नए धमाके के साथ आज होगा ‘बिग बॉस 16’ का आगाज..
देश-विदेश: टेलीविजन का चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। शो के 15 सीजन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी फैंस हर साल बेताबी से इसके नए सीजन का इंतजार करते रहते हैं। इसी क्रम में इस साल होने वाले इस शो के लिए दर्शकों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। शो का 16वां सीजन आज रात से शुरू होने जा रहा है।
आपको बता दे कि बिग बॉस 16 आज से अपने नए सीजन के साथ टीवी पर वापसी कर रहा है। कलर्स चैनल पर इस शो का आज यानी 1 अक्टूबर को सलमान खान के साथ प्रीमियर होने जा रहा है। इसके बाद अगले 3 महीने तक यह शो दर्शकों का मनोरंजन करने वाला है। शो का हर सीजन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहता है। ऐसे में यह नया सीजन क्या धमाल करता है यह देखना दिलचस्प होगा। बिग बॉस के बीते सीजन्स से अलग शो के इस सीजन में दर्शकों को कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं।
सोशल मीडिया पर सामने आए शो के प्रोमो वीडियो को देख यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शो का यह सीजन काफी धमाकेदार होने वाला है। जैसाकि शो के प्रोमो में बताया गया है कि इस बार खुद बिग बॉस इस खेल में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में शो में काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। खबरों की माने तो बिग बॉस 16 में कोई नियम नहीं होगा। शो के इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में जान कर अब हर कोई काफी उत्साहित है।
दर्शक बिग बॉस 16 को रोजाना सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे कलर्स टीवी पर देख सकते हैं। जबकि वीकएंड यानी शनिवार और रविवार भी शो रात 9.30 बजे से प्रसारित होगा। इसके अलावा शो को हर हफ्ते के 5 दिन रात 9.30 बजे और वीकएंड पर 9 बजे ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट ऐप पर भी देख सकते हैं। वहीं, शो में इस सीजन नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स की बात करें तो अब्दु रॉजिक, सुंबुल तौकीर खान, निम्रिन कौर, गौतम विज जैसे कलाकार बिग बॉस के घर में कैद होने वाले हैं।
भारत में एक महीने में दूसरी बार बंद हुआ पाकिस्तान सरकार का अकाउंट..
देश-विदेश: भारत में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट नहीं खुलेगा। जानकारी के अनुसार भारत सरकार की कानूनी मांग के बाद ट्विटर इंडिया ने यह कदम उठाया है। इससे पहले सात सितंबर को भी पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल @GovtofPakistan नाम से है। फिलहाल इस पर भारत में रोक लगा दी गई है। मतलब इस पर लिखी जा रही चीजें फिलहाल भारत में नहीं देखी जा सकतीं।
कानूनी मांग के बाद लिया जाता है एक्शन..
आपको बता दें कि भारत, अमेरिका समेत कई देशों में ऐसे कानून हैं जो ट्वीट्स या ट्विटर अकाउंट की सामग्री पर लागू हो सकते हैं। अगर ट्विटर को किसी देश या संस्थान से कानूनी अनुरोध प्राप्त होता है, तो समय-समय पर किसी विशेष देश में कुछ सामग्री तक पहुंच को रोक दिया जाता है। इससे पहले भी पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल को भारत में ब्लॉक किया गया है। जिसके बाद पाकिस्तान ने नाराजगी जताई थी।। पाकिस्तानी सरकार ने इसका विरोध भी किया था।
तिनका-तिनका इंडिया अवॉर्ड के लिए आवेदन शुरू..
जेल बंदियों और अधिकारियों को मिलेंगे पुरस्कार..
