उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा..

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने के आदेश कर दिए हैं। इसके साथ ही अब कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 प्रतिशत पहुंच गया है। कर्मचारियों को एक जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पूर्व अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया था। उसके बाद से ही राज्य के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया था। जिसके संदर्भ में अब वित्त विभाग ने इस संदर्भ में आदेश कर दिए हैं।

सचिव वित्त अमित नेगी की ओर से किए गए आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों, यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है जो सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे हों। कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई 2021 से करने के आदेश किए गए हैं।

इसके साथ ही रोडवेज के अनियमित ड्राइवर, कंडक्टर व कार्यशालाओं में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज प्रबंधन ने उनके लिए इसी माह से प्रोत्साहन राशि के साथ रात्रि और वर्दी भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है।

मार्च 2020 में कोरोना संकट शुरू होने के बाद रोडवेज के सामने आर्थिक दिक्कतें पैदा हो गई थीं। इस पर प्रबंधन ने कर्मियों की प्रोत्साहन राशि व भत्तों पर रोक लगा दी थी। कुछ समय बाद आय बढ़ने पर प्रबंधन ने 50 प्रोत्साहन राशि देनी शुरू की। कर्मचारी यूनियनें लगातार पूरी प्रोत्साहन राशि और अन्य भत्ते देने के लिए प्रबंधन पर दबाव बना रहे थे। आखिरकार बुधवार को महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने प्रोत्साहन राशि, रात्रि और वर्दी भत्ता देने के आदेश कर दिए। कर्मचारियों को ये लाभ दिसंबर से ही मिलेंगे।

नाम बदलने की लगी होड़, जोशीमठ का नाम बदलकर कर दिया ज्योतिर्मठ..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपनी सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए जोशीमठ का नाम बदलकर ‘ज्योतिर्मठ’ कर दिया। आपको बता दे कि राज्य सरकार ने हाल ही में चमोली जिले के घाट ब्लॉक का नाम बदलकर नंदननगर कर दिया था। जोशीमठ बद्रीनाथ देवता की शीतकालीन सीट है और आठवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार ‘मठों’ में से एक है, अन्य तीन श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका में हैं।

सीएम धामी ने चमोली जिले में 56 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा, ”हमारा लक्ष्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक ले जाना है और इसे हासिल करने के लिए हम दिन-रात काम कर रहे हैं।

पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नाम बदलने की होड़ में है। सीएम धामी ने नंदनगर में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली में कहा कि मोदी के निर्देशन में और राज्य के मुख्य सेवक के रूप में हमारा संकल्प है कि जब हम राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मनाएंगे, तो हमारे राज्य की गणना की जानी चाहिए. भारत के सर्वश्रेष्ठ और अग्रणी राज्य में से एक है।

प्रगति की ऊर्जा का पावर हाउस है डबल इंजन की सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर भाषण की शुरुआत की थी। उनका कहना है कि आज वाजपेयी जयंती है जिन्होंने पीएम रहते हुए हमें उत्तराखंड दिया और आज पीएम मोदी के भावपूर्ण लगाव से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकारों को डबल इंजन की सरकार बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रगति की ऊर्जा का पावर हाउस है।

इसके साथ ही उन्होंने विजय संकल्प रैली में मौजूद राज्य के पूर्व सीएम और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत की जमकर तारीफ की। बैठक और रैली में मौजूद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कार्य और दूरदृष्टि की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री का कहना हैं कि पीएम के नेतृत्व में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग का कार्य प्रगति पर है।

जिला अस्पताल की शिफ्टिंग के विरोध में रुद्रप्रयाग में धरना..

रुद्रप्रयाग। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग की शिफ्टिंग का विरोध और इसे पूर्व की भांति संचालन व माधवाश्रम अस्पताल को बेस अस्पताल के रूप में विकसित करने की मांग को लेकर अस्पताल बचाओ समिति का क्रमिक अनशन मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान विधायक भरत सिंह चौधरी के व्यवहार के प्रति भी आंदोलनकारियों ने रोष जताया। उन्होंने मांगपूर्ति तक आंदोलनरत रहने का निर्णय लिया है।

