स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत शिविर में 400 ने कराई जांच

ताकुला/अल्मोड़ा। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के तहत शनिवार को सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताकुला में स्वास्थ्य जांच एवं उपचार शिविर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिभाग किया । शिविर में 400 से ज्यादा महिला और बालिकाओं ने अपने स्वास्थ्य जांच कराई।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अपना जन्मदिवस महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए समर्पित किया है। इसके अंतर्गत प्रदेशभर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिलाओं और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य जांच एवं मुफ्त उपचार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि ताकुला शिविर में अब तक 400 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं की जांच की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब यहां की बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के लिए यह खुशी की बात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताकुला जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। इस विषय पर शनिवार को उनकी वार्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हुई, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि उच्चीकरण संबंधी मानकों की आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए।

कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष जगदीश डंगवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. नवीन चन्द, वरिष्ठ कार्यकर्ता लाल बजेठा, मंडल महामंत्री विरेंदर बिष्ट, मंडल महामंत्री भूधर भाकुनी, जिला मीडिया सह संयोजक प्रदीप नगरकोटी, ग्राम प्रधान अमखोली दीपक सुयाल, कनिष्क प्रमुख निर्मल नयाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष भूपाल सिंह रावत, प्रताप सिंह, गोविन्द चौहान, मदन बिष्ट, राजू नेगी, हेम लोहनी, प्रकाश बिष्ट, कृष्णा भंडारी आदि उपस्थित रहे।

जीएसटी रिफॉर्म पर ली ग्रहणियों और दुकानदारों की राय
कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ताकुला में कई घरों और दुकानों में गई और वहां उन्होंने ग्रहणियों और दुकानदारों से हाल ही में जीएसटी की दरों में किए गए बदलाव पर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतमंद चीजों को 18 फ़ीसदी से 5 प्रतिशत के स्लैब में लाने पर आम लोगों और व्यापारियों में खुशी है। इससे उनका खर्च कम होगा और क्रयशक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बदलाव से ग्रहणियों को बहुत फायदा होगा।

डोटियाल गांव में सुनी जन समस्याएं
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शनिवार को सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के डोटियाल गांव में हरज्यू मंदिर प्रांगण में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की बिजली सब स्टेशन बनाने, गैस गोदाम बनाने और पॉलिटेक्निक में सिविल व फार्मेसी ट्रेड शुरू करने जैसी मांगे पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही फसलों की सुरक्षा के लिए तार बाड़ लगाने की मांग भी पूरी होने जा रही है। लोगों द्वारा एक सड़क बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन उपलब्ध कराएं तो सड़क बनवा दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए विधायक निधि से ढाई लाख रुपए देने की भी घोषणा की।

“स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” के तहत थलीसैंण के बूँगीधार में आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर

पौड़ी। थलीसैंण विकासखंड के बूँगीधार में “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” कार्यक्रम के तहत  स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने पहुँचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया और निःशुल्क दवाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

शिविर के दौरान मंत्री ने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा आपदा पीड़ित परिवारों को राशन सामग्री वितरित की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिनके माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी और कई लोग योजनाओं से सीधे लाभान्वित भी हुए। शिविर के दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, किशोरियों व महिलाओं में एनीमिया की जांच नि:शुल्क की गयी। गर्भवती महिलाओं के लिये एएनसी देखभाल, आयरन-कैल्शियम की खुराक, जांचें और बच्चों के लिये टीकाकरण सेवाएं भी प्रदान की गयी। स्वास्थ्य शिविर में 126 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गयी।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। इस तरह के शिविर न केवल स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, बल्कि ज़रूरतमंद परिवारों को राहत और संबल भी प्रदान करते हैं। कहा कि सरकार निरंतर प्रयासरत है कि हर घर तक योजनाओं का लाभ पहुँचे और ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और सहयोगी टीम की सेवा-भाव से निभायी गयी भूमिका सराहनीय है और समाज को सशक्त बनाने में ऐसे प्रयास मील का पत्थर साबित होंगे।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला, उपजिलाधिकारी श्रेष्ठ गुनसोला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से अपील की- आंदोलन का राजनीतिकरण न होने दें

