युवाओं के लिए खुशखबरी, UKSSSC ने निकाली भर्ती..
उत्तराखंड: लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने बंपर भर्ती निकाली है। बता दें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एलटी संवर्ग के 1544 पदों पर भर्ती निकाली है। जानकारी के अनुसार आगामी 22 मार्च से युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल तक है।
दुनिया में सबसे अलग वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगी देवभूमि- धामी सरकार..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड, देश-दुनिया का अलग वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगा। उन्होंने वेडिंग प्लानर के साथ बातचीत के दौरान मिले सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि जल्द ही इन्हें अमल में लाया जाएगा। पीएम मोदी के वेड इन इंडिया कांसेप्ट पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय सभागार में डेस्टिनेशन वेडिंग पर उत्तरी भारत के प्रमुख वेडिंग प्लानर्स के साथ वर्चुअल बैठक हुई। जिसमें उत्तर भारत के 75 से अधिक प्रमुख वेडिंग प्लानर्स शामिल हुए। जिसमें से वेडिंग प्लानर सौरभ व सीता ने कहा कि आजकल युवाओं को वेडिंग के लिए नेचुरल व्यू चाहिए, जिसके लिए उत्तराखंड बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन है। यहां का मौसम भी काफी अच्छा है। उन्होंने बताया कि वे अब तक 60 से अधिक शादियों की व्यवस्था कर चुके हैं। वेडिंग प्लानर शैलजा व आयुष का कहना हैं कि हम देवभूमि के ऋषिकेश, त्रियुगीनारायण, चकराता आदि में वेडिंग करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां का वातावरण, मौसम, प्रकृति की विविधता आदि को देखते हुए यहां के प्रति लोगों का जबरदस्त आकर्षण है।
वही सीएम धामी का कहना हैं कि उत्तराखंड में कई ऐसे धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थल हैं, जिन्हें फिल्मों की शूटिंग के साथ-साथ प्री-वेंडिंग शूट के लिए भी प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम के साथ ही उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य हमेशा से देश-दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। तथा अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश खास पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा के अनुरूप उत्तराखंड जल्द ही वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में भारत ही नहीं वरन विश्व में नंबर एक बनेगा। सीएम धामी ने कहा कि यहां त्रियुगीनारायण है, जहां शिव-पार्वती विवाह संपन्न हुआ था। यहां जागेश्वर धाम, बद्रीनाथ , केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे मंदिर हैं। रामनगर जैसा वृहद वन क्षेत्र है। कहा कि हम भविष्य में आप सभी के सुझावों को लेकर पॉलिसी बनाने के साथ ही हमारा हर प्रकार का सहयोग आप सभी को प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री आवास में धूमधाम से मनाया गया लोकपर्व फूलदेई..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समृद्ध लोक परंपरा के प्रतीक एवं उत्तराखण्ड के लोकपर्व फूलदेई की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने सपरिवार लोकपर्व फूलदेई धूमधाम से मनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने देहरी में फूल व चावल बिखेरकर पारंपरिक गीत ‘फूल देई छमा देई, जतुक देला, उतुक सई, फूल देई छमा देई, देड़ी द्वार भरी भकार’ गाते हुए त्योहार की शुरुआत की। सीएम धामी ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशवासियों को फूल देई के त्योहार की हार्दिक बधाई व शुभकामनायें देते हुए देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि लोकपर्वों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है।
सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले धामी सरकार ने दिया तोहफा..
उत्तराखंड: धामी सरकार ने होली से पहले उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के सभी निगम, निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। सचिव औद्योगिक विकास विभाग विनय शंकर पांडेय ने कल देर शाम इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। मंगलवार को जारी किए आदेश के अनुसार 13 जनवरी 2024 को राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से चार प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया था। लेकिन कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गया। इसके तहत निगम कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से 42 के बजाए 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी वित्तीय स्थितियों का आकलन करने के बाद महंगाई भत्ते पर कार्रवाई करें।
सेवा क्षेत्र में बढ़ी निवेश कि गति, मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, इतनी होगी सब्सिडी..
