निर्धारित समय में सफाई नहीं हुई तो दर्ज होगा मुकदमा- डीएम सविन बंसल

देहरादून। जिले में राजमार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ती गंदगी को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने हरिद्वार बाईपास सहित कई प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर भारी मात्रा में कूड़ा-कचरा पाए जाने पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 133) के तहत आपराधिक नोटिस जारी किए हैं।

स्थलीय निरीक्षण में उजागर हुई गंभीर स्थिति

जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार डोईवाला और ऋषिकेश की संयुक्त टीमों ने हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड, लालतप्पड़ क्षेत्र, रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे सर्विस रोड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में जगह-जगह कूड़े के ढेर पाए गए, जिससे पर्यावरण और भू-जल प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। साथ ही संक्रामक रोग फैलने और वन्य जीवों की आवाजाही से आमजन की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई।

लोक मार्ग पर न्यूसेन्स मानते हुए कार्रवाई

प्रशासन ने इस स्थिति को लोक मार्ग पर न्यूसेन्स (लोक बाधा) की श्रेणी में माना है। इसके तहत परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, अधिशासी अभियंता एनएच खंड डोईवाला सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सात दिनों के भीतर पूरे क्षेत्र से कूड़े-कचरे का पूर्ण निस्तारण कर स्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करें।

19 दिसंबर को एसडीएम न्यायालय में पेश होने के आदेश

प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को 19 दिसंबर 2025 को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही साफ-सफाई के कार्य की फोटोग्राफ सहित अनुपालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे सर्विस रोड के किनारे गंदगी पाए जाने पर एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सहायक वन संरक्षक, लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अधिशासी अभियंता, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी और रायवाला रेलवे अधीक्षक को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

अनुपालन न होने पर होगी आपराधिक कार्रवाई

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय समयसीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने पर स्वतः आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दोषी पाए जाने पर छह माह तक के कारावास का प्रावधान भी लागू किया जा सकता है।
प्रशासन ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे स्थलों पर नियमित निरीक्षण जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर गांव-गांव पहुंचेगी सरकार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में 17 दिसम्बर से 45 दिनों तक ‘जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’ अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में कैंम्प लगाकर आम आदमी से जुडी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित 23 विभाग शामिल रहेंगे। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

सामान्य प्रशासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित पत्र में प्रदेश में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और जरूरतमंदों लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया 17 दिसम्बर से 45 दिनों तक प्रदेश में ‘‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’’ अभियान के अन्तर्गत विभिन्न न्याय पंचायतों में कैम्प लगाकार न्याय पंचायतों, ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए जन सामान्य से आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए उस पर कार्यवाही की जाएगी।

सचिव ने बताया कि यह कार्यक्रम न्याय पंचायत के स्तर पर संचालित किया जाएगा और वहां पर बहुउद्देशीय शिविर/कैम्प का आयोजन किया जाएगा। यदि कोई न्याय पंचायत बहुत बड़ी हो तो उस न्याय पंचायत में दो भागों में गांव को विभक्त करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान बहुउद्देशीय शिविर में उपस्थित लोगों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से संचालित की जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी और कैम्प में उपस्थित पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैम्प के उपरान्त निकट के किसी गांव में सभी अधिकारियों की ओर से भ्रमण किया जाएगा और उस गांव के सभी पात्र व्यक्तियों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवेदन पत्र भरावाए जाएंगे। उस ग्राम पंचायत के सभी निवासीगण केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह से लाभान्वित हो सकें और कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रह सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर से पूर्व मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने और जनपद में अधिकारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 02 से 03 कार्य दिवसों में प्रत्येक तहसील की न्याय पंचायतों में यह कैम्प लगाया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्रयास किया जाय कि प्रत्येक सप्ताह जनपद में जितनी तहसील है उनकी कम से कम एक-एक न्याय पंचायतों में यह आयोजन किया जाए। यह कार्यक्रम न्यूनतम 45 दिन तक अनिवार्य रूप से सभी न्याय पंचायतों में चलाया जाना है। यदि इस अभियान के दौरान सभी न्याय पंचायतें आच्छादित नहीं हो पाते है तो कार्यकम को तद्नुसार जनपद की ओर से आवश्यकतानुसार इसे आगे भी विस्तारित किया जा सकता है।