देश-विदेश: तिनका-तिनका फाउंडेशन ने साल 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इसके तहत प्रतियोगिता जीतने वाले कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जारी किए जाएंगे। तिनका तिनका फाउंडेशन बंदियों और प्रशासकों के लिए इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा हर साल करता है। इनका लक्ष्य कारागारवासियों को अपनी रचनात्मकता को निखारने और जेल सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर 2022 है।
पुरस्कार श्रेणियां
तिनका तिनका इंडिया अवॉर्ड: पेंटिंग: संबंधित विषय पर पेंटिंग/ स्केच के लिए
तिनका तिनका इंडिया अवॉर्ड: विशेष उल्लेख (पुरुष): उन पुरुषों/ ट्रांसजेंडर के लिए जिन्होंने जेल जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
तिनका तिनका बंदिनी अवॉर्ड: विशेष उल्लेख (बंदिनी): उन महिलाओं के लिए जिन्होंने जेल-जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
तिनका तिनका इंडिया अवॉर्ड: उत्कृष्ट जेल सेवा: उन जेल अधिकारियों के लिए जिन्होने बंदियों के जीवन में जेल सुधार के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने में अपने निर्धारित दायित्वों से अधिक योगदान दिया है।
पुरस्कार मानदंड
तस्वीर/ चित्र/स्केच A4 आकार की शीट पर हों। उन पर प्रतिभागी का नाम जरूर लिखा हो (प्रति बंदी पर अधिकतम पांच प्रविष्टियां)
विशेष उल्लेख वर्ग में बंदियों का नामांकन संबंधित बंदी के द्वारा अन्य बंदियों के कल्याण के लिए या जेल व्यवस्था के लिए किए गए विशेष योगदान हेतु किया जा सकता है।
आवेदकों के काम का विवरण अधिकतम 200 शब्दों में होना चाहिए
जेल अधिकारी अपने प्रोफाइल के साथ उनके द्वारा जेल सुधारों, खासतौर से दिए गए थीम से संबंधित उल्लेखनीय योगदान को, यहां दिए लिंक पर गूगल फॉर्म में भरकर भेजें- https://tinkatinka.org/ttia-2022/
जेल अधिकारियों के लिए कम से कम 10 साल का जेल सेवा का अनुभव होना अनिवार्य है।
आवेदन कैसे करें: वेबसाइट पर दिए गए Google Form के जरिए
विधिवत भरा हुआ फॉर्म प्रविष्टि के साथ इस लिंक पर भेजें https://tinkatinka.org/ttia-2022/
जरूरी अटैचमेंट भी इसी लिंक पर गूगल फॉर्म के साथ लगाएं
विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेता कानूनगो रंगेहाथ गिरफ्तार..
उत्तराखंड: प्रदेश में धामी सरकार जीरो टोलरेंस की बाते कर रही है। इसी कड़ी में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विजिलेंस टीम ने अल्मोड़ा में बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि टीम ने आज अल्मोड़ा तहसील के सल्ट में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो को रंगेहाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आपको बता दे कि बुधवार को विजिलेंस की टीम ने अपर पुलिस अधीक्षक विजिलेंस प्रहलाद मीणा के निर्देश पर अल्मोड़ा जनपद की सल्ट तहसील में छापेमारी की है।
बताया जा रहा है कि इस दौरान टीम ने तहसील के एक रजिस्ट्रार कानूनगो को 10 हज़ार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है । रिपोर्टस की माने तो विजिलेंस की टीम हिरासत में लिए गए आरोपी रजिस्ट्रार कानूनगो को आपने साथ हल्द्वानी ले जाने की तैयारी कर रही है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि ये कानूनगो के रिश्वत लेने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी विजिलेंस ने हल्द्वानी में रजिस्टार कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
पौड़ी गढ़वाल के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने देश के दूसरे सीडीएस..
