सीएम धामी ने नीति आयोग संग की बैठक, बोले- हिमालयी राज्यों के हिसाब से नीतियां बनाएं..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के दौरे पर आए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुई नीतियों का निर्धारण करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने वाली नीति बनाने का भी आग्रह किया। सीएम राज्य सचिवालय में आयोग उपाध्यक्ष के साथ विभागीय बैठक के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना हैं कि उत्तराखंड में पर्वतीय, मैदानी,भाबर और तराई क्षेत्र हैं। राज्य में आपदा, वनाग्नि, पलायन और फ्लोटिंग जनसंख्या बड़ी चुनौती है। दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने से उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने पलायन रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए विशेष नीति बनाने का अनुरोध भी किया। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है। बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि व वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से राज्य को हर साल जन-धन की काफी हानि होती है।
कहा कि राज्य में विकसित किया गया अवस्थापना प्राकृतिक आपदाओं से काफी प्रभावित होता है। उन्होंने राज्य की प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए भी विशेष नीति बनाने की अपील की। आयोग उपाध्यक्ष ने सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
नदी जोड़ो परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग मांगा..
सीएम धामी का कहना हैं कि नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग से सहयोग की अपील की। कहा कि राज्य सरकार हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना दीर्घकाल में गेम चेंजर साबित होगी। इस योजना के लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है। उत्तराखंड की जनसंख्या मूल रूप से लगभग सवा करोड़ है। लेकिन धार्मिक और पर्यटन प्रदेश होने की वजह से राज्य में इससे 10 गुना लोगों की आवाजाही है। राज्य में फ्लोटिंग जनंसख्या को ध्यान में रखते हुए आधारभूत और बुनियादी सुविधाओं के विकास की आवश्यकता होती है। उन्होंने आयोग से राज्य में फ्लोटिंग आबादी को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए नीति बनाने का अनुरोध किया।
सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए रोडमैप साझा किया..
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लिए ’सशक्त उत्तराखंड के तहत आगामी पांच वर्षों में राज्य की आर्थिकी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। राज्य की आर्थिकी वर्ष 2022 के सापेक्ष 1.3 गुना हो चुकी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किए है।
दिल्ली पहुंचीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, ‘उत्तराखंड निवास’ की तैयारियों का लिया जायजा..
उत्तराखंड: दिल्ली में छह नवंबर को नवनिर्मित उत्तराखंड निवास का शुभारंभ होने जा रहा है। इससे पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी दिल्ली पहुंचीं और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएम के विजन के अनुरूप राज्य स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया जाए। यह आयोजन दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड मूल के अधिकारियों, कार्मिकों और प्रवासियों की भागीदारी से किया जाएगा। बैठक में सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, परियोजना प्रबंधक राकेश चन्द तिवारी, सहायक अभियन्ता प्रमोद कुमार कोठियाल और उत्तराखंड सदन के विशेष कार्याधिकारी रंजन मिश्रा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए, ताकि आयोजन भव्य और प्रभावी हो।
उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने को लेकर बैठक, नवाचार और कर संग्रहण में वृद्धि पर जोर..
उत्तराखंड: सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वित्तीय मितव्ययता को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसी दौरान सीएम धामी ने सभी विभागों को राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए नए तरीके और रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि कर संग्रहण प्रक्रिया में और सुधार के साथ-साथ कर चोरी रोकने के लिए नियमित कड़े कदम उठाये जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि विकास और जनहित से जुड़े तमाम कार्यों का आमजन को पूरा लाभ मिले। कार्यों में मितव्ययता के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार का मूल मंत्र हैं।
खनन क्षेत्र में राजस्व वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों की सीएम ने सराहना की, क्योंकि इस वर्ष खनन क्षेत्र में पहली छमाही में पिछले साल की तुलना में 70 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो कुल वार्षिक लक्ष्य का 52 फीसदी है। सीएम धामी का कहना हैं कि एसजीएसटी, परिवहन, आबकारी, वानिकी और ऊर्जा समेत अन्य क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि के लिए और प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था से निवेश, आर्थिक गतिविधियां और राज्य के कर एवं करेत्तर आय में वृद्धि होती है। इसी प्रकार पॉलिसी इंटरवेंशन से भी राज्य की आय में वृद्धि हो सकती है और मितव्ययता सुनिश्चित की जा सकती है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई नीतियों और जिन नीतियों में संशोधन किया गया है, उनका असर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखे।
सीएम धामी ने कहा कि नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए होलिस्टिक एप्रोच (Holistic Approach) के साथ कार्य किए जाएंं। मितव्ययता से आशय यह नहीं है कि हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से समझौता करें। हमारी रणनीति होगी कि हम लोक कल्याण के कार्यों को और बेहतर ढंग से कर सकें।उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए आवश्यक है कि हम राज्य के संसाधनों में वृद्धि करें। बड़ी परियोजनाओं का सही ढ़ंग से लागत और लाभ का विश्लेषण करें। मितव्ययता के लिए उत्पादकता में सुधार, अनावश्यक व्यय में कटौती, और संसाधनों का सही उपयोग करना है।