बीते आठ दिसंबर से जारी धरना में समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला चिकित्सालय से अनुभागों को माधवाश्रम अस्पताल में शिफ्ट करने के बजाय पूर्व की भांति संचालन किया जाए। जिलेवासियों के साथ ही चमोली जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले जरूरतमंद लोगों को जिला चिकित्सालय पहुंचने में आसानी होती है। लेकिन जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन व प्रशासन द्वारा यहां से हड्डी रोग, दंत, नेत्र, ईएनटी सहित अन्य अनुभागों को माधवाश्रम अस्पताल शिफ्ट किया गया है, वह स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से सही नहीं है।

मुख्य बाजार से कोटेश्वर पहुंचने के लिए मरीज व तीमारदारों को खासी दिक्कतें होंगी। लेकिन इस दिशा में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के राय सिंह बिष्ट, आप पार्टी के केपी ढौडियाल व जोत सिंह बिष्ट और सामाजिक कार्यकर्ता जयपाल भारती आदि ने कहा कि अगर शासन-प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करनी हैं, तो जिला चिकित्सालय को शिफ्ट करने के बजाय कोटेश्वर अस्पताल को बेस अस्पताल की तर्ज पर विकसित किया जाए।

उन्होंने विधायक भरत चौधरीके प्रति भी नाराजगी जताई। कहा कि विधायक जिला चिकित्सालय में आए। लेकिन उन्होंने धरना स्थल की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। इस मौके पर भूपाल सिंह, महेश्वर प्रसाद पुरोहित, बलवीर सिंह रावत, शशि देवी, रूपलाल, सुशीला देवी, शमशेर सिंह मल्ल, मोनिका कोटली

उत्तराखंड बोर्ड मेधावी छात्र-छात्राओं के खाते में लैपटॉप के लिए 40 हजार रुपये देगी सरकार..

उत्तराखंड: प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र-छात्राओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से इस सप्ताह तक सरकार लैपटॉप के लिए 40 हजार रुपये देगी। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी का कहना हैं कि विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मेधावी छात्रों को डीबीटी के माध्यम से लैपटॉप की रकम दे दी जाए।

उत्तराखंड बोर्ड के वर्ष 2019-20 के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए तय किया गया था कि विभाग की ओर से लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अब तक मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए लैपटॉप नहीं खरीदे जा सके हैं। विभाग ने इसके लिए अब तक टैंडर भी नहीं निकाले हैं। अब जब विधानसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं तो मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदकर देने के बजाए डीबीटी के माध्यम से इसकी रकम देने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में टॉप 25 में आए छात्र-छात्राओं के खातों में यह रकम दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर से ऐसे छात्र-छात्राओं की सूची मंगा ली है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के टॉप 25 छात्र-छात्राओं में करीब 125 छात्र-छात्राएं इस दायरे में आ रहे हैं। जिन्हें लैपटॉप के लिए धनराशि दी जाएगी। जिसके लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। शासन से आदेश मिलते ही छात्रों को इसके लिए धनराशि दे दी जाएगी।

आचार संहिता लगने से योजना शुरू करने पर जोर

आपको बता दे कि चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सरकार का मेधावियों को लैपटॉप दे देने पर जोर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के मेधावियों को लैपटाप देने की घोषणा की थी। सरकार इस कोशिश में है कि आचार संहिता लगने से पहले मेधावियों को लैपटाप मिल ही जाए। सरकार लैपटॉप खरीद कर देने के बजाय सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्र-छात्राओं के खाते में 40 हजार रुपये की राशि जमा करेगी।

2.59 लाख छात्रों को इसी मह मिलेगा टैबलेट का पैसा

प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 2.59 लाख छात्र-छात्राओं को इसी महीने टैबलेट के लिए पैसे मिल जाएंगे। विभाग की इसके लिए 25 दिसंबर को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में समारोह आयोजित करने की तैयारी कर ली है। फिलहाल कुछ विधानसभा क्षेत्रों के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना दिया गया है।

हर विधान सभा क्षेत्र में होंगे कार्यक्रम..

टैबलेट के पैसे देने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित होंगे। हर विधान सभा क्षेत्र के कार्यक्रम में 100-100 बच्चों को बुलाने की तैयारी की गई है।

विधानसभा चुनाव के लिए cds रावत के नाम का सहारा ले रही है ये दो पार्टिया..