उत्तराखंड: देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ(सीडीएस) बनने का गौरव एक बार फिर उत्तराखंड के सपूत को प्राप्त हुआ। पौड़ी जिले के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले उत्तराखंड के ही जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस बने थे।
इसी साल हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था। सीएम धामी ने ट्वीटर पर पोस्ट करते हुए लिखा ‘उत्तराखंड के सपूत को सीडीएस नियुक्त होने से हर उत्तराखंडी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी’।
केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने भी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सीडीएस की जिम्मेदारी दिए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वह देश के दूसरे सीडीएस बनें। यह संयोग हैं कि जनरल विपिन रावत पहले सीडीएस बनें। वह भी इलेवन गोरखा राइफल से थे और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल जनरल भी इलेवन गोरखा राइफल से हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि उन्होंने उत्तराखंड को यह सौभाग्य दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सीडीएस बनाए जाने पर शुभकामनाएं दीं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत ने भी लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को बधाई दी।
भारत में आतंकी हमलों का खतरा, एडवाइजरी से भड़के कनाडा ने अपने नागरिकों को दी सलाह..
देश-विदेश: कनाडा ने भारत जाने वाले अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सीमांत राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात में न जाएं। कनाडा सरकार का कहना है कि इन इलाकों में भूमिगत विस्फोटकों और सुरक्षा का खतरा है। कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा, ‘पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी तक के इलाकों मे न जाएं। गुजरात, राजस्थान और पंजाब के इन इलाकों में लैंडमाइंस और विस्फोटक का खतरा है। यहां सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा हो सकता है।’ कनाडा की यह एडवाइजरी चौंकाने वाली है।
ऐसे में माना जा रहा है कि कनाडा में हेट क्राइम की आशंका को लेकर भारतीयों के लिए सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के जवाब में यह कदम उठाया गया है। इसलिए कनाडा सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कनाडा सरकार ने 27 सितंबर को अपनी वेबसाइट पर जारी की गई एडवाइजरी में कहा है कि वे भारत दौरे के वक्त पूरे देश में ही सावधानी से यात्रा करें। कनाडा ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि भारत के हर इलाके में आतंकवादी हमलों का खतरा है। हालांकि लद्दाख को इससे बाहर रखा गया है।
कनाडा ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे मणिपुर और असम जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में जरूरी न हो तो न जाएं। कनाडा ने कहा कि इन दोनों राज्यों में आतंकवाद और विद्रोहियों के हमलों का खतरा है। दरअसल 23 सितंबर को ही भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करके कनाडा में रह रहे अपने नागरिकों और छात्रों को सलाह दी थी कि वे हेट क्राइम और भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए सावधान रहें। माना जा रहा है कि कनाडा को यह एडवाइजरी नागवार गुजरी है और उसके जवाब में ही उसने यह आदेश जारी किया है।
अंकिता के परिवार को दिया जाएगा 25 लाख का मुआवजा- सीएम धामी..
उत्तराखंड: अंकिता मर्डर केस को लेकर जहां प्रदेश में उबाल है। वहीं लोग अंकिता के परिजनों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे है। मामले में सीएम धामी फुल एक्शन में है। बुधवार को सीएम ने अंकिता के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। साथ ही अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं।
आपको बता बता दे कि सीएम धामी का कहना हैं कि दिवंगत अंकिता भंडारी के स्वजन को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी।
मामले की एसआइटी जांच की जा रही है। पूर्ण निष्पक्ष तरीके से जल्द से जल्द जांच पूरी की जाएगी।बताया जा रहा है कि सीएम ने कहा कि मामले से संबंधित हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी नजीर बने। पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है।
उत्तराखंड वन विभाग में हुए बंपर प्रमोशन..
उत्तराखंड़: वन विभाग में लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे वन कर्मियों को आखिरकार विभाग ने प्रमोशन का तोहफा दे दिया है। साथ ही प्रमोशन और ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड वन विभाग में अलग-अलग वन प्रभागों में तैनात 39 वन आरक्षी पदोन्नत हुए हैं।
जिसके आदेश और सूची जारी की गई है।मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक विभाग उत्तराखंड ने आज राज्य में वन आरक्षी को तत्काल प्रभाव से वन दरोगा पद पर 39 लोगों को पदोन्नति दी है। बताया जा रहा है कि विभाग द्वारा पदोन्नति की सूची आज जारी हो गई है।
बताया जा रहा है कि 27 जून को समिति द्वारा लिए गए निर्णय के बाद सूची जारी की गई है। जारी आदेश में लिखा है कि वर्ष 2022-23 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित वन आरक्षी ( वतनमान लेवल 3 रू 0 21700-69100 ) के कार्मिकों की वन दरोगा ( वेतनमान लेवल 5 रू 0 29,200-92,300 ) के पद पर तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति की जाती है।
उत्तराखंड में IPS अधिकारियों के तबादले, इन्हे मिली ये जिम्मेदारी..
