14 फरवरी को की जाएगी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग..

उत्तराखंड:  पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। मतदाता सूची भी जारी हो चुकी है। सभी चुनावी राज्यों में सियासी हलचलें तेज हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव की है। 403 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक-दूसरे पर निशाना साध रहे। चुनावी वादों की भी बौछार होने लगी है। धरना-प्रदर्शन भी खूब होने लगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने बताया कि 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगाई गई है। कोरोना केसों के ट्रेंड पर ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव के दौरान, आयोग कम से कम बूथ ऐसा होगा, जिसका पूरा नियंत्रण महिलाओं के हाथों में होगा। मतदान के दौरान संवेदनशील पोलिंग बूथों की वीडियोग्राफी करने के सख्त हिदायत दी गई है।

आपको बता दे कि उत्तराखंड में दूसरे चरण में चुनाव होगा। 21 जनवरी से उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। नाम वापसी 31 जनवरी तक हाे सकेगी। चंद्रा ने बताया कि 10 मार्च 2022 को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार पर बोलते हुए चंद्रा ने कहा कि चुनावी रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी।

चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी।

भाजपा सरकार का मेगा इवेंट आज,हर विस के लिए 12 लाख रुपये की व्यवस्था..

उत्तराखंड:   आचार संहिता लागू होने से पहले शुक्रवार को राज्य की भाजपा सरकार का मेगा इवेंट होगा। राज्य के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों को पांच साल तक साझा किया जाएगा। साथ ही हर विधानसभा विकास कार्य का शिलान्यास व उद्घाटन भी होगा।

आपको बता दे कि मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के कार्यक्रम में होंगे, जबकि हर विधानसभा में कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के विधायक करेंगे। जहां पार्टी का कोई विधायक नहीं है, वहां जिलाधिकारी अपने विवेक से एक जन प्रतिनिधि से कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस मेगा इवेंट के आयोजन के लिए राज्य सरकार ने 8.40 करोड़ रुपये का बजट भी प्रावधान किया है।

इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा के कार्यक्रम पर 12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम के आयोजन के लिए सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के लाइव संबोधन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री खटीमा से संबोधित करेंगे। जो कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुना जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में आयोजन स्थल पर एलईडी लगाई जाएगी।

विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री की बढ़ी मुश्किलें..

उत्तराखंड: राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस थमा दिया है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने एक गंभीर मामले में उन्हें नोटिस थमा दिया है। आपको बता दे कि पांच साल पहले हुए शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

कोर्ट ने जोशी के साथ ही उत्तराखंड सरकार के गृह सचिव समेत सह आरोपियों को भी नोटिस थमाए हैं और चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है इससे पहले इस मामले में सितंबर 2021 में निचली अदालत ने जोशी को क्लीन चिट दे दी थी। पांच साल पहले शक्तिमान की मौत मामले में करीब साढ़े तीन महीने पहले जब अदालत ने जोशी को बरी किया था तब भावुक होकर उन्होंने कहा था कि वह लगातार कहते रहे हैं कि वह निर्दोष हैं हालांकि अब निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस मामले में हाई कोर्ट ने जवाब तलब किए हैं जबकि उत्तराखंड में चुनाव की सरगर्मियां हैं ऐसे में इस केस ने जोशी के लिए नया सिरदर्द खड़ा कर दिया है।

क्या है पूरी कहानी..

आपकों बता दें कि साल 2016 में बजट सत्र के दौरान भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा तक रैली निकाली थी, इस दौरान पुलिसकर्मियों व भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई थी, आरोप था कि इस दौरान भाजपा विधायक गणेश जोशी ने पुलिस की लाठी छीनकर उन्हीं पर बरसाना शुरू कर दिया था, लाठी की कुछ चोटें पुलिस के घोड़े शक्तिमान को भी आई थीं जिसके चलते वह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई इस मामले में तीन महीने पहले जोशी को सीजेएम कोर्ट ने बरी कर दिया था।

इस मामले में 1971 की जंग के घायल सैनिक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और जोशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है हालांकि इससे पहले जोशी के साथ ही अन्य 4 आरोपियों को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया था। जोशी के खिलाफ मारपीट, बलवे और पशुओं के खिलाफ क्रूरता संबंधी मामले दर्ज किए गए थे जिनमें सबूतों की कमी के आधार पर कोर्ट ने उन्हें पांच साल पुराने मामले में बरी कर दिया था।

मिशन-2022 में जुटी कांग्रेस प्रत्याशियों के टिकट फाइनल..

उत्तराखंड: कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने को लेकर पूरा मजबूत होमवर्क कर लिया है। 45 टिकट पर सर्वसम्मति बन चुकी है। कांग्रेस चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी ने लंबी कसरत के बाद प्रक्रिया पूरी कर ली है। हरीश रावत का कहना हैं कि 45 टिकट ऐसे हैं, जिस पर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। सर्वसम्मति से एकराय बन चुकी है।

हालांकि उन्होंने कहा कि इन 45 लोगों में मेरा नाम नहीं है। यदि प्रदेश अध्यक्ष चाहेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना है, तो वो मेरा टिकट फाइनल करेंगे। इस पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सभी की इच्छा है कि हरीश रावत चुनाव लड़ें।

संवैधानिक पदों पर बैठे लोग गरिमा का ख्याल रखें: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल का कहना हैं कि पीएम मोदी की हल्द्वानी की रैली में राज्यपाल की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को स्वयं ही गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।

जनहित के मुद्दों पर भाजपा सरकार फिसड्डी: गोदियाल..

