राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को 12 लाख तक मिलेंगे..

उत्तराखंड: राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने पहली बार 101 पदक जीतने का कीर्तिमान बनाया है। वुशु में राज्य की बेटी ज्योति ने पहला पदक दिलाया। जिसके बाद बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, मॉडर्न पेंटाथलाॅन, जूडो, कैनोइंग और कयाकिंग, योगासन, लाॅनबाल और कुश्ती में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर धमाल मचाया। पदक विजेताओं को सरकार अब पुरस्कार के रूप में तय धनराशि और नौकरी देगी। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का सबसे शानदार प्रदर्शन मॉडर्न पेंटाथलाॅन में रहा। जिसमें ममता खत्री, मोनिका, मंजू गोस्वामी, सक्षम सिंह, नीरज नेगी, लाल सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। इसमें राज्य को छह स्वर्ण सहित सबसे अधिक 14 पदक मिले। कैनोइंग और कयाकिंग में पांच, बॉक्सिंग में तीन, एथलेटिक्स, ताइक्वांडो और जूड़ो में दो-दो स्वर्ण पदक मिले।

बॉक्सिंग में राज्य के कपिल पोखरिया, निवेदिता कार्की और नरेंद्र सिंह ने अपने पंच से सोना जीता। वहीं, एथलेटिक्स में अंकिता का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। इस स्पर्धा में राज्य को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली अंकिता ध्यानी ने महिला वर्ग की 3000 और 5000 मीटर रेस में एक-एक स्वर्ण पदक जीता। जबकि 10 हजार मीटर रेस में रजत पदक दिलाया। कुश्ती में उत्तम राणा, महिला कयाकिंग में सोनिया व रोजी देवी, मीरा दास, प्रभात कुमार, जूड़ाें में सिद्धार्थ रावत, ताइक्वांडों में पूजा, लाॅनबाल में उतत्कृष्ट द्विवेदी, योगासन में रोहित यादव, शशांक शर्मा, प्रियांशु, अजय वर्मा, कैनोइंग व कयाकिंग में रीना सैन और वुशु में अचोम तपस सहित कई खिलाड़ियों ने राज्य के लिए सोने, चांदी की चमक बिखेरी। जानकारों का कहना है कि राज्य के खिलाड़ियों ने उम्मीद से भी शानदार प्रदर्शन किया है।

राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को तय धनराशि के रूप में छह से लेकर 32 लाख रुपये तक मिलेंगे। कांस्य पदक विजेता को छह लाख रुपये की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। जबकि स्वर्ण पदक विजेता को प्रति स्वर्ण पदक 12 लाख रुपये मिलेंगे।सबसे शानदार प्रदर्शन एथलेटिक्स में अंकिता ध्यानी कर रहा है। जिसने दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। जिसे तय पुरस्कार की धनराशि के रूप में 32 लाख रुपये मिलेंगे।सबसे शानदार प्रदर्शन एथलेटिक्स में अंकिता ध्यानी कर रहा है। जिसने दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। जिसे तय पुरस्कार की धनराशि के रूप में 32 लाख रुपये मिलेंगे।

शहरवासियों को मिलेगा प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना 2.0 का मिलेगा लाभ..

उत्तराखंड: प्रदेश के नगर निकायों, शहरी क्षेत्रों, नए शहरों की बसावट से लेकर अवस्थापना संबंधी कार्यों के लिए इस बार शहरी विकास और आवास विभाग को बजट बढ़ने की उम्मीद है। दोनों विभागों को पीएम आवास योजना 2.0 पर तो काम करना ही है, शहरी निकायों में सुख-सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी काम करना है। पिछले बजट पर नजर डालें तो शहरी विकास विभाग को 2565 करोड़ मिले थे। इसमें एडीबी के सहयोग से नगरों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर 150 करोड़, हल्द्वानी व अन्य शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर 109 करोड़, पेयजल व सीवर लाइनों के लिए 100 करोड़, पेयजल विभाग की केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए 100 करोड़, ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना पर 27 करोड़, ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड निर्माण के लिए 20 करोड़, नगर पालिकाओं में पार्क या ओपन जिम बनाने पर पांच करोड़ का प्रावधान शामिल है। गैरसैंण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस बार शहरी विकास के पास ऋषिकेश परियोजना के साथ ही बढ़े हुए नगर निकायों में भी विकास कार्यों का जिम्मा है। लिहाजा, इस बार शहरी विकास का बजट 3000 करोड़ से ऊपर जाने का अनुमान है।