उन्होंने निर्देश दिए है कि ग्राम स्तर पर केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के लाभ से संबंधित क्षेत्र और ग्राम पंचायत में कौन-कौन से लोग वंचित है, इसका पूर्व से ही विभिन्न विभागों के माध्यम से सर्वेक्षण करा लिया जाए और भ्रमण के दौरान इन कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जाए और सभी संबंधित से आवेदन पत्र भरावाया जाएं।

पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले किसी एक कैम्प में अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहें। अन्य कैम्पों कमशः मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। आयोजित होने वाले कैम्पों में नामित विभागों के अधिकारीगण कैम्पों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे और कैम्प के दौरान यह प्रयास किया जाय कि आम जन मानस की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सम्भव हो सके।

उन्होंने कहा कि कैम्प लगाये जाने के दो से तीन दिन पूर्व सभी प्रकार के आवेदन पत्र ग्राम स्तर पर उपलब्ध रहें, ताकि आवेदन पत्र भरे जाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने जनपद स्तर पर न्याय पंचायतों में लगाये जाने वाले कैम्पों की रूप-रेखा,कार्य योजना एक सप्ताह में तैयार करते हुए शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये है ताकि शासन स्तर के अधिकारियों द्वारा संचालित कैम्पों का औचक निरीक्षण किया जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम के उपरान्त कार्यक्रम की सफलता और कार्यों का विवरण मीडिया को साझा किया जाए। प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले कार्यकमों की प्रगति आख्या अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

नाबालिग के साथ संदिग्ध स्थिति और मोबाइल से आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर पुलिस से रिपोर्ट तलब

होटलों-गेस्ट हाउसों में रजिस्टर अनिवार्य, पुलिस व हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश

आरोपी के विरुद्ध हो कड़ी कार्रवाई, मामले की हो गंभीर जांच- कुसुम कण्डवाल

देहरादून। देहरादून के शिमला बाईपास निकट एक गेस्ट हाउस में रात तीन बजे एक नाबालिग लड़की के साथ धर्म विशेष के युवक के संदिग्ध अवस्था मे पकड़े जाने और उसके मोबाइल से बड़ी संख्या में लड़कियों की आपत्तिजनक चैट व वीडियो मिलने के मामले में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रकरण को अत्यंत गंभीर बताते हुए पुलिस से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और नाबालिग की सुरक्षा, काउंसलिंग तथा परिजनों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि नाबालिग से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एसपी सिटी को आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई करने, डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कराने तथा गेस्ट हाउस प्रबंधन की भूमिका की भी जांच करने को कहा है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए गेस्ट हाउसों में पहचान पत्र जांच और रजिस्टर में प्रविष्टि की व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाए।

महिला आयोग ने स्पष्ट किया कि यह अत्यंत गंभीर मामला है कि हमारी भोली भाली बच्चियों को धर्म विशेष के लोगो द्वारा अपने जाल में फंसा कर उनके साथ गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया जाना बहुत ही निंदनीय है। ऐसे में संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आयोग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

आयोग अध्यक्ष ने प्रकरण को गंभीर बताते हुए कहा कि आयोग की ओर से राज्य के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि किसी भी होटल, गेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह अथवा ठहरने की सभी जगहों पर आने-जाने वाले व्यक्तियों की पंजिका (रजिस्टर) का होना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए, साथ ही उनकी नियमित जांच की जाए।

देहरादून।  देहरादून में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण क्षण लेकर आई। इस राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर सचिव एवं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी को सुशासन में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया। यह सम्मान प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शी शासन व्यवस्था और प्रभावी जनसंचार के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया।

बंशीधर तिवारी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को आम जनता तक सरल, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल माध्यमों के बेहतर उपयोग, नवाचार और संवेदनशील संचार रणनीतियों के जरिए उन्होंने सुशासन की अवधारणा को और सुदृढ़ किया है।

