जीबी पंत विवि ने NIRF की ओर से जारी रैंकिंग में पाया 88वां स्थान..

उत्तराखंड: जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने वर्ष 2023-24 की एनआईआरएफ रैंकिंग में ऊंची छलांग लगाते हुए देश के सौ सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बनाया है। इतना ही नहीं देश के कृषि श्रेणी के विश्वविद्यालयों में अपने पूर्व के आठवें स्थान को भी बरकरार रखने में सफलता हासिल की है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) ने सोमवार को देश के लगभग 1200 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि ने देश के विश्वविद्यालयों की ओवरऑल रैंकिंग में 88वां स्थान पाया है। आपको बता दें कि पंत विवि पिछले लगभग एक दशक से टाॅप-100 में जगह नहीं बना पा रहा था।

देश में राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पंत विवि ने 38वां स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही देश में कृषि श्रेणी के विश्वविद्यालयों में पंत विवि ने अपना पूर्व का आठवां स्थान बरकरार रखा है। विवि की इस उपलब्धि पर कुलपति डाॅ. मनमोहन सिंह चौहान, कुलसचिव डाॅ. दीपा विनय, निदेशक शोध व अन्य अधिकारियों ने सभी वैज्ञानिकों, कर्मियों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए रैंकिंग को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास की जरूरत बताई है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में एक है। यहां के वैज्ञानिक और छात्र इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। वैज्ञानिकों और छात्रों के सहयोग से प्रकाशित शोध पत्रों का देश के अन्य विश्वविद्यालयों से तुलना में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण पंतनगर विवि देश के टाॅप-10 विश्वविद्यालयों में शुमार होता है।

उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने की सावधानी बरतने की अपील..

उत्तराखंड: प्रदेश में सोमवार को भी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मेघ बरसने की संभावना हैं। मौसम विभाग ने देहरादून समेत छह जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को राजधानी देहरादून समेत टिहरी, चमोली, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं। जिसे लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है। जिसे देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है।

मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी जारी कर लोगों को सतर्क रहने के साथ ही आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी है। बता दें आने वाले कुछ दिन में प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश के आसार हैं। जिससे नदी नालों के उफान में आने की संभावना देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

प्रदेश सरकार ने केंद्र के सामने रखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव..

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने केंद्र के सामने राज्य की 37000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में राज्य की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसका प्रस्ताव रखा। सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने राज्य में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।

बताया कि राज्य में 41138 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जिनमें लगभग 37000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 9300 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इनके मानदेय को बढ़ाए जाने के साथ ही उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को बढ़ाया जाए, अनुपूरक पोषाहार की धनराशि में भी वृद्धि की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के वित्तीय मानकों में बढ़ोतरी की जाए। विभागीय मंत्री का कहना हैं कि केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए समुचित प्रयास का आश्वासन दिया।

टिहरी झील से नई टिहरी के लिए लगेगी ट्रॉली, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा..

उत्तराखंड: टिहरी झील उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश-विदेश से आने वाले सैलनियों के लिए एक मनपसंद पर्यटक स्थल है। यहां पर लोग प्रकृति का आनंद उठाते हुए बोटिंग के साथ ही कई अन्य वाटक स्पोर्टस का मजा लेते हैं। लेकिन अब एक सुविधा यहां आने वाले पर्यटकों को मिलने जा रही है। टिहरी झील वॉटर एडवेंचर स्पोर्टस में अपनी अलग पहचान बना रही है। दूर दराज से पर्यटक भी लहरों के रोमांच का लुत्फ उठाने टिहरी झील पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है।

अब टिहरी झील के साथ साथ आसपास के क्षेत्र और नई टिहरी शहर को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना के तहत टिहरी झील से ट्राली लगाने की योजना है। बता दें कि टिहरी झील से नई टिहरी शहर के लिए ट्रॉली लगाई जाएगी। टिहरी झील से नई टिहरी शहर के लिए लगने वाली ट्रॉली के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि टिहरी झील पहुंचने वाले पर्यटक ट्राली के जरिए नई टिहरी शहर तक पहुंचेंगे। जिससे टिहरी शहर में भी पर्यटन गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। इस सेवा के शुरू होने से टिहरी में पर्यटन को नए पंख लगेंगे।

हाईटेक एप्पल नर्सरी पॉलिसी में संशोधन के लिए सीएस ने दी डेडलाइन..

