कोहरे के कारण एक दिसंबर से 28 फरवरी तक ये पांच ट्रेनें रहेंगी रद्द..

उत्तराखंड: कोहरे में सुस्त होने वाली भारतीय रेलवे अपनी रफ्तार को बरकरार रखने के लिए लगातार नए-नए तरीके ढूंढ रहा है। इसके बावजूद भी कोहरे में ट्रेनों के स्टेशनों पर समय से न पहुंचने की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। कोहरे में इस बार भी तीन महीने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश व देहरादून से चलने वाली पांच ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

इसके साथ ही उत्तराखंड के लालकुआं व अमृतसर के बीच चलने वाली अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। इस साल डेढ़ महीने पहले ही रेलवे ने रद्द होने वाली ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। रेलवे प्रशासन ने कोहरे के कारण करीब पांच ट्रेनों को तीन माह के लिए रद्द करने का आदेश जारी किया है। मुरादाबाद रेल मंडल में पहली दिसंबर से 28 फरवरी तक 32 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार इस साल कोहरा अधिक पड़ने की संभावना है। इसके बाद रेलवे के सभी जोन से ट्रेनों को रद्द करने की सूची दिल्ली भेज दी गई है। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद उत्तर रेलवे मुख्यालय ने सभी जोन को पहली दिसंबर से 28 फरवरी तक ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी किया है।

रद्द ट्रेनों के आरक्षण टिकट की बिक्री बंद..

तीन माह के लिए रद्द रहने वाली इन ट्रेनों के आरक्षण टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है। इसके साथ ही यात्रियों को एसएमएस भेजकर ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी भी दी जा रही है।

एक दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहने वाली ट्रेनें..

अप व डाउन हरिद्वार-अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस

अप व डाउन जम्मूतवी- योगनगरी एक्सप्रेस

अप व डाउन वाराणसी-देहरादून जनता एक्सप्रेस

अप व डाउन देहरादून-उज्जैन उज्जैनी एक्सप्रेस

अप व डाउन प्रयाग-योगनगरी एक्सप्रेस

कोहरे के दौरान ट्रेनों के संचालन में काफी समस्या आती है। कई ट्रेनें घंटों की देरी से रेलवे स्टेशनों पर पहुंचती हैं। इसके चलते यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोहरे के कारण ट्रेनों को रद्द करने की सूची जारी की गई है।

सरकरी कर्मचारियों की एसीपी बहाली की मांग पर मुख्यमंत्री धामी ने कहीं यह बातें..

उत्तराखंड: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर एसीपी की पुरानी व्यवस्था बहाल करने सहित सभी लंबित मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। शनिवार को परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरूण पाण्डे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर 27 अगस्त 2018 को हुए समझौते को लागू करने की मांग उठाई।

कर्मचारी नेताओं का कहना हैं कि कार्मिकों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान देने पर वित्त विभाग के साथ ही प्रशासकीय विभागों के स्तर से भी कार्रवाई की जानी थी, तीन साल बाद भी इस पर कोई पहल नहीं हुई। इसलिए तय समय अवधि में पदोन्नति हासिल नहीं कर पाने वाले कार्मिकों को पुरानी व्यवस्था के तहत एसीपी दी जाए।

कर्मचारी नेताओं राज्य सरकार द्वारा लागू एसीपी, एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की चरित्र पंजिका देखने और अति उत्तम के स्थान पर उत्तम की प्रविष्टि को ही आधार मानने का आदेश जारी करने की मांग उठाई। कर्मचारी नेताओं ने पूरे सेवाकाल में पहले की तरह पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने की भी मांग उठाई। पाण्डे ने कहा कि सीएम ने सभी मांगों पर सकारात्मक होकर विचार करने का आश्वासन दिया है।

प्रमुख मांगें

कैशलैस चिकित्सा सुविधा के लिए देश के सभी प्रमुख अस्पतालों को जोड़ा जाए

सेवानिवृत्त कार्मिकों से हैल्थ स्मार्ट कार्ड की तर्ज पर मासिक प्रीमियम कटौती आधी की जाए

विभिन्न विभागों में ढांचा, नियमावली बनाते हुए पदोन्नति प्रारंभ की जाए

चुतर्थ श्रेणी कार्मिकों को एसीपी के तहत ग्रेड पे-4200 का लाभ दिया जाए

स्थानान्तरण एक्ट में महिलाओं को 50 वर्ष और पुरूषों को 52 के बाद दुर्गम से छूट मिले

उपनल कर्मियों की नियमावली बनने तक न्यूनतम वेतन निर्धारण किया जाए

पूर्व की भांति वाहन भत्ता दिया जाए

पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाना

उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में अगले सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति..