उत्तराखंड: प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है। उत्तराखंड शासन ने 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए है। जिसके आदेश जारी किए गए है।जानकारी के अनुसार शासन द्वारा जारी आदेश के तहत आईपीएस विम्मी सचदेवा और अनंत शंकर ताकवाले को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि आईपीएस विमी सचदेवा को पुलिस महानिरीक्षक पीएम के पद पर तैनात किया गया है। जबकि प्रतिनियुक्ति से उत्तराखंड लौटे अनंत शंकर ताकवाले को डीआईजी कार्मिक बनाया गया। जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से नई तैनाती ज्वाईन करने की बात कही गई है।
जिला उद्योग केंद्र की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन..
उत्तराखंड: स्वरोजगार कर उद्यमी बनने का सपना देख रहे युवाओं का मार्ग-दर्शन और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला उद्योग केंद्र की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोमवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यशाला में स्टार्ट अप उत्तराखंड के प्रतिनिधियों ने युवाओं को केंद्र व राज्य सरकार की स्टार्ट अप नीति की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाॅलीटेक्निक, महाविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने औद्योगिक इकाई शुरू करने के गुर सीखे।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कार्यशाला में उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि जिला उद्योग केंद्र की अगुवाई में डिस्ट्रिक्ट रिसर्च स्टार्ट अप एंड इनोवेशन काउंसिल ’’दृष्टि’’ स्थापित की गई है। दृष्टि जिले की सिंगल विंडो सिस्टम की तर्ज पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से जिले में उद्योग स्थापित करने की चाह रखने वाले लोगों को संबंधित विभागों, बैंक या अन्य संस्थानों से जुड़ी औपचारिकताओं को प्राथमिकता से पूर्ण करवाया जा रहा है। टीम लीडर स्टार्ट अप उत्तराखंड सिद्धार्थ शुक्ला ने कार्यशाला में स्टार्ट अप या उद्यम स्थापित करने का सपना देख रहे लोगों को स्टार्ट अप नीतियों की चरणबद्ध जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई उम्र या शिक्षा मायने नहीं रखती।
अगर आपके पास एक बेहतर आइडिया है तो आप कभी भी अपना सफल व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। शुक्ला ने बताया कि राज्य सरकार स्टार्ट अप उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष सभी जिलों में बूस्ट कैंप आयोजित करती है, जहां से सबसे बेहतर स्टार्ट अप आइडिया को राज्य स्तर पर पेश किया जाता है। राज्य के सर्वश्रेष्ठ दस आइडिया को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करती है। बताया कि राज्य सरकार की ओर से गठित समितियां व्यवसाय स्थापित करने के लिए हर स्तर पर सहायता उपलब्ध करवाती हैं।
कार्यशाला के समापन पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजकीय महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में ’’इंक्यूबेटर सेल’’ स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया ताकि जिले के युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए नियमित मार्गदर्शन मिल सके। साथ ही उद्योग स्थापित करने के लिए हर संभव मदद भी प्राप्त हो सके। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के साथ मिलकर समय-समय पर बूस्ट कैंप आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
जिलाधिकारी ने उद्योग संबंधी कार्यशालाओं में जिले में सफल व्यवसाय कर रहे उद्यमियों व महिला समूहों को शामिल करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र एचसी हटवाल, लीड बैंक अधिकारी विवेक कुमार, परियोजना निदेशक रमेश चंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोड़ा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अगस्त्यमुनि प्रो. पुष्पा नेगी सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