उत्तराखंड: प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेता, भले ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हर मुद्दे पर एक दूसरे से झगड़ रहे हों लेकिन दोनों पार्टियां मतदाताओं से एक आम वादा कर रही हैं- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के ‘सपनों और परिकल्पना’ को साकार करना, जिनकी पिछले हफ्ते एक हेलिकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी।

जहां सत्तारूढ़ पार्टी के नेता राज्य के विकास के अपने संकल्प को बढ़ावा देने के लिए बार-बार जनरल रावत के नाम का आह्वान करते हैं, वहीं कांग्रेस ने उनके लिए भारत रत्न की मांग की है। आपको बता दे कि राज्य में सेवारत और रिटायर्ड रक्षा कर्मियों तथा उनकी विधवाओं की अनुमानित संख्या 2.5 लाख है- जो एक बड़ा वोट बैंक है।

जनरल रावत पौड़ी गढ़वाल ज़िले में पैदा हुए थे और उन्होंने क्षेत्र के विकास में अपनी रूचि बनाए रखी। उन्होंने अपना रिटायरमेंट समय भी उत्तराखंड में ही बिताने की उनकी योजना थी। रविवार को जनरल रावत के गृह जिले पौड़ी में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रण किया कि वो स्वर्गीय सीडीएस के ‘सपनों और परिकल्पना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड के विकास पर काम करेंगे।

धामी का कहना हैं कि ये जमीन शहीद जनरल बिपिन रावत की है। हमने जनरल से ज्यादा एक अभिभावक को खोया है, जो हमेशा उत्तराखंड के विकास और प्रगति का सपना देखते थेरविवार को एक और बयान में सीएम ने रावत का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जाहिरी तौर पर प्रियंका गांधी के एक आदिवासी नृत्य में शामिल होने के वीडियो का हवाला देते हुए धामी ने कहा, ‘जब देश जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की हेलिकॉप्टर हादसे में मौत पर शोक मना रहा था, तो एक अन्य राजनीतिक पार्टी गोवा में मजे कर रही थी।

वही पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना हैं कि जनरल रावत का बार-बार नाम लेने के कोई ‘राजनीतिक अर्थ’ नहीं हैं लेकिन अन्य बीजेपी नेताओं ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि अगर चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की तरक्की के लिए स्वर्गीय सीडीएस के विचारों को बार-बार आगे बढ़ाया जाता है, तो पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी संभावना है कि विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तराखंड के लिए जनरल रावत की योजनाओं का बार-बार उल्लेख किया जाएगा।

वही कांग्रेस नेता भी स्वर्गीय जनरल के नाम का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भी एक अवसर चाहिए कि वो राज्य के विकास के लिए उनके विचारों को अमलीजामा पहना सकें।

जनरल रावत की इच्छाओं को पूरा करने का मौका चाहती है कांग्रेस

कांग्रेस भी अपने विचारों के जनरल रावत के विजन के अनुरूप होने का प्रसारण कर रही है और उसने मांग की है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। पूर्व उत्तराखंड सीएम और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत का कहना हैं कि स्वर्गीय सीडीएस ‘राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक’ थे और उन्हें ‘एक विशेष समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए।

कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वो जनरल रावत के विचारों पर अमल करेगी- हरीश रावत

पूर्व सीएम ने कहा, ‘मुझे कुछ मौकों पर स्वर्गीय सीडीएस से बात करके उत्तराखंड के बारे में उनके विचार जानने का मौका मिला। वो एक ईमानदार ऑफिसर थे जिन्होंने कई योजनाओं के बारे में बात की, जो उत्तराखंड के लोगों, खासकर दूर-दराज पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के कल्याण के लिए अमल में लाई जा सकती थीं। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है, तो हम राज्य के लिए उनके विचारों तथा इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

सीएम धामी की सख्त चेतावनी, सैनिकों का सम्मान सबसे ऊपर..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारे लिए अपने सैनिकों का सम्मान सबसे ऊपर है। स्वर्गीय सीडीएस जनरल रावत हमेशा उत्तराखंड की शान रहेंगे। अगर कोई अराजक तत्व किसी दिवंगत रक्षाकर्मी के बारे में सोशल मीडिया पर या अन्यथा कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी।

सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर अशोभनीय टिप्पणी के कई मामले सामने आते रहते हैं। इससे छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। इन मामलों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी के लिए फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। भाजपा नेता की शिकायत पर शहर कोतवाली ने यह कार्रवाई की। आरोप है कि फेसबुक पर किसी ने मुख्यमंत्री की फोटो के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।