गौरतलब है कि देहरादून 13 से 15 दिसंबर तक 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें देशभर से जनसंपर्क, मीडिया और कम्युनिकेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (PRSI) द्वारा आयोजित यह सम्मेलन “विकसित भारत @2047: विकास भी, विरासत भी” विषय पर केंद्रित है। सम्मेलन में सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल कम्युनिकेशन और राष्ट्र निर्माण में जनसंपर्क की भूमिका पर गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है। यह आयोजन उत्तराखंड को राष्ट्रीय संवाद के एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।

मेधावी छात्र देश के प्रमुख वैज्ञानिक व स्पेस संस्थानों का करेंगे दौरा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा – 2025 में हाईस्कूल परीक्षा के टॉपर 240 छात्र – छात्राओं के दल को “भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण” के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त छात्र- छात्राएं अलग- अलग दलों में विभिन्न राज्यों का भ्रमण करेंगे।

एससीईआरटी ननूरखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम” के जरिए प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को भारत की प्रगति, विज्ञान, तकनीक, इतिहास और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से देखने-समझने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने छात्र -छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि वो अपनी डायरी में यात्रा अनुभव लिखने के साथ उत्तराखंड में पहली बार हुए नवाचारों और उपलब्धियों को भी दर्ज करें। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखंड ने देश में पहली बार यूसीसी लागू कर अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया है। इसी तरह राज्य में पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को पहली बार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रथम स्थान मिला, इसी तरह, 2023 में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला, राज्य में पहली बार 27 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। राज्य में पहली बार 10 हजार हजार एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई, साथ ही साथ मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया, इसी तरह उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षिक भ्रमण से लौटने बाद इस डायरी के आधार पर प्रत्येक जनपद से दो – दो छात्र – छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2024-25 से प्रारम्भ इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 156 छात्रों ने देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थानों का भ्रमण किया, इस वर्ष प्रतिभागियों की संख्या बढ़कर 240 हो गई है। ये प्रतिभान छात्र- छात्राएं इसरो, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, प्रोफेसर यूआर राव उपग्रह केंद्र, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जैसे संस्थानों का दौरा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने छात्र – छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब वो इन संस्थानों का भ्रमण करेंगे तो उन्हें ये अनुभव होगा कि तकनीक के क्षेत्र में आज का नया भारत कितना आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि किताबों से मिली शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव से समझ और दृष्टिकोण में कई गुना वृद्धि होती है। इस यात्रा का एक बड़ा लाभ ये होगा कि छात्र-छात्राओं में टीमवर्क, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास का विकास होगा। इस भ्रमण से प्राप्त अनुभवों को वो जीवनभर याद रखेंगे और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में देश के विभिन्न भागों में हमारी संस्कृति, प्रकृति, खान-पान और पर्यटन की विशेषताओं को साझा करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज का युग ज्ञान और कौशल का युग है। भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण पर जाने वाले छात्र – छात्राएं भविष्य में जिस भी क्षेत्र में जाएंगे अपने ज्ञान और कौशल से वो भविष्य के हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी, कलाकार और नीति निर्माता बनेंगे। मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा वो अपने सपनों को हमेशा बड़ा रखें। जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, पर उनसे सीखते हुए आगे बढ़ने से आपको एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग ने इस बार वंदेमातरम के डेढ़ सौ वर्ष पूरे होने के अवसर संविधान दिवस के दिन, 23 हजार स्कूलों में वंदेमातरम गायन किया, जिसमें रिकॉर्ड 21 लाख लोगों ने प्रतिभाग किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले वर्ष से शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में एक हजार प्रतिभाशाली छात्र – छात्राओं को भेजे जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, सचिव रविनाथ रामन, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरु, शिक्षा महानिदेशक सुश्री दीप्ति सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

भूकंप, बाढ़, आग, खोज-बचाव और CPR जैसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल पर मिला विशेष प्रशिक्षण