पिछले 20 महीने में राज्य की जीएसडीपी में 1.3 गुना वृद्धि हुई है। दो सालों में राज्य के प्रति व्यक्ति आय में 26 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 5 हजार रुपए थी। 2023-24 में यह बढ़कर 2 लाख 60 हजार रुपए हो गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य ने 34 प्रतिशत की वृद्धि पूंजीगत कार्यों में की है। पहली बार 10 हजार करोड़ से अधिक के पूंजीगत काम प्रदेश में हुए. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के कर राजस्व में 12.52 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस साल 16.96 फीसदी की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में राज्य राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिये किये जा रहे प्रयासों, प्रतिबद्ध और गैर प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति, महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, राजकोषीय संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में डीपीआर बनाने से लेकर परियोजना पूरा करने तक पूंजीगत परियोजनाओें के कार्य की ई-मॉनिटरिंग, ई-गवर्नेंस का उपयोग और राजस्व स्रोतों की डिजिटल निगरानी, रिकार्ड, दस्तावेज और सेवाएं देने हेतु पेपरलेस विधि का उपयोग और ई-वाहन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में केन्द्रांश और राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में हो उनको अधिक प्राथमिकता दी जाए। नाबार्ड की ओर से वित्त पोषित सार्वजनिक कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए।
महिलाओं को मिलेगी मजबूती की सौगात, कैबिनेट में पेश होगा महिला नीति का प्रस्ताव..
उत्तराखंड: राज्य महिला नीति-2024 को नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर महिलाओं के लिए समर्पित की जा सकती है। महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को महिला नीति के ड्राफ्ट की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को नीति में शामिल करने का सुझाव दिया।बैठक में मंत्री ने महिला सशक्तीकरण और बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला नीति में सभी पहलुओं को शामिल करके शीघ्र प्रस्ताव तैयार किया। ये प्रस्ताव नौ नवंबर से पहले कैबिनेट के सामने पेश करने की कोशिश है, ताकि कैबिनेट की मुहर लगने के बाद राज्य स्थापना दिवस पर महिलाओं को समर्पित किया जा सके।
मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि चाइल्ड ऐबयूज, पॉर्नोग्राफी, डीपफेक वीडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुडी गंभीर समस्याओं के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, ड्रग एडिक्शन और देह व्यापार में धकेल दी गई माहिलाओं के पुनर्वास जैसे विषयों को भी इस नीति में जगह दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर किसी महिला को इन मुद्दों का सामना करना पड़ता है तो उसे नीतिगत साहयता मिलेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिला नीति हमारी बहन बेटियों का ना केवल आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करेगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का भी मार्ग प्रशस्त करेगी।
सीएम धामी ने नैनीताल में 18 योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास..
उत्तराखंड: सीएम धामी ने नैनीताल को दी बड़ी सौगात है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में 494 प्रभावितों को एक अरब 95 करोड़ 51 लाख 67 हजार रूपए की धनराशि उनके खाते में ऑनलाइन डाली गई। शेष लाभार्थियों को भी शीघ्र ही धनराशि उनके खाते में सत्यापन के उपरान्त डाल दी जाएगी जिसकी कार्रवाई चल रही है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना से विस्थापित परिवारों को उनके पुनर्वास के लिए जनपद उधम सिंह नगर के प्रयाग फार्म स्थित ग्राम गडरियाबाग में 300.5 एकड़ भूमि सिंचाई विभाग को निशुल्क आवंटित की गई है। ये भूमि इंडस्ट्रियल एरिया में दी गई है, जिसका सर्वांगीण विकास किया जाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावित के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के लिए, राज्य के अच्छे भविष्य के लिए, आसपास के क्षेत्र के अच्छे भविष्य के लिए अपने भविष्य को इस परियोजना को समर्पित कर दिया। सीएम धामी का कहना हैं कि जमरानी बांध परियोजना से प्राप्त 117 एमएलडी पानी से हल्द्वानी शहर की वर्ष 2051 की आबादी को देखते हुये इस पेयजल योजना से आपूर्ति की जाएगी। जमरानी परियोजना बनने से भूजल का स्तर बढेगा तथा रोजगार भी सृजित होगा। इस योजना से जहां पेयजल की आपूर्ति होगी वही नैनीताल-उधमसिह नगर के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होनें कहा हल्द्वानी शहर के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2000 करोड़ की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं। जल्द ही हल्द्वानी महानगर एक आधुनिक और भव्य नगर के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड एवं उत्तरप्रदेश संपत्ति के लंबित बटवारे का समाधान कर दिया गया है।
जमरानी बांध परियोजना वर्ष 2029 तक पूर्ण कर ली जाएगी। उनका कहना हैं कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बालविकास, महिला विकास, कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उत्तराखंड में निवेशकों को एक विशेष माहौल दिया जा रहा है। मानस खण्ड योजना के अन्तर्गत कुमाऊं एवं गढ़वाल के मन्दिरों को इससे जोड़ा जा रहा है साथ ही आज उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को देश व विदेशों में बढावा दिया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी मजबूत हो रही है।प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु कार्य किए जा रहे हैं। लखपति दीदी योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 1 लाख की धनराशि दी जा रही है। इसके साथ ही सरकारी भर्ती प्रक्रिया में 30 प्रतिशत मातृशक्ति की भागेदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार शीघ्र ही समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड देश का अग्रणी राज्यों में शुमार होगा।
पर्यटक 15 दिन और कर सकेंगे फूलों की घाटी के दीदार..