उत्तराखंड: राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने तथा किसानों की सुविधा व हित को ध्यान में रखते हुए सीएस राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सेतु आयोग व कृषि एवं उद्यान विभाग की बैठक में UTPADAC (हाई डेनस्टि एप्पल पॉलिसी) में संशोधन के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के लिए उद्यान विभाग को 15 दिन की डेडलाइन दी है। इस सम्बन्ध में सब्सिडी वितरण को तीन किस्तों में 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत किए जाने पर चर्चा की गई। वर्तमान पॉलिसी के तहत 171 एकड़ क्षेत्र में सेब उत्पादन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभी तक 436 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सीएस राधा रतूड़ी ने हाईटेक एप्पल नर्सरी पॉलिसी के सम्बन्ध में सभी स्टेकहॉल्डर्स के साथ चर्चा करने के बाद पॉलिसी को अन्तिम रूप में जल्द से जल्द प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रा पॉलिसी में संशोधन के बाद इस राज्य से फंडिग करवाने के साथ अन्तिम रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कीवी क्लटीवेशन पॉलिसी को एक हफ्ते से पहले अन्तिम रूप में प्रस्तावित करने का निर्देश देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस सम्बन्ध में कीवी उत्पादकों को 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत की तीन किस्तों में सब्सिडी वितरण पर चर्चा की है।

राज्य में फलोरीकल्चर की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हल्द्वानी व ऋषिकेश में फूलों की मंडी स्थापित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के साथ ही मंडियों तथा विभागों के मध्य समन्वय के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में सप्लाई चेन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में एकीकृत मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाई जा रही हनी पॉलिसी को अन्तिम रूप से प्रस्तावित करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उद्यान विभाग को चार सप्ताह की डेडलाइन दी है। उन्होंने मिलेट पॉलिसी में वाछिंत संशोधन कर इसे भी जल्द से जल्द अन्तिम रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। मिलेट पॉलिसी के तहत मिलेट्स की उत्पादकता बढ़ाने तथा क्षेत्र विस्तार पर फोकस किया जाएगा।

जुटाएं जाएं राज्य में मिलेट्स उत्पादन की सटीक आंकडे़..

सीएस ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में गेहूं व चावल की खेती से मिलेट्स की खेती में शिफ्ट करने के विजन के साथ पॉलिसी पर कामकिया जाए। उन्होंने मिलेट्स की खेती से राज्य के किसानों को मिलने वाले कार्बन क्रेडिट पर भी जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने झंगौरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने के प्रस्ताव को भी जल्द प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में मिलेट्स उत्पादन की सटीक आंकडे़ जुटाने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह..

उत्तराखंड: प्रदेश के पहाड़ी जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और ऊधमसिंह नगर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। संभावित खराब मौसम के मद्देनज़र प्रशासन भी एहतियाती कदम उठाने की तैयारी में है।

आगामी दिनों में प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय जिलों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगले पांच दिनों तक ये मौसम की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। गुरुवार को दर्ज किए गए बारिश के आंकड़ों के अनुसार देहरादून के आशारोड़ी और सहस्रधारा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है, जहां आशारोड़ी में 35.5 मिमी और सहस्रधारा में 27.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके विपरीत प्रदेश में सबसे कम बारिश रुड़की में दर्ज की गई, जहां केवल 10 मिमी बारिश हुई।

सीएम धामी ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से की राज्य की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर चर्चा..

उत्तराखंड: गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल से भेंट की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल विद्युत परियोजनायें राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की विद्युत ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए खुले बाजार से प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये की ऊर्जा का क्रय किया जाता है।

राज्य में उपलब्ध जल स्त्रोतों से लगभग 25 हजार मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आंकलन किया गया है, परंतु वर्तमान में केवल 4200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। प्रमुख सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित 70 परियोजनाओं में से केवल 7 परियोजनाओं जिनका निर्माण कार्य 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है का निर्माण जारी रखने एवं कोई भी नई परियोजना प्रारंभ न किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड की सीमा में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि केंद्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्य की अन्य नदी घाटियों यथा धौलीगंगा, गौरीगंगा पर पिथौरागढ़ जनपद में प्रस्तावित परियोजनाओं के विकास के लिए भी अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में सीएम धामी ने राज्य की अन्य नदी घाटियों पर स्थित परियोजनाओं के त्वरित विकास एवं निर्माण की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया।

जमरानी बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण की स्वीकृति का भी किया अनुरोध। सीएम धामी ने की केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से भेंट, राज्य की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में की चर्चा ने कहा कि हल्द्वानी में बनने वाली जमरानी बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना से हल्द्वानी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्ष 2051 तक की अनुमानित जनसंख्या के लिए 170 एमएलडी पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगभग 57000 हेक्टेयर कृषि भूमि हेतु सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना के निर्माण के लिए 1730.21 करोड़ वित्त पोषण हेतु अक्टूबर 2023 में भारत सरकार से स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि वर्ष 2023 के प्राइस लेवल के स्तर पर परियोजना की लागत 3808.16 करोड़ है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पुनरीक्षित लागत PMKSY-AIBP के अंतर्गत वित्त पोषण की स्वीकृति का भी अनुरोध किया।