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि एसआईटी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में नकल मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि जांच के दौरान छात्रों के हित में कोई निर्णय करना पड़े तो सरकार पीछे नहीं हटेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में युवाओं से अपील की कि वे सही जानकारी के आधार पर ही आंदोलन का निर्णय लें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं को भड़काकर सड़क पर ला रहे हैं, जबकि उनका परीक्षा और छात्रों से कोई संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता, निष्पक्षता और बिना भ्रष्टाचार के भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 25 हजार नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की गई हैं। यूकेएसएसएससी की परीक्षा के दौरान एक केंद्र पर नकल की शिकायत मिलने पर भर्ती प्रक्रिया को एक माह के लिए स्थगित कर दिया गया है।

धामी ने कहा कि कुछ लोग छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बना रहे हैं और मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने देशभक्ति और सनातन धर्म के प्रति सम्मान बनाए रखने का भी संदेश दिया और कहा कि उत्तराखंड के युवा राष्ट्रवादी हैं और वे इस मुद्दे पर सोच-समझकर आगे बढ़ेंगे।

नियम विरुद्ध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी— बंशीधर तिवारी

देहरादून। मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने नियमविरुद्ध निर्माणों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए, देहरादून क्षेत्र में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया। प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अजबपुर कला मोथरोवाला रोड, प्राथमिक विद्यालय के निकट कोठियाल द्वारा किये जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण पर सयुंक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर कार्यवाही की गई। इस दौरान सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता जयदीप राणा और सुपरवाइजर मौके पर मौजूद रहे।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण नियमविरुद्ध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। निर्माण मानकों और स्वीकृत नक्शों के अनुरूप ही कार्य करने वालों को ही अनुमति मिलेगी।

केदारनाथ में सबसे ज्यादा 15.73 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

देहरादून। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी है। बारिश और आपदा से उपजे व्यवधान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार धामों की ओर उमड़ रही है। अब तक 45.25 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारधाम और हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं। सिर्फ एक दिन में ही 13 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने विभिन्न धामों के साथ हेमकुंड साहिब के दर्शन किए।

चारधाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से हुआ था। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हुई। हालांकि, खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं ने बीच-बीच में यात्रा को प्रभावित किया। 5 अगस्त को धराली क्षेत्र की आपदा के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पूरी तरह से ठप रही, लेकिन चुनौतियों को पार करते हुए अब यात्रा पटरी पर लौट आई है।

यात्रा मार्गों पर भूस्खलन और सड़कों की क्षति से श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबर्टपुर केंद्रों में 1480 तीर्थयात्रियों ने ऑफलाइन पंजीकरण कराया।

अब तक धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालु:

• केदारनाथ: 15,73,796

• बदरीनाथ: 13,93,317

• गंगोत्री: 6,95,113

• यमुनोत्री: 5,99,507

• हेमकुंड साहिब: 2,63,873

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज ‘अशोक चक्र’ विजेता अमर शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 18वीं पुण्यतिथि पर बिलासपुर कांडली स्थित उनके आवास पहुंचकर प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता को नमन किया।

इस अवसर पर मंत्री जोशी ने कहा कि शहीदों को कोई भी वापस नहीं ला सकता, लेकिन यह सरकार का दायित्व है कि वह शहीदों और उनके परिजनों के प्रति अपनी गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार शहीदों के सम्मान और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है।

मंत्री जोशी ने कहा कि देहरादून में बन रहा भव्य सैन्य धाम अब निर्माण की अंतिम चरण में है और शीघ्र ही उसका लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों के कल्याण और उनके सम्मान के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

ज्ञात हो कि हवलदार बहादुर सिंह बोहरा भारतीय सेना की 10वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट के वीर सैनिक थे और उन्हें देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। 26 सितम्बर 2008 को जम्मू-कश्मीर के लवंज क्षेत्र में आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। मंत्री ने अमर शहीद के नाम पर कंडाली में शहीद द्वार का निर्माण करने तथा क्षेत्र की सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा भी की।

हवलदार बहादुर सिंह बोहरा का जन्म उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रावलखेत गाँव में हुआ था। वे चार भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में पत्नी शांति बोहरा और दो बेटियां मानसी व साक्षी हैं।

इस अवसर पर शहीद की पत्नी शांति बोहरा, बेटी मानसी, वंदना बिष्ट, चंदन बिष्ट, मंजु देऊपा, वंदना ठाकुर, प्रधान विनोद प्रकाश अवस्थी, लक्ष्मण खनका, विक्रम सिंह, गिरीश उनियाल, भुवन चंद्र भट्ट, जगदीश चंद्र पांडे, जीवन सिंह रौतेला, गोविंद सिंह, नन्दन सिंह सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