देहरादून। गृह मंत्रालय, भारत सरकार की “युवा आपदा मित्र योजना” के तहत चल रहे युवा आपदा मित्र–आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो गया। यह प्रशिक्षण 02 दिसंबर से 08 दिसंबर 2025 तक 11वीं एनसीसी बटालियन, देहरादून के 50 कैडेट्स की सहभागिता के साथ ओल्ड बुचड़ी, गढ़ीकैंट में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों को आपदा की स्थिति में फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में कार्य करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण गृह मंत्रालय, उत्तराखंड शासन, जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित किया गया।

समापन सत्र में मेजर जनरल रोहन आनंद, ए.डी.जी., एनसीसी निदेशालय उत्तराखंड, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, “युवा आपदा मित्र राष्ट्र की मानव सेवा के सच्चे अग्रदूत हैं। संकट की घड़ी में आपके त्वरित निर्णय और साहस से अनगिनत जीवन बचाए जा सकते हैं। देश को आपकी निस्वार्थ सेवा भावना पर पूरा विश्वास है।” उनके प्रेरक संबोधन से कैडेट्स में विशेष उत्साह देखने को मिला।

प्रशिक्षण के मुख्य विषय

कैडेट्स को आपदा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें शामिल रहे—

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं संस्थागत ढांचा

भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और त्वरित बाढ़ से निपटने की तकनीक

प्राथमिक उपचार, घायल प्रबंधन एवं CPR

खोज एवं बचाव कार्य, रस्सी तकनीक व स्ट्रेचर निर्माण

जंगल की आग व शहरी आग प्रबंधन

संचार प्रबंधन एवं चेतावनी तंत्र

भारी वस्तुओं का सुरक्षित स्थानांतरण

कार्यक्रम संचालन

प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर राजू शाही, सुशील सिंह कैंतुरा और किशन राजगुरु (युवा आपदा मित्र) द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इन 50 प्रशिक्षित युवा आपदा मित्रों के जुड़ने से जिले का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक मजबूत होगा तथा आपात स्थिति में स्थानीय स्तर पर राहत-बचाव कार्यों में त्वरित सहायता मिल सकेगी।

कार्यक्रम के दौरान एनसीसी की ओर से कर्नल आदित्य जॉन पॉल, मेजर शशि मेहता, सूबेदार मेजर लक्ष्मण सिंह, सूबेदार मेजर जिया लाल, ऑनरी कप्तान कृष्ण तड़ियाल एवं हवलदार राकेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए गृह मंत्रालय एवं उत्तराखंड शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

स्थापना दिवस से पहले कैबिनेट मंत्री ने सुनी पीआरडी जवानों की समस्याएं

अधिकारियों को जवानों की मांगों पर उदारता से निर्णय करने का निर्देश दिया

देहरादून। बीमार होने पर अगर पीआरडी जवान अस्पताल में भर्ती रहता है तो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। सोमवार को सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि विभाग पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। उन्होंने कहा कि पीआरडी के लिए स्वयं सेवक के बजाय दूसरा उचित शब्द इस्तेमाल करने की मांग पर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में इजाफा करने और बीमार होने की दशा में मानदेय नियमित रूप से देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में पीआरडी संगठन के प्रतिनिधियों ने 365 दिन रोजगार दिए जाने का मुद्दा उठाया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए निर्देश दिए ।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 11 दिसंबर को पीआरडी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा भी बैठक में की गई।

बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल अन्य विभागीय अधिकारी एवं पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सेवा प्रदत्त और दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को चेक वितरित, विभाग की स्मारिका और कैलेंडर का विमोचन

