पूर्व दर्जा धारी व भाजपा नेता अजेंद्र अजय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर केदारनाथ विधान सभा की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की ।

भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य योजना के अंतर्गत केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के सारी- काकोड़ाखाल मोटर मार्ग से इशाला तक सड़क निर्माण के आंगणन को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने चोपड़ा – कुरझण – गड़ीधार मोटर मार्ग के कुरझण से गड़ीधार तक चौड़ीकरण की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही चोपड़ा- गड़ीधार – उडमांडा मोटर मार्ग के कलिंकातोक से अनुसूचित जाति बस्ती महड़ तक सड़क निर्माण की मांग भी की।

अजेंद्र ने राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय सतेरा खाल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकरण की मांग भी उठाई और कहा कि यह चिकित्सालय बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के अधूरे भवन निर्माण का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने समस्याओं पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर विवाद के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के दिग्गज नेता मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है।

रविवार को राजधानी दून में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर समय-समय पर चिंता व्यक्त की गयी है। हमारी सरकार तीर्थपुरोहितों के अधिकारों तथा जनभावनाओं का हमेशा ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नेता मनोहरकांत ध्यानी से इस विषय पर आग्रह किया गया है कि वे देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर एक रिर्पोट प्रस्तुत करें, ताकि देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में जन भावनाओं के अनुरूप एक सुविचारित निर्णय लिया जा सके।

उल्लेखनीय है कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि मंदिरों के तीर्थ-पुरोहितों समेत स्थानीय हक-हकूकधारियों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड पर सभी पक्षों की राय जानने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा की थी।

रविवार को मुख्यमंत्री धामी ने उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में भाजपा के दिग्गज नेता मनोहरकांत ध्यानी को यह जिम्मेदारी सौपने की घोषणा की। ध्यानी स्वयं बद्रीनाथ के तीर्थ-पुरोहित समाज से हैं। वे उत्तराखंड राज्य गठन से पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौर में श्री बद्रीनाथ- श्री केदारनाथ मंदिर समिति ( अब उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड ) के अध्यक्ष रह चुके हैं। ध्यानी भाजपा राज्यसभा के सदस्य रहने के अलावा उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर रह रहे ध्यानी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इसी दौरान मुख्यमंत्री ने ध्यानी से यह जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया।

अपने पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य घिरती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने मंत्री के पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे का हवाला देते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है।

कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और भाजपा पर तीखे वार किए। गोदियाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हत्या के एक मामले में कैबिनेट मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को तत्काल अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल

गोदियाल ने भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री के पति को बचाने की कोशिश की जा रही है, उससे भाजपा का चाल, चरित्र व चेहरा उजागर हो गया है। उन्होंने कहा की भाजपा अध्यक्ष मामले को 25 साल पुराना बता कर आरोपित को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि बरेली के जैन दंपती हत्याकांड में 5 अगस्त को स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी किया था। साथ ही गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए तीन अन्य आरोपियों बजरुद्दीन, नरेश और जगदीश को जेल भेज दिया था।

गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी

बरेली के सिविल लाइन्स में रहने वाले नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की संपत्ति विवाद के चलते दिसंबर 1990 की रात नृशंस हत्या कर दी गयी थी। दोहरे हत्याकांड की चश्मदीद गवाह मृत दंपति की बेटी प्रगति जैन ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज करायी थी। पुलिस जांच में पप्पू गिरधारी समेत कई नाम प्रकाश में आए थे। इस मामले में हत्या, आपराधिक षड्यंत्र रचने, संपत्ति हड़पने के लिए कपटपूर्वक झूठे विक्रय पत्रों की कूट रचना समेत कई गंभीर किस्म के आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों की चर्चा की।

अमित शाह से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के कुमाऊं मण्डल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय के स्तर से संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश होने के पश्चात भी राज्य के पर्वतीय दूरदराज कुमाऊं मंडल के इलाके, भौगोलिक दूरी होने के कारण सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। राज्य के कुमाऊ मंडल में एम्स की स्थापना करने से  कुमाऊं के नागरिकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जनपदों के लोगों को भी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होगी।  एम्स के लिए भूमि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व में भी एक राज्य में दो एम्स जैसे विश्वस्तरीय संस्थान स्थापित किए गये हैं।

देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। इसके लिये जनपद देहरादून में निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्वीकृति के लिये संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया।

सामरिक महत्व के दृष्टिगत टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज लाईन जरूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक तथा पर्यटन के विकास और सामरिक दृष्टिकोण से  रेल मंत्रालय द्वारा टनकपुर और बागेश्वर के बीच नैरोगेज रेलवे लाईन हेतु सर्वे का आदेश निर्गत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैरोगेज रेलवे लाईन से न तो सामरिक महत्व के मसले हल होंगे और न ही यहां की यातायात व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यह लाईन ब्राडगेज में होनी चाहिये। चीन और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होने के कारण यह रेल लाईन सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह नये व्यापार केन्द्रों को भी जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से उनके स्तर से भी टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज लाईन की स्वीकृति के लिये संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया।

जखोली में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग में खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड राज्य के मध्य एमओयू किया गया था।  सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अवस्थापना संबंधी सुविधायें उपलब्ध करायी जानी थी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए एमओयू में संशोधन करते हुए अवस्थापना विकास हेतु वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने का आग्रह किया।