गणेश गोदियाल ने भाजपा पर जनहित के मुद्दों पर फिसड्डी रहने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा विकास कार्यों के मामलों में कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। भाजपा राज में हर वर्ग परेशान है। कर्मचारी आंदोलन, हड़ताल पर हैं। पत्रकारों से बातचीत में गणेश गोदियाल का कहना हैं कि जनहित के मुद्दों पर भाजपा कहीं भी कांग्रेस के मुकाबले नहीं ठहर पाई है।

भाजपा हर मामले में कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा करना चाहती है, लेकिन उसमें फेल हो रही है। देहरादून की राहुल गांधी की रैली से तुलना नहीं कर पाई। और अब हल्द्वानी की रैली भी भाजपा की बेहतर नहीं रही।

हरीश रावत और हरक सिंह रावत की होटल में मुलाकात से विधानसभा चुनाव से पहले अटकलों को लगे पंख..

उत्तराखंड: हाल ही में कैबिनेट बैठक में इस्तीफे की घोषणा कर चुके मंत्री कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की वजह से फिर भाजपा की धड़कनें बढ़ गईं। पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ दून के एक होटल में हरक की मुलाकात की चर्चाओं ने सियासी पारा गरमा दिया। सोशल मीडिया पर चली चर्चाओं से नौबत यहां तक आ गई कि खुफिया विभाग के कर्मचारी भी होटल में खबर सूंघने पहुंच गए।

हरक ने हरीश के साथ एक ही वक्त एक ही होटल परिसर में होने की बात तो स्वीकार की लेकिन रावत से मुलाकात की बात को खारिज कर दिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं होटल में था कुछ समय बाद वहां हरीश भाई भी आ गये। होटल सार्वजनिक स्थान है कोई भी आ जा सकता है। मैं कुछ समय बाद वहां से लौट आया था। मेरी रावत जी से कोई मुलाकात नहीं हुई

हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी को लिया निशाने पर..

उत्तराखंड: प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा धमाका कर दिया हैं। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बुधवार को सोशल मीडिया में पोस्ट कर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया। उनका कहना हैं कि अगर इसी तरह का रुख रहा तो वह राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं।

कांग्रेस महासचिव हरीश रावत काफी समय से स्वयं को पार्टी का चुनावी चेहरा घोषित करने की मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इसे अनसुना कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत अन्य केंद्रीय नेता सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लडऩे की बात कह रहे हैं। उधर, रावत के मीडिया सलाहकार व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भाजपा का एजेंट कहकर आग में और घी डाल दिया।

अभी तक तो रावत या उनके किसी नजदीकी नेता ने इस मामले में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन बुधवार को स्वयं हरीश रावत ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर मोर्चा खोल दिया। फेसबुक व ट्विटर पर की गई पोस्ट में रावत ने चुनाव के समय संगठन पर सहयोग के बजाय नकारात्मक भूमिका निभाने का सीधा आरोप मढ़ दिया। उन्होंने प्रदेश प्रभारी या किसी अन्य केंद्रीय नेता के नाम का उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन संकेतों में कह दिया कि चुनाव में जिनके आदेश पर आगे बढ़ना है, उनके प्रतिनिधि मेरे हाथ-पांव बांध रहे हैं।

रावत ने हाईकमान और उनके प्रतिनिधि, यानी प्रदेश प्रभारी सहित उत्तराखंड भेजे गए अन्य केंद्रीय नेताओं पर निशाना साधा है। 73 वर्षीय रावत ने भावुक अंदाज में पार्टी को यह चेतावनी तक दे दी कि बहुत हो गया, विश्राम (राजनीति के दृष्टिकोण से संन्यास ही समझा जाएगा) का समय आ गया।

महत्वपूर्ण बात यह हैं कि अपनी पोस्ट के अंत में रावत ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि दीन-हीन नहीं बने रहेंगे और न पलायन करेंगे। नया वर्ष ऊहापोह की इस स्थिति में शायद रास्ता दिखा दे। पोस्ट के इन पंक्तियों के भी कई निहितार्थ समझे जा रहे हैं।

आपको बता दे कि रावत ने तो अपनी बात संकेतों में कही लेकिन उनके मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने सीधे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम लेकर उन्हें भाजपा के इशारों पर काम करने वाला बता दिया। उनका कहना हैं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं, जो नहीं चाहती कि हरीश रावत को आगे किया जाए। प्रदेश प्रभारी जिस तरह काम कर रहे हैं, उससे कांग्रेस की सत्ता में वापसी में अड़ंगा लग रहा है। हाईकमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए।

विधानसभा चुनाव के लिए cds रावत के नाम का सहारा ले रही है ये दो पार्टिया..