उत्तराखंड: प्रदेश के सेवा क्षेत्र नीति से राज्य में सेवा क्षेत्रों में निवेश की गति बढ़ाई गई है। जिसके चलते राज्य का और अच्छे से विकास होगा और साथ ही रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। बता दें कि सोमवार यानी 11 मार्च 2024 को उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति -2024 को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी। इस नीति के अंतर्गत उत्तराखंड में स्वास्थ्य, वेलनेस, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्कूल, कॉलेज, विवि, फिल्म, मनोरंजन, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा सेंटर के साथ ड्रोन, विनिर्माण, आयुष, इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि-बागवानी, हस्तशिल्प में कौशल विकास का प्रशिक्षण आदि संस्थानों में निवेश कर और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार निवेश किए गए कुल पूंजी पर सरकार 25% तक सब्सिडी देगी। निवेश के पांच साल के अंदर निवेश किए गए कुल पूंजी का 25% अर्थात् 100 करोड़ कि राशि कि सब्सिडी होगी। राज्य सरकार ने सेवा क्षेत्र नीति को साल 2030 तक लागू करने कि व्यवस्था किया है। राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि साल 2030 तक सब्सिडी पर 2500 करोड़ की राशि खर्च होगी और पांच किस्तों में सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में निवेश करने कि सीमा भिन्न-भिन्न है। कुल 10 सेवा क्षेत्रों में निवेश किए जाएंगे।
इन पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे कर सकते है आवेदन..
उत्तराखंड: चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारी के पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 1455 पदों पर निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट http://www.ukmssb.org पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी में समूह ‘ग’ के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक के कुल रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती का संशोधित विज्ञापन प्रकाशित किया गयाहै। रिक्तियों की सख्या घट-बढ़ सकती है। पदवार रिक्तियों का विवरण नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। इन पदों पर ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 12 मार्च, 2024 (मंगलवार) से शुरू हो गयी है। इच्छुक अभ्यार्थि दिनांक 01 अप्रैल, 2024 (सोमवार) (सांय 05.00 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। एग्जाम शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड से 01 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक किया जा सकता है।
शैक्षिक योग्यता..
- भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से नर्सिंग में बीएससी (ऑनर्स) , अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी/मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो।
- उत्तराखंड/भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी (ऑनर्स) अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी/मनोरोग विज्ञान के रुप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो।
- हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान हो।
गौरतलब है कि पूर्व में चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी में समूह ‘ग’ के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या उ0चि० से०च० बो०/परी0/18/2023-24/971, दिनांक 29 नवम्बर 2023 को निरस्त कर आज नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
उत्तराखंड में इन अधिकारियों के हुए बंपर तबादले..
उत्तराखंड: शासन ने वन विभाग में अधिकारियों के बंपर तबादले किए है। कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। वन विभाग में अपर प्रमुख वन संरक्षक विवेक पाण्डे सहित कई डीएफओ को इधर से उधर कर दिया गया है। जिसके आदेश जारी किए गए है।
प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग नीतीशमणि को पदोन्नति के बाद वन संरक्षक वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी के पद पर नई तैनाती दी गई है।
वन विभाग में अपर प्रमुख वन संरक्षक विवेक पाण्डे सहित कई डीएफओ को इधर से उधर कर दिया गया है।
वन अनुसंधान प्रबंधन एवं प्रशिक्षण हल्द्वानी विवेक पाण्डे का तबादला अपर प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव के पद पर किया गया है।
मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा से वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन को हटाते हुए उन्हें प्रभारी नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन बनाया गया है।
प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग नीतीशमणि को पदोन्नति के बाद वन संरक्षक वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी के पद पर नई तैनाती दी गई है।
वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी दीप चंद्र आर्य वन संरक्षक हल्द्वानी तबादला किया गया है।
वन संरक्षक पौड़ी गढ़वाल पंकज कुमार को वन संरक्षक नंदा देवी बायोिस्फयर तबादला किया गया है।
वन संरक्षक आकाश वर्मा का वन संरक्षक पौड़ी गढ़वाल के पद पर तबादला किया गया है।
वन संरक्षक यमुना वृत्त डा.विनय भार्गव का वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी तबादला किया गया है।
वन संरक्षक मयंक शेखर झा का क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तराखंड वन विकास निगम तबादला किया गया है।
वन संरक्षक कहकशां नसीम का यमुना वृत्त तबादला किया गया है।
उप वन संरक्षक नीरज कुमार को डीएफओ देहरादून तबादला किया गया है।
उप वन संरक्षक वैभव कुमार सिंह का डीएफओ हरिद्वार तबादला किया गया है।
उप वन संरक्षक अमित कंवर को डीएफओ मसूरी तबादला किया गया है।
उप वन संरक्षक जीवन मोहन दगाड़े का डीएफओ नरेंद्रनगर तबादला किया गया है।
उप वन संरक्षक आशुतोश सिंह का डीएफओ पिथौरागढ़ तबादला किया गया है।
उप वन संरक्षक हिमांशु बागड़ी का डीएफओ तराई पूर्वी हल्द्वानी तबादला किया गया है।
उप वन संरक्षक अभिमन्यु का डीएफओ चकराता एवं उप वन निदेशक गोविंद वन्य जीव पशु विहार तबादला किया गया है।
उप वन संरक्षक कल्याणी का प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय से डीएफओ रुद्रप्रयाग तबादला किया गया है।
उप वन संरक्षक महातिम यादव का उप निदेशक राजाजी नेशनल पार्क तबादला किया गया है।
उप वन संरक्षक कुंदन कुमार को उप वन संरक्षक अनुसंधान हल्द्वानी भेजा गया है
उप वन संरक्षक डा.अभिलाषा सिंह का उप निदेशक उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी
सहायक वन संरक्षक उमेश चंद्र तिवारी का डीएफओ तराई केंद्र वन प्रभाग हल्द्वानी के पद पर तबादला किया गया है।
आयुर्वेद विभाग में 82 नये पदों की मंजूरी, सचिव आयुष ने जारी किए आदेश..