होमगार्ड्स का भोजन भत्ता बढ़ा, महिला जवानों को प्रसूति अवकाश और ऊँचाई पर ड्यूटी करने वालों को प्रोत्साहन राशि की घोषणा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को होमगार्ड्स स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रैतिक परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की स्मारिका 2025 और विभागीय कैलेंडर 2026 का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सेवा प्रदत्त एवं दिवंगत होमगार्ड के आश्रितों को चेक भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड्स स्वंयसेवकों को वर्दी भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। राज्य में अर्न्तजनपदीय ड्यूटीयों में तैनात होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों को मिलने वाले भोजन भत्ते को 100 रूपये से बढ़ाकर 150 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों को मिलने वाले प्रशिक्षण भत्ते को 50 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 63वें होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रस्तुत की गई रैतिक परेड अत्यंत गौरवशील है। परेड में राष्ट्रसेवा के प्रति जवानों के समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा होमगार्ड जवान कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छाशक्ति के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और जनसेवा के दायित्वों को निभाते हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने होम गार्ड्स जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान के लिए अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने पहली बार होमगार्ड्स जवानों को 12 आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया। महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश प्रदान करने की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। पुलिस कर्मियों और एनडीआरएफ की भांति 9 हजार फीट से अधिक ऊँचाई पर ड्यूटी करने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 200 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया है। एसडीआरएफ के जवानों के साथ प्रशिक्षित हुए होमगार्ड्स के जवानों को 100 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड्स जवान बरसात, ठंड, गर्मी जैसी हर परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं। होमगार्ड्स जवान, यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चारों धामों के साथ-साथ हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा होमगार्ड्स के जवान प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुँचकर राहत और बचाव कार्य में पूरी तत्परता और समर्पण के साथ जुट जाते हैं। उन्होंने कहा जवानों के हौंसले और समर्पण को राज्य सरकार उचित सम्मान दे रही है। राज्य सरकार होमगार्ड जवानों के हितों के लिए आगे भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेगी।

इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, मेयर ऋषिकेश शंभू पासवान, कैलाश पंत, श्रीमती मधु भट्ट, श्यामवीर सैनी, सचिव शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, डी.जी होमगार्ड पी.वी.के. प्रसाद एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा—भविष्य की पीढ़ियां उनके अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा से प्रेरणा लेती रहेंगी

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल रावत का अदम्य साहस, निर्णायक नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण हमेशा उत्तराखंड और पूरे देश के लिए गौरव का विषय रहेगा।

सीएम धामी ने जनरल रावत को अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति की अद्वितीय मिसाल बताते हुए कहा कि उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास और देहरादून की विधायक सविता कपूर भी उपस्थित रहीं। सभी जनप्रतिनिधियों ने जनरल रावत के योगदान को राष्ट्र की सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण बताया।

गणित, हिंदी और अंग्रेजी की तरह हर दिन होगी गीता की क्लास

देहरादून। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल के तहत झाझरा स्थित जनजातीय विद्यालय ने अपने नियमित पाठ्यक्रम में श्रीमद्भागवत गीता को शामिल कर दिया है। यह पहला मौका है जब किसी जनजातीय स्कूल में गीता को गणित, हिंदी और अंग्रेजी की तरह एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन ने इसे बच्चों में नैतिक मूल्यों और भारतीय सांस्कृतिक जड़ों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

दून संस्कृति स्कूल, झाझरा में कक्षा चार से दसवीं तक के छात्रों के लिए गीता पाठ को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। इसके लिए पौंधा गुरुकुल के आचार्य अंकित आर्य को बतौर प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गीता को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करने और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गीता भेंट करने से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया गया।

पूर्व सांसद तरुण विजय ने विद्यालय की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने योग्य बताते हुए सभी स्कूलों में नियमित रूप से गीता शिक्षण को शामिल किए जाने की अपील की है। इस अभियान में आर्य समाज मंदिर धामावाला के प्रधान सुधीर गुलाटी का भी सहयोग रहा।

विद्यालय में शनिवार से गीता कक्षा का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। अब प्रतिदिन गणित, हिंदी और अंग्रेजी की तरह ही गीता का एक पीरियड लगाया जाएगा। इस जनजातीय स्कूल में उत्तर-पूर्वी राज्यों—नागालैंड, मणिपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों के छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं, जो अब इस नए पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय ग्रंथों से भी परिचित होंगे।