उत्तराखंड: प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेता, भले ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हर मुद्दे पर एक दूसरे से झगड़ रहे हों लेकिन दोनों पार्टियां मतदाताओं से एक आम वादा कर रही हैं- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के ‘सपनों और परिकल्पना’ को साकार करना, जिनकी पिछले हफ्ते एक हेलिकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी।

जहां सत्तारूढ़ पार्टी के नेता राज्य के विकास के अपने संकल्प को बढ़ावा देने के लिए बार-बार जनरल रावत के नाम का आह्वान करते हैं, वहीं कांग्रेस ने उनके लिए भारत रत्न की मांग की है। आपको बता दे कि राज्य में सेवारत और रिटायर्ड रक्षा कर्मियों तथा उनकी विधवाओं की अनुमानित संख्या 2.5 लाख है- जो एक बड़ा वोट बैंक है।

जनरल रावत पौड़ी गढ़वाल ज़िले में पैदा हुए थे और उन्होंने क्षेत्र के विकास में अपनी रूचि बनाए रखी। उन्होंने अपना रिटायरमेंट समय भी उत्तराखंड में ही बिताने की उनकी योजना थी। रविवार को जनरल रावत के गृह जिले पौड़ी में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रण किया कि वो स्वर्गीय सीडीएस के ‘सपनों और परिकल्पना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड के विकास पर काम करेंगे।

धामी का कहना हैं कि ये जमीन शहीद जनरल बिपिन रावत की है। हमने जनरल से ज्यादा एक अभिभावक को खोया है, जो हमेशा उत्तराखंड के विकास और प्रगति का सपना देखते थेरविवार को एक और बयान में सीएम ने रावत का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जाहिरी तौर पर प्रियंका गांधी के एक आदिवासी नृत्य में शामिल होने के वीडियो का हवाला देते हुए धामी ने कहा, ‘जब देश जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की हेलिकॉप्टर हादसे में मौत पर शोक मना रहा था, तो एक अन्य राजनीतिक पार्टी गोवा में मजे कर रही थी।

वही पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना हैं कि जनरल रावत का बार-बार नाम लेने के कोई ‘राजनीतिक अर्थ’ नहीं हैं लेकिन अन्य बीजेपी नेताओं ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि अगर चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की तरक्की के लिए स्वर्गीय सीडीएस के विचारों को बार-बार आगे बढ़ाया जाता है, तो पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी संभावना है कि विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तराखंड के लिए जनरल रावत की योजनाओं का बार-बार उल्लेख किया जाएगा।

वही कांग्रेस नेता भी स्वर्गीय जनरल के नाम का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भी एक अवसर चाहिए कि वो राज्य के विकास के लिए उनके विचारों को अमलीजामा पहना सकें।

जनरल रावत की इच्छाओं को पूरा करने का मौका चाहती है कांग्रेस

कांग्रेस भी अपने विचारों के जनरल रावत के विजन के अनुरूप होने का प्रसारण कर रही है और उसने मांग की है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। पूर्व उत्तराखंड सीएम और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत का कहना हैं कि स्वर्गीय सीडीएस ‘राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक’ थे और उन्हें ‘एक विशेष समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए।

कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वो जनरल रावत के विचारों पर अमल करेगी- हरीश रावत

पूर्व सीएम ने कहा, ‘मुझे कुछ मौकों पर स्वर्गीय सीडीएस से बात करके उत्तराखंड के बारे में उनके विचार जानने का मौका मिला। वो एक ईमानदार ऑफिसर थे जिन्होंने कई योजनाओं के बारे में बात की, जो उत्तराखंड के लोगों, खासकर दूर-दराज पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के कल्याण के लिए अमल में लाई जा सकती थीं। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है, तो हम राज्य के लिए उनके विचारों तथा इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

 प्रीतम और सुबोध उनियाल की मुलाकात के बाद गरमाई उत्तराखंड की सियासत..

उत्तराखंड: आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस में चल रहे दांवपेच के बीच मंगलवार को तब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया। जब नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह अचानक ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात के तमाम निहितार्थ निकाले जाने लगे। हालांकि, बाद में स्पष्ट हुआ कि नेता प्रतिपक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री उनियाल से मिलने आए थे।

आपको बता दे कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मंगलवार सुबह यमुना कालोनी स्थित कैबिनेट मंत्री उनियाल के आवास पर पहुंचे थे। दोनों के मध्य लंबी बातचीत भी हुई। यह जानकारी मिलते ही मीडियाकर्मी भी मंत्री आवास पर पहुंच गए। साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी वर्तमान चुनावी माहौल को देखते हुए इस मुलाकात के तमाम निहितार्थ निकाले जाने लगे।

कैबिनेट मंत्री उनियाल का कहना हैं कि प्रीतम सिंह उनके मित्र हैं और उनसे उनके व्यक्तिगत संबंध भी हैं। वह अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ कार्यों के सिलसिले में उनसे मिलने आए थे। वह अक्सर उनसे मिलते रहते हैं। उनका कहना हैं कि मंत्री होने के नाते कोई भी उनसे मिलने आ सकता है, इसमें बुराई क्या है।