उत्तराखंड: प्रदेश में आठ उच्चीकृत आयुर्वेद अस्पतालों के लिए 82 नये पद सृजित करने की मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में सचिव आयुष डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने आदेश जारी किए हैं। शीघ्र ही विभाग इन पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करेगा। आदेश के अनुसार उच्चीकृत आयुर्वेद अस्पताल झाझरा, माजरा, मुनिकी रेती, चंबा, बड़कोट, कोटद्वार, पौड़ी और पिथौरागढ़ के वड्डा के संचालन के लिए 82 नये पद सृजित किए गए। जिसमें वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, फार्मासिस्ट, पंचकर्म सहायक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक, वरिष्ठ व कनिष्ठ सहायक, स्टाफ नर्स के पद शामिल हैं। इसमें झाझरा आयुर्वेद अस्पताल के लिए 11, माजरा में 11, चंबा में 11, मुनिकी रेती में 11, बड़कोट में 11, पौड़ी में पांच, कोटद्वार में 11, पिथौरागढ़ के वड्डा में 11 पद सृजित किए गए। सचिव ने इन पदों को आयुर्वेद सेवा नियमावली के तहत भरने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड में दूसरे चरण में बनेंगे 84 पीएमश्री स्कूल..
मॉडल विद्यालय के रूप में होंगे विकसित..
उत्तराखंड: प्रदेश में दूसरे चरण में 84 पीएमश्री स्कूल बनेंगे। पहले चरण में 142 विद्यालयों के चयन के बाद अब 84 सरकारी विद्यालयों का चयन पीएमश्री स्कूल के लिए किया गया है। इन सभी विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पीएमश्री स्कूल बनने हैं। पीएमश्री स्कूल के लिए विभाग की ओर से जिन स्कूलों का चयन किया गया है, उसमें पिथौरागढ़ में जीजीआईसी गंगोलीहाट, पौड़ी जिले में जीजीआईसी पौड़ी, पिथौरागढ़ में जीआईसी बैरीनाग, अल्मोड़ा में जीजीआईसी बाडाछीना, हरिद्वार में जीआईसी कुंजा बहादुरपुर, देहरादून में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, जीआईसी आईडीपीएल वीरभद्र सहित कई विद्यालय शामिल हैं। विभागीय अफसरों का कहना हैं कि विद्यालयों में उपलब्ध खेल मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षा कक्ष, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि कई सुविधाओं को देखते हुए किया गया है।
सीएम धामी ने 8275.51 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 17 विभागों से जुड़ी 8275.51 करोड़ की 122 योजनाओं का डिजिटल माध्यम से लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम ने ऊर्जा विभाग की 2027 करोड़ की प्रीपेड मीटर योजना का शिलान्यास और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट का भी वितरण किया। कार्यक्रम में सीएम धामी को सचिव ऊर्जा एवं एमडी पिटकुल पी.सी. ध्यानी द्वारा ₹05 करोड़ का लाभांश का चेक भी प्रदान किया गया। सीएम ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी प्रदान किए। सीएम धामी धामी का कहना हैं कि हमारी सरकार प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए “विकल्प रहित संकल्प” के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है।
प्रदेश में सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र से नई कार्य संस्कृति का वातावरण बना है। जिससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत विकास की एक अभूतपूर्व गाथा लिख रहा है। हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरु की गई है। किसान से लेकर जवान तक और शहर से लेकर गांव तक हर वर्ग और क्षेत्र के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है।