उत्तराखंड: विश्व धरोहर फूलों की घाटी अब 15 दिन बाद 31 अक्तूबर को पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी। इस साल अभी तक घाटी में 19,425 पर्यटक पहुंच चुके हैं। घाटी में अभी तक सबसे अधिक पर्यटक पहुंचने का रिकाॅर्ड 2022 का है, जब यहां 20830 पर्यटक पहुंचे थे। फूलों की घाटी हर साल एक जून को पर्यटकों के लिए खोली जाती है और 31 अक्तूबर को बंद कर दी जाती है। पर्यटक यहां प्राकृतिक सुंदरता और फूलों को देखने के लिए आते हैं। घाटी में जुलाई और अगस्त माह में सबसे अधिक फूल खिलते हैं। इसी समय यहां सबसे अधिक पर्यटक भी पहुंचते हैं। इस बार यहां 327 विदेशी पर्यटक भी घाटी पहुंचे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद फूलों की घाटी में भी पर्यटकों की आवाजाही कम हो जाती है।
फूलों की घाटी की वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल का कहना हैं कि पिछले साल की तुलना में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। अभी तक 19,425 पर्यटक घाटी पहुंचे हैं और विभाग को 31 लाख 73 हजार 400 रुपये की आय प्राप्त हुई है। 31 अक्तूबर तक पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा। घाटी में पिछले साल की तुलना में इस साल पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। पिछले साल अभी तक 13161 पर्यटक ही घाटी में आए थे जिसमें 401 विदेशी पर्यटक शामिल थे। जबकि इस साल अभी तक 19 हजार से अधिक पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। अभी घाटी में आवाजाही के लिए दो सप्ताह का समय शेष है।
अब यह संस्था करेगी तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर का पुनरोद्धार..
उत्तराखंड: पंच केदार में तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य सीबीआरआई करेगा। संस्थान के विशेषज्ञ मंदिर का सर्वेक्षण कर चुके हैं। सीबीआरआई के विशेषज्ञ एक माह पूर्व मंदिर क्षेत्र का सर्वेक्षण कर चुके हैं। जल्द संस्थान रिपोर्ट श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को सौंपेगा।
हक-हकूकधारी लंबे समय से मंदिर के संरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। समुद्रतल से 11942 फीट की ऊंचाई पर स्थित तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। यहां भगवान आशुतोष के बाहु भाग की पूजा होती है। वर्ष 1991 में आए भूकंप से मंदिर पर व्यापक असर पड़ा है, जिससे यहां जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं। सभामंडप की स्थिति दयनीय है। बीकेटीसी के आग्रह पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञ, मंदिर का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं।
इस संबंध में बीकेटीसी को रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। इसके अध्ययन के बाद बीकेटीसी ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की से भी राय मांगी थी। एक माह पूर्व सीबीआरआई के विशेषज्ञ तुंगनाथ मंदिर सहित मंदिर से लगे पूरे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। जल्द ही संस्थान अपनी रिपोर्ट बीकेटीसी को सौंपेगा। बीकेटीसी के अनुसार शासन ने सीबीआरआई को ही तृतीय केदार के पुनरुद्धार के लिए कार्ययोजना के साथ ही डीपीआर तैयार करने को कहा है। इसमें एएसआई व जीएसआई संस्थान को तकनीकी सहयोग करेंगे। श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार, तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के गर्भगृह और सभामंडप का चरणबद्ध पुनरुद्धार किया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर और यहां मौजूद अन्य छोटे-छोटे मंदिरों को सुरक्षित कर सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
‘धर्म परिवर्तन, थूक जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा’- सीएम धामी..
उत्तराखंड: प्रदेश में थूक ज़िहाद के मामले में उत्तराखंड सरकार ने की बड़ी बैठक ली है। सीएम पुष्कर धामी ने थूक जिहाद को लेकर बैठक की है। बैठक में सचिव गृह , डीजीपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बीते दिनों राजधानी देहरादून में रोटी में थूक लगाने और मसूरी से चाय में थूकने का मामला सामने आने के बाद से प्रदेश में ये मामला गरमाया हुआ है। अब थूक जिहाद मामले में सीएम धामी ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद से प्रदेश में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
गृह विभाग से आज जारी हो सकता है बड़ा आदेश.,
इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। बैठक में सीएम धामी कहा कि कि सभी जिलाधिकारी ऐसे मामलों को गंभीरता से देखें। सूत्रों की मानें तो गृह विभाग से आज इसे लेकर कोई बड़ा आदेश जारी हो सकता है। बताया जा रहा है कि त्यौहारी सीजन को देखते हुए सख्त निगरानी को लेकर आदेश जारी होगा। बता दें कि दशहरे के दिन सीएम धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड से ये ऐलान किया था कि देवभूमि में क जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद रूद्रपुर के किच्छा और चंपावत में भी सीएम धामी ने थूक जिहाद को लेकर बड़ी बात कही थी। सीएम धामी ने कहा था कि वो उत्तराखंड से लव, लैंड और थूक जिहाद का कलंक मिटाकर दम लेंगे।
पर्यटकों के लिए डे सफारी के लिए खुला जिम कॉर्बेट पार्क का बिजरानी जोन..
उत्तराखंड: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन मंगलवार की सुबह पर्यटकों के लिए खोला गया। विधायक और कॉर्बेट उपनिदेशक ने विधि विधान से गेट का शुभारंभ कर और हरी झंडी दिखाकर जिप्सी में सवार पर्यटकों को जंगल सफारी के लिए रवाना किया। मानसून सीजन के चलते 30 जून को बंद हुआ कॉर्बेट पार्क का बिजरानी जोन मंगलवार की सुबह 6 बजे पर्यटकों के लिए खोल दिया। सुबह की पाली में 30 जिप्सियो में सवार होकर पर्यटक जंगल सफारी के लिए गए। इससे पहले रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने पूजा अर्चना करने के बाद विधि विधान से बिजरानी जोन के आमडंडा गेट को शुरू किया।
पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी का कहना हैं कि सुबह की पाली में 30 जिप्सी में सवार होकर पर्यटक जंगल सफारी को गए हैं। जंगल सफारी करने आए पर्यटक उत्साहित नजर आए। पार्क वार्डन के अनुसार जोन की एडवांस बुकिंग एक माह तक के लिए फुल है। पर्यटक इस दौरान जंगल की जैव विविधता के साथ ही वन्यजीवों के दर्शन करेंगे। इस दौरान बिजरानी जोन के रेंजर भानु प्रकाश हरबोला सहित वन कर्मियों और पर्यटन कारोबारी मौजूद रहे।
कुदरत रही मेहरबान तो राष्ट्रीय खेलों के बाद प्रदेश में होंगे विंटर गेम्स..
उत्तराखंड: अगर कुदरत मेहरबान रही तो उत्तराखंड विंटर गेम्स कराने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। खेल सचिवालय में सोमवार को खेल अधिकारियों और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के बीच बैठक में विंटर गेम्स कराने को लेकर चर्चा हुई। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके सिंह का कहना हैं कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद उत्तराखंड विंटर गेम्स करवाने के लिए तैयार है, अगर औली में पर्याप्त बर्फ गिरी तो राज्य को राष्ट्रीय खेलों के साथ विंटर गेम्स के आयोजन का गौरव भी हासिल होगा।
इस सिलसिले में खेल अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। फिलहाल प्राथमिकता पर राष्ट्रीय खेल हैं। खिलाड़ियों के चयन को लेकर मंगलवार को भी बैठक जारी रहेगी, जिसमें राज्य की सभी फेडरेशन को बुलाया गया है। वहीं दूसरी ओर सवाल उठ रहे हैं कि 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य 38वें राष्ट्रीय खेल कराने की तारीख तय होने के बाद राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेहतर खिलाड़ियों के चयन की है, जिसके लिए अभी प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है।
चयन के बाद अभ्यास शिविर भी लगाए जाने हैं। उस लिहाज से समय कम है। इस बारे में खेल निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि जहां तक तैयारियों का विषय है, उसके लिए संभावित स्थान, स्टेडियम, मैदान व अन्य जगहों पर बाकी काम पूरे करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। खिलाड़ियों का चयन राज्य ओलंपिक संघ और सभी खेल फेडरेशन को करना है। इसके लिए सोमवार को उत्तराखंड ओलंपिक संघ के साथ बैठक हुई, जिसे विस्तार देने के लिए मंगलवार को सभी खेल फेडरेशन को बुलाया गया है।