सचिवालय में दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनोें के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों के कल्याण के चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उन्हें सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ मिले। समाज के इस वर्ग की समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि समय-समय पर प्रदेशभर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए। इन शिविरों में दिव्यागजनों को उन्हें उपचार एवं चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही प्रमाण-पत्र, कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण भी मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएं।

मुख्यमंत्री ने सचिव समाज कल्याण को निर्देश दिए कि बैठक में प्राप्त सुझावों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न शासकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजनों को पूरा लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि समाज कल्याण विभाग पेंशन योजनाओं में विशेष रूप से यह सुनिश्चित करे कि जो भी पात्र व्यक्ति दिव्यांग पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आते हों, उन्हें योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले।

उन्होंने सभी सचिवगणों से अपेक्षा की कि दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों पर विभागीय स्तर पर सतत गंभीरता से कार्यों का अनुश्रवण कर उनके हितों से सीधे जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

बैठक में उपस्थित विधायकगणों एवं बोर्ड सदस्यों ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने उन सभी सुझावों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याएँ किसी भी सरकार के लिए केवल प्रशासनिक विषय न रहकर मानवीय सरोकार से जुड़ी जिम्मेदारी भी हैं, और इसी भाव से राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

बैठक में विधायक भरत चौधरी, श्रीमती सविता कपूर के साथ ही सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, रंजीत सिन्हा, चन्द्रेश कुमार, वी. षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, निदेशक समाज कल्याण प्रकाश चन्द्र एवं राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्यगण उपस्थित रहे।

देहरादून में स्मार्ट तकनीक से सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने की पहल

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय परिसर में नगर निगम, देहरादून द्वारा संचालित वैक्यूम बेस्ड रोड़ स्वीपिंग मशीन का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून को साफ सुथरा आधुनिक शहर बनाने की दिशा में नगर निगम देहरादून के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्मार्ट तकनीक आधारित यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित बनाने के लिए तकनीक के माध्यम से सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा बेड़े में शामिल की गई उन्नत मशीनों से सड़कों की नियमित सफाई अधिक प्रभावी और तेजी से होगी। साथ ही धूल व प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी, जिससे आमजन को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम एवं संबंधित विभागों से आह्वान किया कि देहरादून शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा – भरा बनाए रखने के लिए इन गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए ।

इस अवसर पर मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल एवं नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

धीमी रफ्तार पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को लगाई फटकार, समय पर निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने भंडारीबाग रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि भंडारीबाग रेलवे ओवरब्रिज मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो जनहित से सीधा जुड़ा है। ऐसे विकास कार्यों में लापरवाही या देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके स्थलीय निरीक्षण से अब कार्यों की रफ्तार तेज होगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि ओवरब्रिज का निर्माण निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पूरा किया जाए। इस कार्य की मॉनिटरिंग के लिए एसडीएम और लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के एक्सईएन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर गार्डर प्‍लेसमेंट और अन्य निर्माण गतिविधियों की क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी स्वयं भी इसकी नियमित समीक्षा करेंगे।

डीएम बंसल ने कहा कि शहर के बीचो-बीच वर्षों से अधूरे पड़े इस प्रोजेक्ट के कारण आमजन को लगातार असुविधा और जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है। भंडारीबाग रेलवे ओवरब्रिज परियोजना सहारनपुर रोड पर यातायात दबाव कम करने और शहरवासियों को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह ओवरब्रिज भंडारीबाग को रेसकोर्स चौक से जोड़ेगा, जिससे प्रिंस चौक और हरिद्वार रोड के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा।

भर्ती प्रकरण की जांच में सख्ती, न्यायमूर्ति वर्मा को जिलों का दौरा कर शिकायतें सुनने का अधिकार

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा प्रकरण की जांच को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में गठित एसआईटी की कार्यवाही अब न्यायिक निगरानी में होगी। इसके लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा को जांच पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

गृह सचिव शैलेश बगौली द्वारा जारी आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति वर्मा एसआईटी की जांच की गहनता से निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित हो। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर प्रदेशभर में जाकर शिकायतों और सूचनाओं का संज्ञान लेने तथा जांच टीम को मार्गदर्शन देने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने 24 सितंबर को पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जया बलोनी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एसआईटी गठित की थी। यह टीम एक माह के भीतर सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी।