कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल पार्टी से आउट,सैकड़ों नेता बीजेपी में जाएंगे..

उत्तराखंड: इस वक़्त उत्तराखंड कांग्रेस से बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने पछवादून की कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल और उनके पति पीके अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं जानकारी सामने आई है कि लक्ष्मी अग्रवाल आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थामने जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष नवप्रभात ने पीके अग्रवाल एवं उनकी पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण सभी पदों से मुक्त करते हुए छह सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। इन पर केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी का आरोप है। वहीं आज उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सैकड़ों नेता आज भाजपा में शामिल होंगे। पछवादून जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल सैकड़ो कार्यकर्ताओं के साथ आज बीजेपी का दामन थामेंगी।

श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में अब एमएड में प्रवेश बीएड की मेरिट के आधार पर होगा..

उत्तराखंड: श्रीदेव सुमन विवि प्रशासन अब सत्र 2023-24 में एमएड में प्रवेश बीएड की मेरिट के आधार पर देगा। इसलिए अब चार फरवरी को होने वाले एमएड के प्रवेश को निरस्त कर दिया गया है। यह जानकारी विवि के कुलसचिव खेमराज भट्ट ने दी। उनका कहना हैं कि कुलपति प्रो. एनके जोशी के अनुमोदन के बाद विवि प्रशासन ने एमएड में प्रवेश देने के लिए बीएड उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं की फाइनल अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। इसके बाद उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए एमएड में प्रवेश के लिए चार फरवरी को होने वाली प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी गई है। विवि से संबद्ध एमएड कॉलेजों में अब सीधे बीएड मेरिट के आधार होंगे।

दीक्षांत समारोह में 69 छात्र-छात्राओं को दिया जाएगा स्वर्ण पदक..
श्रीदेव सुमन विवि के चौथे दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। 21 फरवरी को विवि के ऋषिकेश कैंपस में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत में इस वर्ष 69 छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। समारोह में कुलाधिपति राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल देंगे।

विवि के कुलसचिव खेमराज भट्ट, परीक्षा नियंत्रक प्रो वीपी श्रीवास्तव का कहना हैं कि स्नातक स्तर पर सत्र 2019-22 और स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2020-22 के छात्र-छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। विवि स्तर पर कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में सर्वाेच्च अंक प्राप्त करने वाले एक मेधावी छात्र-छात्रा को कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिया जाएगा। इसके अलावा स्नातकोत्तर स्तर पर चित्रकला, इतिहास, मानव विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले तीन छात्रों को कैप्टन शूरवीर सिंह पंवार स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा।

73 नये नर्सिंग कॉलेजों के लिए 146 करोड़ रुपये की किस्त जारी..

देश-विदेश: केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों में 75 नए नर्सिंग कॉलेजाें की स्थापना के लिए 146 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2023 को 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी थी। इसी के तहत राज्यों से 86 नए कॉलेजों की स्थापना की अनुमति मिली है। इनमें से 73 कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना हैं कि 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना पर 1570 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिनमें से 1016 करोड़ रुपये की सहायता केंद्र सरकार करेगी। इसी के तहत 146 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है। प्रत्येक कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। ये नर्सिंग कॉलेज उन्हीं मेडिकल कॉलेज का हिस्सा होंगे, जिन्हें 2014 के बाद से अब तक स्थापित किया है। करीब 300 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त इसी साल पहली तिमाही में जारी की जाएगी।

विदेश की मांग भी पूरी करेगा भारत..

अधिकारियों का मानना है कि आगामी वर्षों में सभी नर्सिंग कॉलेजों के शुरू होने के बाद भारत के पास सालाना नर्सिंग कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त होगी। साथ ही भारत की नर्सें दूसरे देशों में जाकर चिकित्सा सेवा भी कर सकेगीं। इसके लिए केंद्र सरकार ने बकायदा एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया के तहत पहल शुरू की है। अभी यूके में 24, अमेरिका में 16, ऑस्ट्रेलिया में 12, कनाडा में पांच और गल्फ देशों में 20 हजार भारतीय नर्स अपनी सेवाएं दे रही हैं।

यूसीसी से बाहर हो सकती हैं उत्तराखंड की जनजातियां, अभी सरकार को इस पर लेना है फैसला..

उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता से उत्तराखंड की जनजातियां अलग रह सकती हैं। प्रदेश में सात प्रमुख जनजातियां हैं, जिनके तौर तरीके और नियम अलग हैं। हालांकि, अभी सरकार को इस पर फैसला लेना है। समान नागरिक संहिता वैसे तो प्रदेश के हर नागरिक पर लागू करने का लक्ष्य है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा जा सकता है। अभी सरकार को इस पर फैसला लेना है। प्रदेश में थारू जनजाति उत्तराखंड व कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। थारू जनजाति ऊधमसिंह नगर के खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज, किच्छा आदि क्षेत्रों में निवास करती हैं।

जनजातियों के अपने अलग रीति रिवाज..

इसके बाद जौनसारी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो मुख्य रूप से भाबर क्षेत्र व देहरादून के चकराता, कालसी, त्यूनी, लाखामंडल क्षेत्र, टिहरी का जौनपुर और उत्तरकाशी के परग नेकान क्षेत्र में निवास करते हैं। वहीं, भोटिया जनजाति प्रदेश की सबसे प्राचीन मानी जाती है। भोटिया जनजाति की बहुत सी उपजातियां मारछा, तोलछा, जोहारी, शौका, दरमियां, चौंदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा (बखरिया) भोटिया जनजाति महा हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में निवास करती हैं। यह जाति पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में निवास करती है। उधर, बोक्सा जनजाति के लोग राज्य के तराई-भाबर क्षेत्र में ऊधमसिंहनगर के बाजपुर, गदरपुर एवं काशीपुर, नैनीताल के रामनगर, पौड़ी के दुगड्डा और देहरादून के विकासनगर, डोईवाला व सहसपुर विकासखंडों के 173 गांवों में निवास करते हैं।

नैनीताल व उधमसिंहनगर के बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्सा कहा जाता है, जबकि राजी जनजाति प्रदेश की एकमात्र ऐसी है, जो आज भी जंगलों में निवास करती है। मुख्यतः पिथौरागढ़ जिले में रहती है। थारू, बोक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी जनजातियों को 1967 के अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है। इन जनजातियों के अपने अलग रीति रिवाज हैं। अलग नियम हैं।

सरकारी कर्मचारियों को अब एक साथ मिल सकेगा 31 दिन का उपार्जित अवकाश..

उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों को अब सालभर के 31 उपार्जित अवकाश (ईएल) एक साथ मिल सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। बता दे कि अभी तक प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश दो हिस्सों में मिलता था। सालभर के 31 अवकाश में से 15 अवकाश एक जनवरी से 30 जून तक और बाकी 16 अवकाश एक जुलाई से 31 दिसंबर तक लेने अनिवार्य होते थे। इसके बाद ये लैप्स हो जाते थे।

लंबे समय से कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि उपार्जित अवकाश साल में कभी भी एक साथ लेने की सुविधा दी जाए। सीएम ने इस संबंध में आश्वासन दिया था। अब सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिया है। 31 दिसंबर तक सभी उपार्जित अवकाश एक साथ लिए जा सकते हैं। 300 से ऊपर के अवकाश को आगामी वर्ष में अग्रेनीत नहीं किया जाएगा। सचिवालय संघ ने इस आदेश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, शासन के अफसरों का आभार जताया। इस आदेश का लाभ प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।

मोदी सरकार के बजट में बढ़ी केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी..

उत्तराखंड: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जो अंतरिम बजट पेश किया है, उससे राज्य के आर्थिक विकास को मदद मिलेगी। बजट में केंद्रीय करों में राज्यांश बढ़ाने का जो अनुमान लगाया गया, उससे राज्य को आगामी वित्तीय वर्ष में 2217 करोड़ रुपये अधिक मिलने की संभावना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों से राज्य के पर्यटन विकास को पंख लगेंगे और औद्योगिक निवेश की ग्राउंडिंग में तेजी आएगी।

वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार अंतरिम बजट में वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के मुताबिक केंद्रीय करों में राज्यांश बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य के लिए 11419.78 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जो संशोधित अनुमान में 12,348 करोड़ हो गया है। इस तरह लगभग 928 करोड़ इसी वित्तीय वर्ष में अधिक मिलने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्यांश लगभग 13637 करोड़ होने का अनुमान है। यह गत वर्ष के मूल अनुमान से 2,217 करोड़ अधिक होगा। बकौल मुख्यमंत्री प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए यह केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण उपहार है।