उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तथा केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को टिहरी में वाॅटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके मद्देनजर ही टिहरी झील क्षेत्र में वाॅटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला किया गया।

उन्होंने कहा कि साहसिक खेलों के लंबे गौरवशाली इतिहास और अनुभव को देखते हुए इस संस्थान के संचालन और प्रबंधन का कार्य आईटीबीपी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। यहां पैरा ग्लाइडिंग, पैरा मोटर, पैरासेलिंग बोट, स्कूबा ड्राइविंग, हाॅट एयर बैलून, क्याकिंग, केनोइंग, हाईरोप कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग, जुमारिंग, रैपलिंग और ऑल टेरेन बाइक सहित कई साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आईटीबीपी को इस संस्थान के संचालन के लिए राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा, वह प्राथमिकता से उपलब्ध करवाने की बात कही।

केंद्रीय राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वाॅटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट के रूप में आज देश में खेल के क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ा है। वाॅटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारा देश ओलिंपिक, एशियन गेम्स, काॅमनवेल्थ आदि में विशेष उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

Sh Tirath Singh Rawat, Hon'ble CM Uttarakhand along with Sh Kiren Rijiju, Hon'ble Union MoS (I/C) Youth Affairs and Sports inaugurated the Water Sports Adventure Institute (WSAI), ITBP, Tehri, Uttarakhand today@TIRATHSRAWAT @KirenRijiju #Himveers pic.twitter.com/imyyV1B6cw

— ITBP (@ITBP_official) April 16, 2021

रिजिजू ने कहा कि हमारे देश में वाॅटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं और उत्तराखंड वाॅटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। यहां ट्रेकिंग, राॅक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, पैरा मोटर, ऑल टेरेन बाइक, कयाकिंग, केनोइंग, स्कीइंग आदि का प्रशिक्षण पाकर खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। आईटीबीपी को 20 साल के लिए यह संस्थान संचालित करने के लिए प्रदान करने के निर्णय से इस संस्थान से देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक खिलाड़ी निकलेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औली में स्नो स्पोर्टस के विकास के लिए भी केंद्र सरकार ने धनराशि दी है, ताकि वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण सेंटर विकसित हो सके। देश में खेलों के विकास के लिए जो भी सहायता चाहिए होगी, वह प्रदान करेंगे।

इस अवसर पर टिहरी की सांसद महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक धन सिंह नेगी, टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान, आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल, आईटीबीपी के एडीजी मनोज सिंह रावत, महानिदेशक उत्तरी फ्रंटियर निलाभ किशोर, टिहरी की डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के अभी भवन नहीं बने हैं, उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल एवं विद्युत की सुचारू आपूर्ति हो।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं एवं बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार ससमय पहुंचाने को कहा। योजनाओं का जनता को समय पर लाभ मिल सके, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की उपस्थिति की भी नियमित मोनेटरिंग की जाय। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस के अन्तर्गत दिये जाने वाले बजट का शत-प्रतिशत सदुपयोग हो। यह सुनिश्चित किया जाय कि टेक होम राशन का वितरण समय पर हो। महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया की समस्या को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके लिए योजना बनाई जाय। उन्होंने कहा कि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए बजट शीघ्र आंवटित किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य

बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 20 हजार 33 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। बाल पोषाहार योजना के तहत कोविड-19 के कारण अभी हाॅट कुक्ड मील के स्थान पर टेक होम राशन का वितरण किया जा रहा है। 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रत्येक माह की 05 तारीख को टेक होम राशन का वितरण किया जाता है।

मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत 03 से 06 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में दो दिन केला व 02 दिन अण्डा दिया जा रहा है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आईसीडीएस के अन्तर्गत प्रत्येक माह अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है। नंदा-गौरा योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 72 हजार रूपये से कम है, उनको बालिका के जन्म पर 11 हजार रूपये एवं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रूपये की धनराशि दी जा रही है। यह लाभ परिवार की प्रथम दो बालिकाओं को दिया जा रहा है।

बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, सचिव/निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग एच.सी. सेमवाल एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत सभी तैयारियां जल्द पूर्ण कर ली जाय। उन्होंने कहा कि चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्री में आयी आपदा में लापता लोगों के डेथ सर्टिफिकेट की कारवाई में तेजी लाई जाए, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत राशि का भुगतान जल्द किया जा सके।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखण्ड में शोध संस्थान खोला जायेगा। राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों में जागरूकता लाई जाय। न्याय पंचायत स्तर तक टीमें गठित कर आपदा प्रबंधन से संबधित सभी महत्वपूर्ण उपकरणों की किट उपलब्ध करायी जाय। सभी जिलाधिकारी ग्राम स्तर तक सम्पर्क सूत्र बनाये रखें। ग्राम स्तर तक के जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की लिस्ट पूरी अपडेट रखी जाय।

मुख्यमंत्री तीरथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आपदा प्रबन्धन विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुरकण्डा में बने डाॅप्लर रडार को जल्द चालू किया जाय एवं लैंसडाउन में लगने वाले डाॅप्लर रडार की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जाय। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से दूर-दराज के क्षेत्रों में और क्या प्रयास किये जा सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भूकम्परोधी मकान बनाने के लिए राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत एयर एम्बुलेंस के लिए केन्द्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजा जायेगा।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही देहरादून में ‘आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास’ विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जायेगा। जिसमें अनेक विषय विशेषज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन से संबधित एक चैप्टर शुरू किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विषय पर 06 माह के सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किये जा रहे हैं। महिला मंगल दल, युवक मंगल दलों एवं ग्राम प्रहरियों के भी आपदा प्रबंधन से संबधित गढवाल एवं कुमायूं मण्डल में सम्मेलन किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि लेखपालों को मोटर बाईक एम्बुलेंस देने की योजना पर भी कार्ययोजना बनाई जा रही है।

बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन एस.ए. मुरूगेशन, सचिव वित्त सौजन्या, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपदा प्रबंधन रिद्धिम अग्रवाल, आनन्द श्रीवास्तव एवं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कहा कि प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर सरकार का फोकस है। कहा कि प्रदेश में रूद्रपुर, हरिद्वार व पिथोरागढ़ में मेडिकल कालेज पर जल्द काम शुरू हो जाएगा।

शुक्रवार को पत्रकारों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पेयजल जैसी सुविधाओं की बेहतरी के साथ ही पलायन पर कैसे रोक लगाई जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। नई संभावनाएं तलाशने के लिए हर विभाग से फीडबैक लिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण मैं आजकल आइसोलेशन में हूं। लेकिन प्रदेश के कामकाज में कहीं अवरोध नहीं हैं। आइसोलेशन में भी वर्चुअली मीटिंग लेने के साथ ही दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुदूर गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में है। प्रदेश में 108 स्वास्थ्य सेवा के लिए 138 नए वाहन दिए जा रहे हैं।

साथ ही प्रदेश में जल्द ही 403 डाक्टरों व 2600 नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा मेडिकल कालेज में प्रोफेसर, असिसटेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर्स की तैनाती भी शीघ्र हो जाएगी। कहा कि कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य इंतजामों को मजबूत किया गया है। जनपद स्तर तक अस्पतालों में वैंटिलेटर, बेड व आइसीयू तक की व्यवस्था की जा रही है।

प्रदेश में पलायन रोकने की दिशा में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पर्यटन और तीर्थाटन पर फोकस किया जा रहा है।

कुंभ मेले को लेकर सरकार की क्या नई गाइड लाइन है, इस सवाल के जबाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कुंभ में संतों से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कोविड 19 को लेकर जो गाइड लाइन भारत सरकार ने जारी की हैं उनका अक्षरशः पालन करना जरूरी है।

गैरसैण कमिश्नरी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर हमारी सरकार जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लेगी। जो जनमानस चाहेगा वही होगा।

पीडब्लूडी में अभियंताओं के निलंबन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं मेें किसी तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी। गलत के लिए हमारी सरकार में कोई स्थान नहीं है। गड़बड़ी पर किसी को बख्शा नहीं जायेगा। काम की गुणवत्ता और समयबद्धता के लिए जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। को