सरकार की योजनाओं का हो व्यापक प्रचार-प्रसार- तिवारी..

उत्तराखंड: देहरादून स्थित सूचना निदेशालय में रिंग रोड सूचना अधिकारी के पद पर चयनित 11 नए सूचना अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के अंत में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने नए सूचना अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना हैं कि सरकार और आम लोगों के बीच संवाद के माध्यम से समन्वय स्थापित करने में सूचना अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आम लोगों के लिए बनाई गई राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और प्रभावी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और योजना को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी सूचना अधिकारी अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सूचना अधिकारियों को मीडिया से समन्वय स्थापित कर व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

मीडिया के प्रतिनिधियों से संवाद करने के दिए निर्देश..

सूचना महानिदेशक ने कहा कि सभी सूचना अधिकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और नए जमाने के डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों से संवाद करते रहें। सभी सूचना अधिकारी मीडिया और पत्रकारों से बेहतर संबंध बनाए रखें। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमेशा नई तकनीक से खुद को अपडेट रखें। सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए भी इन डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें। तिवारी ने कहा कि सभी सूचना अधिकारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है।

मोबाइल एप से फॉरेस्ट फायर पर लगेगा ‘ब्रेक’,जानिये वन विभाग की प्लानिंग..

उत्तराखंड: पौड़ी के वन विभाग ने जंगलों को आग से बचाने के लिए तकनीक आधारित समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके तहत एक मोबाइल ऐप फॉरेस्ट फायर ऐप विकसित किया गया है। इसे लोग अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए जंगल में आग लगने की घटनाओं की तुरंत जानकारी मिल सकेगी। इससे आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

वन विभाग की यह पहल जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एप डाउनलोड करने और पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रेरित करने पर भी केंद्रित है। इससे वन विभाग को आग की घटनाओं की छोटी से छोटी जानकारी भी समय रहते मिल सकेगी। इस पर काबू पाने में वे तेजी से कार्रवाई कर सकेंगे। पिछले साल गढ़वाल वन प्रभाग में वनाग्नि की 258 घटनाओं के कारण 310.29 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए थे। इनमें से 111 घटनाएं आरक्षित वन प्रभाग में हुईं, जिसके कारण 198.83 हेक्टेयर जंगल जल गए, जबकि सिविल वन प्रभाग में 147 घटनाओं के कारण 111.46 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। इन घटनाओं में मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में आग लगी, जहां मानव संसाधन समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसके परिणामस्वरूप स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद लेनी पड़ी।

वनाग्नि के इन अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार वन विभाग ने तकनीक और जनसहभागिता पर फोकस करते हुए वनाग्नि से निपटने की योजना बनाई है। इसके तहत विभाग ने फॉरेस्ट फायर एप विकसित किया है, ताकि आग लगने की घटनाओं की त्वरित जानकारी मिल सके। समय रहते इन पर काबू पाया जा सके। साथ ही वन विभाग ने जंगलों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। विभाग ने ऐसे लोगों पर निगरानी बढ़ाने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। इसके तहत वन विभाग जंगलों में आग लगाने वालों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, कैमरे और फॉरेस्ट फायर एप के जरिए मिलने वाली सूचनाओं का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा स्थानीय समुदायों को भी जागरूक किया जा रहा है।