव, आपदा प्रबंधन और अगले साल होने वाले राष्ट्रीय खेल पुलिस के लिए चुनौती रहेंगी। लेकिन, जिस तरह से पिछले साल जी20 के एक के बाद एक तीन आयोजन कराए हैं उस तरह से पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में इन सब चुनौतियों से भी कुशलता से निपटा जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र में मानसखंड विकसित होने जा रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र विशेष और कुमाऊं क्षेत्र में आपदाओं से निपटने के लिए वहां अलग से एसडीआरएफ की बटालियन शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।
भर्ती में वेटिंग लिस्ट से मिलेगा बेरोजगारों को फायदा
डीजीपी का कहना हैं कि पिछले दिनों कांस्टेबल और दरोगा भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन, अब नई व्यवस्था के आधार पर इसे दोबारा भेजा जाएगा। इस बार वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान किया जाना है। इस व्यवस्था से बेरोजगारों को फायदा मिलेगा। भर्ती होने के बाद बहुत से अभ्यर्थी दूसरी सेवाओं में चले जाते हैं। ऐसे में उनके स्थान पर पीछे रहे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।
सड़क हादसों में कमी लाने पर होगा जोर
प्रदेश में बीते साल करीब 200 हत्याएं हुई हैं। लेकिन, सड़क दुर्घटनाओं में इससे सात गुना ज्यादा मौत हुईं। बीते साल 1400 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है। इन असमय मौत पर अंकुश लगाने का प्रयास भी किया जाएगा। इसके लिए सड़कों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए नई रणनीति के साथ काम होगा। संबंधित विभागों से सड़कों में सुधार के प्रयास भी किए जाएंगे। पहाड़ों पर हादसे रोकने के लिए अलग से रणनीतियां बनाई जाएंगी।
सात को दून में जुटेंगे भाजपा के दिग्गज, रैलियों के तय होंगे कार्यक्रम..
उत्तराखंड: लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए सात जनवरी को पार्टी के सभी बड़े दिग्गज जुटेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दिशा तय की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी कांत वाजपेयी, पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री व सांसद शामिल होंगे।
पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण बैठक है। जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव की सभी पांच सीटों को 75 फ़ीसदी मतों के साथ जीतने के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसमें केंद्र एवं राज्य के नेताओं के प्रवास तय होंगे। साथ ही स्टार प्रचारकों एवं सांगठनिक पदाधिकारियों की रैली कार्यक्रम भी बनाए जाएंगे। क्षेत्र समाज एवं वर्ग विशेष के प्रतिनिधियों को आमंत्रण अथवा स्थानीय एवं राष्ट्रीय चुनावी मुद्दों का चयन को लेकर भी मंथन होगा।
प्रदेश अध्यक्ष भट्ट का कहना हैं कि बैठक में प्रदेश के सभी मंत्रियों, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं सभी सांसदों समेत प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर सभी से विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी एवं उनसे सुझाव लिए जाएंगे। बैठक के निष्कर्षों का लोकसभा चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