उत्तराखंड: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 से नई शिक्षा नीति लागू होगी। योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम के लिए समिति का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने यह बात दून विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर अमल एवं पाठ्यक्रम तय करने को लेकर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कही।

मंत्री का कहना हैं कि इसके तहत विभिन्न कोर्सों के पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे जो शिक्षा नीति की मूल आत्मा के अनुरूप एवं व्यवहारिक होने के साथ-साथ रोजगारपरक भी होंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री का कहना हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्रॉफ्ट आए हुए एक वर्ष हो चुका है। जिसे जल्द लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस नीति के दूरगामी प्रभाव है। उन्होंने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, निदेशक, सभी विभागाध्यक्ष एवं अध्यापक नई शिक्षा नीति पर योजनाबद्ध तरीके से युद्ध स्तर पर काम करें।

इसके लिए उन्होंने पांचों विश्वविद्यालयों को आपस में तालमेल बनाकर काम शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में नई नीति के तहत क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट बैंक, डिजिटल मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट आदि पर पहले से ही काम चल रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालयों को अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्द लागू करने की आवश्यकता है ताकि छात्र-छात्राओं को इसका फायदा मिल सके।

कार्यशाला में नई शिक्षा नीति पाठ्यक्रम तैयार करने वाली कमेटी एवं कुमाऊं विवि के कुलपति प्रो. एनके जोशी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नीति में कौशल विकास, विषयों के चुनने में सहजता, ऑनलाइन कोर्सेज को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

गोपेश्वर में भाजयुमो की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति आज से..

उत्तराखंड: भाजपा युवा मोर्चा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक शनिवार से गोपेश्वर में होगी। मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज पटवाल का कहना हैं कि प्रदेश कार्यसमिति में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर चर्चा की जाएगी। साथ ही युवा मोर्चा 2022 विधानसभा चुनावों में अबकी बार 60 पार सीटों का संकल्प भी लेगा। प्रदेश कार्यसमिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई मंत्री व भाजपा के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे कार्यसमिति का शुभारंभ..

मनोज पटवाल का कहना हैं कि नौ अक्तूबर को शाम चार बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और 10 अक्तूबर को प्रदेश कार्यसमिति का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। कार्यसमिति का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कार्यसमिति चार सत्रों में आयोजित होगी।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, भाजपा के महामंत्री संगठन अजेय, प्रदेश महामंत्री संगठन कुलदीप कुमार, भाजयुमो के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह, अलग-अलग सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य व जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री उपस्थित रहेंगे।

पर्यटकों के लिए बंद हुआ राजाजी नेशनल पार्क हुआ..

उत्तराखंड: राजाजी पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। वक्त से पहले खोले गए तीनों गेट शुक्रवार शाम तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी (एनटीसीए) के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई हैं। इस मामले में एक बार फिर अधिकारियों ने वन विभाग व सरकार की किरकिरी करवा दी है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएस सुहाग के निर्देश पर ये गेट समय से डेढ़ माह पहले ही खोल दिए गए थे।

गेट बंद होने के साथ ही इनमें घूमने के लिए की गई सभी बुकिंग भी तत्काल निरस्त कर दी गई हैं। जिससे दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को भी काफी दिक्कत होगी। बताया जा रहा है कि गेट खोलने से पहले एनटीसीए की परमिशन भी नहीं ली गई थी। जिस पर एनटीसीए ने नाराजगी भी जताई है। टाइगर रिजर्व से जुड़े होने के कारण इस मामले को काफी गंभीर माना जा रहा है।

चीफ वाइल्ड लाइफ जेएस सुहाग के आदेश पर एक अक्टूबर से पार्क के चीला व मोतीचूर गेट खोल दिए गए थे। जबकि हर साल ये 15 नवंबर से खुलते थे। इसके अलावा मोतीचूर में सत्यनाराण मंदिर से एक नया गेट साल भर पर्यटन के लिए भी खोला गया था। इस मामले में किसी ने एनटीसीए में शिकायत की।

जिसके बाद एनटीसीए ने गेट तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। जिस पर पार्क निदेशक ने आदेश करते हुए तीनों गेट तत्काल बंद करवा दिए। पर्यटकों की शनिवार व रविवार की सारी बुकिंग निरस्त कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में एनटीसीए काफी गंभीर है व सरकार से चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन के खिलाफ एक्शन की सिफारिश कर सकता है।

राम मंदिर के लिए इस राज्य से आया सबसे ज्यादा चंदा..

देश-विदेश: राम मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग राजस्थान ने किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने ये जानकारी दी है। अहमदाबाद में राजस्थान-गुजरात मैत्री संघ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए अभी तक आए चंदों में से सबसे ज्यादा राशि राजस्थान से आई है।

उनका कहना हैं कि मारवाड़ी समाज समाजिक कार्यों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने वाला समाज है। मंदिर बनाने के लिए इस समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।

इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कोरोना काल को लेकर भी लोगों से चर्चा की। संतोष चौधरी का कहना हैं कि कोरोनाकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाती।

केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने मार्च 2020 में लॉकडाउन लागू कर अच्छा फैसला किया। नहीं तो कोरोना से कितने लोगों की मौत होती यह कह पानी मुश्किल होता। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए आवश्यक सैनिटाइटर और अस्पतालों में बेड,ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए भरपूर मदद की।